बिहार कैबिनेट के 8 नये फैसले

लॉकडाउन के बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को तीसरी बार वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की. बिहार कैबिनट की इस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवारों को 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं लंबित कार्डधारियों को भी 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. नीतीश सरकार की इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3.24 लाख परिवार को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया है. RTGS की ओर से लाभुकों को पैसे दिए जायेंगे. इसके साथ ही गाड़ियों का टैक्स भुगतान करने में छूट दी गई है. लोग 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकेंगे. मालवाहक, पैसेंजर व्हक़ील आदि जैसे गाड़ियों को छूट देने का निर्णय लिया गया है.इस बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना संकट से जूझने के लिए 1 हजार रुपये की घोषणा पर मुहर लगी है. राशन किराशन कूपन धारी और बिना राशन कूपन धारी को राशि देने का फैसला लिया गया है.

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दलितों को लुभाने की जुगत में नीतीश ने खेला बड़ा दांव

बिहार में बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं. इस बार सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में  बिहार के दलित छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. इसके मुताबिक बिहार सरकार UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में पास होने वाले SC और ST छात्रों को क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपये देगी. यही नहीं, SC-ST छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को 1000 रुपये प्रति महीने की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने को भी मंजूरी दी गई है. बिहार कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेट्री अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी SC/ST के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाओं का लाभ देने की मंजूरी दे दी है. यानि अब पासवान जाति को भी महादलिय मिशन योजना का लाभ मिलेगा.   SC-ST छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब सरकार हर महीने 15 किलो अनाज(9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं) देगी. बिहार में 178 ऐसे होस्टल हैं जिनमें करीब 12 हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं. कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले- नालंदा के राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला का दर्ज शिक्षा वित्त मिगम को 100 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को लोन मिल सकेगा.   राजेश तिवारी

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कृषि समन्वयकों का मानदेय दोगुने से ज्यादा हुआ

बिहार कैबिनेट का फैसला कृषि समन्वयकों की मांग आखिरकार पूरी हो गई है. नीतीश सरकार ने उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 32 हजार प्रति महीना कर दिया है. उन्हें इसका फायदा 1.04.17 के प्रभाव से मिलेगा. बता दें कि बिहार में 2745 कृषि समन्वयक हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी. सरकार ने मजदूर और नियमित मजदूरों के लिए एक नए वेतनमान की स्वीकृति दी है. मजदूरों को पहले 4,440 रुपए से 7,440 रुपए तक मिलता था. उसकी जगह अब नया ग्रेड होगा जिसके तहत उनका न्यूनतम वेतन 14800 रुपए होगा. राजगीर में पुलिस एकेडमी निर्माण के लिए 290 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि राजगीर में पुलिस एकेडमी उनका ड्रीम प्रोजेक्‍ट है. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सक की रिटायरमेंट एज को 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने का फैसला लिया गया. बैठक में उर्जा विभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई. नए ग्रिड के लिए 1409 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति और पटना में संचरण व्यवस्था के विस्तार के लिए 2353.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.  बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास के लिए 216 करोड़ के स्टांप ड्यूटी की छूट की स्वीकृति दी गई.

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नीतीश कैबिनेट में नए चेहरों को मिलेगी जगह!

नीतीश सरकार का आज विस्तार होने जा रहा है. दोपहर तीन बजे राजभवन में राज्यपाल नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे. इस विस्तार को लेकर भी कई तरह की चर्चा हो रही है. सूत्रों के मुताबिक जदयू की ओर से सरकार में शामिल होने वाले मंत्रियों में फेरबदल की गुंजाइश कम ही है. एक या दो चेहरों को लेकर संशय है. संभव है उनका पत्ता साफ हो जाए और नीतीश अपने नए सिपहसलारों को मौका दें. इधर NDA की ओर से LJP और  RLSP के कोटे से एक-एक मंत्री बनना तय है.  HAM के अध्यक्ष जीतनराम मांझी अब राज्यपाल  के पद की आस लगाए हैं इसलिए वे कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं. असल दिक्कत बीजेपी में है. जहां कई बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने को बेकरार हैं. पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार और मंगल पांडे का कैबिनेट में जाना तय है. इसके अलावा कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा, नितिन नवीन और संजीव चौरसिया में किसी एक को भी जगह मिल सकती है. हालांकि अरुण सिन्हा का दावा ज्यादा मजबूत दिखता है. बीजेपी विधायक संजय सरावगी और सुरेश शर्मा के भी मंत्री बनने की चर्चा है. इन सबसे इतर, अवधेश नारायण सिंह का विधानपरिषद के सभापति के रुप में दोबारा चुना जाना भी तय माना जा रहा है.

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