बड़ा फैसला: 1 साल तक 30%वेतन दान करेंगे सांसद

कोरोनावायरस ने ना सिर्फ इंसानी शरीर बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी करारी चोट दी है. भारत भी ऐसे देशों में से एक है जहां 21 दिनों के लॉक डाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है. इन सब को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की वेतन में 30 फीसदी की कटौती की गई है और यह कटौती एक साल तक की जाएगी. देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपाल ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगी. फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने भारत में कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाली निधि यानी MPLAD फंड को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है. दो साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा.

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अजीम प्रेमजी ने दान किए रू 50 हजार करोड़

देश के सबसे धनी व्यक्तियों में शुमार अजीम प्रेमजी ने एक बार फिर चैरिटी के लिए अपना खजाना खोला है. जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस बार 50 हजार करोड़ रुपये दान दिया है. विप्रो के चेयरपर्सन अजीम प्रेमजी कई सालों से शिक्षा के लिए दान कर रहे हैं. उन्होंने कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के लिए पहले भी हजारों करोड़ का दान किया है.

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मास्क और सेनेटाइजर के जमाखोरों पर सरकार की है कड़ी नजर

सरकार ने सर्जिकल एवं सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा दास्ताने की कीमतों के विनियमन और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर तथा दस्ताने की गैर-उपलब्धता और कालाबाजारी संबंधी रिपोर्टों के संज्ञान में, कोविड-19 के प्रकोप की चुनौती को दूर करने के लिए तैयारियों के उपाय के रूप में, एनपीपीए ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया कि वे सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की उपलब्धता सुनिश्चित करने और उनकी कीमतों को विनियमित करने के लिए एनपीपीए को सक्षम बनाने के लिए उपरोक्त प्रभाव वाली दवाओं को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करें. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुपालन में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10 की उप-धारा (2) के खंड (1) के तहत दिनांक 13 मार्च 2020 के आदेश को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण को सर्जिकल और सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं दस्ताने की उपलब्धता और उनकी कीमतों को विनियमित करने के लिए अनिवार्य किया गया है. तदनुसार, 13 मार्च 2020 को एनपीपीए के आदेश में सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जनहित में, कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सर्जिकल एवं सुरक्षात्मक मास्क, हैंड सैनिटाइजर और दस्ताने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और इनके पैकेट पर प्रिंटेड अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये हैं. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों को भी विनिर्ताओं/आयातकों/स्टॉकिस्टों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा उपर्युक्त वस्तुओं के उत्पादन और वितरण की निगरानी करने

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मंदी का साया अब मीडिया पर भी हावी | बंद हुआ ये न्यूज चैनल | 250 लोग हुए बेरोजगार

पटना/मुंबई (ब्यूरो रिपोर्ट) | मीडिया पर भी अब मंदी का साया पूरी तरह से पड़ना शुरू हो गया है. बिजनेस न्यूज चैनल BTVI, जो मुंबई से संचालित होता है, ने 31 अगस्त की रात 12 बजे से अपना प्रसारण बंद कर दिया. बंद होने की ये सूचना चैनल के एचआर विभाग ने एक मेल के जरिए अपने एम्पलॉइज को दी.अनिल अंबानी के स्वामित्व वाले इस चैनल के प्रबंधन ने अपनी पूरी कोशिश की कि यह चैनल अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट निकाल सके और इसके लिए दक्षिण की एक पार्टी से बात भी चल रही थी. परन्तु जब लगातार चैनल पर बढ़ते कर्ज के चलते ये डील नहीं हो पाई, तो प्रबंधन ने इसे पूरी तरह से बंद करने का निर्णय ले लिया. बताया जा रहा है कि रेवेन्यू अर्जित करने में लगातार मुश्किलों का सामना करते करते चैनल ने आखिरकार दम तोड़ दिया. कहा जा रहा है कि चैनल के अलग-अलग विभागों में लगभग ढाई सौ लोग काम का रहे थे.चैनल के कर्मचारियों को उनके अगस्त की सैलरी अभी तक मिली नहीं है. बताया जा रहा है कि मुंबई से संचालित ये चैनल सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवकाश के कारण बंद है. इसी कारण समझा जा रहा है कि मंगलवार से इन कर्मचारियों का फाइनल सेटलमेंट किया जाएगा.

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ई-वाहन सस्ते, एक अगस्त से जीएसटी की नई दर होगी लागू

पटना/नई दिल्ली (ब्यूरो रिपोर्ट) | सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई एवं विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई.केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई. बैठक में राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे एवं वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी भाग लिया. परिषद ने निम्नलिखित की अनुशंसा की है : वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दर संबंधित बदलाव. सभी विद्युत चालित वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई. विद्युत चालित वाहनों के चार्जरों या चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विद्यत चालित बसों (12 से अधिक यात्रियों को ढोने की क्षमता वाली बसें) को किराए पर लेने की दर को जीएसटी से छूट दी गई. जीएसटी दरों में बदलाव 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे.जीएसटी कानून में बदलाव : 03.2019 की अधिसूचना संख्या 2/2019 – केंद्रीय शुल्क (दर) के तहत कर के भुगतान (सेवाओं के विशिष्ट आपूर्तिकर्ता द्वारा) के विकल्प का लाभ उठाने के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-02 में सूचना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.07.2019 से बढ़ाकर 30.09.2019 की जाएगी. अप्रैल, 2019 से जून, 2019 की तिमाही के लिए प्रपत्र जीएसटी सीएमपी-08 (संघटक योजना के तहत करदाताओं द्वारा) में स्व-मूल्यांकन कर के विवरण निहित विवरण प्रस्तुत करने की

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बजट 2019 लाइव देखें, इस लिंक पर

पटना (ब्यूरो) | वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की जा रही बजट 2019 का लोकसभा से लाइव देखिये यहां सौजन्य – लोकसभा टीवी

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बैंकिंग सेवाओं की देखरेख हेतु अलग निदेशालय व प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट – सुशील मोदी

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार 27 फरवरी को होटल चाणक्या, पटना में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 67वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक हुई. बैठक को सम्बोधित करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भारत सरकार ने केसीसी के तर्ज पर डेयरी, फिशरी और पॉल्ट्री प्रक्षेत्र को भी ससमय कर्ज वापस करने पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देने का प्रावधान किया है. बिहार सरकार वित्त विभाग के अंतर्गत एक बैंकिंग निदेशालय का गठन कर रही है जो बिहार के बैंकिंग सेवाओं की आवश्यक देखरेख करेगा। सरकार तमाम योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभुकों के खाते में भेजती है, इसमें आने वाली कठिनाइयों एवं उसके समाधान हेतु वित्त विभाग के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की गई है. मोदी ने कहा कि अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख रूपये तक के ऋण पर किसी भी प्रकार के गिरवी और बंधक की कोई आवश्यकता नहीं थी. अब भारत सरकार ने इसकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर 1 लाख 60 हजार कर दिया है. बैंको को निर्देश दिया कि राज्य के सुदूर टोलों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने हेतु रोड मैप तैयार करें. अब सरकार मूलभूत सुविधाएं मसलन बिजली, नल का पानी और पक्की नाली, गली तथा सड़क वहां पहुंचा दी है. अब गांव व टोले में रहने वालों के दरवाजे तक बैंक भी पहुंचना चाहिए. इसके लिए बैंक राज्य के सभी 1.8 लाख गांवों में चरणवार बिजनेस काॅरेसपोंडेंट नियुक्त करें. जीविका की दीदियों को भी बैंक मित्र बनाया जा सकता है. 1

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बिहार के आवास प्रक्षेत्र को जीएसटी की बड़ी राहत- सुशील मोदी

नई दिल्ली/पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | नई दिल्ली में जीएसटी कौंसिल की हुई 33 वीं बैठक में किफायती आवासों (Affordable Housing) पर जीएसटी की दर कम करने के बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर किफायती आवास प्रक्षेत्र को बड़ी राहत दी गयी है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि इससे पटना जैसे शहरों के आवास प्रक्षेत्र जो पिछले कई वर्षों से जीएसटी की अधिक दर के कारण मंदी के दौर से गुजर रहे थे, उन्हें अब सीधा लाभ मिलेगा. अपने ऐतिहासिक निर्णय में जीएसटी कौंसिल ने किफायती आवासों के लिए टैक्स की दर बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 8% से घटा कर 1% तथा गैर किफायती आवासों पर कर की दर 12% से घटा कर मात्र 5% कर दिया है.पटना जैसे शहरों में 90 वर्ग मीटर एरिया तक और 45 लाख कीमत वाले आवासों के साथ ऐसे गैर किफायती आवासीय परियोजनाओं को भी इसका लाभ मिलेगा जिसके 15% एरिया में व्यावसायिक निर्माण किया गया हो. यानी आवासीय परियोजनाओं को 15% तक व्यावसायिक निर्माण की छूट दी गयी है.जीएसटी कौंसिल के इस निर्णय से किफायती और गैर किफायती निर्माणाधीन फ्लैट की बिक्री का मार्ग अब प्रशस्त होगा तथा खरीददारों को भी बड़ी राहत मिलेगी.

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केन्द्रीय बजट सर्जिकल स्ट्राइक जैसा, विपक्ष की बोलती बंद

केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे 2019-20 के बजट से विपक्ष की बोलती बंद है. नरेन्द्र मोदी के सर्वस्पर्शी बजट में किसान, श्रमिक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है जिसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां 91 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान हैं. सुशील मोदी ने कहा कि किसानों को सरकार उनके खाते में 6-6 हजार रुपया देगी जिसमें कोई राज्यांश नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां जोत का औसत आकार 0.84 हेक्टेयर है. इसी प्रकार पशुपालन व मत्स्य पालन के किसानों को केसीसी के तर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले कर्ज का लाभ भी बिहार को सर्वाधिक होगा. मत्स्य पालन के लिए केन्द्र में अलग विभाग के गठन की घोषणा भी स्वागतयोग्य है. आपदा की स्थिति में पहले किसानों के कर्ज पर पुनर्संरचना के एक साल के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता था जिसे बढ़ा कर अब पूरे पुनर्संरचना की अवधि में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान कर दिया गया है. मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख करने से बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ा कर 50 हजार करने से नौकरी पेशा और बैंक तथा पोस्टऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले 40 हजार तक के ब्याज को टीडीएस से मुक्त करने तथा रेंट से प्राप्त आय पर टीडीएस की सीमा को 1.80 लाख से बढ़ा कर

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बच्चों को मिली उद्योग औऱ उद्यम के बारे में जानकारी

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्कूल स्तर पर शिक्षाग्रहण कर रहे छात्रों के चिन्तन में उद्योग तथा उद्यमिता के सम्बन्ध में जानकारी देने के उद्देश्य से स्कूल स्तर के बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता-सह- oration कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चों से “Employment Generation through Building of Enterprise”  विषय पर निबंध लिखवाकर तथा तीन सबसे अच्छे निबंध को एसोसिएशन में भेजने का अनुरोध किया गया. इस प्रयास में 36 विद्यालयों ने बच्चों द्वारा लिखे गये निबंध को प्रेषित किया. प्राप्त सभी निबंधों एक Panel of Judges के समक्ष रखा गया, जिन्होंने सभी निबंध को scrutiny किया. पहले चरण में दिनांक 29-9-2018 को वैसे बच्चों के निबंध पर अपना oration present करने के लिए बुलाया गया जिनका निबंध तुलनात्मक रूप में सामान्य दर्जे का था. शनिवार को final round का Oration आयोजित किया गया जिसमें 31 स्कूल के कुल 73 बच्चों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 62 बच्चों ने oration programme में भाग लिया. प्रत्येक बच्चे को 3 मिनट के निर्धारित समय में दिये गये विषय पर अपने विचार को jury member के सामने रखने का समय दिया गया. Jury member के रूप में आर्यभट्ट नॉलेज युनिभरसिटी के प्रति कुलपति प्रो. सैयद मोहम्मद करीम, पटना दूरदर्शन केन्द्र की Programme Head डॉ रत्ना पुरकायस्थ, प्रशासनिक सेवा के एक वरीय सेवा निवृत प्रशासक ए. एम. प्रसाद थे. दिनांक 29-9-2018 को आयोजित ओरेशन में से 6 बच्चों के निबंध एवं उनके द्वारा दिये गये ओरेशन के आधार पर फाइनल राउण्ड के ओरेशन में एक बार पुनः उन्हें आज के

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