नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सबसे अच्छी खबर

छठे चरण के तहत बहाल बिहार के 42000 नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने उनके लिए वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया है. इस वर्ष फरवरी महीने से ही काम कर रहे शिक्षकों को अब तक एक महीने का भी वेतन नहीं मिला था जिसकी वजह से वे आर्थिक परेशानी से जूझ रहे थे. उनकी परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल उन्हें वेतन भुगतान का आदेश जारी करते हुए मार्च 2023 तक के वेतन का इंतजाम करने की बात कही है. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और रवि प्रकाश, निदेशक , प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद छठे चरण में नियुक्त 42000 नियोजित शिक्षकों को सशर्त वेतन भुगतान करने का निदेश दिया है. अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नव नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है. तत्काल मार्च 2023 तक के लिए आदेश है. सभी से अनुरोध है कि अपना सहयोग प्रदान कर प्रमाणपत्रों का सत्यापन शीघ्र से शीघ्र करा लें ताकि आगे भी वेतन भुगतान की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो उन्होंने स्पष्ट किया है कि नव नियुक्त शिक्षकों को उनके योगदान से लेकर माहवार वेतन मार्च 2023 तक के लिए , सत्यापन की प्रतीक्षा किए बगैर, करते रहने का आदेश जारी कर दिया गया है. सत्यापन की स्थिति की समीक्षा के अनुसार इसके बाद के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा. इस बीच तीस सितंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन

Read more

पीएम मोदी ने लॉन्च किया जन समर्थ पोर्टल

आजादी के अमृत महोत्सव पर नए सिक्के भी किए लांच युवा अब आसानी से ले पाएंगे लोन की जानकारी, बढ़ेगा स्वरोजगार युवाओं को मिल पाएगी जानकारी अमृत काल की याद दिलाएंगे सिक्के आजादी के 75वें साल के अवसर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया. वहीं, उन्होंने भारतीय सिक्कों की एक खास सीरीज भी जारी की. इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस पोर्टल की वजह से ज्यादा लोग लोन लेने आगे आएंगे क्योंकि भारत सरकार की सभी क्रेडिट लिंक स्कीम अब एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी. इससे छात्रों, व्यापारियों, कारोबारियों, किसानों का जीवन आसान होगा. अब छात्र आसानी से जानकारी ले पाएंगे कि सरकार की कौन सी योजनाओं से उन्हें फायदा हो सकता है. पीएम मोदी ने कहा कि पोर्टल के जरिए युवाओं को मुद्रा लोन से लेकर स्टार्टअप लोन के बारे में जानकारी मिल सकेगी. देश के युवाओं, मध्यम वर्ग को एंड टू एंड डिलीवरी का एक प्लेटफार्म मिलेगा. इससे स्वरोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी. फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम इतने बड़े स्तर पर दुनिया में कहीं नहीं हुआ है. इस दौरान उन्होंने मुफ्त अनाज योजना के संबंध में कहा कि उक्त योजना ने 80 करोड़ लोगों को भूख की आशंका से मुक्त किया.  वहीं, नए सिक्कों के सीरिज के संबंध में कहा कि जो नए विशेष सिक्के जारी किए गए हैं, वह आम लोगों को अमृत काल की याद दिलाएंगे. पहले के समय सरकार-केंद्रित गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है.

Read more

शिक्षा विभाग वेतन-पेंशन देने को तैयार, लेकिन….

बिहार के सभी तेरह विश्वविद्यालयों में काम कर रहे शिक्षक और रिटायर्ड शिक्षक कर्मियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है वेतन-पेंशन नहीं मिलने की वजह से जाहिर तौर पर हजारों शिक्षक और शिक्षकेतरकर्मी और सेवानिवृत्त शिक्षक-कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है. इन विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और सेवानिवृत्त शिक्षकों की दयनीय हालत का जिम्मेदार शिक्षा विभाग को माना जा रहा है. हालांकि उच्च शिक्षा निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग की ओर से वेतन और पेंशन की स्वीकृति के साथ आवंटन भी तैयार है. लेकिन विश्वविद्यालयों की वजह से ही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन पेंशन मिलने में परेशानी हो रही है. उच्च शिक्षा निदेशालय के मुताबिक विश्वविद्यालयों ने ₹4000 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया. लगभग ₹1000 करोड़ का हिसाब मिल गया है लेकिन अब भी ₹3000 खर्च का हिसाब विश्वविद्यालयों ने नहीं दिया है. इस बारे में वित्त विभाग का सख्त नियम है कि 18 माह पहले तक मिली राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जब तक जमा नहीं होगा तब तक अगली राशि ट्रेजरी से जारी नहीं हो सकती है और यही वजह है की वेतन की राशि रिलीज नहीं हो रही है. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को तीन-चार महीने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने और इस दौरान वेतन की राशि जमा जारी करने की छूट का प्रस्ताव भेजा है. अगर वित्त विभाग से हरी झंडी मिलती है तब शिक्षकों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन मिल सकेगा.

Read more

सरकार ने शिक्षकों के वेतन के लिए जारी की राशि

शिक्षा विभाग ने बिहार के हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है जो कुछ महीनों से वेतन का इंतजार कर रहे थे. शिक्षा विभाग ने बिहार सरकार के मद से जारी होने वाली प्रारंभिक स्कूलों के 66104 शिक्षकों के वेतन के लिए 29 अरब 24 करोड़ छह लाख 93 हजार रुपए की राशि पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृति दे दी है. शिक्षक मार्च महीने से ही अपने वेतन का इंतजार कर रहे थे. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने पटना नाउ को बताया कि सरकार ने देर से ही सही, शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी की है, यह खुशी की बात है. उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार को जल्द से जल्द बाकी 256896 शिक्षकों के लिए भी बकाया राशि जारी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है. pncb

Read more

जीएसटी से कमाई का पहली बार आंकड़ा गया 1.5 लाख करोड़ के पार

अप्रैल माह में जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपये रहा पिछले साल के मुकाबले करीब 20 फ़ीसदी अधिक डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हुई सख्ती देश में पहली बार जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.5 करोड़ के पार पहुंच गया है। सरकार की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की अवधि में कुल 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया है. यदि सालाना आधार पर तुलना की जाए तो पिछले साल के मुकाबले यह करीब 20 फ़ीसदी अधिक है. इसके अलावा यदि मार्च 2022 के कलेक्शन से मासिक आधार पर तुलना की जाए तो इस माह 25 हजार करोड़ अधिक का जीएसटी कलेक्शन हुआ है. वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया कि अप्रैल माह में कुल 1,67,540 करोड़ों रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जिसमें से सीजीएसटी के रूप में 33,159 करोड़ रुपए, एसजीएसटी के रूप में 41,793 करोड़ रूपए और आईजीएसटी के रूप में 81,939 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं. आईजीएसटी में 36,705 करोड़ रुपए का आयातित सामान पर वसूल किया गया कर भी शामिल है. इसके अलावा सेस के रूप में 10,649 करोड़ रुपए प्राप्त किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी के अनुपालन में काफी सुधार देखने को मिला है. कर प्रशासन की ओर से करदाताओं के लिए कर भरने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. इसके साथ ही गलत तरीके से कर भरने वालों की डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पहचान कर सख्त कार्रवाई के कारण यह

Read more

नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अच्छी खबर

बिहार में हाल में नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश जारी किया है और नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान करने को कहा है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें वेतन भुगतान किया जाए. बिहार में छठे चरण के तहत 90762 उपलब्ध पदों में से करीब 42000 शिक्षकों का चयन हुआ और उन्हें नियुक्ति पत्र देकर उनकी जॉइनिंग कराई जा चुकी है. पहली बार नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को दिया गया और विशेष काउंसलिंग में चयनित करीब 900 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 18 अप्रैल को दिया गया है. जानकारी के मुताबिक जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें स्टेट बैंक में अपने अकाउंट की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अपने स्कूल के जरिए नियोजन इकाई (मांगे जाने पर) को उपलब्ध करानी है ताकि वेतन भुगतान आसानी से हो सके. pncb

Read more

कारीगरों के लिए विशेष ‘स्वदेश’ स्टोर शुरू करेगी रिलायंस रिटेल

कृषि और खाद्य उत्पादों, हथकरघा, परिधान, वस्त्र, हस्तशिल्प और हाथ से बने प्राकृतिक उत्पाद मिलेंगे पहला स्वदेश स्टोर 2022 की दूसरी छमाही में खुलने की उम्मीदरिलायंस रिटेल पूरी तरह कारीगरों के लिए समर्पित विशेष स्टोर ‘स्वदेश’ शुरू करेगी. कंपनी ने बृहस्पतिवार को कहा कि इस स्टोर में कृषि और खाद्य उत्पादों, हथकरघा, परिधान, वस्त्र, हस्तशिल्प और हाथ से बने प्राकृतिक उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा. रिलायंस रिटेल ने एक बयान में कहा कि यह स्टोर भारत में हस्तनिर्मित कार्यक्रम को बढ़ावा देगा और कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों को बिक्री के लिए एक वैश्विक मंच मुहैया कराएगा.पहला स्वदेश स्टोर 2022 की दूसरी छमाही में खुलने की उम्मीद है. कंपनी ने कहा कि कार्यक्रम की अगुवाई रिलायंस रिटेल के हस्तशिल्प ब्रांड स्वदेश द्वारा की जा रही है, जो देश भर के दस्तकारी उत्पादों के लिए पूरी तरह कारीगरों को समर्पित स्टोर है. रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (आरआरवीएल) की अनुषंगी कंपनी रिलायंस रिटेल स्थानीय कारीगरों को समर्थन देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करने की संभावनाएं भी तलाश रही है.इस क्रम में कंपनी ने बृहस्पतिवार को कोलकाता में बंगाल वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन में एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए. आरआरवीएल की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा कि भारतीय कला और शिल्प का भविष्य एक रोमांचक मोड़ पर है. ईशा अम्बानी ने कहा रिलायंस रिटेल विभिन्न स्थानीय’कलाकारी को राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में मदद करने के लिए विभिन्न सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी कर रही है. PNCDESK

Read more

आइये जानिये कितना है भारत पर विदेशी कर्ज

11.5 अरब डॉलर बढ़कर 614.9 अरब डॉलर पर पहुंचा विदेशी कर्ज  देश का विदेशी स्रोतों से लिया गया कर्ज दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही में 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 614.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी. जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज पिछले साल दिसंबर के अंत में 20 प्रतिशत रहा, जो सितंबर, 2021 में 20.3 प्रतिशत था. दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए भारत के विदेशी कर्ज पर रिपोर्ट के अनुसार, देश का बाह्य कर्ज यानी विदेशी स्रोतों से लिया गया ऋण सितंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के मुकाबले 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 614.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया.  मूल्यांकन लाभ का कारण यूरो, येन और विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की तुलना में अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर में वृद्धि है. यह लाभ करीब 1.7 अरब डॉलर रहा. रिपोर्ट के अनुसार, ‘मूल्यांकन प्रभाव को अगर छोड़ दिया जाए, तो विदेशी कर्ज दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही में इससे पिछली तिमाही के मुकाबले 11.5 अरब डॉलर के बजाय 13.2 अरब डॉलर बढ़ता.’विदेशी कर्ज में वाणिज्यिक ऋण की हिस्सेदारी सबसे अधिक 36.8 प्रतिशत रही. उसके बाद प्रवासी जमा (23.1 प्रतिशत) और अल्पकालीन व्यापार कर्ज का स्थान रहा. दिसंबर, 2021 के अंत में एक साल से अधिक समय में परिपक्व होने वाला दीर्घकालीन कर्ज 500.3 अरब डॉलर रहा. यह सितंबर, 2021 के मुकाबले 1.7 अरब डॉलर बढ़कर 500.3 अरब डॉलर रहा. वहीं एक साल तक की परिपक्वता अवधि वाले अल्पकालीन कर्ज की बाह्य ऋण में हिस्सेदारी बढ़कर 18.6 प्रतिशत हो गयी, जो

Read more

’31 मार्च तक मिल जाएगा वेतन वृद्धि का लाभ’!

सरकार की घोषणा और संकल्प जारी करने के बावजूद बिहार के लाखों शिक्षकों को 15% वेतन वृद्धि का लाभ अब तक नहीं मिल सका है. इसे लेकर विधान परिषद में भाजपा और जदयू सदस्यों ने सवाल किया. जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिनका डाटा अपलोड के बाद डिजिटल सिग्नेचर पर्ची जारी हो चुका है, उन सभी शिक्षकों को 31 मार्च तक 15 प्रतिशत बढ़े हुए वेतन की दर से भुगतान हो जाएगा. उन्होंने बताया कि अब तक 3 लाख 52 हजार 783 शिक्षकों में 3 लाख 24 हजार 975 का डाटा अपलोड किया जा चुका है. जबकि 2 लाख 8 हजार 663 शिक्षकों का डिजिटल सिग्नेचर के बाद ऑनलाइन वेतन पर्ची जारी किया जा चुका है और वेतन भुगतान की कार्रवाई की जा रही है. सीपीआई के संजय कुमार सिंह और जदयू के संजीव कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का शिक्षा मंत्री जवाब दे रहे थे. वेतन विसंगति को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को अनुशंसित वेतनमान मिल रहा है. वेतन विसंगति निराकरण एवं वेतन निर्धारण के लिए निर्देश दिया गया है. आगे भी इसी आधार पर वेतनवृद्धि होगी. प्रश्नकर्ताओं का कहना था कि सरकार ने वेतनवृद्धि के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की बात कही थी. 2015 में नया वेतनमान आया तो साॅफ्टवेयर से कहीं परेशानी नहीं हुई. लेकिन सरकार ने कैलकुलेटर की व्यवस्था की है इससे चार तरह की विसंगतियां हैं.जवाब में मंत्री ने कहा कि वेतन निर्धारण के लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर विकसित किया गया है. शिक्षकों को स्कूल के लॉगिंग आईडी पर

Read more

मुकेश अंबानी के सिर एशिया के सबसे बड़े अमीर का ताज

90.8 अरब डॉलर के नेटवर्थ के साथ 10वें नंबर अंबानी की संपत्ति में 2.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ 14वें स्थान पर फिसले मार्क जुकरबर्ग नई दिल्ली: दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बुधवार को बड़ा उलटफेर हुआ. कुछ दिन पहले एशिया और भारत के सबसे बड़े अरबपति मुकेश अंबानी को पछाड़ने वाले अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को एक बार फिर अंबानी ने पीछे छोड़ दिया है. फोर्ब्स रियल टाइम बिलेनियर इंडेक्स के मुताबिक बुधवार सुबह अंबानी की संपत्ति में 2.1 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि अडानी की संपत्ति में 1.9 अरब डॉलर की सेंध लग गई. इस वजह से अंबानी ने एक बार एशिया के सबसे बड़े अरबपति बन गए हैं. दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में अब वह फिर से 90.8 अरब डॉल के नेटवर्थ के साथ 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, गौतम अडानी 89.7 अरब डॉलर के साथ 11वें स्थान पर हैं. मार्क जुकरबर्ग के नेट वर्थ में 29 अरब डॉलर की सेंध लगी थी. मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक के स्टॉक ने एक दिन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की तो वहीं मुकेश अंबानी की संपत्ति भी गुरुवार को 1.2 अरब डॉलर कम हो गई. इससे अडानी को फायदा हुआ और वह 12वें स्थान से 10वें पर पहुंच गए. सबसे बड़ा झटका लगा  है मार्क जुकरबर्ग को. जुकरबर्ग टॉप-10 से बाहर हो गए हैं. आज वह 78.7 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 14वें स्थान पर हैं. PNCDESK

Read more