”भारत एआई मिशन” के लिए सरकार की पंचवर्षीय योजना से युवाओं को मिलेगा लाभ
युवा बढ़ती टेक्नोलॉजी और एआई तकनीक का इस्तेमाल कर नई-नई काम की चीजें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं 50 से अधिक मंत्रालयों में एआई क्यूरेशन यूनिट्स भी बनाया जायेगा आलोक रंजन भारत सरकार द्वारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है. “इंडिया एआई मिशन” के तहत आने वाले पांच सालों में 10 हजार 372 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दे दी गई है. भारत सरकार निजी कंपनियों को सब्सिडी देकर देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का काम करेगी, जिससे एआई रिसर्च और विकास कार्य में तेजी आयेगी. इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट-अप्स की मदद करने के लिए उन्हें शुरुआत में ही फंडिंग दे दी जाएगी. इससे इन कंपनियों में तरक्की होने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे. इतना ही नहीं सरकार द्वारा एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाएगा जिसके तहत नॉन-पर्सनल डेटा को एकत्र करके उपयोग में लाने का काम किया जा सके. क्या है एआई मिशन वर्तमान समय तक एआई से जुड़े बड़े सिस्टम और सॉफ्टवेयर विदेशों से मंगवाए जाते है, लेकिन अब इंडिया एआई मिशन के तहत भारत में ही ऐसे सिस्टम को बनाने का काम किया जाएगा जिसके माध्यम से भारतीय साइंटिस्ट और कंपनियों को नई चीजें सीखने-समझने में काफी सहायता मिलेगी. आजकल के युवा बढ़ती टेक्नोलॉजी और एआई तकनीक का इस्तेमाल कर नई-नई काम की चीजें बनाने की कोशिश करना चाहते हैं. इस मिशन में सरकार ऐसे युवाओं को फंडिग देकर उनकी मदद करेगी. रोजमर्रा के
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