अब मिलेंगे कम प्रदूषण वाले पटाखे-स्वास, सफल और स्टार

सीएसआईआर के वैज्ञानिकों ने कम प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे पटाखे विकसित किये हैं जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि परम्परागत पटाखों की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत सस्ते हैं. केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. इन पटाखों को सेफ वॉटर रिलीजर (स्वास), सेफ मिनिमल एल्युमिनियम (सफल) और सेफ थर्माइट क्रैकर (स्टार) नाम दिया गया है. डॉ. हर्षवर्धन ने पटाखों में और सुधार करने के लिए उठाए गये अऩेक कदमों की जानकारी दी. भारत में पहली बार सीएसआईआर-एनईईआरआई में उत्सर्जन परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है और उत्सर्जन तथा आवाज की निगरानी के लिए परम्परागत और हरित पटाखों का विस्तृत परीक्षण चल रहा है.

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विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा अब भारत में

प्रधानमंत्री ने ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को राष्ट्र को समर्पित किया. लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 182 मीटर की उनकी प्रतिमा गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में राष्ट्र को समर्पित की गई. इस अवसर पर प्रधानमंत्री तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मिट्टी और नर्मदा नदी के पानी को कलश में भरकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को राष्ट्र को समर्पित किया. प्रधानमंत्री ने बटन दबाकर प्रतिमा के वर्चुअल अभिषेक की शुरूआत की.  प्रधानमंत्री ने वॉल ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा के नीचे प्रधानमंत्री ने विशेष पूजा की. प्रधानमंत्री ने संग्रहालय तथा प्रदर्शनी और दर्शक दीर्घा को भी देखा. यह दीर्घा 153 मीटर ऊंची है और एक साथ इसे 200 आगुंतक देख सकते है. यहां से सरदार सरोवर बांध, इसके जलाशय तथा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है. इस समारोह में भारतीय वायु सेना के विमान और सांस्कृतिक दस्तों ने करतब दिखाए. प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है. उन्होंने कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में विशेष महत्व का दिन है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लोकार्पण के साथ भारत ने आज भविष्य के लिए स्वयं को विशाल प्रेरणा दी है. उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को सरदार पटेल के साहस, क्षमता और संकल्प की याद दिलाती रहेगी. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल द्वारा भारत के एकीकरण

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बच्चों को मिली उद्योग औऱ उद्यम के बारे में जानकारी

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्कूल स्तर पर शिक्षाग्रहण कर रहे छात्रों के चिन्तन में उद्योग तथा उद्यमिता के सम्बन्ध में जानकारी देने के उद्देश्य से स्कूल स्तर के बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता-सह- oration कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चों से “Employment Generation through Building of Enterprise”  विषय पर निबंध लिखवाकर तथा तीन सबसे अच्छे निबंध को एसोसिएशन में भेजने का अनुरोध किया गया. इस प्रयास में 36 विद्यालयों ने बच्चों द्वारा लिखे गये निबंध को प्रेषित किया. प्राप्त सभी निबंधों एक Panel of Judges के समक्ष रखा गया, जिन्होंने सभी निबंध को scrutiny किया. पहले चरण में दिनांक 29-9-2018 को वैसे बच्चों के निबंध पर अपना oration present करने के लिए बुलाया गया जिनका निबंध तुलनात्मक रूप में सामान्य दर्जे का था. शनिवार को final round का Oration आयोजित किया गया जिसमें 31 स्कूल के कुल 73 बच्चों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 62 बच्चों ने oration programme में भाग लिया. प्रत्येक बच्चे को 3 मिनट के निर्धारित समय में दिये गये विषय पर अपने विचार को jury member के सामने रखने का समय दिया गया. Jury member के रूप में आर्यभट्ट नॉलेज युनिभरसिटी के प्रति कुलपति प्रो. सैयद मोहम्मद करीम, पटना दूरदर्शन केन्द्र की Programme Head डॉ रत्ना पुरकायस्थ, प्रशासनिक सेवा के एक वरीय सेवा निवृत प्रशासक ए. एम. प्रसाद थे. दिनांक 29-9-2018 को आयोजित ओरेशन में से 6 बच्चों के निबंध एवं उनके द्वारा दिये गये ओरेशन के आधार पर फाइनल राउण्ड के ओरेशन में एक बार पुनः उन्हें आज के

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कतरनी चावल के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन देगी सरकार

भागलपुर कतरनी चावल की विशिष्टता को  देखते हुए सरकार ने इसके और विकास करने का निर्णय लिया है. कृषि मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि इस क्रम  में बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करा दी गई  है. इस राशि से कतरनी चावल के बीज के गुणवत्ता तथा उत्थान हेतु  अनुसंधान, कतरनी चावल का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से किसानों के बीच  कतरनी धान के आधार बीज का मिनी किट वितरित किया जायेगा, जो कि कतरनी चावल के क्षेत्र विस्तार में सहायक होगा. कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को  इसके गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन, प्रसंस्करण एवं इसके मार्केटिंग का  प्रशिक्षण दिया जायेगा. साथ ही, कतरनी चावल के प्रसंस्करण और मिलिंग से  संबंधित व्यावसायियों/ किसानों को राज्य से बाहर विशेष कर बासमती  उत्पादक समूहों तथा प्रसंस्करण इकाइयों का परिभ्रमण कराया जायेगा. File pic प्रेम कुमार ने कहा कि अभी हाल ही में बिहार के विशेष उत्पाद कतरनी धान, जर्दालु आम एवं  मगही पान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है. राज्य के इन तीनों विशिष्ट  उत्पादों को बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अंतर्गत भारतीय बौद्धिक सम्पदा के रूप  में पंजीकृत किया गया है तथा इसे भौगोलिक परिदर्शन में शामिल किया गया  है. यह राज्य के लिए बड़े गौरव की बात है. ऐसा राज्य के किसानों एवं  बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से  संभव हो पाया है.

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जिनके पास कोई काम नहीं, वही चलाते हैं बहुत जुबान

राष्ट्रीय जनता दल पर सीएम ने बुधवार को बड़ा हमला बोला. उनका इशारा तेजस्वी यादव पर था जो हर दिन ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि सीएम ने चुप्पी साध रखी है. पटना में दलित-महादलित सम्मेलन में सीएम ने कहा कि जिनके पास काम ही नहीं वही लोग ऐसी बात करते हैं. हम काम में विश्वास रखते हैं ज्यादा बोलने में नहीं. सम्मेलन में उपस्थित लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर हाल में समाज में प्रेम, भाईचारा, सद्भाव, आपसी सौहार्द्र का माहौल बनाकर रखिये, तभी विकास का लाभ मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि हमलोग झगड़े में नहीं प्रेम, सद्भाव और एक-दूसरे की इज्जत करने में यकीन रखते हैं. बहुत लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, वे अनाप-शनाप बोलते रहते हैं क्योकि जो काम नहीं करता है वह जुबान अधिक चलाता है. ऐसे लोग हमारी खामोशी पर सवाल खड़े करते हैं. जदयू के दलित-महादलित सम्मलेन में शामिल सीएम ने कहा कि जब तक अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा तक नहीं लायेंगे, तब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि नवम्बर 2005 से हमें जब काम करने की जिम्मेवारी मिली, तब से हर क्षेत्र में हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वर्ष 2004-05 में अनुसूचित जाति के लिए जितनी योजनायें चलती थीं, उसके लिए बजट में केवल 13 करोड़ 5 लाख 45 हजार रूपये का प्रावधान था. हमने अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण के लिए विभाग बनाया. शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ छात्रों तक पहुँचाया,  इसके अतिरिक्त अन्य कई योजनायें अनुसूचित जातियों

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सुनवाई पूरी, अब फैसले का इंतजार

आज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एवं यू यू ललित के स्पेशल बेंच में 2 बजे अपराह्न से समान काम समान वेतन मामले की सुनवाई हुई. सर्वप्रथम बिहार सरकार के अधिवक्ता श्याम दिवान अपना रिज्वाइन्डर पूरा किये. फिर, बिहार सरकार के तीसरे अधिवक्ता आर के द्विवेदी भी रिज्वाइन्डर पेश किये. सरकारी अधिवक्ताओं के द्वारा पेश किये गये रिज्वाइन्डर का शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता व कानूनविद कपिल सिब्बल तथा विजय हंसरिया जी के द्वारा जोरदार काउंटर किया गया. सिब्बल एवं हंसरिया आज सरकारी वकीलों के द्वारा दिये गये रिज्वाइन्डर को ध्वस्त करने के लिये विभिन्न साक्ष्य एवं आवश्यक सामग्रियां जुटाकर लाये थे. सरकारी वकीलों के द्वारा दिये गये रिज्वाइन्डर (1) संविधानपीठ का चर्चित जजमेंट (2) वेतन मद के अव्यवहृत राशि वापस नहीं करने संबंधी झूठ (3) विभिन्न राज्यों खासकर झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल राज्यों के शिक्षकों के वेतन से तुलना (4) 25 हजार रूपये वेतन लेकर भी नहीं पढाने की झूठी दलीलें इत्यादि विभिन्न सरकारी रिज्वाइन्डर को ब वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तथा विजय हंसरिया ने साक्ष्य सहित ख़ारिज कराया तथा शिक्षकों के पक्ष को जोरदार तरीके से रखकर सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों एवं पुस्तकाध्यक्षों को समान काम समान वेतन लागू करवाने हेतु माननीय न्यायाधीशों से फैसला देने का अपील किया. सिब्बल ने स्पष्ट कहा कि, विद्वान अधिवक्ता श्याम दिवान द्वारा पेश जजमेंट प्रोन्नति से संबंधित है. इसका समान काम समान वेतन मामले से कोई संबंध नहीं है. विजय हंसरिया ने बिहार सरकार एवं प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड के विभिन्न रिपोर्टों एवं पत्रों को पेश किया तथा स्पष्ट किया कि

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कुछ ऐसी है आयुष्मान भारत योजना

“आयु्ष्मान योजना के तहत राज्‍य के करीब एक करोड़ 08 लाख 24 हजार परिवारों के लगभग 5.85 करोड़ लोग कवर किए जाएंगे. प्रत्येक  परिवार सालाना पांच लाख रुपये तक इलाज करा सकेंगे। लाभुक सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गोल्डेन कार्ड के जरिए इलाज कर सकते हैं। बिहार में अभी तक 393 सरकारी एवं प्राइवेट अस्पताल सूचीबद्ध कर लिए गए हैं. योजना में ओपीडी का खर्च शामिल नहीं किया जाएगा. इसका लाभ भर्ती होने पर ही मिलेगा. हां, भर्ती होने से तीन दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक के खर्च इसमें शामिल रहेंगे. इसके तहत दवाएं और जांच शामिल हैं.” भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानन्द राय ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के बाद कहा कि यह बड़ी बात है कि- “कैंसर जैसी 1300 गंभीर बीमारियों को इस योजना में शामिल किया गया है. इन बीमारियों का इलाज सरकारी ही नहीं प्राइवेट अस्पतालों में भी सुलभ होगा. उन्होंने बताया कि  हर गरीब परिवार 14555 हेल्पलाइन नंबर पर इस योजना की जानकारी मिलेगी. यही नहीं 4 सालों में देश में डेढ़ लाख वेलनेस सेंटर तैयार किया जायगा तो 4 सालों में देश में 14 नए एम्स की स्वीकृति दी गई. 82 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं. भविष्य में एक लाख डॉक्टर तैयार करने की क्षमता विकसित होगी.“ बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय ने आयुष्मान भारत योजना के शुभारम्भ के मौके पर समस्तीपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी की.

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पांच लाख रूपये तक का होगा मुफ्त इलाज

रांची में आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया. विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जा रही ये स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए गरीब परिवार अपना इलाज सरकारी और निजी अस्पताल में भी करा सकेंगे. इधर पटना में राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ किया. इस योजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 1 करोड़ 8 लाख परिवार, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से 99,58,392 एवं शहरी क्षेत्रों से 8,65,916 परिवार सम्मिलित हैं. योजना हेतु लाभार्थी परिवारों का चयन सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 में निर्धारित पात्रता के आधार पर किया गया है. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के शुभारंभ के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि आज राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री रांची से कर रहे हैं. आयुष्मान भारत योजना की जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली के बजट भाषण से ही मिल गयी थी, उस समय भी हमने कहा था कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, इसके अंतर्गत एक साल में एक परिवार को पाँच लाख रूपये की मदद किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में इलाज कराने पर दी जाएगी. इससे अधिक उत्साहजनक बात क्या हो सकती है. बिहार में आज से यह योजना लागू हो गई, इसकी मुझे बेहद खुशी है. मेरी एक ही अपेक्षा है कि इस योजना का क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो ताकि जरुरतमंदों तक इसका लाभ

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हाथ में लिया कानून, नाबालिग के साथ ज्यादती

पटना से बड़ी खबर है. जहां फुलवारी शरीफ के ईसापुर में मोबाइल चोरी के आरोप में लोगों ने एक दस साल के नाबालिग चोर को निर्वस्त्र करके पेड़ से बांधकर पिटाई की और उसके शरीर पर चीनी का घोल डालकर चिंटियों कटवाया. आसपास खड़े लोग लोग नाबालिग की मदद करने की बजाय मोबाइल में फ़ोटो लेने और तालियां बजा मजा लेने में लगे रहे. काफी देर बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उसे लोगों के चंगुल से छुड़ाया और थाने ले आयी. फुलवारी इंस्पेक्टर कैसर आलम ने बताया कि जिसकी पिटाई की बात सामने आई है वह मो नियाज उर्फ टुन्ना का बेटा कल्लू उर्फ अमन है . नाबालिग कल्लू बड़ा ही शातिर चोर और स्मैकियर भी है. कल्लू के शरीर पर चोट के निशान नजर नहीं हैं. लोगों ने हल्की  पिटाई की है. कल्लू पहले भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है.  इस बारे में कल्लू ने बताया कि वह मोबाइल चोरी करके अपने गैंग के सद्दाम उर्फ कऊआ को दे दिया. फिलहाल कऊआ अभी जेल में है. उसने इससे पहले कई लोगो के घरों में चोरी करने का अपराध स्वीकार किया है. कल्लू अभी हाल ही में बाल सुधार गृह से छूटकर आया है. चोर की पिटाई मामले पुलिस ने नूर और उसके भाई को हिरासत में लिया है . इधर ईसापुर के लोगों ने बताया कि अधपा मुहल्ले में मो निजाम और उसके बेटे नूर सहित परिवार के लोगों ने निम्बू के पेड़ में बांध कर नाबालिग चोर कल्लू उम्र करीब दस साल को

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नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला है बड़ा फैसला

करीब एक साल से सरकार और कोर्ट के चक्कर में पड़े बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में इस महीने ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है. नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले की सुप्रीम कोर्ट में 25, 26 और 27 सितम्बर को सुनवाई होगी. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह का केस लिस्ट जारी कर दिया है. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यू यू ललित की अदालत में 25 सितम्बर के यह केस पहले नम्बर पर सूचीबद्ध है. अब ये उम्मीद की जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस केस पर फैसला आ सकता है. तीनों दिन सुनवाई करेगी दो सदस्यीय खंडपीठ 25, 26 और 27 सितम्बर को न्यायमूर्ति अभय़ मनोहर सप्रे और न्यामूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. 25 और 26 सितम्बर को फुल डे कोर्ट है जबकि 27 सितम्बर को हाफ डे कोर्ट है. लगातार तीन दिनों तक सुनवाई होने से अब ये उम्मीद की जा रही है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में अब फैसला आ सकता है. नियोजित शिक्षकों को है फैसले का इंतजार सुप्रीम कोर्ट में 19 सितम्बर को इस मामले की सुनवाई हुई थी लेकिन अटर्नी जनरल की बात पूरी ना होने के कारण कोर्ट ने अगला डेट दे दिया था. अब 25 सितम्बर से फिर इस मामले की सुनवाई होनी है. 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. पिछली सुनावाई में टीइटी

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