कर्तव्य पथ पर चलकर बनें बदलाव का जरिया: नरेन्द्र मोदी

मन की बात का आज 105वां एपिसोड प्रसारित 1 अक्टूबर को स्वच्छता पर बड़ा आयोजन सभी लोग शामिल होंअपना समय निकालकर इस आयोजन में अपना हाथ बटाएं. भारत भ्रमण कर यहां की विविधता को समझें-पीएम त्योहार के दौरान मेड इन इंडिया सामान ही खरीदें गांधीजी को सच्ची श्रद्धांजलि दें-पीएम मोदी निशुक्ल घोड़ा लाइब्रेरी की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश की जनता से ‘मन की बात’ की. पीएम के मन की बात का आज 105वां एपिसोड प्रसारित किया गया. इस दौरान जी-20 की सफलता, चंद्रयान-3 की सफलता और जी-20 का जिक्र किया गया. पीएम ने भारत के लोगों से अपने देश की जगहों पर ही घूमने की अपील की, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और संस्कृति को भी समझा जा सके. उन्होने कहा कि 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस है. पर्यटन का मतलब सिर्फ सैर सपाटा नहीं बल्कि इसका बहुत बड़ा पहलू रोजगार से जुड़ा है. सबसे कम इनकम में सबसे ज्यादा रोजगार इसी सेक्टर से आता है. बीते कुछ सालों में लोगों के भीतर भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है. जी-20 सम्मेलन के बाद भारत का मान और बढ़ गया है. जी-20 में आए 1 लाख डेलिगेट्स यहां का जो अनुभव अपने साथ लेकर गए हैं इससे टूरिज्म का और विस्तार होगा. पीएम मोदी ने कहा कि जब भी आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करें तो भारत की विविधता को समझें. भारत के अलग अलग राज्यों की संस्कृति को देखें. इससे देश के गौरवशाली इतिहास से परिचित होने के साथ ही स्थानीय लोगों की इनकम बढ़ाने

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गिरफ्तार जिला पार्षदों की रिहाई के लिए आक्रोशपूर्ण विरोध

एमएसयू के सदस्यों ने किया प्रदर्शन आंदोलन जारी रखने की चेतावनी संजय मिश्र,दरभंगा साल 2024 और 2025 के चुनावों में अब ज्यादा देर नहीं. दरभंगा की सियासत में शह मात का खेल शुरू है. तमाम रंगत के दलों में इसकी खदबदाहट है. नई एंट्री हुई है एमएसयू (मिथिला स्टूडेंट यूनियन) की राजनीतिक इकाई मिथिलावादी पार्टी की. इससे संबद्ध दो जिला पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनकी रिहाई की मांग लिए एमएसयू ने गुरुवार को आक्रोश मार्च निकाला. घोषणा के अनुरूप जिला परिषद् कार्यालय के सामने उनने उत्तेजित होकर प्रदर्शन किया. इससे पहले 21 सितंबर 2023 को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में और नीरज क्रांतिकारी , अनीश चौधरी, हर्ष मिश्रा, कृष्णमोहन , रोहित मिश्रा , पांडव , गौतम झा की अगुवाई में सैकड़ों लोग मार्च में शामिल हुए. जिनमें कार्यकर्ताओं के अलावा क्षेत्र के आम – आवाम ने भी शिरकत की. लहेरियासराय पोलो मैदान से ये जत्था हजमा चौराहा , लहेरियासराय टावर होते हूए जिप कार्यालय पहुंचा. जिप कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रशाशन से हल्की नोक झोंक के बाद जत्था को रोक दिया गया. प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा वार्ता का सकारात्मक प्रयास को देखते हुए , सभी लोग वापस पोलो मैदान पहुंचे जहाँ यात्रा सभा मे तब्दील हो गई. सभा को संबोधित करते हुए अविनाश भारद्वाज ने स्पष्ट रूप से प्रशासन पर आरोप लगाया कि जिप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के इशारे पर एमएसयू से ताल्लुक रखने वाले जिला पार्षद सागर नवदिया एवं अमित कुमार ठाकुर को झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेजने की साजिश

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लालू-राबड़ी के साथ बुरी तरह फंस गए तेजस्वी!

कोर्ट ने 17 के खिलाफ जारी किया समन 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश लालू,राबड़ी,तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन जारी किया पटना,लैंड फॉर जॉब्स मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर दायर चार्जशीट पर शुक्रवार को दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पुरी हो गयी। इस मामले में लालू,राबड़ी,तेजस्वी समेत 17 के खिलाफ समन जारी किया गया है. कोर्ट ने इन लोगों को 4 अक्टूबर को पेश होने का आदेश जारी किया है. नौकरी के बदले जमीन से जुड़े कथित घोटाले में दिल्ली की कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा समेत 17लोगों को समन भेजा है. यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू रेल मंत्री थे. आरोप लगाया गया है कि लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी लगवाने के बदले में आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे. सीबीआई जांच में पहले लालू और बाद में पत्नी और बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. PNCDESK

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‘नारी शक्ति वंदन’ बिल पास होने से महिलाओं में ख़ुशी

महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पासराष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बनेगा कानूनमहिलाओं की संसद में अभी 15% हिस्सेदारी पूरे देश में महिलाएं जश्न मना रहीं हैं. क्योंकि, महिला आरक्षण बिल देश की 69 करोड़ महिलाओं की उम्मीद है. अब राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी. यानी महिलाएं अब सिर्फ वोटर बनकर नहीं रह जाएंगी. अब वो खुद आधी आबादी के लिए पॉलिसी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी. भले ही महिला आरक्षण 2024 लोकसभा चुनाव में लागू ना हो सके, लेकिन बीजेपी चुनावी मंचों से इसे राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी कर रही है और विपक्ष भी यह बात अच्छे से जानता है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन पीएम मोदी और बीजेपी को वो इसका क्रेडिट लेने से नहीं रोक पाएगा. आखिरकार राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया. बिल के समर्थन में 214 वोट डाले गए, जबकि विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. इससे पहले बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया था. अब बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद महिला आरक्षण बिल, कानून बन जाएगा. हालांकि, पहले जनगणना और सीटों के परिसीमन का काम होगा. उच्च सदन में विधेयक पारित के बाद दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 33 प्रतिशत कोटा के भीतर आरक्षण देने समेत कई संशोधनों को खारिज किए जाने के बाद विधेयक पारित किया गया है. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए

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नारी शक्ति वंदन विधेयक लोक सभा में पास

454 वोट पक्ष में पड़े, सिर्फ 2 विरोध में शाह बोले- चुनाव के बाद परिसीमन-जनगणना होगी ओवैशी की पार्टी ने किया बिल के विरोध में वोट बिल पर पर्चियों के माध्यम से हुआ वोटिंग महिलाओं के अधिकार की लंबी लड़ाई का अंत हुआ : अमित शाह पीएम मोदी ने 50 % महिला शक्ति को उनका अधिकार दिलाया संसद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा  युग बदलने वाला विधेयक भाजपा के पास 85 सांसद ओबीसी शाह बोले- चुनाव के बाद परिसीमन-जनगणना होगी राजनीतिक फायदा नहीं महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र का बुधवार 20 सितंबर को तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पास हो गया. पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले. अब आज गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा. वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है, जबकि अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य,एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा. चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिटिटेशन होगा और महिलाएं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी. विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा. अमित शाह ने कहा कि  संविधान के संशोधित करने वाले 128 वें संशोधन पर बात करने के लिए मैं यहां

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दुनिया आश्वस्त है कि भारत टॉप 3 में पहुंचकर रहेगा: पीएम मोदी

पुरानी संसद इसकी गरिमा कभी कम नहीं होगीनई संसद में हम नए भविष्य का श्री गणेश करेंगेदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की दी बधाई और शुभकामनाएंसंसद की 96 साल पुरानी इमारत में कार्यवाही का आज आखिरी दिन था. आजादी और संविधान को अपनाने की गवाह इस इमारत को विदाई देने पक्ष-विपक्ष के तमाम सांसद पहुंचे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबके साथ फोटो खिंचवाई. इसके बाद तमाम सांसद सेंट्रल हॉल पहुंचे.सेंट्रल हॉल में अपने अनुभव साझा करते समय कुछ सांसद भावुक हुए, तो किसी ने इसे गौरव का पल कहा. प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद का सेंट्रल हॉल हमें भावुक भी करता है और कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता है. यहीं 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता हस्तांतरण किया. बाद में संविधान ने भी यहीं आकार लिया.पीएम  ने कहा कि आज हम यहां से विदाई लेकर संसद के नए भवन में बैठने वाले हैं और ये बहुत शुभ है कि गणेश चतुर्थी के दिन वहां बैठ रहे हैं.मोदी ने अपने भाषण के शुरुआत में देशवासियों को गणेश चतुर्थी की बधाई दी. उन्होंने कहा कि नए संसद भवन में हम नए भविष्य का श्री गणेश करने जा रहे हैं. आज हम यहां विकसित भारत का संकल्प दोहराकर फिर एक बार संकल्पबद्ध होकर और उसको पूर्ण करने के इरादे से नए भवन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. मोदी ने कहा कि ये भवन और उसमें भी यह सेंट्रल हॉल एक प्रकार से हमारी भावनाओं से भरा हुआ है. हमे भावुक भी करता है और हमें हमारे कर्तव्य के लिए प्रेरित भी करता

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लोकसभा में महिला आरक्षण का ऐतिहासिक बिल पेश

कानून बनने के बाद महिला सांसदों की संख्या 181 होगीनारी शक्ति वंदन अधिनियम है  इस बिल कालेकिन यह लोकसभा 2024 में लागू नहीं होगा लोकसभा में आज 19 सितंबर को 128 वां संविधान संशोधन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया गया. इसके मुताबिक. लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा. इस फॉर्मूले के मुताबिक. लोकसभा की 543 सीटों में 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी. नए विधेयक में सबसे बड़ा पेंच ये है कि यह डीलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा. ये परिसीमन इस विधेयक के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर ही होगा. 2024 में होने वाले आम चुनावों से पहले जनगणना और परिसीमन करीब-करीब असंभव है. यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा. यह 2029 के लोकसभा चुनाव या इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनावों से लागू हो सकता है. कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं. अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं. इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी. यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा. यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा. लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ. उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह

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महिला आरक्षण बिल को लेकर जदयू के बाद राजद ने भी दोहराई डिमांड

नये संसद भवन में प्रवेश करने के बाद केंद्र सरकार ने सबसे पहले महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश किया. इसके साथ ही बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया भी इस बिल को लेकर जाहिर की है. सबसे पहले जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर किया और कहा कि वे महिला बल के पूरी तरह समर्थन में हैं लेकिन इस बिल में आरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए. इधर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने पार्टी का रुख इस बिल को लेकर स्पष्ट किया है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने कभी महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल हमेशा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थक रहा है. इस मामले में हमारा रुख़ शुरू से ही एक रहा है. हम सिर्फ़ महिलाओं के आरक्षण के भीतर पिछड़ी जाति के महिलाओं के लिए आरक्षण चाहते हैं. इसके पूर्व भी जब महिलाओं के आरक्षण का मामला आया है हमने इसी संशोधन के साथ उसके समर्थन का एलान किया है.लेकिन जब हम लोक सभा के चुनाव में जाने वाले हैं उस समय अचानक संसद का विशेष सत्र बुलाकर महिला आरक्षण के बिल को पेश करने का मक़सद क्या है.! वह भी जब इस आरक्षण को अभी लागू नहीं किया जा सकता है! वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी अचानक महिलाओं के मामले में संवेदनशील हो गये हैं. अभी हाल में हमने महिला पहलवानों के मामले में मोदी सरकार की संवेदनहीनता को देखा है.उन्होंने

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ये सत्र छोटा है लेकिन ऐतिहासिक है: पीएम मोदी

पुराने संसद भवन को बनाने का फैसला विदेशी शासकों का था, लेकिन पसीना-पैसा देश का लगा भारत का सामर्थ्‍य पूरी दुनिया ने देखा,  मून मिशन की सफलता से सभी का ध्यान हमारी तरफ पुरानी संसद में सोमवार को संसद की कार्यवाही का आखिरी दिन है.मंगलवार यानी 19 सितंबर से संसद की कार्यवाही नए संसद भवन में होगी। पीएम मोदी ने इस भवन में अपनी आखिरी स्पीच में कहा कि देश 75 वर्षों की संसदीय यात्रा का एक बार फिर से संस्मरण कराने के लिए और नए सदन में जाने के लिए उन प्रेरक पलों को, इतिहास की अहम घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है. हम सब, इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद इस भवन को संसद भवन के रूप में पहचान मिली। इस इमारत का निर्माण करने का फैसला विदेशी शासकों का था. हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना, और परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था.पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे. उन्होंने कहा- ‘ये सत्र छोटा है लेकिन समय के लिहाज से बड़ा है. पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा- सभी सांसद उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले.रोने-धोने के लिए बहुत समय होता है करते रहिए. जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं, जो उमंग से भर देते हैं.मैं इस छोटे सत्र को इसी रूप में देखता हूं.मोदी ने आगे कहा कि भारत का सामर्थ्‍य पूरी दुनिया ने देखा। मून मिशन की सफलता…. चंद्रयान-3,

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बीएलओ कार्य नहीं करेंगे शिक्षक, दे दिया सामूहिक इस्तीफा

पटना।। शिक्षा के अधिकार कानून का हवाला देते हुए पटना में बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षकों ने बीएलओ कार्य करने से इनकार कर दिया है और सामूहिक इस्तीफा दे दिया है. शिक्षकों का कहना है कि राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है जिसके तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी छात्र-छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु वर्तमान में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा व्यापक का स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना है जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं. शिक्षकों को BLO के कार्य में लगाए जाने से शिक्षण कार्य में उनको कठिनाई हो रही थी. जिससे परेशान होकर पटना जिला अंतर्गत पटना साहिब विधान सभा के 85 शिक्षकों ने BLO कार्य से इस्तीफा दे दिया है. इस बारे में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार उपाध्यक्ष घनश्याम प्र यादव ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि सम्पूर्ण राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को BLO कार्य से मुक्त किया जाए ताकि वह एकाग्रचित होकर शिक्षा की ओर ध्यान दे सकें अन्यथा संपूर्ण राज्य के शिक्षक बूथ लेवल पदाधिकारी (BLO )से इस्तीफा दे देंगे और इससे निर्वाचन का कार्य बाधित होगा उसके लिए राज्य सरकार खुद जिम्मेदार होगी. इस संबंध में बृजनंदन शर्मा ने राज्य के सभी जिला पदाधिकारी के साथ ही शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का भी ध्यान आकृष्ट किया है.pncb

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