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गुजरात, बंगाल के बाद अब बिहार के कई शहर में बवाल

सासाराम और नालंदा में पत्थरबाजी .आगजनी, धारा-144 लागूनालंदा में बवाल के बीच बिजली बहाल, ड्रोन से निगरानीडीएम बोले- उपद्रवियों पर होगी सख्त कार्रवाईलोग अभी अपने घरों में रहे और अफवाहों पर ध्यान ना दें- डीएम रामनवमी पर जुलूस के दौरान गुजरात, बंगाल के बाद बिहार के सासाराम में दो पक्ष आमने-सामने आ गए. इस दौरान हुए विवाद में पत्थरबाजी, वाहनों में तोड़फोड़ और कई झोपड़ीनुमा दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया. शहर में गोला बाजार की ओर जाने वाली सड़कें ईंट-पत्थरों से पटी हुई हैं. इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए धारा-144 लागू कर दी गई है. सासाराम की गोला बाजार, कादिरगंज, मुबारकगंज, चौखंडी और नवरत्न बाजार पूरी तरह से बंद हैं. डीएम धर्मेंद्र कुमार और एसपी विनीत कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं. पुलिस-प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है. उधर, नगर थाना क्षेत्र के सहजलाल पीर मोहल्ले में दो पक्षों में तनाव के बाद पथराव और बमबारी की घटना सामने आई है. पथराव में सदर एसडीओ मनोज कुमार का बॉडीगार्ड सुशांत कुमार मंडल घायल हो गया. उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बता दें कि ये घटना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सासाराम दौरे से दो दिन पहले हुई है. शाह पार्टी एक अप्रैल को पटना और अगले दिन सासाराम पहुंचेंगे. बिहार के नालंदा में रामनवमी जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हो गई.

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कहां गए बिहार के 99,178 करोड़ रुपये

कैग ने चेताया-चूक हुई तो गारंटी बनेगी बोझ सीएजी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा कई विभागों का उपयोगिता प्रमाण लंबित सबसे अधिक पंचायती राज विभाग का मामला लंबित अपव्यय या दुरुपयोग की बड़ी आशंका भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक  ने 99,178 करोड़ 89 लाख की राशि खर्च का हिसाब नहीं मिलने पर सवाल उठाया है. राज्य सरकार को पेंशन राशि, बजट प्रबंधन की कमियों और पीडी खाता की राशि मामले पर सरकार को ध्यान दिलाया है. कैग ने चेताया है कि राज्य सरकार की बकाया गारंटी राशि 25 हजार करोड़ से अधिक हो गई है, लेकिन राज्य द्वारा न तो गारंटी मोचन निधि का गठन किया है. न ही गारंटी की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिए किसी तरह के नियम बनाए. यह चूक सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा सकता है. पिछले पांच वर्षों 2017-18 से 2021-22 तक बकाया गारंटियों की अधिकतम राशि 20581.52 करोड़ से बढ़ा कर 37,631 करोड़ 92 लाख किया गया है. 31 मार्च 2022 तक कुल बकाया गारंटियों की रकम (ब्याज सहित) 25069 करोड़ 78 करोड़ थी. विधानमंडल में शुक्रवार को नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे और विनियोग लेखे में यह खुलासा हुआ है. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि 2121-22 में 99178 करोड़ 89 करोड़ के 23188 उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 अगस्त 2020 तक जमा नहीं किए. इसलिए इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि 99178.89 करोड़ की राशि का वास्तव में उसी मद में खर्च हुए जिसके लिए राशि स्वीकृत

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सरकारी योजनाओं में गबन के मामले में बरामां पंचायत के पूर्व मुखिया गिरफ्तार

सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वाले होने लगे हैं गिरफ्तार फुलवारी शरीफ,31मार्च (अजीत).बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार की महत्त्वकांक्षी योजनाओं गड़बड़ी करने वालों में शामिल एक पूर्व महिला मुखिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है . गिरफ्तार पूर्व मुखिया पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के शेखपुरा में अपने घर में मौजूद थी तभी पुलिस टीम ने दबिश दी और गिरफ्तार कर लिया . पूर्व मुखिया के खिलाफ सात निश्चय योजना , ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना एवं ग्रामीण गली नली पक्की करण योजना में अनियमितता के आरोप में गौरीचक थाना में मामला दर्ज हुआ था . इन योजनाओं के आरोपी बरामा पंचायत के पूर्व मुखिया अंजनी देवी लगातार फरार चल रही थी. दरअसल , पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा पुनपुन के बरामा पंचायत में पंचायती विभाग के अधीन क्रियान्वित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना तथा ग्रामीण पेयजल निश्चल योजना एवं ग्रामीण गली नली पक्की करण योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता की जांच के क्रम में अन्य लोगों के साथ ग्रामा पंचायत की तत्कालीन एवं वर्तमान में पूर्व मुखिया अंजनी देवी को भी दोषी पाया गया था. इस संबंध में गौरीचक थाना कांड संख्या 597/ 2022 दर्ज की गई थी.मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी पूर्व मुखिया अंजनी देवी फरार चल रही थी, लेकिन शुक्रवार को गुप्त सूचना पर गौरीचक पुलिस ने आरोपी पूर्व मुखिया अंजनी देवी को गिरफ्तार कर गौरीचक थाना लाई और गौरीचक पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई .

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तेजस्वी बन गए डैड राज घर आई लक्ष्मी

लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने दी है बधाई राशेल गोडिन्हो उर्फ़ राजश्री ने आज पुत्री को जन्म दिया बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर आज लक्ष्मी ने जन्म लिया है. वो अब पिता बन गया है.तेजस्वी ने इस आशय की जानकारी ट्वीट कर के दी है,माँ और बेटी दोनों स्वस्थ हैं .ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है. बुआ रोहिणी आचार्या ने ट्वीट का लिखा है भाई-भाभी के चेहरे पर खिली मुस्कान रहे मेरे घर में खुशियों का सदा यूँही वास रहे मन सुख के सागर में गोते भरे पापा बनने की खुशी में भाई तेजस्वी के चेहरे पे ऐसी खुशियां झलके.. pncdesk

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सीबीआई तेजस्वी से वहीं ईडी दफ्तर में मीसा भारती से कर रही है पूछताछ

नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे -तेजस्वी सीबीआई बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ कर रही है. वहीं, दूसरी तरफ उनकी बड़ी बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में सवाल-जवाब का सिलसिला जारी है. सीबीआई दफ्तर जाने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने हमेशा जांच एजेंसियों का सहयोग किया है, लेकिन देश में स्थिति यह है कि झुकना बहुत आसान है और लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है. हमने लड़ने का फैसला किया है और हम जीतेंगे. तेजस्वी यादव को सीबीआई तीन बार पूछताछ के लिए समन जारी कर चुकी थी. बिहार के उपमुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को सीबीआई की ओर से जारी समन को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली और उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया गया.रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में राजद सुप्रीमो लालू यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती समेत 16 लोगों को सीबीआई ने आरोपित बनाया है. 2004 से 2009 के दौरान लालू यादव के रेल मंत्री रहते अपने करीबियों से जमीन लेकर नौकरी देने का आरोप है. PNCDESK

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भूत गायब कर देते हैं जिला परिषद के फाइल!

अव्यवस्था औऱ भ्रष्टाचार के खिलाफ जिप दफ्तर में एमएसयू ने शुरू किया आमरण अनशन 22 फीसदी कमीशन के दवाब का लगाया आरोप मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने कहा धरना अनुचित, योजनाओं के अमल पर है फोकस संजय मिश्र,दरभंगा मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले कई पार्षद जिला परिषद दफ्तर में धरने पर बैठे हैं . आमरण अनशन की घोषणा करते हुए योजनाओं में 22 फीसदी कमीशन के आरोप लगाए.एमएसयू के प्रदेश अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य अमित ठाकुर की अध्यक्षता में 13 सूत्री मांगो को लेकर आमरण अनशन पर बैठे नेताओं ने कहा कि जिला परिषद द्वारा अनुशंसित मनरेगा योजना का अबिलम्ब प्रशासनिक स्वीकृति मिले, जिप सदस्यों को उनके गृह प्रखंड में स्थायी तकनीकी सहायक मिले, 15 वीं. एवं विभिन्न मद की योजना में घोटाला पर रोक लगे, पंचम राज्य वित्त मद में हुए घोटाले की निष्पक्ष जाँच हो, नवगठित स्थायी समिति के अध्यक्ष को अलग से कार्यालय आवंटित किया जाय, साढ़े सात लाख तक की योजना देने वाला तुगलकी फरमान वापस हो और 15 लाख तक की योजना को प्रशासनिक स्वकृति दी जाय. सदस्यों ने चिंता जताई कि आये दिन जिला परिषद सदस्यों द्वारा योजना की प्रशासनिक स्वीकृति के बाद अन्य एजेंसी से कार्य करा लिया जाता है. कहा गया कि जिला परिषद में भ्रष्टाचार चरम पर है, प्रशासनिक निरंकुशता है. साथ ही मौजूदा जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा हो रही है. अब सब्र का बांध टूट चुका है. ये भी कहा गया कि मिथिलावादी जिला परिषद सदस्यों के साथ जिला परिषद प्रशासन उपेक्षात्मक सलूक करती है. वहीं अनशन पर बैठे एमएसयू

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राहुल गाँधी की सांसद सदस्यता खत्म, माले ने कहा यह लोकतंत्र पर सर्जिकल स्ट्राइक

पटना, 24 मार्च. मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी को दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है. सूरत सिविल कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी कथित ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी को लेकर दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया था और कोर्ट ने इसके लिए राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी. लेकिन इस सजा के तुरंत बाद ही सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत भी दे दी थी. कोर्ट ने 30 दिनों तक सजा पर रोक लगा दी थी. राहुल गांधी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं. राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” क्या है मामला ?वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणी की थी. उन्होंने कथित तौर पर कहा था “क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?” राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता, विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद उक्त मामले की सुनवाई में राहुल गांधी दोषी पाए गए. इसी मामले को लेकर सदन में घमासान मचा हुआ

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‘बिजली बिल बढ़ाया तो होगा सदन से सड़क तक विरोध’

बिहार में बिजली की दरों में 24.10 फीसदी की वृद्धि का बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष ने विरोध किया और सरकार से अविलंब इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो सदन से लेकर सड़क तक हंगामा किया जाएगा. बीजेपी सदस्यों ने कहा कि बिजली बिल में इतनी बढ़ोतरी जनहित में नहीं है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बढ़े हुए बिजली दरें हैं, उसको वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है. लगातार जमीन निबंधन शुल्क हो या बिजली बिल हो या अन्य टैक्स हो वह बढ़ा रही है. सरकार ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के बिजली की दरों में बढ़ोतरी के फैसले को गुरुवार को मंजूरी दे दी. आयोग ने तो 40 प्रतिशत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था लेकिन मुहर 24.10 फीसदी पर लगी. बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज पर भी डबल हो गई है. 1 अप्रैल 2023 से नई दरें लागू की जाएंगी जो 31 मार्च 2024 तक या आयोग के अगले टैरिफ आदेश तक प्रभावी रहेंगे. pncb

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VKSU के अस्तित्व के लिए आंदोलन तेज, 7 ने किया समूहिक उपवास

स्काडा की जमीन के लिए अभियान समिति ने भरी हुंकार वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय(VKSU) के अस्तित्व के लिए चाहिए स्काडा की भूमि बलिदान दिवस और लोहिया जयंती के मौके पर सामूहिक उपवास आरा,23 मार्च. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालयके अस्तित्व के लिए आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप पहले कई बैठकों की दौर के बाद आज एक दिवसीय सामूहिक उपवास पर सात लोग सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जे. पी. स्मारक के निकट बैठे. वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय अभियान समिति के बैनर तले जे पी स्मारक स्थल के पास भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस और लोहिया जयंती के मौके पर एक दिवसीय सामूहिक उपवास में शामिल लोगों में अभियान के सदस्य सीनेटर डा. विनोद कुमार सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मानव, विजय मेहता,डा जितेंद्र शुक्ल, छात्र अनिरुद्ध सिंह, सूरज सिंह परमार एवं अमरजीत कुमार सिंह बैठे थे. इस अभियान के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय को स्काडा कृषि विभाग की भूमि आवंटित करने की मांग की जा रही है. ज्ञात हो कि विश्वविद्यालय के नूतन परिसर की 25 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज के नाम आवंटित हो गई है और इसके बदले कोईलवर में भूमि दिए जाने का प्रस्ताव है जिसका विरोध हो रहा है. तीन खंडों में विश्वविद्यालय के बंट जाने से विश्वविद्यालय के संचालन और पठन-पाठन में व्यवहारिक कठिनाई की वजह इस विरोध का आधार है. उपवास कार्यक्रम आज सुबह महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा लोहिया के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ प्रो. दिवाकर पांडेय की अध्यक्षता में शुरू हुआ. धीरे-धीरे बड़ी संख्या

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सम्राट चौधरी बने बिहार के नए भाजपा अध्यक्ष

संजय जायसवाल की जगह लेंगे सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है.वह संजय जायसवाल की जगह लेंगे. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी आलाकमान ने जायसवाल की प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी कर दी है. सम्राट चौधरी अभी बिहार विधान परिषद मेंनेता प्रतिपक्ष हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं. भाजपा आलाकमान ने सम्राट चौधरी को बिहार में पार्टी की कमान सौंपकर बड़ा दांव खेला है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लव-कुश वोट बैंक पर चोट करने के लिए बीजेपी ने रणनीति के तहत उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. सम्राट चौधरी पिछली एनडीए सरकार में मंत्री रहे थे. सम्राट पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं. शकुनी समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और कुशवाहा जाति के बड़े नेताओं में उनका नाम है। भाजपा से पहले सम्राट चौधरी आरजेडी में थे। भाजपा मेंआनेके बाद सम्राट ने राजनीति तौर पर तेजी से ग्रोथ कर पार्टी के कार्यों में तनमन से लगे हुए थे. उनकी काबिलियत के आधार पर बीजेपी ने उन्हें विधायक, एमएलसी, मंत्री, फिर नेता प्रतिपक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.

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