प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पर सबसे बड़ी अपडेट

बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट में छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षक नियोजन मामले में सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने आज सभी पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में फैसला अब 9 नवंबर को आएगा. यानी छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक टल गई है. छठे चरण में 94000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन होना है और इसके लिए हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद इंतजार में हैं कि कब उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा. लेकिन दो मामलों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने नियोजन की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी. एक मामला दिसंबर में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें भी छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जाए. दूसरी तरफ एक मामला प्राथमिकता से जुड़ा है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में मामला दायर किया है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के बीच में नियम बदल रही है और यह कहा है कि पहले डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और सीट बचने पर बीएड अभ्यर्थियों का नियोजन होगा. इस मामले में इंटरवीनर के वकील प्रिंस कुमार मिश्र ने पटना नाउ को बताया

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PU समेत इन सभी में नियुक्त हुए नये VC

छपरा,दरभंगा,भागलपुर और मधेपुरा विश्वविद्यालय में भी नए वीसी बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने कई विश्वविद्यालयों में नए कुलपति और प्रतिकुलपति की नियुक्ति की है. लिस्ट जारी होने से पहले मुख्यमंत्री राजभवन पहुंचे. जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री की सहमति के बाद राज्यपाल ने पटना विश्वविद्यालय, छपरा विश्वविद्यालय, LNMU और दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय और मधेपुरा विश्वविद्यालय में नए कुलपतियों के नाम की सूची जारी कर दी. पटना विश्वविद्यालय प्रो. गिरीश कुमार चौधरी तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रो. नीलिमा गुप्ता कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय प्रो.शशिनाथ झा बीएनमंडल मधेपुरा विश्वविद्यालय प्रो.रामकिशोर प्रसाद रमन एल एन एम दरभंगा विश्वविद्यालय प्रो सुरेंद्र प्रताप सिंह जेपीएन छपरा विश्वविद्यालय प्रो फारूक अली प्रतिकुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रो अजय कुमार सिंह LNMU दरभंगा प्रो डॉली सिन्हा मजहरुलहक अरबी फारसी विश्वविद्यालय प्रो इद्द मोहम्मद अंसारी बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर प्रो रवीन्द्र कुमार जेपी विश्वविद्यालय प्रो लक्ष्मी नारायण सिंह बीएनमंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा प्रो आभा सिंह तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रो रमेश कुमार pncb

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तकनीकी विद्यालयों की सूची में नंबर वन आने वाले स्कूल के प्राचार्य और शिक्षकों का पूर्ववर्ती छात्रों ने किया सम्मान

भोजपुर ही नहीं बिहार का गौरव है हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय- योगेंद्रपूर्ववर्ती छात्रों ने दी है समाज को नई दिशा- सीताराम सिंह आरा- शहर के हित नारायण क्षत्रिय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों (क्षत्रियन परिवार) द्वारा एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन शहर के कतिरा मोहल्ले में किया गया. इस कार्यक्रम में विद्यालय को देश के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विद्यालयों में 13 वां और बिहार में पहले स्थान पर आने के उपलक्ष्य में विद्यालय के प्राचार्य और पूर्ववर्ती प्राचार्य, शिक्षकों का अभिनंदन और सम्मान किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए पूर्ववर्ती छात्र संघ के संयोजक अमरेंद्र कुमार ने कहा कि हित नारायण क्षत्रीय विद्यालय का गौरवशाली इतिहास आज भी स्वर्णिम वर्तमान और उज्जवल भविष्य के साथ कायम है. यही कारण है कि एक छोटे से शहर में होने के बावजूद भी इस विद्यालय में अपनी अमिट छाप राष्ट्रीय फलक पर स्थापित की है और इस विद्यालय को पूरे देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर पर जहां 13वां स्थान मिला है वहीं बिहार में यह नंबर एक पर आया है. विद्यालय के प्राचार्य योगेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि इस उपलब्धि को विद्यालय के छात्रों की मेहनत द्वारा ही हासिल किया गया है. श्री सिंह ने बताया कि विद्यालय का चयन पूरे भारत में 13वें स्थान पर हुआ है लेकिन हम बिहार में नंबर वन हैं ऐसे में मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि पूर्ववर्ती छात्रों को साथ में लेकर उनके सहयोग और विचार विमर्श से इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा विद्यालय पूरे देश में

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STET परीक्षा पर आ गया पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

बिहार में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी की परीक्षा को लेकर पटना हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दो लाख से ज्यादा शिक्षक अभ्यर्थियों की नजरें इस फैसले पर टिकी थीं. पटना हाईकोर्ट STET 2019 मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया है कि बिहार में सेकंडरी टीचर्स एलीबिजिलिटी टेस्ट का आयोजन दोबारा होगा यानी यह परीक्षा 9 सितंबर से होगी. जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने पंकज कुमार सिंह व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. दरअसल एसटीइटी 2019 परीक्षा का आयोजन जनवरी 2020 में हुआ था. इस परीक्षा में कुछ जिलों में प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप लगे थे. पहले बिहार बोर्ड ने इन आरोपों से इनकार किया था, इसके बाद छात्रों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया था और इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. बाद में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा को रद्द कर दिया. लेकिन इसके बाद कुछ दूसरे छात्र कोर्ट चले गए और उनका यह कहना था कि अगर कुछ जिलों में परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं तो सिर्फ उन्हीं जगहों की परीक्षा रद्द की जाए और उनकी दोबारा परीक्षा ली जाए बाकी जिलों का रिजल्ट घोषित किया जाए इन सब के बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एस टी ई टी परीक्षा के दोबारा आयोजन के लिए 9 से 21 सितंबर तक की तारीख घोषित कर दी. इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया

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2 सितंबर से बिहार में छात्रों के लिए चलेगी 20 जोड़ी ट्रेन

बिहार सरकार के अनुरोध पर पूर्व मध्य रेलवे ने बिहार में 2 सितंबर से 15 सितंबर के बीच 20 जोड़ी ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यह सभी मेमू ट्रेनें होंगी जिनके टिकट ऑनलाइन यूपीएस टिकट एप पर भी उपलब्ध होंगे. जेईई और नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार ने रेलवे से ज्यादा से ज्यादा ट्रेनों को चलाने का अनुरोध किया था जिसके बाद रेलवे ने पर्याप्त संख्या में ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है. नीचे देखिए इन दोनों की पूरी लिस्ट- आपको बता दें कि बिहार समेत पूरे देश में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 24 मार्च की मध्य रात्रि से ही बंद है. फिलहाल कुछ चुनिंदा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. pncb

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4 सितंबर के बाद जारी हो सकता है एसटीईटी का एडमिट कार्ड

एसटीईटी 2019 पुनर्परीक्षा बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (एस टी ई टी) 2019 में कुल 247241 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है. पुनर्परीक्षा में 9 से 21 सितंबर के बीच ऑनलाइन टेस्ट में यह सभी शामिल होंगे. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इन सभी परीक्षार्थियों को अलग-अलग दिन में शिफ्ट कर दिया है. बता दें कि बिहार में कुल 60 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 9 सितंबर को पहले दिन 35 केंद्रों पर ही परीक्षा ली जाएगी जिसमें करीब 31000 परीक्षार्थी शामिल होंगे. हालांकि अब तक बिहार बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी नहीं किया है. संभावना है कि 4 सितंबर को पटना हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद बिहार बोर्ड पटना हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. पटना हाईकोर्ट ने पुनर्परीक्षा के विरोध में एसडीएटी अभ्यर्थियों ने अपील की थी जिसमें यह मांग की गई है कि बिहार बोर्ड जनवरी में आयोजित परीक्षा का रिजल्ट घोषित करे और जिन परीक्षा केंद्रों पर हंगामा या प्रश्न पत्र लीक की घटना हुई थी सिर्फ उन्हीं परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दोबारा ली जाए. बिहार बोर्ड पुनर्परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी करेगा उसमें ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का नाम, समय समेत तमाम जानकारियां रहेंगी. कोविड-19 को लेकर परीक्षा केंद्र पर क्या सावधानी बरतनी है इसकी जानकारी भी एडमिट कार्ड पर उपलब्ध रहेगी. राजेश तिवारी

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नीट,जेईई परीक्षार्थियों के लिए बिहार में ट्रेन चलाने की तैयारी

जेईई, नीट एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने पर्याप्त संख्या में अंतरजिला एवं लोकल ट्रेन चलाने का रेलवे से किया अनुरोध जेईई, नीट एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों के आवागमन की सुविधा हेतु बिहार राज्य के अंदर अंतर जिला व लोकल यात्री ट्रेनों का परिचालन के लिए पूर्व मध्य रेलवे से अनुरोध किया है. इस संबंध में सोमवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया. मंगलवार को परिवहन सचिव जिलाधिकारी, पटना, एसएएसपी और अन्य संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की समस्या न हो. परिवहन सचिव ने बताया कि इस परीक्षा में शामिल होने हेतु काफी अधिक संख्या में बिहार राज्य के अंदर एवं जिले से दूसरे जिले में अभ्यर्थियों के आवागमन की संभावना है. परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के आवागमन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में अंतरजिला एवं लोकल यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जाना आवश्यक है. परीक्षार्थियों के सुविधा हेतु बिहार राज्य के अंदर बसों एवं अन्य वाहनों का परिचालन किया जाना आवश्यक है. इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी डीएम एवं सभी एसपी एसपी को निर्देश दिया है कि अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं निजी बस संचालकों से समन्वय स्थापित करते हुए बिहार राज्य के अंदर पर्याप्त संख्या में बसों का परिचालन सुनिश्चित किया जाए. इसके लिए यथाशीघ्र निजी बस संचालकों एवं ऑटो चालकों के साथ बैठक

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BPSC को मिला नया चेयरमैन

इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां बिहार लोक सेवा आयोग को नया चेयरमैन मिल गया है. बीपीएससी के नए चेयरमैन 1 सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे. सरकार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को रिटायरमेंट के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. आरके महाजन 31 अगस्त को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद से रिटायर हो गए. पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. राजेश तिवारी

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एसटेट परीक्षा मामले में अपडेट, अभ्यर्थियों का बढ़ा इंतजार

बिहार में 9 से 21 सितंबर के बीच STET की दोबारा परीक्षा का आयोजन हो रहा है. इसके लिए तमाम तरह की गाइडलाइंस बिहार बोर्ड ने जारी कर दी है. ऑनलाइन परीक्षा के लिए 25 अगस्त को ही ऑनलाइन एडमिट कार्ड भी जारी होना था लेकिन यह अब तक नहीं हो पाया है. जानकारी के मुताबिक अब यह मामला 4 सितंबर तक के लिए टल गया है क्योंकि पटना हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई और अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होनी है. ऐसे में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रही है और यही वजह है कि अभ्यर्थियों को अब 4 सितंबर तक इंतजार करना होगा. पटना हाईकोर्ट में STET परीक्षा मामले पर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा ने सुनवाई की. इससे पूर्व इस परीक्षा में बरती गई अनियमितताओं के कारण बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ने पिछली ली गई परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा लेने का निर्णय खुद ही लिया था. बोर्ड के इस निर्णय को चुनौती देते हुए कुछ उम्मीवारों ने याचिकाएं दायर कर पूर्व में हुई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का अनुरोध किया गया. इस मामले में हस्तक्षेप याचिका आलोक कुमार व अन्य की ओर बोर्ड द्वारा फिर से परीक्षा कराने के निर्णय को बहाल रखने की मांग की गई. इस मामले पर 4 सितंबर को फिर सुनवाई की जाएगी. pncb

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कक्षा 1-5 तक की प्रोविजनल लिस्ट जारी करें, आ गया आदेश

प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कक्षा 6 से 8 कि नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाद शिक्षा विभाग नियोजन पत्र बांटेगा. इस बीच कक्षा 1 से 5 के नियोजन को लेकर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जिले की एनआईसी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है. निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर तक जिले की वेबसाइट पर प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जानी चाहिए ताकि 2 सितंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति डाल सकें. इस मामले में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कही है. दरअसल प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 साल से ज्यादा वक्त से नियोजन पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आशंका है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद यह मामला लटक जाएगा और नियोजन समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से गुहार लगाई थी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए ताकि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत नियोजन का काम पूरा किया जा सके. पटना हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के दो मामलों

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