प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

हो जाइए तैयार, जारी होने वाला है शेड्यूल बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 92000 से ज्यादा शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया इसी महीने तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय कर लिया है और शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इसे जारी करने की तैयारी हो रही है. 20 जून के बाद छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें एनआईओएस से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है. प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 11 नवंबर 2019 थी. अप्रैल महीने में नियोजन पत्र बांटने के लिए 11 से 13 अप्रैल के बीच का समय तय किया गया था. लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. पटना हाई कोर्ट ने जनवरी महीने में एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था. बिहार सरकार को एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को आवेदन का मौका देने के लिए 30 दिन का समय देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था. इसके बाद जब एनसीटीई ने बिहार सरकार के पत्र का जवाब देकर एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की डिग्री का मामला स्पष्ट किया उसके बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट में फाइल की गई अपनी याचिका को वापस लेते हुए इन शिक्षकों को नियोजन में मौका देने के लिए शेड्यूल जारी करने का फैसला किया. इस बारे में प्राथमिक

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अब जैन स्कूल में भी होगी ऑनलाइन पढ़ाई

आरा,1 जून. बदलते जमाने के दौर में तकनीक से जुड़े स्कुलो की श्रेणी में अब जिले का सबसे चर्चित जैन स्कूल भी शुमार हो गया है. कोरोना महामारी के बाद ऑनलाइन वर्क जिस तरह से मददगार साबित हुआ उससे इसे हर तरफ लोग अपनाने की सोच रहे हैं. हालांकि इस पर विद्यालय सवर्ण जयंती के अवसर पर ही इसे अमलीजामा पहनाने का एलान कर चुका था. हर प्रसाद दास जैन स्कूल के प्रधानाध्यापक कमलेश जैन ने बताया कि अभिभावकों एवं छात्रों को अति प्रसन्नता होगी कि हमारा विद्यालय हर प्रसाद दास जैन स्कूल आरा अपने वर्ग 6 से 10 तककी पढ़ाई सोशल मीडिया व्हाट्सएप आदि के माध्यमों से शुरू करने जा रहा है.बता दें कि कोविड-19 वायरस से प्रभाव के कारण विद्यालय पिछले 3 माह से बंद है और अभी आगे भी बच्चों की पढ़ाई कक्षाओं में उपस्थित होकर करने में समय लगेगा.ऐसी स्थिति में स्कूल मैनेजमेंट का यह प्रयास है कि सरकारी निर्देश एवं विभागीय प्रावधानों के आलोक में सभी कक्षाओं की ऑनलाइन स्टडी कराने का प्रयास किया जाय. उन्होंने सभी अभिभावकों, छात्रों एवं शिक्षक बंधुओं का अपेक्षित सहयोग की अपील की.ऑनलाइन स्टडी का हमारा प्रयास संभवत इस जिले के सरकारी विद्यालयों में पहला प्रयास होगा. उन्होंने मीडिया से भी इस पहल का स्वागत एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने की अपील की. आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

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सब्जी बेचते हैं पापा, बेटा बिहार टॉपर

96% मार्क्स के साथ रच दिया इतिहास बिहार में मैट्रिक परीक्षा 2020 का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया. शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा ने मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया. 15 लाख 29 हजार 393 विद्यार्थी इस साल मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुए थे. इनमें से 80.59% विद्यार्थियों ने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है यह अब तक का सबसे बढ़िया रिजल्ट है. इस बार का रिजल्ट बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए गर्व का विषय बन गया है. सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं इनकी पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाती है. इस बार जिस बच्चे ने मैट्रिक की परीक्षा में सबसे पहला स्थान हासिल किया है उसका नाम है हिमांशु राज. रोहतास के हिमांशु ने 500 अंकों में से 481 अंक अर्थात 96% अंकों के साथ बिहार टॉपर का स्थान हासिल किया है. आपको बता दें कि बिहार मैट्रिक परीक्षा के टॉपर हिमांशु राज के पिता सब्जी बेचते हैं. हिमांशु भी पिता के साथ सब्जी बेचने में मदद करता था. हिमांशु की सफलता में उनकी मेहनत और गरीबी के बावजूद आगे बढ़ने की ललक साफ झलकती है. पटनानाउ टीम की ओर से उनके परिवार को बहुत बधाई. District wise Toppers Details राजेश तिवारी

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बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट @12.30

15.29 लाख स्टूडेंट्स के भविष्य का फैसला BSEB मैट्रिक परीक्षा 2020 का रिजल्ट मंगलवार 16 मई को जारी करने वाला है. बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा मैट्रिक का रिजल्ट ऑनलाइन जारी करेंगे. बिहार मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें 26 मई को दोपहर 12.30 के बाद http://onlinebseb.in याhttp://biharboardonline.com

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NIOS D.el.ed शिक्षकों को मिल ही गया NCTE का ‘सर्टिफिकेट’

एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेने वाले शिक्षकों के लिए 20 मई का दिन यादगार हो गया. पिछले साल शिक्षा विभाग को एनसीटीई ने एक पत्र भेजकर इन शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे. तबसे बिहार के निजी स्कूलों के करीब ढाई लाख शिक्षक हर दिन शिक्षा विभाग और एनसीटीई के बीच फुटबॉल बने हुए थे. आखिरकार अब एनसीटीई ने इन्हें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर ‘पूर्ण शिक्षक’ का दर्जा दे दिया है. एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस पत्र के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वे पटना हाईकोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले का सम्मान करेंगे. NCTE ने यहां तक लिखा है कि इस फैसले में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए अब बिहार के शिक्षा विभाग को इस मामले में आगे कार्रवाई करनी चाहिए. आगे कार्रवाई का मतलब साफ है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक शामिल हो सकते हैं. इस बारे में हालांकि आज शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक 21 मई को इस बारे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कोई फैसला ले सकते हैं. इधर एनआईओएस शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का सम्मान किया है और बिहार सरकार से गुहार लगाई है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का छठा चरण जो स्टॉप किया गया उसको पुनः शुरू किया जाए और एनआईओएस डीएलएड शिक्षक को एक महीना

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एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर

जल्द ही जारी होगा एनसीटीई से संशोधित पत्र नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के लिए बड़े राहत की खबर आई है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक में स्पष्ट किया है कि 2 दिन के अंदर एनसीटीई शुद्धि पत्र जारी करेगा. मंगलवार को एक राष्ट्रीय चैनल पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और उसी के अनुरूप हमने 2 दिन के अंदर शुद्धपत्र जारी करने का आदेश दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब के बाद एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने खासकर केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम अपनाया है हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द शुद्धि पत्र जारी करें. पप्पू कुमार ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अपील की है कि शुद्धि पत्र मिलते ही एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को जल्द से जल्द छठे चरण के नियोजन में आवेदन करने का मौका मिले. क्या है इन शिक्षकों का पूरा मामला, पढें एक क्लिक पर- https://bit.ly/2WZZ2Yf राजेश तिवारी

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STET क्यों हुआ रद्द!

STET के रिजल्ट पर फंस गया था पेंच बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली पर फिर संकट के बादल गहरा गए हैं. बिहार बोर्ड ने 28 जनवरी 2020 को आयोजित एसटीइटी परीक्षा को रद्द कर दिया है. कई जगहों पर प्रश्न पत्र लीक और हंगामा की शिकायत के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक जांच समिति बनाई थी. जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को परीक्षा रद्द करने की घोषणा की. STET की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए क्लिक करें- https://bit.ly/2Lnkdhe दरअसल इस पूरे मामले को लेकर एस टी ई टी परीक्षा के अभ्यर्थियों ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सामने परीक्षा रद्द करने की गुहार लगाई थी. उनका कहना था कि बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक हुआ है . इस परीक्षा का आयोजन 28 जनवरी को 317 परीक्षा केंद्रों पर हुआ था. कई जगहों पर हंगामे के बाद बाद पटना समेत कई जगहों के परीक्षा केंद्र रद्द किए गए थे. परीक्षार्थियों का कहना था कि जब एक जगह परीक्षा रद्द हुई है और प्रश्न पत्र बाहर आया है ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए हर जगह प्रश्न पहुंचने और उनका उत्तर पहुंचने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता. हालांकि बिहार बोर्ड ने इस मामले में परीक्षा रद्द करने से इनकार कर कर दिया था. जिसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने पहले बिहार बोर्ड से सवाल किया था जिसका जवाब भी दिया बोर्ड ने नहीं दिया. बिहार बोर्ड ने

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NIOS से D.El.Ed.शिक्षक बने फुटबॉल!

राज्य सरकार NCTE के पत्र का कर रही है इंतजार! तू डाल डाल तो हम पात पात । जी हां आपने सही सुना आजकल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एनआईओएस d.el.ed प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCTE और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बीच फुटबॉल बने हुए हैं. कभी केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य के शिक्षा विभाग पर तो कभी बिहार के शिक्षा विभाग NCTE के उस आदेश पर अपना पल्ला झाड़ रही है. आपको बता दें कि सारा खेल अवर सचिव डॉक्टर प्रभु कुमार यादव ने अपने पत्र में एन सी टी ई के 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के आदेश के हवाले कहा कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए वही अभ्यार्थी योग्य होंगे जिनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता होगी. एनसीटीई ने यह भी कहा था कि एनआईओएस ने एनआरसी एनसीटीई के 22 सितंबर 2017 के आदेश से सरकारी, प्राइवेट और अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को in-service ट्रेनिंग के रूप में डीएलएड कार्यक्रम चलाया है इसकी अवधि भी 18 माह की थी. इस पत्राचार के बाद बिहार सरकार ने छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से इंटर शिक्षकों को बाहर कर दिया जिसके बाद इस सभी प्रशिक्षित शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का शरण लिया. जहां से माननीय हाईकोर्ट ने

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“NIOS से डीएलएड करने वाले भी बनेंगे सरकारी शिक्षक”

एक बड़ी खबर आ रही है एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक ने आज एनआईओएस से डीएलएड से प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए खुशखबरी दी है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड किए हुए प्रशिक्षित शिक्षकों के हक में उचित फैसला लिया है. साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट किया कि पटना हाई कोर्ट के फैसले का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सम्मान करेगा. दरअसल मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज Live प्रोग्राम रखा था जिसने बिहार के डीएलएड किए हुए शिक्षकों ने लाखों की संख्या में ट्वीट किया था. इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री पोखरियाल ने यह बातें कहीं. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के इस वक्तव्य के बाद बिहार में एनआईओएस डीएलएड की हुए छात्रों में एक खुशी की लहर दौड़ गई है. एनआईओएस से 18 माह का यह कोर्स देशभर के 12 लाख और बिहार के करीब 2.63 लाख लोगों ने किया था. मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक के स्पष्ट बयान के बाद एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब बिहार सरकार को भी अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब भारत सरकार,पटना हाई कोर्ट और त्रिपुरा हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार को जो छठे चरण की बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्रों

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STET रिजल्ट के प्रकाशन पर लग गई रोक

बिहार बोर्ड के रवैये से फंसा रिजल्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के रवैया के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है. पटना हाई कोर्ट में आज इस मामले की सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब अब तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नहीं दिया है और परीक्षा का आंसर की भी जारी कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ए अमानुल्लाह ने 22 मई तक रिजल्ट के प्रकाशन पर रोक लगा दी है. दरअसल यह पूरा मामला प्रश्न पत्र लीक से जुड़ा हुआ है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दूसरी एस टी ई टी परीक्षा 28 जनवरी 2020 को ली थी. परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक को लेकर परीक्षार्थियों ने सवाल खड़े किए थे. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रश्न पत्र लीक का मामला होने से इनकार किया जिसके बाद अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में मामला दायर किया. नीरज कुमार की याचिका पर जस्टिस ए अमानुल्लाह ने सुनवाई करते हुए अब STET के रिजल्ट के प्रकाशन पर 22 मई तक रोक लगा दी है. साथ ही यह भी कहा है कि जब तक इस मामले का निपटारा नहीं होता तब तक कोर्ट की अनुमति के बिना रिजल्ट का प्रकाशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नहीं कर सकती. राजेश तिवारी

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