इतिहास में पहली बार अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से बजट पेश किया गया
एसटी क्षेत्र के लिए अलग से 18026 करोड़ का प्रावधान
टाना भगत के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना भी शुरू
इस वर्ष से सीएम फेलोशिप योजना का शुभारंभ भी होगा
राजस्व व्यय के लिए 57861.32 करोड़ और पूंजीगत व्यय के लिए 17812.10 करोड़ रुपए निर्धारित
ग्रामीण कृषि हाट का भी निर्माण करेगी सरकार
वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए विधानसभा में मुख्यमंत्री रघुबर दास ने 75,673 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और विपक्षी विधायक विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए.रघुबर दास के इस बजट केंद्र गांव, गरीब और उद्योगों पर रहा. सीएम ने कहा कि गांव के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी.उन्होंने कहा कि बजट में चालू योजनाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर रहेगा वहीं कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग में कुछ नई योजनाएं भी शुरू होंगी.
झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अलग से बजट पेश किया गया. वेतन एवं स्थापना मद में होने वाले खर्च, राजस्व व्यय के दायरे में में रखे गए हैं वहीँ आधारभूत संरचना एवं परिसंपत्तियों के निर्माण का खर्च अब पूंजीगत व्यय में रहेंगे.बजट में आदिम जनजाति की तरह टाना भगत के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना भी शुरू की गई है,वहीँ आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा ऋण गारंटी योजना की भी शुरुआत की गई है.इस बार पेश किये गए बजट में नए टैक्स का प्रावधान नहीं है बल्कि जीएसटी एडवाइजरी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.झारखण्ड के बजट मर शिक्षा के लिए 10517.64 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. सीएम फेलोशिप योजना का शुभारंभ होगा.वहीँ कोयलांचल में बिनोद बिहारी महतो विवि की स्थापना होगी. बाबा बैद्यनाथ संस्कृत विवि के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया हैवहीँ केंद्रीय जनजातीय विवि का भी निर्माण का प्रस्ताव है,बजट में एसटी क्षेत्र के लिए अलग से 18026 करोड़ का प्रावधान. एससी के विकास के लिए बजट में 4233 करोड़ का अलग से प्रावधान है.सौ नए सिंगल विंडो सेंटर की स्थापना होगी. लैंप और पैक्स में गोदामों का निर्माण होगा. ग्रामीण कृषि हाट का भी सरकार निर्माण करेगी. सरकार चार लाख डोभा का निर्माण भी करवाएगी. साथ ही 345 बड़े तालाबों का गहरीकरण होगा.
