शिक्षक नियोजन की पक्की खबर, सिर्फ यहां

बिहार में करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के मुताबिक छठे चरण के तहत बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 91000 पदों पर जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यहां यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि नियोजन को फिलहाल स्थगित किया गया है रद्द नहीं किया गया. पटना नाउ पर दी गई खबर पूरी तरह प्रमाणिक और तथ्यपरक होती है. पहले भी कई अवसरों पर पटना नाउ ने इस बात को सही साबित किया है. यहां इस बात को समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन क्यों स्थगित हुआ है. दरअसल मामला नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका से जुड़ा है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के साथ तमाम अन्य बहाली प्रक्रिया के संबंध में पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसमें यह कहा गया है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा. इसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल जुलाई महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहाली प्रक्रिया पर इस मामले का निष्पादन होने तक स्टे रहेगा. जानकारी के मुताबिक जब शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी, तब नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेज दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में कोर्ट में जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत यह बताया जा

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प्राइमरी टीचर अभ्यर्थियों को ऐसे मिलेगा काउंसलिंग का मौका

बिहार के लाखों प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है इस खबर के लिखे जाने के कुछ ही वक्त बाद नियोजन का शेड्यूल जारी होने वाला है. प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर patnanow को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नियोजन में पुरानी परंपरा ही कायम रहेगी. हालांकि काउंसलिंग के लिए तीन डेट पर अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा ताकि सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हो सकें. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने पटना नाउ को बताया कि सबसे पहले नगर निगम नियोजन इकाई में काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा. इसके बाद ब्लॉक लेवल में काउंसलिंग होगी और तब आखिर में पंचायत लेवल की काउंसलिंग के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. पुराने सिस्टम से ही काउंसलिंग होने पर नियोजन में पिछली बार की तरह ही देर होने के पूरे आसार हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को यह चिंता सता रही है कि एक बार फिर उन्हें पहले की तरह ही लंबा इंतजार करना पड़ेगा और अगर इस बीच पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई तो नियोजन कम से कम 6 महीने के लिए टलना तय है. pncb

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शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर: आ गया हाईकोर्ट का फैसला

बिहार के प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर,2019 के पूर्व सी टी ई टी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैंं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गलत जानकारी देने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फटकार भी लगाई है . मामले में इंटरवेनर बने पप्पू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन जल्द पूरा हो सकेगा. pncb

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प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

बिहार समेत पूरेेे देश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हो रहा है. यह बदलाव शिक्षकों की योग्यता से जुड़ा है और इस बदलाव की शुरूआत कर दी है पटना हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने. 4 नवंबर को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय दिया है. हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया में B.Ed डिग्री और D.El.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थियों में कोई फर्क नहीं हो सकता जब तक कि इस बारे में कोई कानून नहीं बनाया गया हो. क्या है पूरा मामला! बिहार में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 90000 से ज्यादा पदों के लिएछठे चरण की नियोजन की प्रक्रिया पिछले साल जुलाई महीने में शुरू हुई थी इसमें आवेदन करने वाले अभ्यर्थी B.ed और D.El.Ed दोनों थे लेकिन 22 नवंबर 2019 को आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 17 दिसंबर 2019 को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक मेमो आर्डर निकाल कर यह स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में डीएलएड डिग्री धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी. शिक्षा विभाग के इस ऑर्डर के खिलाफ B.Ed डिग्री वाले अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट चले गए. उनका कहना था कि एनसीटीई ने B.ed और डीएलएड डिग्री के लिए प्राथमिकता जैसा कोई शब्द का उपयोग नहीं किया है. इसके अलावा, किसी भी आवेदन प्रक्रिया की बीच में कोई भी विभाग कोई नया आदेश नहीं निकाल सकता है ना ही कोई परिवर्तन कर सकता है, इसलिए इस 17 दिसंबर 2019 के आदेश को

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कक्षा 1-5 तक की प्रोविजनल लिस्ट जारी करें, आ गया आदेश

प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में बड़ा अपडेट शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. कक्षा 6 से 8 कि नियोजन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है. पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाद शिक्षा विभाग नियोजन पत्र बांटेगा. इस बीच कक्षा 1 से 5 के नियोजन को लेकर भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए सभी नियोजन इकाइयों को शिक्षक अभ्यर्थियों की प्रोविजनल लिस्ट जिले की एनआईसी वेबसाइट पर जारी करने का आदेश दिया है. निदेशक ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को भेजे गए पत्र में यह स्पष्ट किया है कि 1 सितंबर तक जिले की वेबसाइट पर प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जानी चाहिए ताकि 2 सितंबर से अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति डाल सकें. इस मामले में ढिलाई बरतने वाले कर्मचारी या अधिकारी पर कार्रवाई के बाद भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कही है. दरअसल प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 साल से ज्यादा वक्त से नियोजन पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं. उन्हें आशंका है कि चुनाव की घोषणा होने के बाद यह मामला लटक जाएगा और नियोजन समय पर पूरा नहीं हो पाएगा. इसे लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक से गुहार लगाई थी कि पटना हाई कोर्ट में सुनवाई से पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी की जाए ताकि हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद तुरंत नियोजन का काम पूरा किया जा सके. पटना हाईकोर्ट में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के दो मामलों

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छठे चरण के नियोजन में भाग नहीं ले पाएंगे ये शिक्षक

खत्म हुआ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन के छठे चरण का फार्म 15 जून से भरा जाएगा. शिक्षा विभाग ने छठे चरण के नियोजन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है. इसमें केवल वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं जो एनआईओएस डीएलएड किए हुए हैं. आपको बता दें कि जुलाई 2019 में जब छठे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय एनआईओएस डीएलएड किए हुए छात्रों को नियोजन प्रक्रिया से बाहर रखा गया था. उसके बाद यह सभी अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट की शरण में गए. पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को राहत देते हुए उन्हें भी नियोजन प्रक्रिया में शामिल होने का समय दिया था जिसके बाद आज बिहार शिक्षा विभाग ने कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए 15 जून से 14 जुलाई तक फॉर्म भरने का आदेश दिया है. नियोजन पत्र 31 अगस्त को दिया जाएगा.इसमें सीटेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. दिसंबर 2019 में सीटेट पास करने वाले एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया भाग नहीं ले सकेंगे. हालांकि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि छठे चरण की प्रक्रिया खत्म होने के तुरंत बाद सातवें चरण के लिए आवेदन की तिथि घोषित होगी. सातवें चरण में प्राथमिक शिक्षकों के करीब 35000 पदों पर नियोजन होगा. राजेश तिवारी

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प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू

हो जाइए तैयार, जारी होने वाला है शेड्यूल बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 92000 से ज्यादा शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया इसी महीने तीसरे हफ्ते में शुरू होने की संभावना है. विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय कर लिया है और शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद इसे जारी करने की तैयारी हो रही है. 20 जून के बाद छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होगी जिसमें एनआईओएस से D.El.Ed करने वाले शिक्षकों को आवेदन के लिए 30 दिन का समय मिलेगा. जिन लोगों ने पहले से आवेदन कर रखा है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना है. प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए आवेदन की आखिरी तिथि 11 नवंबर 2019 थी. अप्रैल महीने में नियोजन पत्र बांटने के लिए 11 से 13 अप्रैल के बीच का समय तय किया गया था. लेकिन पटना हाईकोर्ट के आदेश के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. पटना हाई कोर्ट ने जनवरी महीने में एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था. बिहार सरकार को एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को आवेदन का मौका देने के लिए 30 दिन का समय देने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था. इसके बाद जब एनसीटीई ने बिहार सरकार के पत्र का जवाब देकर एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों की डिग्री का मामला स्पष्ट किया उसके बाद शिक्षा विभाग ने पटना हाईकोर्ट में फाइल की गई अपनी याचिका को वापस लेते हुए इन शिक्षकों को नियोजन में मौका देने के लिए शेड्यूल जारी करने का फैसला किया. इस बारे में प्राथमिक

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NIOS D.el.ed शिक्षकों को मिल ही गया NCTE का ‘सर्टिफिकेट’

एनआईओएस से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन का सर्टिफिकेट लेने वाले शिक्षकों के लिए 20 मई का दिन यादगार हो गया. पिछले साल शिक्षा विभाग को एनसीटीई ने एक पत्र भेजकर इन शिक्षकों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए थे. तबसे बिहार के निजी स्कूलों के करीब ढाई लाख शिक्षक हर दिन शिक्षा विभाग और एनसीटीई के बीच फुटबॉल बने हुए थे. आखिरकार अब एनसीटीई ने इन्हें केंद्र सरकार के हस्तक्षेप पर ‘पूर्ण शिक्षक’ का दर्जा दे दिया है. एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को इस पत्र के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि वे पटना हाईकोर्ट के इस संबंध में दिए गए फैसले का सम्मान करेंगे. NCTE ने यहां तक लिखा है कि इस फैसले में केंद्र सरकार के मानव संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है, इसलिए अब बिहार के शिक्षा विभाग को इस मामले में आगे कार्रवाई करनी चाहिए. आगे कार्रवाई का मतलब साफ है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में एनआईओएस डीएलएड शिक्षक शामिल हो सकते हैं. इस बारे में हालांकि आज शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी ने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक 21 मई को इस बारे में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी कोई फैसला ले सकते हैं. इधर एनआईओएस शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने केंद्र सरकार के इस फैसले का सम्मान किया है और बिहार सरकार से गुहार लगाई है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का छठा चरण जो स्टॉप किया गया उसको पुनः शुरू किया जाए और एनआईओएस डीएलएड शिक्षक को एक महीना

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NIOS से D.El.Ed.शिक्षक बने फुटबॉल!

राज्य सरकार NCTE के पत्र का कर रही है इंतजार! तू डाल डाल तो हम पात पात । जी हां आपने सही सुना आजकल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. हम बात कर रहे हैं एनआईओएस d.el.ed प्रशिक्षित शिक्षकों के बारे में जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, NCTE और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के बीच फुटबॉल बने हुए हैं. कभी केंद्र सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य के शिक्षा विभाग पर तो कभी बिहार के शिक्षा विभाग NCTE के उस आदेश पर अपना पल्ला झाड़ रही है. आपको बता दें कि सारा खेल अवर सचिव डॉक्टर प्रभु कुमार यादव ने अपने पत्र में एन सी टी ई के 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के आदेश के हवाले कहा कि कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 में नियुक्ति के लिए वही अभ्यार्थी योग्य होंगे जिनके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा की योग्यता होगी. एनसीटीई ने यह भी कहा था कि एनआईओएस ने एनआरसी एनसीटीई के 22 सितंबर 2017 के आदेश से सरकारी, प्राइवेट और अनुदानित प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को in-service ट्रेनिंग के रूप में डीएलएड कार्यक्रम चलाया है इसकी अवधि भी 18 माह की थी. इस पत्राचार के बाद बिहार सरकार ने छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया से इंटर शिक्षकों को बाहर कर दिया जिसके बाद इस सभी प्रशिक्षित शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का शरण लिया. जहां से माननीय हाईकोर्ट ने

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