सेवा शर्त पर पहली मीटिंग में पुराने ड्राफ्ट पर हुई चर्चा

बिहार में नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त तय करने के लिए पुनर्गठित हाई लेवल कमिटी की पहली बैठक सोमवार को हुई. बैठक में अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आरके महाजन, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और नगर विकास विभाग के सचिव के साथ एक अपर महाधिवक्ता भी शामिल थे.

सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने के पक्ष में है. चुनावी साल में नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. शिक्षक भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं. ऐसे में हाई लेवल कमिटी भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है. पहली बैठक में 3 साल पहले से तैयार किए गए सेवा शर्त ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. हालांकि सेवा शर्तों को लेकर कोई सहमति पहली बैठक में नहीं बन पाई है. जानकारी के अनुसार, आगे कुछ और बैठकें होंगी और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.




पीएनसी