मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है. सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है. पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है. इसके पीछे सरकार की मंशा ग्रमीण क्षेत्रों में डिजीटल लेन-देन को बढावा देना और गरीबों के बीच सरकार की लोकप्रियता में इजाफा करना है. इससे पहले कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधार पेमेंट ऐप लेकर आई. जिसके जरिए दूर-दराज इलाकों में भी सिर्फ आधार नंबर से पैसों का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है.
गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा का तोहफा देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है.इस बात की जानकारी देते हुए सीनियर अधिकारियों ने बताया कि सरकार इस योजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जुटाएगी. USOF एक ऐसा फंड है जो हर साल टेलिकॉम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास पैसा जमा कराना होता है. साल 2002 से 2014 तक इस फंड में 66 हजार करोड़ रुपए एकत्र हुए हैं. इन पैसों में से अब तक 25 हजार करोड़ की राशि विभिन्न मदों के खर्च की जा चुकी हैं जबकि 30 हजार करोड़ के राशि शेष बची हुई है. सरकार की योजना इन्हीं पैसों से लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की है. रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना को डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा देने वाली स्कीम से भी जोड़ सकती है. जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.
कहा जा रहा है कि सरकार इस बात की घोषणा अगामी बजट में कर सकती है. रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इस बार का बजट लोकलुभावन होने की उम्मीद है. बता दें कि 2017 में यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर में चुनाव होने हैं. इसे देखते हुए बजट पेश किया जाएगा. इस बार 1 फरवरी को बजट पेश होगा.
साभार –ईटी