दलितों को लुभाने की जुगत में नीतीश ने खेला बड़ा दांव

बिहार में बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश में सभी राजनीतिक दल एक-दूसरे को पछाड़ने में लगे हैं. इस बार सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव खेला है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में  बिहार के दलित छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है. इसके मुताबिक बिहार सरकार UPSC और BPSC की प्रारंभिक परीक्षा (PT) में पास होने वाले SC और ST छात्रों को क्रमश: एक लाख और 50 हजार रुपये देगी. यही नहीं, SC-ST छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को 1000 रुपये प्रति महीने की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ देने को भी मंजूरी दी गई है. बिहार कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए चीफ सेक्रेट्री अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बिहार कैबिनेट ने राज्य के सभी SC/ST के परिवारों को बिहार महादलित विकास मिशन की योजनाओं का लाभ देने की मंजूरी दे दी है. यानि अब पासवान जाति को भी महादलिय मिशन योजना का लाभ मिलेगा.   SC-ST छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब सरकार हर महीने 15 किलो अनाज(9 किलो चावल, 6 किलो गेहूं) देगी. बिहार में 178 ऐसे होस्टल हैं जिनमें करीब 12 हजार से भी ज्यादा विद्यार्थी रहते हैं. कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले- नालंदा के राजगीर मलमास मेला को राजकीय मेला का दर्ज शिक्षा वित्त मिगम को 100 करोड़ रूपये दिए जाएंगे. इससे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को लोन मिल सकेगा.   राजेश तिवारी

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परीक्षा केन्द्रों के आसपास लागू रहेगी धारा 144

UPSC PT परीक्षा 18 जून को पटना के 78 केन्द्रों पर होगी. इसे लेकर शुक्रवार को परीक्षा केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, जोनल दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों की ब्रीफिंग हुई. पटना के डिवीजनल कमिश्नर आनंद किशोर ने बताया कि यह सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित परीक्षा है. आयुक्त ने बताया परीक्षा केन्द्रो के आस-ंपास 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगी औऱ परीक्षा केन्द्रों के आसपास लाउडस्पीकर का प्रयोग भी प्रतिबंधित रहेगा.  इसके अलावा अन्य जरूरी दिशानिर्देशों से भी कमिश्नर ने सभी केन्द्राधीक्षकों और संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया. इस  संयुक्त ब्रीफिंग में आयुक्त के साथ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिनियुक्त प्रेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक, सर्वशिक्षा अभियान, साकेत कुमार, गोपाल मीणा, श्रम आयुक्त बिहार समेत सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.

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