शिक्षक नियोजन की पक्की खबर, सिर्फ यहां

बिहार में करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के मुताबिक छठे चरण के तहत बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 91000 पदों पर जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यहां यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि नियोजन को फिलहाल स्थगित किया गया है रद्द नहीं किया गया. पटना नाउ पर दी गई खबर पूरी तरह प्रमाणिक और तथ्यपरक होती है. पहले भी कई अवसरों पर पटना नाउ ने इस बात को सही साबित किया है. यहां इस बात को समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन क्यों स्थगित हुआ है. दरअसल मामला नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका से जुड़ा है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के साथ तमाम अन्य बहाली प्रक्रिया के संबंध में पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसमें यह कहा गया है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा. इसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल जुलाई महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहाली प्रक्रिया पर इस मामले का निष्पादन होने तक स्टे रहेगा. जानकारी के मुताबिक जब शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी, तब नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेज दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में कोर्ट में जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत यह बताया जा

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नियोजन प्रक्रिया में ढिलाई की शिकायत पर होगी कार्रवाई

बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग की नाराजगी सामने आई है. एक तरफ जहां कक्षा 1 से 5 के नियोजन पर पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है. दूसरी तरफ कक्षा 6 से 8 के नियोजन की प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग पहले ही आदेश जारी कर चुका है कि नियोजन पत्र बांटने को छोड़कर बाकी सारा काम 31 अगस्त तक पूरा करना है. लेकिन कई नियोजन इकाईयों से यह शिकायत मिल रही है कि वहां यह काम नहीं हो रहा. मेधा सूची बनाने में ढिलाई बरत रहे नियोजन इकाईयों पर अब शिक्षा विभाग सख्त हो गया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी नियोजन इकाईयों से रिपोर्ट मांगी है कि कहां कितना काम पूरा हुआ है. जिन इकाइयों में किसी कारण कारणवश ढिलाई बरती गई है वहां संबंधित व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मांगी है. कक्षा 1 से 5 तक अभ्यर्थियों की लिस्ट एक्सल शीट पर तैयार करने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया था. बुधवार को इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने किसी भी हाल में 31 अगस्त तक नियोजन से संबंधित काम पूरा करने का आदेश दिया है. आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 के नियोजन का काम भी जल्द शुरू हो. उनका कहना है कि इसके लिए कोर्ट में सरकार खुद जल्द कार्रवाई की याचिका दायर करे,

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