उप मुख्यमंत्री के लिए विशेष राज्य का दर्जा कोई मायने नहीं
भाजपा विधायक की सड़क पर नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध की मांग
ऐसी आक्रात्मकता अभी और बढ़ेगी
अब देखना है नीतीश में कितनी है सहन शक्ति
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नीतीश सरकार में अंतर्विरोध दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है. अंतर्विरोध सामान्य प्रकृति का नहीं है. बल्कि कुछ मूल मान्यताओं को लेकर है. नीतीश जी के एक नज़दीकी मंत्री का बयान है कि बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में ले आने के लिए विशेष राज्य का दर्जा ज़रूरी है. दूसरी ओर सरकार की उप मुख्यमंत्री कह रहीं हैं कि विशेष राज्य का दर्जा कोई मायने नहीं रखता है. उनके अनुसार केंद्र की सरकार बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से ज़्यादा सहायता दे रही है. पैसे से लेकर योजनाओं के मामले में केंद्र सरकार बिहार को भरपूर राशि दे रही है. उनके कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने से जितनी राशि बिहार को मिलती उससे अधिक राशि अभी मिल रही है. ऐसे में उनके लिए विशेष राज्य के दर्जा का कोई मतलब नहीं है.
सरकार में गंभीर अंतर्विरोध की दूसरी ख़बर नीतीश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के बयान से भी मिल रही है. उक्त मंत्री ने सड़क पर नमाज़ पढ़ने को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री के फ़ैसले का समर्थन किया है . उनका मानना है कि सड़क पर नमाज़ पढ़ने से अराजकता फैलती है और इसकी अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए. वहीं भाजपा के एक विधायक, जो अपने सांप्रदायिक बयानों को लेकर सुर्ख़ीयों में रहते हैं, उन्होंने भी सड़क पर नमाज़ पढ़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है.
लेकिन इन बयानों के विपरीत मुख्यमंत्रीजी कि आज छपी एक तस्वीर अलग संदेश दे रही है. मुख्यमंत्री जी एक दरगाह पर चादर चढ़ाने जा रहे हैं. चादर टोकरी में है और ठोकरी मुख्यमंत्रीजी के सर पर. यह तस्वीर जो संदेश दे रही है वह उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी, जो सड़क पर नमाज़ पढ़ने से अराजकता फैलने की बात कर रहे हैं, इसके बिलकुल विपरीत है. नीतीश जी जिस गठबंधन की सरकार चला रहे हैं उसमें विचारों में मूल मतभेद नया नहीं है. नयापन विचारों को प्रकट करने के आक्रामक अंदाज़ में है. आगे यह आक्रामकता बढ़ने वाली है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सत्ता में बने रहने के लिए नीतीश जी में सहन शक्ति कितनी है.
पूर्व राज्य सभा सदस्य शिवानन्द तिवारी के फेसबुक वाल से साभार