सीएम नीतीश ने की बाढ़ राहत और बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा

10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों में लगभग 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित

52,573 प्रभावित परिवारों के बीच 1,800 क्विंटल चावल और अन्य सामग्री वितरित

हथुआ, पटना, सारण, वैशाली, छपरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले विशेष रूप से प्रभावित

पटना, 13 अगस्त 2025
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1, अणे मार्ग स्थित ‘संकल्प’ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत और बचाव कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. उन्होंने राज्य की नदियों के जलस्तर की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली.

बैठक में विकास आयुक्त और आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मुख्यमंत्री को बाढ़ की स्थिति, नदियों के जलस्तर और प्रभावित जिलों की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अधिक वर्षा के कारण गंडक नदी के किनारे स्थित हथुआ, पटना, सारण, वैशाली, छपरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं.

इन 10 जिलों के 54 प्रखंडों की 348 पंचायतों में लगभग 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है.
अब तक NDRF की 7 और SDRF की 9 टीमें राहत व बचाव कार्य में लगी हैं. 60 मोटरबोट और 1,233 नावों के जरिए कार्य जारी है.
52,573 प्रभावित परिवारों के बीच 1,800 क्विंटल चावल और अन्य सामग्री वितरित की जा चुकी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में समुचित राहत, पुनर्वास और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. पशुओं के लिए चारा और पशुचिकित्सा की व्यवस्था की जाए. प्रभावित लोगों के बीच अनुग्रह अनुदान (GR) राशि के त्वरित वितरण के लिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया.

बैठक में जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, सड़क निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और ऊर्जा विभाग के सचिवों ने भी अपने-अपने विभागों से जुड़े राहत और बहाली कार्यों की जानकारी दी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के किनारे जलस्तर बढ़ने पर सरकार पूरी तरह सतर्क है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद तुरंत दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि

• बाढ़ के कारण हुई फसल क्षति का त्वरित आकलन कर किसानों के बीच मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
• सड़क और पुलों को हुए नुकसान की मरम्मत शीघ्र कराई जाए ताकि आवागमन में बाधा न हो.
• SVI प्रक्रिया के अनुसार सभी राहत कार्य पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किए जाएं.