1 अगस्त से 17 अक्टूबर 2026 तक आवेदन करने वाले छात्र तुरंत कर सकेंगे डाउनलोड, 18 अक्टूबर से पेमेंट के 3 घंटे बाद मिलेगा सर्टिफिकेट, वेबसाइट पर Student Section में सुविधा
पटना। पिछले कई दिनों से हैरान परेशान मजहरूल हक विश्वविद्यालय के छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. अपने प्रोविजनल और अन्य सर्टिफिकेट के लिए कई दिनों से विश्वविद्यालय के चक्कर लगाने वाले छात्र अब अपना सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर स्टूडेंट सेक्शन में ऑनलाइन सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया है.
दरअसल, बिहार बोर्ड ने लाइब्रेरियन बहाली परीके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर तय कर रखी है और इधर आवेदकों को इस परीक्षा में आवेदन के लिए अपना सर्टिफिकेट मिलने में परेशानी हो रही थी. अब मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना ने विद्यार्थियों की बड़ी परेशानी खत्म कर दी है. अब प्रमाण-पत्र लेने के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा. विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रावधान शुरू कर दिया है.
कुलसचिव प्रो अनवारूल हक अंसारी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्र के लिए पहुंचने और होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए यह पहल की गई है.
कैसे मिलेगा ऑनलाइन प्रमाण-पत्र?
विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाना होगा:
On website: https://mmhapu.ac.in → Student Section → Download Certificate
तिथि का ध्यान रखें:
- 1 अगस्त 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक आवेदन किए गए छात्र तुरंत अपना प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
- 18 अक्टूबर 2026 से आवेदन करने वाले छात्रों को Payment Success होने के तीन घंटे बाद प्रमाण-पत्र Download होगा.
कुलसचिव ने कहा कि यह पहल कुलपति प्रो० मोहम्मद आलमगीर एवं कुलसचिव प्रो० (डॉ०) अनवारूल हक अंसारी की विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता, आत्मीयता और कल्याणकारी सोच को दर्शाती है. विश्वविद्यालय प्रशासन का संकल्प है कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे.
विश्वविद्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में विश्वविद्यालय का एक छोटा सा प्रयास है, ताकि शैक्षणिक संस्थाओं को अधिक सुलभ, सरल एवं सुविधाजनक बनाया जा सके.
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