राजद का घोषणा पत्र जनता के छलावा

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | जनता दल (यू) के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद निषाद ने राष्ट्रीय जनता दल के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राजद अपने 15 वर्षों के शासनकाल में पंचायत चुनाव में वंचित वर्ग (अतिपिछड़ा वर्ग) को आरक्षण देने का निर्देश दिया था. लालू राबड़ी की सरकार ने न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एल पी ए दायर कर दिया जिसके फलस्वरूप बिहार के सबसे बड़ी आबादी को आरक्षण से महरूम होना पड़ा. पंचायत चुनाव में अतिपिछड़ा समाज को कैसे वंचित किया गया आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को स्थिति स्पष्ट करना चाहिये था. राजद को बताना चाहिए कि इस लोकसभा चुनाव में वंचित समाज को कितना उम्मीदवार बनाया है? 

निषाद ने कहा कि सब्जीबाग दिखाकर दलितों/पिछड़ो का वोट लेने के लिए सत्तर प्रतिशत आरक्षण का राग अलापा जा रहा है. जब लालू प्रसाद संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाने में किंग मेकर की भूमिका में थे उस समय जाति आधारित जनगणना कराने में अपनी महती भूमिका निभा सकते थे किंतु उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनाया, श्री निषाद ने तेजस्वी यादव को चुनौती दिया की सरकार बनने पर जातीय जनगणना कराने को लेकर राहुल गांधी से 11 अप्रैल को गया में सार्वजनिक रूप से घोषणा कराये क्या?