पटना।। पिछले कुछ समय से बिहार के शिक्षकों को समय पर वेतन देने के बार-बार आदेश देने के बावजूद जब शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिला तो शिक्षा विभाग ने इसकी समीक्षा की. समीक्षा में इसके लिए सीधे तौर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दोषी मानते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने सभी 38 जिलों के डीईओ और डीपीओ के वेतन पर रोक लगा दी है.
वेतन पर रोक का आदेश
ACS के के पाठक के निर्देश पर विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा है. विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों और पूर्व से नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है.
बता दें कि बिहार के तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है. वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पौने दौ लाख शिक्षक नियुक्त हैं. इनके वेतन भुगतान में भी जिलों की उदासीनता सामने आयी है. विभाग ने साफ किया है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों के स्तर पर हुई लापरवाही के कारण लंबित है. जिलों को यह भी निर्देश है लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराएं.
24 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण
डीईओ-डीपीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें. स्पष्टीकरण में इन्हें कहा गया है कि बतायें कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाये? निदेशक प्रशासन ने पत्र में कहा है कि आपके स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद विभाग उस पर आगे का निर्णय लेगा. तब तक आप सभी का अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा.
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