‘CO-RO की हड़ताल के बीच भी नहीं रुकेगा जनता का काम’
दाखिल-खारिज, परिमार्जन और ई-मापी जैसी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, पंचायत सचिव और बीडीओ को सौंपी गई जिम्मेदारी,…
बिहार राजस्व सेवा के पाँच अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार
जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया निर्णय, तीन महिला और दो पुरुष अधिकारी शामिल पटना :…
सख्ती: अंचल कार्यालयों में हाईटेक CCTV सिस्टम, 2MP कलर-ऑडियो कैमरा, 16 चैनल NVR और 30 दिन की रिकॉर्डिंग होगी अनिवार्य
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जारी किए सख्त तकनीकी दिशा-निर्देश, रिमोट मॉनिटरिंग और दो वर्ष की वारंटी…
सक्षम न्यायालय और “लंबित” की स्पष्ट परिभाषा से दाखिल-खारिज मामलों में नहीं होगा अनावश्यक विलंब
बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) को लेकर विभाग ने जारी किया है स्पष्ट दिशा निर्देश,…
निर्बाध, तेज और सुरक्षित सेवाओं के लिए 8 घंटे चला बिहारभूमि पोर्टल का मेंटेनेंस
क्षेत्रफल का मानकीकरण, हेक्टेयर से एकड़ एवं डिसमिल में रूपांतरण हुआ तकनीकी क्षमता उन्नयन और डेटा सुरक्षा सुदृढ़ीकरण…
समयबद्ध सेवा और पारदर्शिता भूमिसुधार विभाग की प्राथमिकता
राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और समयबद्धता का नया अध्याय: बिहार ने तय किया ‘पत्थर पर लकीर’ का लक्ष्य…
शहीद सैनिकों के आश्रित को राज्य में मिलेगी सरकारी जमीन, नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू
गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि हेतु 1 एकड़ या आवास हेतु 5 डिसमिल भूमि देने का…
थानों की मनमानी पर लगाम: भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका आज से सीमित, कानून के दायरे में ही होगा हस्तक्षेप
पटना : 1 फरवरी 2026 से राज्यभर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका को…
समृद्धि यात्रा में राजस्व विभाग का सघन एक्शन प्लान, लंबित मामलों के युद्धस्तर पर निपटारे का निर्देश
दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस और भूमि विवाद पर फोकस, 15 वरिष्ठ अधिकारी यात्रा वाले जिलों में तैनात, अंचलों का…
भूमि मापी की नई व्यवस्था, 26 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा मापी महाअभियान
अविवादित जमीन की मापी 7 दिन में, विवादित की मापी 11 दिन में पूरी होगी 14 दिन में…