बच्चों को मिली उद्योग औऱ उद्यम के बारे में जानकारी

बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने स्कूल स्तर पर शिक्षाग्रहण कर रहे छात्रों के चिन्तन में उद्योग तथा उद्यमिता के सम्बन्ध में जानकारी देने के उद्देश्य से स्कूल स्तर के बच्चों के बीच एक निबंध प्रतियोगिता-सह- oration कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से बच्चों से “Employment Generation through Building of Enterprise”  विषय पर निबंध लिखवाकर तथा तीन सबसे अच्छे निबंध को एसोसिएशन में भेजने का अनुरोध किया गया. इस प्रयास में 36 विद्यालयों ने बच्चों द्वारा लिखे गये निबंध को प्रेषित किया. प्राप्त सभी निबंधों एक Panel of Judges के समक्ष रखा गया, जिन्होंने सभी निबंध को scrutiny किया. पहले चरण में दिनांक 29-9-2018 को वैसे बच्चों के निबंध पर अपना oration present करने के लिए बुलाया गया जिनका निबंध तुलनात्मक रूप में सामान्य दर्जे का था. शनिवार को final round का Oration आयोजित किया गया जिसमें 31 स्कूल के कुल 73 बच्चों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 62 बच्चों ने oration programme में भाग लिया. प्रत्येक बच्चे को 3 मिनट के निर्धारित समय में दिये गये विषय पर अपने विचार को jury member के सामने रखने का समय दिया गया. Jury member के रूप में आर्यभट्ट नॉलेज युनिभरसिटी के प्रति कुलपति प्रो. सैयद मोहम्मद करीम, पटना दूरदर्शन केन्द्र की Programme Head डॉ रत्ना पुरकायस्थ, प्रशासनिक सेवा के एक वरीय सेवा निवृत प्रशासक ए. एम. प्रसाद थे. दिनांक 29-9-2018 को आयोजित ओरेशन में से 6 बच्चों के निबंध एवं उनके द्वारा दिये गये ओरेशन के आधार पर फाइनल राउण्ड के ओरेशन में एक बार पुनः उन्हें आज के

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बिहार के उद्यमियों की मांगों पर विचार करे जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 4 अगस्त को होने वाली है. इसे लेकर बिहार इंटस्ट्रीज एसोसिएशन ने अपनी कुछ महत्वपूर्ण मांगें काउंसिल के सामने रखी हैं. बीआईए के सचिव अनिल कुमार सिन्हा ने बताया कि जीएसटी काउंसिल के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है. प्रमुख मांगें- (1) विलम्ब -शुल्क में छूट :- एसोसिएशन का मानना है कि जीएसटी कर व्यवस्था देश में सबों के लिए एक नई कर व्यवस्था है। जिसके प्रावधानों तथा प्रक्रिया से अभी तक बड़ी संख्या में करदाता वाकिफ नहीं है जिसके कारण वे सही समय पर रिटर्न आदि दाखील नहीं कर पा रहे हैं. कानून के प्रावधान के अनुसार उनपर विलम्ब -शुल्क आरोपित किया गया है. एसोसिएशन ने जीएसटी काउंसिल से यह अनुरोध किया है कि जून 2018 तक भरे जाने वाले त्रैमासिक टैक्स तथा रिटर्न टैक्स यदि नहीं जमा किया है तो उसपर लगाये गये विलम्ब शुल्क को एक बार माफ किया जाय. (2) कर भुगतान तथा विलम्ब के कारण लगने वाला सूद-  वर्तमान जीएसटी कानून के प्रावधान के अंतर्गत यदि कोई टैक्स का भुगतान करता है लेकिन उस टैक्स का मिनहा अपने टैक्स देनदारी से नहीं करता तो उसको विलम्ब के रूप में देखा जाता है तथा उसपर सूद आरोपित किया जाता है. जबकि टैक्स देनदारी से होने वाली मिनहा की गणना भरे जाने वाले रिटर्न के उपरान्त ही हो सकती है. ऐसी परिस्थिति में टैक्स जमा करने वाले पर विलम्ब के रूप में सूद की मांग उचित नहीं है। एसोसिएशन का मानना है कि सूद की गणना का आधार जिस दिन पंजीकृत करदाता ने टैक्स का भुगतान किया हो वह होना चाहिए न कि जिस

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BIA ने CM को सौंपा 25 लाख का चेक

बिहार में इस साल बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुयी है. बिहार के मुख्यमंत्री ने लोगों से सीएम रिलीफ फंड में दान देने की अपील की है ताकि बाढ़ पीड़ितों की मदद में कोई कमी ना आए. शुक्रवार को राम लाल खेतान की अध्यक्षता में बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एक 7 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की. BIA ने बिहार में आयी भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए 25 लाख रुपये का एक चेक, जिसमें मुख्य योगदान बिहार स्टील मैन्युफेक्चर्स एसोसिएशन के सदस्यों का था, 1 अणे मार्ग जाकर भेंट किया. प्रतिनिधिमंडल में BIA के अध्यक्ष  राम लाल खेतान के अतिरिक्त उपाध्यक्ष ए.के.पी. सिन्हा, संजय भरतिया, पूर्व अध्यक्ष के.पी.एस. केशरी, पूर्व उपाध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी, सदस्य नवल कनौडिया और बासु सराफ शामिल थे.

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