प्रधानमंत्री आवास योजना लांच, 5 साल में ‘हाउसिंग फॉर ऑल’

PM ने आगरा में की प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत

‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के तहत बनेंगे 6 करोड़ घर                             20_02_2016-houding




2 करोड़ घर शहरों में और 4 करोड़ घर गांवों में

लोन की दर 7 से 7.5 फीसदी ब्याज के बीच

ऑनलाइन होगा आवेदन, नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

आवेदन के लिए शुल्क 25 रुपए  

PM नरेंद्र मोदी ने रविवार को आगरा में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ की शुरुआत की. इस योजना से आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को सस्‍ते में मकान उपलब्‍ध कराए जाएंगे. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधि‍त किया. पीएम ने कानपुर में ट्रेन हादसे पर दुख जताया और कहा कि हादसे की पूरी जांच कराई जाएगी. नोटबंदी पर पीएम ने कहा, ‘ मैं हैरान हूं कि लोग इतनी तकलीफ झेलने के बाद भी इस काम की सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं. आपका यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा. देश सोने की तरह तप करके बाहर निकलेगा.’

yojana-ani-l

बता दें कि सभी को 2022 तक घर देने की योजना के लिए केन्द्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना को नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कर दिया है. इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2016-17 से लेकर 2018-19 तक में एक करोड़ मकान बनाने की योजना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे सस्ते घरों का आवेदन करने के लिए अथॉरिटी के चक्कर नहीं काटना होगा.आप इस स्कीम में बन रहे घरों के लिए आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन देश भर में फैले 60 हजार कॉमन सर्विस सेंटर से किया जा सकता है. आवेदन के लिए शुल्क 25 रुपए रखा गया है. जिसके अन्‍तर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को वर्ष 2022 तक पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित व पक्‍के घर उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है. नवीन योजना में तालमेल के माध्‍यम से लाभार्थी को प्रति इकाई लगभग 1.50-1.60 लाख रु. उपलब्‍ध होंगे. लाभार्थी की इच्‍छा पर रु. 70,000 की राशि के ऋण का भी प्रावधान है. प्रधान मंत्री जी ने मंच के पास प्रदर्शित कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्‍न क्षेत्रों की आवश्‍यकतानुसार तैयार किए गए 200 से अधिक भवन डिजाइन में से लगभग 40 डिजाइनों का अवलोकन किया तथा ग्रामीण राजमिस्‍त्री प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले उम्‍मीदवारों से मुलाकात की. प्रधानमंत्री द्वारा आगरा जिले के लाभान्‍वितों को प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत स्‍वीकृति पत्र भी दिए गए।

मार्च, 2019 तक एक करोड़ घर निर्मित किए जाएंगे, लाभान्‍वितों का चयन सामाजिक-आर्थिक जनगणना, 2011 के आधार पर तथा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया गया है. भवनहीन तथा एक या दो कमरे के कच्‍ची छत कच्‍ची दीवार के मकान में रहने वाले गरीब परिवारों को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है. स्‍थानीय निर्माण सामग्री के अधिकतम उपयोग के साथ रसोई, बिजली कनेक्‍शन, एलपीजी, स्‍नानघर व शौचालय के प्रावधानों से युक्‍त कर आवास को एक पूर्ण रूप दिया गया है. लाभान्‍वितों को भुगतान पूरी तरह आईटी/डीबीटी के माध्‍यम से किया जाएगा तथा आईसीटी व स्‍पेस टेक्‍नॉलोजी (अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी) के उपयोग से कार्य की प्रगति का अनुश्रवण आवाससॉफ्ट एमआईएस पर किया जाएगा. प्रधान मंत्री जी ने ऐसे लाभान्‍वितों से भी बातचीत की जिनके घर का निर्माण नए डिजाइन के प्रयोग से प्रशिक्षण के क्रम में किया गया.