पटना।। बिहार सरकार अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है. आज कैबिनेट के फैसलों और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग से ये पूरी तरह क्लियर हो गया है. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को कुल 46 प्रस्तावों पर मुहर लगाई. कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा और कैबिनेट सचिव एस सिद्धार्थ ने दी.
सरकार ने गरीबों को पैसा, मरीजों को सस्ता खाना, जीविका और पंचायत कर्मियों के मानदेय पर खूब फोकस किया है. राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों और उनके परिजनों को 20 रुपए में भोजन मिलेगा. जीविका ‘दीदी की रसोई’ के तहत यह सुविधा मिलेगी.
बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. इससे पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा. 8000 से अधिक पंचायत में पंचायत विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा.
मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 12 जून को सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी डेढ़ गुणा कर दी गई. पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु तक 5 लाख की राशि देय होगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने को कैबिनेट ने दी स्वीकृति दी है, यह अगले महीने से लागू होगा.
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