बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले – नक्शा और DA पर बड़ी राहत
एक जुलाई के प्रभाव से कर्मचारियों का DA 3% बढ़ा
पटना। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को 32 बड़े फैसले लिए हैं. इसमें आम लोगों से लेकर सरकारी कर्मचारियों और स्टार्टअप करने वाली बेटियों तक के लिए फैसले शामिल हैं. सबसे बड़ा फैसला मकान के नक्शा पास करने को लेकर है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई बिल्डिंग बॉयलॉज को मंजूरी दे दी गई.
अब घर का नक्शा 30 दिन में नहीं रुकेगा
अब मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराने में देरी नहीं होगी. अगर आपने नगर निगम या प्राधिकरण में नक्शा दिया और 30 दिन में पास नहीं हुआ तो वह स्वतः मंजूर माना जाएगा। आपको अपने आप मंजूर मान लेना होगा.
नए नियम के तहत भवनों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है:
- 10 मीटर तक ऊंचे आवासीय भवन: स्व-घोषणा के आधार पर तुरंत परमिट मिल जाएगा.
- 10 से 24 मीटर तक: मध्यम जोखिम श्रेणी में होंगे.
- 24 मीटर से अधिक ऊंचे: इनके नक्शे की तकनीकी मंजूरी अथॉरिटी के स्तर पर होगी.
चारों तरफ नहीं, अब एक तरफ सेटबैक छोड़ना होगा
भवन के चारों तरफ सेटबैक रखने की जगह अब एक तरफ सेटबैक रखना होगा. नई बिल्डिंग बायलॉज में सभी भूखंडों के लिए एक समान बेस फ्लोर एरिया रेशियो 3.0 निर्धारित किया गया है. भवनों की अधिकतम ऊंचाई की निशुल्क सीमा हटाने का प्रावधान है. इससे शहरी क्षेत्रों में ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता आसान होगा.
9.5 लाख कर्मचारियों और 3 लाख पेंशनरों को तोहफा
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी महंगाई भत्ता 60 फीसदी से बढ़ाकर 63 फीसदी करने का तोहफा मिला है. इसका फायदा बिहार सरकार के लगभग 9.5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों तथा 3 लाख पेंशनरों को मिलेगा.
सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को तीसरी में 540 से 7500 रुपए तक का इजाफा होगा. बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2026 से लागू होगा. इससे राज्य सरकार के खजाने पर मार्च तक 8 महीनों में 1080 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.
पांचवें और छठे वेतनमान वालों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है.
अन्य प्रमुख फैसले:
- बेटियों के लिए: मुख्यमंत्री बालिका स्टार्टअप चैलेंज योजना के तहत 2100 छात्राओं को लाभ देने के लिए 88.20 करोड़ रुपए मंजूर. पटना, रोहतास, मुंगेर, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से 1174.81 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे.
- स्वास्थ्य में बंपर बहाली: पीएचसी योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोषण, फेलोशिप योजना – चार वर्षों के लिए मंजूर। बख्तियारपुर-ताजपुर पुल परियोजना: 4-लेन पुल व पहुंच पथ के लिए 4572.53 करोड़ मंजूर. स्वास्थ में बड़ी नियुक्ति – अपोलो निरोग्य के आधार पर 342 पद पर बहाली होगी.
pncb