समयबद्ध सेवा और पारदर्शिता भूमिसुधार विभाग की प्राथमिकता
राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और समयबद्धता का नया अध्याय: बिहार ने तय किया ‘पत्थर पर लकीर’ का लक्ष्य…
शहीद सैनिकों के आश्रित को राज्य में मिलेगी सरकारी जमीन, नई बंदोबस्ती प्रक्रिया लागू
गृह जिला के ग्रामीण क्षेत्र में कृषि हेतु 1 एकड़ या आवास हेतु 5 डिसमिल भूमि देने का…
थानों की मनमानी पर लगाम: भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका आज से सीमित, कानून के दायरे में ही होगा हस्तक्षेप
पटना : 1 फरवरी 2026 से राज्यभर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका को…
राजस्व महा–अभियान में मिले 46 लाख आवेदनों के निपटारे को 26 जनवरी से अभियान
31 मार्च 2026 तक सभी प्राप्त आवेदनों का कर दिया जाएगा निपटारा विवादित मामलों के निपटारे को 26…
सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज में घोर लापरवाही, सख्त निर्देश जारी
सरकारी भूमि का औसत निष्पादन मात्र 22.86%, कई अंचलों में एक भी मामला नहीं निपटाया गया पटना :…
भूमि मापी की नई व्यवस्था, 26 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा मापी महाअभियान
अविवादित जमीन की मापी 7 दिन में, विवादित की मापी 11 दिन में पूरी होगी 14 दिन में…
फार्मर रजिस्ट्री में सुस्ती पर सख्त हुआ राजस्व विभाग, जमाबंदी बकेट क्लेम मिशन मोड में
मुख्य सचिव करेंगे दो चरणों में गहन समीक्षा पटना ।। एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री के…
DCLR ट्रेनिंग: राजस्व मामलों में पारदर्शिता, समयबद्धता और निरीक्षण पर जोर
DCLR ट्रेनिंग: नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी–…
अंचल कार्यालयों में तैनात होंगे वीएलई, राजस्व विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में करेंगे कार्य
बिचौलियों को दूर कर वीएलई करेंगे लोगों की सहायता सीएससी वीएलई के आवासीय प्रशिक्षण के छठे बैच की…