सक्षम न्यायालय और “लंबित” की स्पष्ट परिभाषा से दाखिल-खारिज मामलों में नहीं होगा अनावश्यक विलंब
बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) को लेकर विभाग ने जारी किया है स्पष्ट दिशा निर्देश,…
‘लंबित’ से ‘लक्षित’ कार्यसंस्कृति की ओर बढ़ रहा है राजस्व विभाग’
बजट चर्चा में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने रखी उपलब्धियों और सुधारों की विस्तृत रूपरेखा पटना : बिहार…
समयबद्ध सेवा और पारदर्शिता भूमिसुधार विभाग की प्राथमिकता
राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और समयबद्धता का नया अध्याय: बिहार ने तय किया ‘पत्थर पर लकीर’ का लक्ष्य…
थानों की मनमानी पर लगाम: भूमि विवाद में पुलिस की भूमिका आज से सीमित, कानून के दायरे में ही होगा हस्तक्षेप
पटना : 1 फरवरी 2026 से राज्यभर में भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस की भूमिका को…
राजस्व महा–अभियान में मिले 46 लाख आवेदनों के निपटारे को 26 जनवरी से अभियान
31 मार्च 2026 तक सभी प्राप्त आवेदनों का कर दिया जाएगा निपटारा विवादित मामलों के निपटारे को 26…
कैथी लिपि अब नहीं बनेगी परेशानी, राजस्व विभाग दे रहा ट्रेनिंग
भूमि सर्वेक्षण में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान की दिशा में राजस्व विभाग की पहल कैथी लिपि…
सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज में घोर लापरवाही, सख्त निर्देश जारी
सरकारी भूमि का औसत निष्पादन मात्र 22.86%, कई अंचलों में एक भी मामला नहीं निपटाया गया पटना :…
भूमि मापी की नई व्यवस्था, 26 जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा मापी महाअभियान
अविवादित जमीन की मापी 7 दिन में, विवादित की मापी 11 दिन में पूरी होगी 14 दिन में…
राजस्व अधिकारियों के कार्यालय में होगी अंचल गार्ड की तैनाती, सीसीटीवी भी लगेगा
15 जनवरी तक परिमार्जन प्लस का निपटारा करने वाले अधिकारी पुरस्कृत होंगे जजमेंट क्वालिटी की जांच को बनेगी…
DCLR ट्रेनिंग: राजस्व मामलों में पारदर्शिता, समयबद्धता और निरीक्षण पर जोर
DCLR ट्रेनिंग: नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी–…