काला धन को लेकर केन्द्र सरकार लगातार जरुरी कदम उठा रही है. इंडियन इकोनॉमी पर इसके दुष्प्रभाव को देखते हुए केन्द्र सरकार एसआईटी की नई सिफारिश को लागू करने की तैयारी कर रही है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त विशेष जांच दल ने सरकार से 3 लाख रूपए से ज्यादा के कैश के लेन-देन पर बैन लगाने की सिफारिश की है, जिसे सरकार जल्द ही लागू कर सकती है.
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इस नए प्रावधान का मकसद कैश की बजाय प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देना है ताकि बड़े कैश ट्रांजैक्शन पर नजर रखी जा सके. इससे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के साथ चेक और ड्राफ्ट से भी लेन-देन बढ़ेगा जिसकी आसानी से निगरानी हो सकेगी. कार्ड से ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज को हटाने की घोषणा भी सरकार ने की है ताकि लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो.