विभाग ने जारी किया आंकड़ा; 199 को मुआवजा मिलना आसान

269 मामले संदिग्ध पाए गए

16 अगस्त 2016 को गोपालगंज के खजुरबनी इलाके में 19 लोगों की मौत

25 जुलाई 2017 को गोपालगंज के उचकागांव में हुई. इसमें 1 व्यक्ति की मौत

28 अक्टूबर 2017 को रोहतास के कच्छवां थाना क्षेत्र में 4 लोगों की मौत

15 नवंबर 2017 को वैशाली के बरांटी ओपी के राजापाकड़ तीन लोगों की मौत

24 अगस्त 2018 को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर एक व्यक्ति की मौत

17 फरवरी 2021 को मुजफ्फरपुर के कटरा में पांच लोगों की मौत

29 मार्च 2021 को नवादा में  11 लोगों की मौत हुई थी.

9 जुलाई 2021 को पश्चिम चंपारण के लौरिया और रामनगर में 12 लोगों की मौत

14 दिसंबर 2022 को सारण के इशुआपुर एवं मशरक में 42 लोगों की मौत

16 अप्रैल 2023 के बाद पोस्टमार्टम जरूरी

बिहार में शराबबंदी के बाद से अब तक कुल 468 लोगों की जान गई है. कई लोग अपंग भी हुए हैं. विभाग की ओर से जारी आंकड़ा के मुताबिक जहरीली शराब से 199 लोगों की मौत हुई है. 269 केस सस्पेक्टेड है. सरकार अब जहरीली शराब से मरने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की है. इसके बाद मद्य निषेध विभाग में सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए हैं. सरकार के इस आदेश का फायदा सबसे पहले 199 लोगों के परिवार को मिलेगा. सरकार ने इसे मान भी लिया है. वहीं, 269 लोगों की जान जहरीली शराब से गई है या नहीं. इसपर संशय की स्थिति है. राज्य सरकार ने 16 अप्रैल 2023 के बाद सरकारी मुआवजा लेने के लिए डेडबॉडी का पोस्टमार्टम अनिवार्य कर दिया है.शराबबंदी के बाद से जहरीली शराब से जुड़ी 32 घटनाएं हो चुकी हैं.

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उनकी घोषणाओं को अमली जामा नहीं पहना सके सीएम

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले सत्रह साल के शासन में पटना को लेकर कई घोषणाएं की. सीएम के तौर पर पटनावासियों ने हर बार उनपर ऐतबार भी किया. लेकिन अफसोस कि उनके वादे सत्रह साल बाद भी अधूरे हैं. राजवंशी नगर निवासी हरीश कहते हैं कि राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने के तमाम प्रयास फेल हैं. प्रमुख स्लम बस्तियों में सरकार ने घोषणा की थी कि जल्द ही बहुमंजिले भवन का निर्माण किया जाएगा उसका भी काम नहीं हो पाया. नगर निगम का अपनी बिल्डिंग भी नहीं बनी. पुनाइचक के रमेश साह ने कहा कि किसी भी निगम क्षेत्र में 100 प्रतिशत वाटर सप्लाई भी पूर्ण नहीं हो पाई लिहाजा लोग गन्दा जल पीने को बाध्य हैं. तीन बड़े शॉपिंग मॉल बनाने की योजना फेल है वही सॉलिड वेस्ड मैनेजमेंट के सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं .

रामचक के पास रहने वाले शंभू ने कहा कि कचरा से सीएनजी बनाने की मास्टर योजना फेल है कोई ठोस कार्य नहीं दिख रहा है. वार्डों में जर्जर सड़कों का पूर्ण रीस्टोरेशन नहीं हुआ, साथ ही पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई. मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा गया था कि पटना को फाउंटेन सिटी बनाया जाएगा. लोगों को दिवा स्वप्न दिखाया गया पर बनाने का सपना अधूरा ही रह गया है, लोगों को उनके मुहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाने की योजना फाइलों में ही दबी पड़ी है, राजधानी के लोगों को स्मार्ट साइकिल योजना और स्मार्ट पार्किंग का प्लान अधूरा है इस पर कोई काम शुरू भी नहीं हुआ है.

बता दें कि दो करोड़ से अधिक की 13 योजनाएं पेंडिंग हैं. मंदिरी नाला को छोड़ 8 बड़े नालों का जीर्णोद्धार का काम नहीं शुरू नहीं हो पाया. राजघाट से दीदारगंज तक रिवर फ्रंट का काम फाइलों में ही अटका पड़ा है, गंगा किनारे हरित पट्टी बनाने की योजना का क्या हुआ. जलजमाव की 128 योजनाएं नहीं पूरी हो सकी. पैदल चलने वालों को सीएम ने बढ़िया फुटपाथ देने का वादा किया था जो आज तक पूरा नहीं हो पाया.

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आर्सेनिक वाला पानी पीने से गंगा के मैदानी इलाकों में 10 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत

देश के कई हिस्सों में अभी भी लोग फ्लोराइड और आर्सेनिक की अधिकता का सामना कर रहे हैं. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 44 जिले के कुछ भाग ऐसे हैं, जहां भू-जल में आंशिक रूप से फ्लोराइड की अधिकता है. वहीं, उत्तर प्रदेश के 36 जिलों के कुछ भाग ऐसे हैं जहां आंशिक रूप से पानी में आर्सेनिक की अधिकता है. हालांकि, केंद्र सरकार का जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता की पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का लक्ष्य है.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड में जिले ऐसे हैं जहां भूजल में फ्लोराइड की आंशिक मात्रा 1.5 एमजी प्रति लीटर से अधिक है. वहीं, इन्हीं जिलों में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा (0.01 एमजी प्रति लीटर से अधिक) है. देश में 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 409 जिलों के भाग ऐसे हैं जहां पानी में फ्लोराइड की मात्रा आंशिक तौर पर ज्यादा है. वहीं 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 209 जिलों के भाग ऐसे हैं जहां आर्सेनिक की मात्रा आंशिक तौर पर अधिक है.

आर्सेनिकोसिस नामक बीमारी आर्सेनिक प्रदूषण की वजह से ही होती है. आर्सेनिक वाले पानी के सेवन से त्वचा में कई तरह की समस्याएं होती है. इनमें प्रमुख हैं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं, त्वचा कैंसर, ब्लैडर, किडनी व फेफड़ों का कैंसर, पैरों की रक्त वहनिओं से जुड़ी बीमारियों के अलावा डायबिटीज,उच्च रक्त चाप और जनन तंत्र में गड़बड़ियां. भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक इस मामले में स्वीकृत सीमा 10 पीपीबी नियत है, हालांकि वैकल्पिक स्रोतों की अनुपस्थिति में इस सीमा को 50 पीपीबी पर सुनिश्चित किया गया है.
इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 1.8 से 3 करोड़ लोगों पर आर्सेनिक का गंभीर खतरा मंडरा रहा है.

डॉ अमित कुमार का कहना है कि फिल्टर पानी का प्रयोग करना चाहिए. बीमारी की शुरुआती स्तर पर पहचान इसे गंभीर होने से बचा सकती है. पानी में आर्सेनिक की अधिक मात्रा से त्वचा का रंग बदल जाता है और नाखून की त्वचा भी मोटी हो जाती है यही नहीं इसके कारण त्वचा, फेफड़े, गुर्दा के कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है. पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा फ्लोरोसिस को जन्म देती है. इसका असर दांतों और हड्डियों पर पड़ता है. दांतों में पीलापन आ जाता है. शरीर के सभी अंगों एवं प्रणालियों पर प्रभाव पड़ने से स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की शिकायतें होती हैं. अधिक फ्लोराइड गर्दन, पीठ, कंधे व घुटनों के जोड़ों व हड्डियों को प्रभावित करता है. कैंसर, स्मरण शक्तिकमजोर होना, गुर्दे की बीमारी व बांझपन जैसी समस्या भी इससे हो सकती है. विदेश में पानी में फ्लोराइड की मात्रा 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर तक सामान्य मानी जाती है, जबकि भारत में यह दर 1.0 मिलीग्राम निर्धारित है.

क्या है बिहार में स्थिति

बिहार के 18 जिलों के भूगर्भ जल में आर्सेनिक का जहर फैला हुआ है. एक अनुमान के मुताबिक बिहार के करीब 1 करोड़ लोग आर्सेनिक युक्त पानी पी रहे हैं. कई इलाकों में तो पानी में आर्सेनिक की मात्रा 1000 पीपीबी से ज्यादा है, जो सामान्य से 20 गुना अधिक है. दिलचस्प बात ये है कि कई क्षेत्रों में अब तक भूगर्भ पानी की जांच नहीं हुई है. सारण जिले के नवरसिया के भूजल में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक के बारे में तब पता चला जब कई मौतें हुईं.

बिहार में भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी का सबूत सबसे पहले वर्ष 2002 में अक्टूबर में भोजपुर जिले की सिमरिया ओझापट्टी में मिला था. इसके बाद बिहार के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने गंगा नदी के आसपास 10 किलोमीटर क्षेत्रफल के भूगर्भ जल की जांच कराई. जांच में सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार के 50 ब्लॉक में सामान्य से ज्यादा आर्सेनिक मिला. जानकारों का कहना है कि महज 80 हजार जलस्रोतों की जांच में ये परिणाम आया था. इसका मतलब है कि जिन स्रोतों की जांच नहीं हुई, वहां भी आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो सकती है. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सभी जलस्रोतों की जांच कराए.

गौरतलब हो कि बेगूसराय के ज्ञानटोली गांव के पानी की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए सरकार को इस गांव की जानकारी भी नहीं थी. पिछले साल एएन कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ सैलफोर्ड और महावीर कैंसर संस्थान ने इस गांव के के पानी की जांच की, तो वहां आर्सेनिक की मात्रा 500 माइक्रोग्राम प्रति किलो मिली थी, जो सामान्य से काफी ज्यादा थी. महावीर कैंसर संस्थान की तरफ से जांच में शामिल डॉक्टर अशोक घोष ने उस वक्त कहा था कि इस गांव के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी. इस गांव में कैंसर के कई मरीज भी मिले. आर्सेनिक को लेकर काम करनेवाले महावीर कैंसर संस्थान के चिकित्सक डॉ अरुण कुमार कहते हैं, “अभी भी बिहार के बहुत सारे हिस्सों में आर्सेनिक का प्रभाव है, लेकिन उनकी शिनाख्त नहीं हुई है.”लेकिन, अफसोस की बात है कि आर्सेनिक की गंभीर स्थिति के बावजूद इस बड़ी आबादी तक सरकार साफ पानी मुहैया नहीं करा रही है. सिर्फ भोजपुर में एक प्लांट है, जिसमें गंगा का पानी साफ कर आर्सेनिक प्रभावित 48 गांवों की तीन लाख आबादी तक साफ पानी की आपूर्ति की जा रही है.

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बारिश के बीच वज्रपात का कहर जारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया शोक

कहा -वज्रपात के दौरान घरों में ही रहें, या बाहर हो तो किसी पक्के मकान की शरण लें

आश्रितों को जल्द ही 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश

बिहार में मॉनसून सक्रिय होने से राज्य में बारिश का दौर शुरू हो गया है. वज्रपात से सूबे में मौत का कहर भी शुरू हो गया है. 24 घंटे के भीतर राज्य में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की जान चली गई. सबसे ज्यादा सारण जिले में दो लोगों की ठनका गिरने से मौत हुई। वहीं, सीवान, नालंदा, बेगूसराय, गया, खगड़िया और समस्तीपुर जिले में एक-एक शख्स की जान गई.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न जिलों में वज्रपात की वजह से हुई मौतों को लेकर दुख जताया है. सीएम ने मृतकों के परिजन के प्रति शोक व्यक्त किया है. साथ ही उन्होंने आश्रितों को जल्द ही 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री नीतीश ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की. उन्होंने कहा कि वज्रपात के दौरान घरों में ही रहें, या बाहर हो तो किसी पक्के मकान की शरण लें.

सारण जिले के बनियापुर में बुधवार को खेत में काम कर रहे दो लोगों पर ठनका गिर गया. इससे उनकी मौत हो गई. बेगूसराय जिले के नावकोठी में भी खेत में काम करते समय वज्रपात की चपेट में आने से एक शख्स की जान चली गई. नालंदा में 12 साल के बच्चे की ठनका से मौत हो गई, तो खगड़िया में पशु चराने गए 18 साल के युवक ठनका की चपेट में आ गया. सीवान जिले के बसंतपुर, गया जिले के बथानीचक और समस्तीपुर में भी एक-एक शख्स की मौत हो गई है.

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एक-दो दिन में बारिश नहीं हुई तो और बिगड़ेंगे हालात

बारिश की बाँट जोहते ये जिले

अरवल में 69, औरंगाबाद में 67, बांका में 53, बेगूसराय में 29, भभुआ में 51, भागलपुर में 58, भोजपुर में 54, बक्सर में 26, दरभंगा में 43,  पूर्वी चंपारण में 35, गया में 68, गोपालगंज में 56, जहानाबाद में 51, जमुई में 43, कटिहार में 58, खगड़िया में 45, लखीसराय में 63, मधेपुरा में 17, मधुबनी में 19, मुंगेर में 38, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 53, नवादा में 58, पटना में 38, पूर्णिया में 24, रोहतास में 57, सहरसा में 37, समस्तीपुर में 48, सारण में 63, शेखपुरा में 68, शिवहर में 66, सीतामढ़ी में 33, सीवान में 54, वैशाली में 48, पश्चिम चंपारण में 39 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है.

दक्षिण बिहार की स्थिति और खराब है. यहां जून से अबतक सामान्य से 54 फीसदी कम बारिश हुई है. उत्तर बिहार में 26 फीसदी कम बारिश रिकॉर्ड की गई. इस अवधि में बिहार में 301.50 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 192.90 फीसदी हुई. उत्तर बिहार में 341.68 फीसदी की जगह 253.02 मिलीमीटर जबकि दक्षिण बिहार में 248.11 की जगह 115.24 मिलीमीटर पानी ही बरसा .

बिहार में इस मानसूनी सीजन सामान्य से कम बारिश होने से 35 जिलों में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं. इन जिलों में सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश हुई है. ऐसे में हालात बिगड़ते जा रहे हैं. 17 जिले ऐसे हैं जहां बारिश में 50 फीसदी से ज्यादा की कमी हुई है. इनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, लखीसराय, कटिहार और अन्य शामिल हैं. अगर एक दो-दिन में बारिश नहीं हुई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे.

इस मानसूनी सीजन केवल किशनगंज और अररिया में ही सामान्य से 44 फीसदी अधिक बारिश हुई है, जबकि सुपौल में सामान्य से महज एक फीसदी अधिक पानी गिरा. एक-दो दिन बारिश नहीं होने पर यह जिला भी सूखे की चपेट में आ जाएगा. अन्य जिलों में या तो बारिश का स्तर सामान्य है या उससे कम है.

जल संसाधन विभाग ने बिहार में सूखे की समीक्षा की तो ये हालात सामने आए. विभाग ने 1 जून 2022 से अब तक बारिश के आंकड़ों का विश्लेषण किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए. इस दौरान पता चला कि राज्य में अब तक सामान्य से 36 फीसदी कम बारिश की हुई है. जुलाई के आंकड़े तो और भी खराब है, मौजूदा महीने में राज्य में जितने बादल बरसने चाहिए थे उसमें 86 फीसदी की कमी दर्ज की गई.

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रूपा-टीटी कंपनियां अब बिहार में ही करेंगी प्रोडक्शन

नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लागत का 15 प्रतिशत अनुदान
अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद मिलेगी
सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपये का दिया गयालाभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को अधिवेशन भवन में इन्वेस्टर्स मीट-सह- बिहार टेक्सटाईल एवं लेदर पॉलिसी 2022 का लोकार्पण किया. इसके पश्चात अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि शुरू से ही बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने की हमारी कोशिश रही है. वर्ष 2006 में इसको लेकर पॉलिसी बनायी गयी थी. उद्योग को बढ़ावा देने के लिये हम शुरू से मदद देने का प्रावधान करते रहे हैं लेकिन उद्योग का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया.

आज बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी, 2022 का लोकार्पण किया गया है. इस पॉलिसी के बारे में सभी चीजों की चर्चा की गयी है. खुशी की बात है कि अब यहाँ उद्योग में प्रगति हो रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार सक्रिय हैं. नई पॉलिसी से बिहार में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को काफी लाभ होगा. नई पॉलिसी के तहत प्लांट एवं मशीनरी के लिये पूंजी निवेश पर लागत का 15 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की मदद दी जायेगी. विद्युत शुल्क का अनुदान दो रुपये प्रति यूनिट करने का निर्णय किया गया है. उद्योग में कार्यरत कर्मी को 5 हजार रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्षों के लिये अनुदान दिया जायेगा.

सीएम ने कहा कि निर्यात के लिये निर्यात संबंधित इकाइयों को ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी 30 प्रतिशत दी जायेगी. माल ढुलाई पर 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष 5 वर्ष तक के लिये अनुदान दिया जायेगा. अपने प्रोडक्ट का पेटेंट कराने पर रजिस्ट्रेशन खर्च का 50 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये अनुदान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग बाहर जाकर काम करते रहे हैं, यहां उद्योग लगेगा तो यह बहुत अच्छा होगा और लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं एवं युवाओं को उद्योग लगाने के लिए अब तक सरकारी योजना के तहत 596 करोड़ रुपये का लाभ दिया जा चुका है. अल्पसंख्यक रोजगार योजनान्तर्गत अब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपये तक का लाभ दिया जायेगा. इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक लोग उद्योग लगाने में मदद देने के लिये 5 लाख रुपये तक की सहायता और 5 लाख रुपये का ऋण दिया जायेगा. इसको लेकर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि बिहार में इथेनॉल के उत्पादन के लिये बहुत पहले 21 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव आया था. उस समय की केन्द्र सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी थी. अभी केन्द्र सरकार ने इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति दी है. बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हो गया है. बिहार में इथेनॉल के 17 प्लांट की मंजूरी मिल गयी है.

उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन काफी मेहनत कर रहे हैं, लोगों से मिलकर बिहार में उद्योग लगाने को लेकर प्रोत्साहित कर रहे हैं. अब इन्वेस्टर्स बिहार आने लगे हैं. हम लोग इन्वेस्टर्स का पूरे तौर पर साथ देंगे और उनकी मदद करेंगे. सभी निवेशकों को एश्योर करते हैं कि उद्योग लगाने में हर संभव मदद दी जायेगी और आप लोग जो सुझाव देंगे उस पर विचार करेंगे. जमीन उपलब्ध कराने से लेकर धन की भी मदद करेंगे ताकि बिहार में तेजी से उद्योग लग सके और लोगों को यहीं पर काम मिले. आने वाले समय में इथेनॉल के उत्पादन में बिहार नंबर वन पर रहेगा. हम सभी लोग मिलकर काम करेंगे तो बिहार बुलंदी से आगे बढ़ेगा और देश के विकास में अपना योगदान देगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने जूट से बना पुष्प गुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग संवाद पत्रिका का विमोचन किया. कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक, रुपा एंड कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष विकास अग्रवाल, टी०टी० लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन, काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के चेयरमैन संजय लिखा ने भी संबोधित किया.

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गांव के दबंग लोग सरकारी सड़क को बंद कर दिया

लोक शिकायत के आदेश पर भी नहीं हो रही कार्रवाई

मुख्यमंत्री के जनता दरबार में फरियादियों की शिकायत सुन नीतीश कुमार अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे है लेकिन जैसी शिकायतें आ रही थी वे काफी परेशान दिखे. जनता दरबार में राजस्व एवं भूमि सुधार के कई मामले सामने आये हैं. नीतीश कुमार शिकायत सुनकर फरियादियों को अफसर के पास भेज रहे हैं. जनता दरबार में एक बात सामने आ रही है कि लोक शिकायत के निर्णय पर अफसर कार्रवाई नहीं कर रहे. दर्जनों ऐसे मामले आये हैं जिसमें लोक शिकायत ने निर्णय दिया, इसके बाद भी अंचल के सीओ व अन्य अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे. लगातार मिल रही शिकायत से सीएम नीतीश चिंतित दिखे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोक शिकायत से जुड़ा मामला आ रहा है.

एक व्यक्ति ने सीएम नीतीश ने कहा कि हुजूर दाखिल खारिज में भारी गड़बड़ी की जा रही है. अंचलाधिकारी भू माफियाओं से मिलकर दाखिल खारिज आवेदन खारिज कर रहे हैं. जनता दरबार में अधिकांश मामले जमीन से जुड़े हुए आ रहे हैं. अंचल स्तर से हो रही गड़बड़ी की शिकायत लेकर फरियादी मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे. कई फरियादियों ने सीएम नीतीश से कहा कि स्थानीय थाना और अंचल जमीन से जुड़े मामलों में न्याय नहीं मिल रहा. एक फरियादी ने सीएम नीतीश से कहा कि गांव के दबंग लोग सरकारी सड़क को बंद कर दिये हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन कर कहा कि देखिए इस मामले को और जल्द कारवाई कीजिये. 

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जलप्रपात तक जाने के लिए एक्सीलेटर लगाने की व्यवस्था करें

भ्रमण के बाद अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

जलप्रपात आने वाले जल की सफाई की सफाई भी जरुरी

परिसर में लोगों के खाने-पीने, रहने एवं शौचालय की व्यवस्था

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिला में अवस्थित ककोलत जलप्रपात का भ्रमण किया. भ्रमण के दौरान वन विभाग के अधिकारियों से वहां की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली. भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पवित्र और रमणिक स्थल है. यहां बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उन्हें यहां अच्छा महसूस होता है. उन्होंने यहां के सौंदर्यीकरण के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नीचे ऊपर जलप्रपात तक जाने के लिए एक्सीलेटर लगाने की व्यवस्था करें. इसके नीचे वाले परिसर में लोगों के खाने-पीने, रहने एवं शौचालय की व्यवस्था एक ही जगह पर करें. साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें. जलप्रपात आने वाले जल की सफाई की भी आकर्षक बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कार्य करें व्यवस्था रखें.

भ्रमण के पश्चात् मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ककोलत जलप्रपात के विकास कार्य को देखने हम आए हैं. पहले भी हम निर्देश देकर गए थे, आज उसी की प्रगति को देखने आए हैं. रास्ते में कोई दुकान वगैरह नहीं रहेगा. परिसर के अंदर ही रहने, खाने और शौचालय की व्यवस्था रहेगी ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो. जब पिछली बार आए थे तो इन सब कामों के लिए लोगों से भी राय ली गई थी. यह बहुत ही पवित्र स्थल है. यहां काफी संख्या में लोग आते हैं और आज भी आए हुए हैं.

जलप्रपात को सुसज्जित एवं भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ, पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विनय कुमार, नवादा की जिलाधिकारी उदिता सिंह, नालंदा के जिलाधिकारी शशांक शुभंकर और नवादा के पुलिस अधीक्षक गौरव मंगला सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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त्रिवेणी नहर में विकसित किये गए बोट सफारी का उद्घाटन

बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में आयोजित साल 2021 की आखिरी कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है. इनमें शिक्षा, पशुपालन, उद्योग और पंचायती राज विभाग के फैसले अहम हैं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य वक्फ विकास योजना के अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया हॉल, मुरादपुर, अशोक राज पथ, पटना वक्फ स्टेट संख्या-2146 के पुनर्निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन 5064.36 लाख रुपये (पचास करोड़ चौसठ लाख छत्तीस हजार रुपये) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई. उद्योग विभाग के तहत विभिन्न योजनाओं की पूर्ति के लिए 446 करोड़ से भी अधिक की राशि सशर्त स्वीकृत की गई है.

•  नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत ” बिहार नगरपालिका नगर योजना ( टाउन प्लानिंग) पर्यवेक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2021″ की स्वीकृति और दीघा घाट स्थित भूखंड पर भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन और अन्य संरचना के निर्माण के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 की कंडिका- 22 (1) के प्रावधानों को शिथिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.  
• पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य के लिए “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” के लिए केंद्र सरकार के केन्द्रांश 24.4590 करोड़ (चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख नब्बे हजार) और राज्याश 16:3060 करोड़ (सोलह करोड़ तीस लाख साठ हजार) यानि कुल 407650 करोड़ (चालीस करोड़ छिहत्तर लाख पचास हजार) की लागत पर योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 
•  शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में प्रथम चरण में माध्यमिक विद्यालयों से उत्क्रमित 677 उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ग-11 और 12 के लिए जरूरी आधारभूत संरचना निर्माण के लिए कुल 82417.98 लाख (आठ अरब चौबीस करोड़ सत्रह लाख अनठान्वे हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति और तत्काल 35000.00 लाख (तीन अरब पचास करोड़) रूपये की विमुक्ति और व्यय की स्वीकृति दी गई .
• पंचायती राज 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा विभाग के तहत वित्तीय वर्ष के आलोक में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाली हेल्थ सेक्टर ग्रांट की कुल 48.02,88,00,000,00 (अड़तालीस अरब दो करोड़ अठासी लाख रुपये) मात्र की राशि का संलेख की कंडिका-4 के अनुरूप वितरण, अंतरण, व्यय और योजना का क्रियान्वयन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. इन सभी के अतिरिक्त अन्य विभागों से जुड़े अहम फैसले लिए गए हैं. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वाल्मीकिनगर (पश्चिमी चंपारण) में जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत पुरानी त्रिवेणी नहर में विकसित किये गए बोट सफारी का फीता काटकर लोकार्पण किया. पर्यटकों को बोट सफारी समर्पित करने के पश्चात् मुख्यमंत्री ने बोट सफारी के अंतर्गत नौकायान कर पुरानी त्रिवेणी नहर का मुआयना भी किया. मुख्यमंत्री ने पुरानी त्रिवेणी नहर (डेड कैनाल) के प्रारंभ एवं अंतिम छोर का स्थलीय निरीक्षण भी किया. इस दरम्यान मुख्यमंत्री ने डेड कैनाल के आखिरी छोर (एंड पॉइंट) को दोन कैनाल से जोड़ने का निर्देश दिया ताकि बोट सफारी हेतु डेड कैनाल में जलस्तर मेंटेन रहे. वही डेड कैनाल के प्रारंभिक छोर (स्टार्ट पॉइंट) को सड़क के नीचे से गंडक नदी से जोड़ दें ताकि पानी का फ्लो होता रहे.

मुख्यमंत्री ने वाल्मीकिनगर में गंडक नदी के तट पर प्रस्तावित वाल्मीकि सभागार के लिए चिन्हित भूमि का निरीक्षण किया. निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने वाल्मीकि सभागार के मास्टर प्लान, लोकेशन मैप, गेस्ट हाउस, फ्लोर प्लान का अवलोकन कर वाल्मीकि सभागार तक आवागमन हेतु लिंक पथ, पार्किंग, सिक्योरिटी बैरक, प्रवेश एवं निकास द्वार के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह स्थल महर्षि वाल्मीकि के नाम पर है, जिस प्रकार गया में भगवान बुद्ध के नाम पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कराया गया है, ठीक उसी प्रकार यहां निर्मित होनेवाले 102 कमरों के सभागार का नामकरण वाल्मिकी सभागार किया गया है. इसके खुले हिस्से में वृक्षारोपण भी किया जाएगा.

मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सभागार प्रांगण में स्वास्थ्य, जिला औद्योगिक नवप्रवर्तन योजना, स्टार्टअप ज़ोन, चनपटिया, जीविका, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष आदि द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. प्रदर्शनी अवलोकन के क्रम में मुख्यमंत्री ने सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत जीविका समूहों के 1,506 लाभार्थियों को 2 करोड़ 40 लाख रुपये का सांकेतिक चेक प्रदान किया. उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक बेतिया क्षेत्र के सौजन्य से 4,500 जीविका स्वयं सहायता समूहों को वित्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा चेक सौंपा गया.

मुख्यमंत्री ने आज बाल्मीकि व्याघ्र परियोजना,जटाशंकर मंदिर एवं कौलेश्वर धाम मंदिर का दर्शन एवं परिक्रमा कर राज्य की सुख, शांति, समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की. कौलेश्वर धाम मंदिर के पास गंडक नदी रिवर फ्रंट का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण कर उसके आस-पास के इलाकों को और अधिक विकसित एवं सौन्दर्यीकृत करने का निर्देश दिया. हमलोगों ने यहां ईको टूरिज्म की शुरुआत कराई है. ईको टूरिज्म को बढावा देने के लिये यह भी एक कदम है. यहां टूरिस्ट आयेंगे, उनके रहने के इंतजाम के साथ ही सारी व्यवस्थायें की जा रही है.

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय झा, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव  दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, जल संसाधन विभाग के सचिव  संजीव हंस, तिरहुत के प्रमंडलीय आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, भवन निर्माण विभाग के सचिव  कुमार रवि, बेतिया के जिलाधिकारी कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, बगहा के पुलिस अधीक्षक किरण कुमार गोरख जाधव सहित अन्य वरीय अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

निरीक्षण के पश्चात् पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गंडक नदी के जिस प्वाइंट पर त्रिवेणी नहर निकलती है और जहां इसका इण्ड प्वाइंट है वहां भी जाएंगे. 50 वर्ष पहले से इसका इरिगेशन के लिये उपयोग होता था, बाद में यह बंद हो गया. अधिक वर्षापात के कारण इसमें पानी रहता है, इसे देखते हुए इसकी शुरुआत कराई गयी है, यह ठीक है. पर्यटक भी इसका लाभ उठायेंगे विभिन्न जगहों से आकर लोग यहां रूक सकते हैं, किसी प्रकार की मीटिंग कर सकते हैं. परिवारवाले लोग भी यहां आयेंगे. अभी भी टूरिस्ट के रूकने के लिये यहां इंतजाम है. कुछ लोग यहां घूमने आयेंगे और चले जायेंगे, कुछ लोग रूकेंगे भी, सभी लोगों के लिये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं. ईको टूरिज्म से रोजगार भी बढ़ेगा.

PNCDESK #biharkikhabarमांझी मानसिक दिवालियापन के शिकार : ब्राह्मण महासभा

खुले में नमाज पर प्रतिबंध जैसी मांग बेकार

जनसुनवाई के दौरान छात्र पर झल्लाए सीएम

तीन साल का कोर्स छह साल में भी पूरा नहीं

फफक पड़े बुजुर्ग, बोले- ‘न बैठबो सरकार, 15 बरस हो गए

जनता दरबार में कई बार लगा दी अधिकारियों की क्लास

मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को जनता दरबार में आम लोगों से शिकायतें सुनी. जनता दरबार में मुख्यमंत्री मिलने के लिए पूरे राज्‍य के लोग पहुंचे हुए थे. इस दौरान स्‍टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी एक शिकायत के दौरान सीएम भड़क गए . सीएम नीतीश ने छात्र को शिक्षा विभाग के पास भेजा, लेकिन छात्र अपनी बता कहते ही जा रहा था. इस पर सीएम थोड़ा झल्‍ला गए और वे बोले- प्रवचन देने लगता है सब…हालांकि इसके तुरंत बाद उन्‍होंने अधिकारी को कहा कि इन शिकायतों को गंभीरता से सुनिए और छात्रों की परेशानी दूर कीजिए.

नीतीश ने कहा कि गोपालगंज से स्‍टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शिकायतें अधिक आ रही हैं इसको देख लीजिए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चिंता जताते हुए कहा कि मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों को प्रोत्‍साहन राशि नहीं मिलने की शिकायतें भी अधिक हैं. जनता दरबार में एक छात्र ने कहा कि पाटलिपुत्र विश्‍वविद्यालय में उसका तीन साल का कोर्स छह साल में भी पूरा नहीं हुआ. अधिकारी कहते हैं कि तुम्‍हें मुख्‍यमंत्री की वजह से ही योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. इस पर मुख्‍यमंत्री ने कहा कि मैं तुम्‍हें अधिकारी के पास भेजता हूं, वे सारी बात समझ लेंगे.छात्र बोलता रहा इससे मुख्‍यमंत्री थोड़ा झल्‍ला गए. वे बोले- प्रवचन देने लगता है सब.

राज्य के लोगों की समस्याएं सुनने के क्रम में दरबार में एक वृद्ध व्यक्ति पहुंचे. वहां अधिकारियों ने उन्हें सीएम के सामने लगी कुर्सी पर बैठने के लिए जैसे ही कहा, सज्जन फफक कर रो पड़े. बैठने के लिए कहने पर बुजुर्ग मना कर हैं. उनके हाथों में शिकायत के आवेदन हैं. उसे अधिकारियों को दिखते हुए वे स्थानीय भाषा में कहते हैं कि हम बइठे ला न अइले हा. ई पढ़ लS, हम बैठ जइबै. ना सरकार, दरबार में अइला 13 बरस हो गइलै. बस ये शिकायत देख लीजिए. मुख्यमंत्री ने उनकी शिकायत पर अधिकारियों को आदेश दिया .वहीँ मधुबनी में सरकारी भवन बनने के बाद भी निजी भवन में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्र, मुख्यमंत्री ने ये जब बात सुनी तो हैरान रहे गये. इसके बाद सीएम ने तुरंत समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव को फोन कर इसकी जानकारी दी और कहा कि ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई. इसके जल्दी पता कर इस पर कार्रवाई करिए.

बिहार में आंगनबाड़ी सेविका की बहाली में अनियमितता को लेकर अधिकारी को खूब सुनाई . नीतीश ने जनसुनवाई के दौरान एक मामले की सुनावई करते ही अधिकारी को फोन किया और अधिकारी से पूछा कि भाई आंगनबाड़ी सेविका बहाली में अनियमितता के बहुत मामले आ रहे हैं, ऐसे क्यों. उन्होंने इसको लेकर अधिकारियों को कार्रवाई के लिए भी निर्देश दिये.

पिछले साल कोरोना से डेथ होने पर भी अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिलने पर मृतका के पति ने जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फरियाद की. मृतका आंगनबाड़ी सेवका है. अक्टूबर 2020 में उसकी कोरोना से मौत हो गयी. वहीं उसके परिवार को सरकारी अनुदान नहीं मिलने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग को फोन कर तुरंत इस पर कार्रवाई को निर्देश दिये. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि कोरोना से मौत पर अनुदान नहीं मिलने का मामला सामने कैसे आ रहा है कोई अपनी पत्नी की कोरोना से मौत पर अनुदान राशि के लिए फरियाद कर रहा है, तो अपने पिता की मौत के पर सरकारी अनुदान की मांग कर रहा है.जनता दरबार में आने वाले मामलों पर मुख्यमंत्री ने त्वरित कारवाई का आदेश दिया.

सड़क  पर  नमाज  पढ़ना  बंद  कराने  की  मांग  पर  पूछे  गये  सवाल  का  जवाब  देते  हुए मुख्यमंत्री  ने  कहा  कि  इन  सब  बातों  को  कोई  मतलब  नहीं  है.  कहीं  कोई  पूजा  करता  है,  कहीं कोई  गाता  है  सबका  अपना  अपना  विचार  है.  इन  सब  चीजों  में  हम  ऐसा  मानकर  चलते हैं कि सबको  अपने  ढंग  से  करना  चाहिये.  अभी  कोरोना  को  लेकर  गाइडलाइन  दिया  गया  था  तो कोई  बाहर  नहीं जा  रहा  था.  सभी  लोग  हमारे  लिये  एक  समान  हैं.  सबको अपने  ढंग  से ध्यान रखना  चाहिये.  इन  सब  विषयों  पर  चर्चा  करने  का  कोई  मतलब  नहीं  है.  सभी  लोग  अपने  ढंग से  करते  हैं,  लेकिन  सभी  धर्म  के  लोगों  को  इन  सब  चीजों  का  ध्यान  रखना  चाहिये.  इन  सब चीजों  को  मुद्दा  बनाना  हमलोगों  के  लिए  इसका  कोई  मतलब  नहीं  है.  अब  फिर  कोरोना  का दौर  बढ़ेगा  तो  फिर  से  गाइडलाइन  जारी  होगा.  शादी  ब्याहों  में  अभी  भीड़  रहती  है,  लोगों  से हमेषा  अपील  करते  हैं  कि  मास्क  का  प्रयोग  जरूर  करें.

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