पटना.. बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है. 15 अप्रैल को एनडीए की नयी सरकार के गठन के बाद ये आवश्यक था कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार का बहुमत सदन में साबित करें. एनडीए के भारी संख्याबल को देखते हुए इसे महज औपचारिकता माना जा रहा है. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है. इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी.

गुरुवार को जद (यू) प्रदेश कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार भले नई है लेकिन नीतीश कुमार की जनहित और विकास नीतियों की निरंतरता मजबूती से जारी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है. इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा विधानसभा सचिवालय को विधिवत रूप से उपलब्ध करा दिया गया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार सदन में मजबूत बहुमत के साथ विश्वास मत प्राप्त करेगी.विजय चौधरी ने ये भी कहा कि 24 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल का भी जल्द विस्तार होगा.

विपक्ष की बातें बेबुनियाद

उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खजाना खाली होने की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में वित्त विभाग हमेशा लाल घेरे में रहता था जबकि आज राज्य की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ है.

बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास फिलहाल 201 विधायक हैं. जिनमें BJP के 88, JDU के 85,LJPR के 19, हम पार्टी के 5 और RLM के 4 विधायक हैं. सरकार को बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए.

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नीतीश के मंत्री ने की पुष्टि

पटना।। बिहार में बीस बरस से मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे सुशासन बाबू नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान तैयार है. नीतीश सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली जाएंगे. 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे. उसके बाद इस्तीफा देंगे. फिर बिहार में एनडीए के सभी घटक दल बैठकर फैसला लेंगे और उसके बाद नई सरकार का गठन होगा. नये मुख्यमंत्री का फैसला खरमास बाद होगा. इस्तीफा देने से पहले मुख्यमंत्री बिहार कैबिनेट की अपनी आखिरी बैठक भी ले सकते हैं.

मुख्यमंत्री पद के लिए कई लोगों का नाम चर्चा में है, इस सवाल पर विजय चौधरी ने कहा कि जिसका नाम आप लोग चला दीजिए वही रेस में होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत बिहार के नये सीएम के लिए कई नामों की चर्चा के बावजूद भाजपा का सीएम कैंडिडेट कोई चौंकाने वाला नाम हो सकता है. इस बीच जदयू नेताओं ने नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग उठाई है.

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16 मार्च को चुनाव के साथ उसी दिन आएंगे नतीजे

पटना।। राज्यसभा चुनाव के लिए आज आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है.

एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश कुमार एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने नामांकन किया.

नामांकन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के सांसद अरूण भारती सहित बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

नीतीश कुमार के बाद अब कौन संभालेगा बिहार की बागडोर!

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राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि एनडीए नेताओं द्वारा लगातार यह दावा किया जा रहा है कि 2020 और 2025 के बीच पच्चास लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिया गया है , जो सरासर झूठ है. यदि एनडीए नेताओं के दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो वे विभाग वार बतावें कि किस-किस विभाग में कब-कब कितनी नौकरियां दी गई. साथ हीं यह भी बता दें कि राज्य के किस-किस प्रखंड में किन-किन लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया. एनडीए नेताओं में यदि थोड़ी भी नैतिकता है तो बताएं कि 2005 से लेकर अबतक कितने युवाओं को नौकरी दी गई और इस बीच कितने लोग सेवानिवृत्त हुए. साथ हीं शपथ के साथ 1990 से 2005 के बीच विभिन्न विभागों में हुई नियमित बहाली और रिक्तियों का आंकड़ा जारी करें.

राजद प्रवक्ता ने कहा है कि एनडीए के नेता केवल झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते रहे हैं जबकि सच्चाई ठीक इसके विपरित है. राजद प्रवक्ता ने दावा किया कि राजद शासनकाल में सभी विभागों में स्वीकृत पदों पर रिक्तियों के विरुद्ध नियमित बहाली हुआ करती थी. 1990 के बाद पहली बार बड़ी संख्या में पिछड़ों, अति पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवाओं को लेक्चरर, प्रोफेसर, दारोगा, सिपाही, शिक्षक, इंजिनियर और प्रशासनिक सहित अन्य सेवाओं में जाने का मौका मिला था. नये जिले, अनुमंडल,अंचल, प्रखंड और थाने का सृजन कर बड़े पैमाने पर पद सृजित किए गए और सृजित पदों पर बहाली की गई. सात-सात नये विश्वविद्यालयों का सृजन कर उसके अनुसार पद सृजित कर बड़ी संख्या में शिक्षक से लेकर कर्मचारी तक भर्ती किए गए.
वहीं 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति के बदले सभी पदों पर एक सुनिश्चित मानदेय पर संविदा बहाली की परम्परा शुरू कर दी गई. 2022 में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में विभिन्न विभागों में नियमित बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई. अबतक बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षकों सहित कुल 3,37,909 ; राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 18,249; बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 20,217 ; बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा 6,486; केन्द्रीय चयन पर्षद(सिपाही )द्वारा 35,838; बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग द्वारा 3300 पदों पर यानी कुल 4,30,999 पदों पर बहाली हुई है जिसका श्रेय निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को जाता है.

राजद नेता ने कहा कि जिस कौशल विकास योजना के द्वारा युवाओं को रोजगार और नौकरी देने का दावा किया जा रहा है, 18 दिसम्बर 2025 को संसद में पेश कैग के रिपोर्ट में इसे पुरे तौर पर फर्जी बताया गया है. इस योजना के तहत बिहार में कुल 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई है जिसमें अधिकांश के नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा किया गया है. कैग ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि पंजिकृत अधिकांश नाम फर्जी हैं, उन्हें ट्रेनिंग देने वाले सेन्टर फर्जी है और उन्हें प्लेसमेंट देने वाली कम्पनियां फर्जी है.

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पटना।। विपक्ष ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बड़े पैमाने पर घोटाला का आरोप लगाया है. राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने नौकरी और रोजगार देने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगाते हुए इसकी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. इस महत्वाकांक्षी योजना में 1.32 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के नाम पर 14,400 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. लेकिन 18 दिसंबर 2025 को संसद में प्रस्तुत कैग के ऑडिट रिपोर्ट ने इस योजना में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं.

कैग रिपोर्ट के अनुसार इस योजना में नामांकित 95 लाख युवाओं में 90 लाख का कोई विवरण हीं नहीं है. 5 लाख नाम फर्जी पाए गए। इसमें 70 प्रतिशत उम्मीदवार इस ट्रेनिंग के योग्य हीं नही थे. 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते फर्जी या अमान्य पाए गए. कई मामलों में एक ही बैंक खाता हजारों उम्मीदवारों से जोड़ा गया और एक ही फोटो के आधार पर सैकड़ों लाभार्थियों को अलग-अलग राज्यों में प्रशिक्षित दिखा दिया गया. यह न केवल सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खुला धोखा भी है.

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्लेसमेंट के आंकड़े जानबूझकर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए. जिन कंपनियों में नौकरी दिया गया सब फर्जी है , ये कंपनियां केवल कागज पर है. कई स्थानों पर बंद या नाममात्र के प्रशिक्षण केंद्रों को सक्रिय बताकर हजारों युवाओं की फर्जी ट्रेनिंग दर्ज कर दी गई. यहां तक कि एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही दिन में कई राज्यों में निरीक्षण किए जाने की प्रविष्टियाँ दर्ज की गईं, जो व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त हैं. कैग के रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के तहत ट्रेनिंग, एनरॉलमेंट, सर्टिफिकेशन और प्लेसमेंट सभी में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि इस योजना के तहत बिहार में भी 6.33 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी गई जिसमें दावा किया गया है कि अधिकांश का प्लेसमेंट भी हो गया है. ऐसे ही फर्जी ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के आधार पर बिहार की एनडीए सरकार 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार दिए जाने का दावा कर रही है. राजद प्रवक्ता ने युवाओं के नौकरी के नाम पर हुए इस बड़े घोटाले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के निगरानी में कराने की मांग की है.
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पहले चरण में नौ जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है. बेतिया से शुरू हो रही इस यात्रा में मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा और 7 निश्चय से संबंधित योजनाओं और जिले के अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं का निरीक्षण करेंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री जिले की महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्य प्रारंभ के बाद जनसंवाद भी करेंगे. कार्यक्रम के अंत में जिले की समीक्षा बैठक होगी.

मुख्यमंत्री आज हेलीकॉप्टर से पटना से रवाना हो रहे हैं. बता दें कि पहले चरण की समृद्धि यात्रा 16 से 24 जनवरी तक होगी. 17 जनवरी शनिवार को मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण जाएंगे. रविवार को मुख्यमंत्री पटना में रहेंगे. सोमवार को सीतामढ़ी और शिवहर, मंगलवार को गोपालगंज, बुधवार को सारण, गुरुवार को सिवान, शुक्रवार को मुजफ्फरपुर और शनिवार को वैशाली में समृद्धि यात्रा का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है.

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पटना।। लंबे समय के बाद बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना लौटे. पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा देश कह रहा है कि हालिया बिहार विधानसभा चुनाव में लोक हारा और तंत्र जीता. इन्होंने जनतंत्र को धन-तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है. छल-कपट-प्रपंच और मशीनरी से प्राप्त जनादेश को जनता कितना स्वीकार रही है वह सभी जानते है?

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम शुरू से ही सकारात्मक राजनीति करते आए हैं इसलिए सरकार गठन के 100 दिन तक नई सरकार की नीतियों, निर्णयों और कार्यक्रमों पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन लोगों के साथ सरकार के कार्यों की विवेचना करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार में अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, पलायन, शिक्षा, चिकित्सा और विधि व्यवस्था का क्या हश्र है यह किसी से छुपा नहीं है?

तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन सरकार अपने घोषणा पत्र पर अमल करें जिसमें प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा था, 1 करोड़ नौकरियों का प्रण था, हर जिले में 4-5 बड़े उद्योग और फैक्ट्री लगाने समेत अनेक वादें थे. चुनाव पूर्व प्रत्येक विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से ये 1,50,00,00000 ( 150 करोड़) रुपए बांट सकते है तो सरकार गठन पश्चात् नागरिकों की हर मांग हर परिस्थिति में पूर्ण होनी चाहिए.

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पटना।। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार पर लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय कर दिया है. इसपर एनडीए ने तीखा हमला बोला है. जद (यू) विधान पार्षद सह मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार के खिलाफ क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने की न्यायिक टिप्पणी एक गंभीर मामला है.

लालू परिवार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कुछ तथ्यों को मीडिया के सामने रखाः

1. लालू जी ने अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरु राय के परिजन को नौकरी दी, जिनके पास केवल एक बीघा जमीन थी उनसे भी लालू प्रसाद ने जमीन लिखवा ली.

2. राबड़ी देवी के चाचा नाटा चैधरी के परिजन को नौकरी दी गई लेकिन उनसे भी जमीन लिखवा ली गई.

3. तेजस्वी यादव का उपनाम तरुण यादव भी है और तरुण यादव  के नाम से भी संपत्ति है.

उन्होंने मांग करते हुए कहा कि यह स्वतः प्रमाणित है कि इनलोगों ने जालसाजी की है. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लालू परिवार पर क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने की टिप्पणी करना एक गंभीर न्यायिक टिप्पणी है. इसलिए इन तीनों लोगों को इस्तीफा देना चाहिए. नीरज कुमार ने कहा कि राजनीति कोई निजी धंधा नहीं है और न ही सत्ता का इस्तेमाल बिजनेस या क्रिमिनल पाॅलिटिकल सिंडिकेट चलाने के लिए किया जा सकता है.

भाजपा ने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी

पटना।। इधर भाजपा ने भी लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला है. भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के खिलाफ आरोप तय किया जाना यह स्पष्ट करता है कि यह कोई सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि संदेह के ठोस आधार पर रची गई एक व्यापक और सुनियोजित साजिश थी. नौकरी के बदले जमीन हड़पने का यह मामला, सत्ता के दुरुपयोग और परिवारवाद की पराकाष्ठा का उदाहरण है.

उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश से यह संदेश साफ है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब सरकारी पदों को निजी संपत्ति में बदलने की कोशिश की गई. गरीब और बेरोज़गार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे जमीन लिखवाना—यह न सिर्फ़ कानून का उल्लंघन है, बल्कि सामाजिक न्याय की भावना के साथ खुला धोखा भी है, जिसकी आड़ में राजनीति की गई.

भाजपा नेता ने कहा कि यह फैसला उन सभी राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चेतावनी है जो सत्ता को सेवा नहीं, सौदेबाज़ी का माध्यम समझते हैं. न्यायालय की प्रक्रिया पर भरोसा रखते हुए आशा करते हैं कि दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी गरीबों के हक़ और युवाओं के सपनों से खिलवाड़ करने का साहस न करे.

ये है पूरी खबर https://www.patnanow.com/land-for-job-scam/

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पटना।। राजद ने कहा है कि एनडीए को मिले प्रचंड बहुमत के बाद भी उसके नेता जीत के सदमे से अबतक उबर नहीं पाए हैं और विधानसभा चुनाव में मिली अप्रत्याशित जीत को वे खुद हीं नहीं पचा पा रहे हैं. अबतक तो हारने वाले को हीं सदमे की बात सुनी जाती थी पर एनडीए नेता तो जीतने के बाद भी सदमे के दौर से गुज़र रहे हैं. इसीलिए आज भी उनके दिल और दिमाग से तेजस्वी यादव नहीं निकल रहे हैं और वे तेजस्वी फोबिया से परेशान हैं.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि स्वाभाविक जीत और गैर स्वाभाविक जीत में यही बड़ा फर्क है अन्यथा जिस गठबंधन को इतना बड़ा जनादेश मिलेगा उसे विपक्ष पर टिका-टिप्पणी करने की जरुरत हीं नहीं होगी. उसके उपर जनादेश का इतना बड़ा दबाव रहेगा कि उसे जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की बेचैनी रहेगी. उसके व्यवहार में हल्कापन नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से विनम्रता और गंभीरता आ जाएगी.

दरअसल जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने आशंका जताई है कि तेजस्वी यादव यूपी के हिस्ट्रीशीटर रमीज नेमत के साथ विदेश घूम रहे हैं. उन्होंने बिहार के DGP को इस संबंध में पत्र लिखा है. जदयू ने डीजीपी से मांग की है कि पुलिस तेजस्वी के विदेश यात्रा पर बारीकी से नजर बनाए रखे क्योंकि हो सकता है कि तेजस्वी के साथ मोतिहारी के कुख्यात और एक लाख का इनामी देवा गुप्ता भी साथ हो. जदयू के इसी बयान को लेकर राजद ने पलटवार किया है और कहा है कि एनडीए को तेजस्वी फोबिया हो गया है.

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दिल्ली।। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मुलाकात की. पीएम और नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई. सीएम नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे.

पीएम मोदी से मुलाकात करने के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे. अमित शाह और नीतीश कुमार की लगभग 20 मिनट तक मुलाकात हुई. बताया जाता है कि इस दौरान दोनों के बीच राज्यसभा सीट और बिहार के विकास के रोड मैप पर बात हुई.

राज्यसभा सीट को लेकर भी चर्चा की संभावना

चर्चा यह भी है कि सीएम नीतीश कुमार ने राज्यसभा सीटों को लेकर भी बातचीत की है. दरअसल अगले साल बिहार की 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही है. क्योंकि केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने राज्यसभा की एक सीट पर दावा करते हुए एनडीए से अलग होने की चेतावनी भी दी है. साथ ही नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद कैबिनेट में फेरबदल पर भी चर्चा की बात कही जा रही है.

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