अपर मुख्य सचिव ने कहा : नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी

राजस्व न्यायालयों में वादी खुद भी रख सकते अपना पक्ष, वकील की जरूरत नहीं : सचिव

पटना।। राजधानी में शुक्रवार को डीसीएलआर का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि डीसीएलआर का यह प्रशिक्षण राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण, मासिक समीक्षा और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि राजस्व महा–अभियान के आवेदनों का त्वरित निष्पादन, जमाबंदी अद्यतन और पेंडिंग मामलों में तेजी से कमी हमारी शीर्ष प्राथमिकताएँ हैं. सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हों, अनावश्यक दस्तावेज़ मांगने या लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा समाप्त हो. आप युवा अधिकारी हैं, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम कर बिहार के राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाएं.

इससे पहले प्रशिक्षण उद्घाटन संबोधन में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डीसीएलआर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेह हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए दोनों कार्य अनिवार्य हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीसीएलआर हलका स्तर तक निरीक्षण करें, महीने में कम से कम दो बार अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में आने वाले वादों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि डीसीएलआर न्यायालयों में बढ़ते पेंडिंग मामलों को कम करना अत्यावश्यक है.

उन्होंने कहा कि माह में कम से कम चार दिन नियमित रूप से सुनवाई करें. कोर्ट का कार्य आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें ढिलाई स्वीकार्य नहीं. अपर मुख्य सचिव ने राजस्व महा–अभियान के दौरान प्राप्त 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन, जमाबंदी रजिस्टर के अद्यतीकरण तथा मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने को विभाग की शीर्ष प्राथमिकता बताया.

कार्यक्रम के दौरान विभाग के सचिव जय सिंह ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किये जा रहे हैं और नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में वकील अनिवार्य नहीं है, आवेदक स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है.

म्यूटेशन अपील के मामलों का उल्लेख करते हुए सचिव ने कहा कि अभी भी कई जगहों पर लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा रही है, जबकि अब डिजिटली साइन की गईं प्रतियां ही मान्य होंगी. उन्होंने डिफेक्ट चेक में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक रूप से लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और आदेश लेखन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।
आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लंबित वादों की स्थिति और ऑनलाइन व्यवस्था से मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों पर तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए. कार्यक्रम में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, अपर सचिव संजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा कुमारी, अनुपम प्रकाश एवं मणिभूषण किशोर, सहायक निदेशक मोना झा, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

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रजिस्ट्रार से जानें स्टेप बाई स्टेप रजिस्ट्री की पूरी प्रोसेस

सब कुछ होगा पारदर्शी, 1 घंटे में हो जायेगी रजिस्ट्री

फुलवारी शरीफ़, अजित।। बिहार में ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हो गई है.कातिब और बिचौलिए से लोगों की परेशानी दूर होगी. रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट करने तक सबकुछ पारदर्शी होगा और प्रोसेस भी आसान है. इसके लिए सरकार के द्वारा वेबसाइट को सार्वजनिक कर दिया गया है. संपतचक निबंधन कार्यालय के रजिस्ट्रार आशीष अग्रवाल ने पटना नाउ को इसके बारे में पूरी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि यह काफी आसान प्रोसेस है.

enibandhan.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोफाइल बनाना होगा. इसके बाद पूरी डिटेल्स भरनी होगी. प्रोसेस पूरा करने के बाद चलाना सक्सेस हो जायेगा. उसके बाद रजिस्ट्री के लिए निबंधन कार्यालय आने का अपॉइंटमेंट तारीख और समय के साथ मिल जायेगा. उसे निर्धारित डेट पर आने के बाद अपना चालाना, अपॉइंटमेंट स्लिप, दिखाना होगा. निबंधन कार्यालय में कागज चेक कर दिया जायेगा. उसकी एंट्री हो जायेगी.आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह सबकुछ पूरी करने के बाद 1 घंटे के अंदर रजिस्ट्री का कागज हाथों हाथ मिल जायेगा.

शो करेगा चालान का अमाउंट:

रजिस्ट्रार ने बताया कि चालाना में जो भी रुपए लगेगा वो ऑनलाइन शो कर देगा. बिचौलिए इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं ले पाएंगे. अपॉइंटमेंट लेने के समय ही लोगों को उनकी लोक सूची दिख जाएगी. अगर खाता, खेसरा, जमीन लोक सूची में दर्ज होगी तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा. जमीन किस वजह से रोक में है.किसने आपत्ति दर्ज कराई है या किसने रोक लगाई है उस जमीन पर, शो कर देगा.इससे जमीन की रजिस्ट्री भी बढ़ेगी और दबाव भी कम होगा.लोगों को सुविधा भी होगी. बेवजह दफ्तर नहीं आना होगा.

लेना होगा नया अपॉइंटमेंट:

अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आने वाले लोगों को फिर से यही पूरी प्रक्रिया अपनानी होगी. सबसे पहले नेक्स्ट डे आकर अपना चालान फ्री करवाना होगा. फिर से प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें नया अपॉइंटमेंट लेना होगा तब रजिस्ट्री होगी.

ऑनलाइन रजिस्ट्री के क्या प्रोसेस हैं:

स्टेप 1

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को एक्सेस करेंगे.

वेबसाइट का नाम: https://enibandhan.bihar.gov.in/citizens/login

स्टेप 2

दूसरे स्टेप में एक्सेस करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे. इसमें दो ऑप्शन आएगा. सिटीजन लॉगिन और डिपार्टमेंट लॉगिन.इसमें सिटिजन लॉगिन पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 3

पूरी डिटेल्स सबमिट करने के बाद अपना अकाउंट बना लेंगे फिर लॉगिन कर लेंगे.उसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें आपका प्रोफाइल दिखेगा. सिटीजन, नाम और आपकी तस्वीर होगी.

Step 4

पेज के साइड में मैरेज, फर्म रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन, जैसे ऑप्शन खुल जायेंगे. आपको जिसमें जाना है, उसमें एंट्री ले सकते हैं. ज्यादा पॉपुलर डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन होता है उसपर क्लिक करने के बाद एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन में जायेंगे.

Step 5

डॉक्यूमेंट प्रोसेस के ऑप्शन आयेंगे. 9 तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जिससे संबंधित डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होगा यानी अपलोड करते जाना होगा.

स्टेप 6

सब सबमिट करने के बाद नीचे में क्लिक हियर टू कंटी न्यू पर क्लिक करेंगे.

स्टेप 7

एंट्री फॉर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको 8 स्टेप का प्रोसेस पूरा करना होगा.

डॉक्यूमेंट, बेचने वाले की पूरी डिटेल्स डालनी होगी.खरीदने वाले व्यक्ति की पूरी डिटेल्स होगी.गवाह और पहचान की डिटेल्स होगी. प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल्स होगी कागज का वैल्यू पेमेंट ऑफ़ कंसीडरेशन , चेक दो पेज का मिलेगा जिसमें 6 कॉलम की पूरी डिटेल्स होगी , पेमेंट करने का ऑप्शन आ जायेगा जिसमें पेमेंट कर देना है.

आखिरी स्टेप: 8

इसके बाद ऑनलाइन की समय और तारीख निर्धारित हो जायेगी. रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट मिल जायेगा.

फिजिकल आना होगा निबंधन कार्यालय:

बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया अपनाने के बाद फिजिकल तौर पर निर्धारित समय के अनुसार दोनों पक्षों को खरीदने, बेचने वालों और गवाह, पहचान को पहुंचना होगा जहां रजिस्ट्रार के द्वारा वैरीफाइ किया जाएगा. सबका फोटो होगा और इसके बाद रजिस्ट्री पूरी हो जायेगी.

पहले क्या थी प्रक्रिया:

पहले सबकुछ रजिस्ट्रार के हाथ में कंट्रोल था. निबंधन कार्यालय की अपनी वेबसाइट होती थी. सर्वर से लेकर आईपी नंबर तक सब अपना होता था. इंट्रानेट नेट के जरिए सब होता था.

दस्तावेज के पन्नों पर अपडेट होगा फोटो:

क्रेता, विक्रेता, गवाह और पहचान के द्वारा जो पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड सबमिट किया जायेगा. उस आधार में जो फोटो होगा, वो ऑटो मोड में उस दस्तावेज में उस कॉलम में इंक्लूड हो जायेगा. दस्तावेज के हर पन्ने पर रजिस्ट्री ऑफिस के द्वारा जारी बार कोड, डिड नंबर होगा जिसे कोई नहीं बदल सकता है.