कैबिनेट मीटिंग के बाद राजभवन पहुंचे नीतीश कुमार

राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा

क्या बोले मुख्यमंत्री (सोशल मीडिया पर)

आप जानते हैं कि 24 नवंबर, 2005 को राज्य में पहली बार एन०डी०ए० सरकार बनी थी। तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो- सभी के लिए काम किया गया है। हर क्षेत्र में काम हुआ है चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो। महिलाओं एवं युवाओं के लिए भी बहुत काम किया गया है।

इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले पाँच वर्षों यानि 2025 से 2030 के लिए 7 निश्चय-3 का गठन किया गया है। इससे और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा। बिहार के विकास में केन्द्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का नमन करते हैं। बिहार और तेजी से विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

हमने बिहार के लोगों के लिए बहुत काम किया है। इतने दिनों से हमने लगातार लोगों की सेवा की है। हमने तय किया था कि अब मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे और इसलिए आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद माननीय राज्यपाल से मिलकर उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। अब नई सरकार यहाँ का काम देखेगी। नई सरकार को मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। आगे भी बहुत अच्छा काम होगा तथा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।

सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ।

एनडीए विधायक दल की बैठक में आज ही नये नेता का चयन होगा. इसके लिए केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भाजपा के नये नेता का नाम प्रस्तावित करेंगे. कल राजभवन में नये मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथग्रहण होगा जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे.

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पटना 9 मार्च 2026।। एक तरफ नीतीश कुमार दस मार्च से अपनी समृद्धि यात्रा पर फिर से निकल रहे हैं वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अचानक राज्यसभा के लिए नामांकन विपक्ष के गले नहीं उतर रहा. बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब मांगा है.

राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि बिहार की जनता मुख्यमंत्री से यह जानना चाहती है कि 20 नवम्बर 2025 को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के मात्र 100 दिनों के बाद हीं वैसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई जो उन्हें राज्यसभा जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि यह केवल जदयू और एनडीए का आंतरिक और मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह बिहार के मुख्यमंत्री का मामला है जिसके अगले पांच वर्षों तक मुख्यमंत्री बनाए जाने के नाम पर बिहार के मतदाताओं से वोट मांगे गए थे। इसलिए बिहार की जनता को यह जानने का हक है कि आखिर आज ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जो उन्हें राज्यसभा जाना पड़ रहा है और उनके लड़के को उसके अभिरुचि के विरुद्ध राजनीति में आने के लिए राजी किया गया है.

राजद प्रवक्ता ने उम्मीद जताई है कि अपनी प्रस्तावित यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बिहार के लोगों के बीच बदली हुई राजनीतिक स्थिति की सच्चाई रखने का साहस करेंगे क्योंकि यह मामला हर बिहारी की भावना से जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट किया गया है उसकी भाषा और शैली देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा है कि वह ट्वीट मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा या उनके लड़के निशांत द्वारा भी जो बोला गया है वह भी स्वाभाविक नहीं लगता. निशांत ने खुद मीडिया के सामने बोला था कि पिता जी को 2025 से 2030 के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है. राजद नेता ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी स्थिति पैदा हो गई कि मुख्यमंत्री को राज्यसभा जाना पड़ रहा है. इसलिए पर्दे के पीछे की असलियत को यदि छुपाया जाता है तो यह बिहार के साथ विश्वासघात होगा और इसकी कीमत उन सभी लोगों को चुकानी होगी जो इस अभियान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं.

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पिता के काम को आगे बढ़ाने का किया वादा

पटना।। मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार आज JDU में शामिल हो गए. पार्टी कार्यालय में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को पार्टी की सदस्यता दिलाई. ललन सिंह ने उन्हें पार्टी का गमछा पहनाया.

अपने पिता नीतीश के स्टाइल में हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया. वे सफेद कुर्ते और क्रॉक्स चप्पल में पहुंचे. इस दौरान नीतीश कुमार और निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगते रहे. बिहार का CM कैसा हो निशांत कुमार जैसा हो के भी नारे लगे.

निशांत ने कहा, ‘मैं पार्टी के लिए मेहनत से काम करूंगा. मेरे पिताजी ने 20 साल में जो काम किए हैं, मैं उन्हें आगे बढ़ाऊंगा. राज्यसभा जाने का फैसला मेरे पिताजी का है. बिहार की जनता और देश की जनता से अपील करता हूं कि पिताजी पर विश्वास बनाए रखें.’

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16 मार्च को चुनाव के साथ उसी दिन आएंगे नतीजे

पटना।। राज्यसभा चुनाव के लिए आज आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है.

एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश कुमार एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने नामांकन किया.

नामांकन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के सांसद अरूण भारती सहित बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

नीतीश कुमार के बाद अब कौन संभालेगा बिहार की बागडोर!

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मुख्यमंत्री ने अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप-2026 की विजेता भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रूपये का चेक एवं अंगवस्त्र प्रदान कर किया सम्मानित

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 1 अणे मार्ग के ‘संकल्प सभागार’ में अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप-2026 की विजेता भारतीय टीम में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर बिहार को गौरवान्वित करने वाले वैभव सूर्यवंशी को 50 लाख रूपये का चेक एवं अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया.

मुख्यमंत्री ने वैभव सूर्यवंशी को बधाई देते हुये कहा कि अंडर-19 वर्ल्ड कप-2026 की भारत की जीत में बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अपनी महत्वूपर्ण भूमिका निभाई. वे अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर भारतीय क्रिकेट की एक नई उम्मीद बने हैं. मेरी शुभकामना है कि वैभव सूर्यवंशी भविष्य में भारतीय टीम के लिये नया कीर्तिमान रचें और देश का नाम रौशन करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप इसी तरह से अच्छा क्रिकेट खेलते रहिये और राज्य एवं देश का नाम रौशन करते रहिये. राज्य में आधुनिक और विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जा रहा है. खिलाड़ियों को सरकार प्रोत्साहित करते हुये उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रही है. उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़ते रहिये, सरकार आपको हरसंभव सहयोग प्रदान करती रहेगी. हम सब लोगों के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि बिहार के बेटे ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल किया है। आप बिहार के बच्चों के लिए प्रेरणा हैं, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं.

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, खेल विभाग के सचिव महेन्द्र कुमार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविन्द्रण शंकरण सहित अन्य वरीय अधिकारी, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रतिनिधि राकेश तिवारी, क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी, भाई उज्ज्वल एवं आशीर्वाद सूर्यवंशी तथा श्री अभिजीत डिसूजा उपस्थित थे.

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7 निश्चय पार्ट- 3 के तहत ‘समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार’ के लिये किये जा रहे कार्यों की समीक्षा

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार में 7 निश्चय पार्ट- 3 के तहत ‘समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार’ के लिये किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की. उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री के समक्ष ‘समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार’ से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत जानकारी दी. सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह तथा गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने अपने-अपने विभागों द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन के लिये किये जा रहे कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी. गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि गोपालगंज जिले के सासामूसा चीनी मिल को जल्द ही शुरू किया जायेगा.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में जो भी बंद चीनी मिले हैं, उनकी जल्द से जल्द शुरूआत करायें. राज्य में पश्चिम चम्पारण जिले के चनपटिया, पूर्वी चम्पारण जिले के बाराचकिया एवं मोतिहारी, गोपालगंज जिले के सासामूसा, सारण जिले के मढ़ौरा, मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर, समस्तीपुर जिले के समस्तीपुर एवं दरभंगा जिले के सकरी एवं रैयाम चीनी मिल बंद हैं. यह अच्छी बात है कि सासामूसा चीनी मिल जल्द शुरू किया जा रहा है. बाकी बंद पड़ी चीनी मिलों को भी जल्द से जल्द शुरू करायें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट-3 के तहत ‘समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार’ योजना का क्रियान्वयन ठीक ढंग से और तेजी से पूर्ण करें. पुरानी बंद चीनी मिलों के शुरू होने से किसानों को काफी फायदा होगा तथा लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे. राज्य में नई चीनी मिलों की स्थापना के लिये भी कार्रवाई सुनिश्चित करें. बिहार को देश के 5 विकसित राज्यों में शामिल करने के लिये ऐक्शन प्लान के साथ चरणबद्ध ढंग से कार्य करें।.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, गन्ना उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव के सेंथिल कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, सहकारिता विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का डेप्युटेशन सामान्यतः तीन वर्ष के लिए होता है और विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम सात वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद रवि कुमार इन सभी नियमों और सीमाओं को धता बताते हुए लगभग 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही कुर्सी पर काबिज रहे। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक न तो उनकी तैनाती पर कोई ठोस सवाल उठा और न ही किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हुई।

कल्याण विभाग ने झाड़ा पल्ला
मामले में स्थिति स्पष्ट करने पर जिला कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कल्याण विभाग की ओर से रवि कुमार का SDO कार्यालय में कोई डेप्युटेशन आदेश जारी ही नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रवि कुमार के खिलाफ पहले भी विभागीय स्तर से शिकायत भेजी गई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में बड़ा और सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि
जब विभाग ने भेजा ही नहीं, तो रवि कुमार किस हैसियत से SDO कार्यालय में वर्षों तक काम करता रहा?

अफसरों की चुप्पी… जांच सिर्फ आश्वासन तक
मामले को लेकर जब जिलाधिकारी और सदर SDO से सवाल किए गए, तो दोनों ही अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हर बार सिर्फ यही कहा गया कि “मामले की जांच कराई जाएगी”। हालांकि इसके बाद भी न तो जांच की कोई समय-सीमा तय की गई, और न ही यह स्पष्ट किया गया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है।

पूर्व SDO पर ‘फिक्स पोस्टिंग’ का आरोप
सूत्रों की मानें तो रवि कुमार की SDO कार्यालय में तैनाती पूर्व के एक SDO द्वारा ‘फिक्स’ कर दी गई थी। हालांकि इस बेहद संवेदनशील दावे पर कल्याण विभाग के अधिकारी भी खुलकर कुछ कहने से बचते रहे और बार-बार यही दोहराते रहे कि “हमारे विभाग से कोई डेप्युटेशन नहीं भेजा गया है”।

दबाव, धौंस और खामोशी का माहौल
सूत्र बताते हैं कि कार्यालय के भीतर जो भी कर्मचारी रवि कुमार की भूमिका या तैनाती पर सवाल उठाने की कोशिश करता, उस पर इतना दबाव बनाया जाता कि मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला जाता। सूत्र यह भी बताते हैं कि जब दबाव से काम नहीं बनता, तो रवि कुमार अपना आखिरी हथियार ST/SC का केस करने का दबाव देकर सामने वाले को चुप करा देते। यही वजह रही कि वर्षों तक कोई भी कर्मचारी खुलकर शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा सका।

मीडिया पर भी आरोप, लोक शिकायत में शिकायत
इतना ही नहीं, जब यह मामला मीडिया में सामने आया तो रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस आरोप की सच्चाई उजागर करने के लिए पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने 29 दिसंबर 2025 को लोक शिकायत पदाधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया में मामला आया, तो बदली तस्वीर
मामला मीडिया और लोक शिकायत पदाधिकारी तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 15 जनवरी 2026 को SDO की ओर से लोक शिकायत पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि विकास मित्र रवि कुमार को विभाग द्वारा आशुलिपिक उपलब्ध नहीं होने के कारण गोपनीय शाखा में विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग के लिए रखा गया था अर्थात, साधारण शब्दों में कहें तो गोपनीय शाखा के मैनेजमेंट में सहयोग की जिम्मेदारी रवि कुमार के पास थी। हालांकि अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए, तो सवाल उठता है कि रवि कुमार रोज़ाना SDO कार्यालय में आखिर किस भूमिका में काम कर रहे थे?

14 दिन बाद विमुक्ति, नए सवाल
लेकिन ठीक 14 दिन बाद, यानी 29 जनवरी 2026 को ज्ञापांक 392 के जरिए सदर SDO द्वारा रवि कुमार सहित सभी कार्यालयों में विकास मित्रों की प्रतिनियुक्ति SDO ने रद्द करते हुए उन्हें अपने वार्ड और पंचायतों में ही कार्य करने का आदेश जारी किया है। रवि की जगह तत्काल लिपिक अविनाश कुमार और कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर हरिनारायण पंडित को प्रतिनियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।
इस अचानक हुई कार्रवाई ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर रवि कुमार नियमों के तहत सही था, तो उसे आनन-फानन में हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरोपों की जांच करने के बजाय उसे “मैनेजर” के रूप में पेश क्यों किया गया?

सिस्टम पर बड़ा सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना डेप्युटेशन, बिना रिकॉर्ड और बिना जवाबदेही के एक व्यक्ति 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही भूमिका में कैसे जमा रहा?
और अगर यह तैनाती नियम विरुद्ध थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

यह मामला सिर्फ एक विकास मित्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब देखना यह है कि यह प्रकरण भी “जांच जारी है” की फाइलों में दबा दिया जाएगा या वाकई किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी।

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

महिलाओं को अब दो लाख रुपए देने की तैयारी शुरू

पटना।। विपक्ष एक तरफ सरकार के हर एक्शन पर नजर रख रहा है. खासकर महिलाओं को दस हजार रुपए के बाद दो लाख रुपए देने की योजना पर राजद, कांग्रेस और जनसुराज ने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है. दूसरी तरफ गुरुवार को CM नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए महिलाओं को दो लाख रुपए देने की योजना के बारे में जानकारी दी है. सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद आंकलन किया जाएगा. इसके बाद जरूरत पड़ने पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि देने का प्रावधान है.

सरकार ने इसके लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है. यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते पहले दी गई राशि का सही उपयोग रोजगार में किया गया हो. अगर रोजगार अच्छा चल रहा होगा तो जरूरत के अनुसार एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है.

सरकार ने विभाग को यह भी निर्देश दिया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए. साथ ही लाभार्थियों को पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई जैसे सरकारी कार्यों से जोड़ा जाएगा.

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पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए उपमुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सख्त कदम उठाए गए हैं. इसके उपरांत विभाग ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन तथा भूमि विवाद निपटारे से जुड़े मामलों में असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए युद्धस्तर पर बैकलॉग समाप्त करने का निर्देश जारी किया है.

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिवान, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 15 विभागीय अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले अग्रिम दल (Advance Party) के रूप में संबंधित जिले में योगदान देंगे और अंचलों में चल रहे कार्यों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेंगे. यह पूरी प्रक्रिया विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित होगी.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी को एक या दो अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां वे अंचल अधिकारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे. लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही अंचलों में पदस्थापित सभी हल्का कर्मचारी एवं अमीनों को विभागीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया है, जिसे उनके कर्तव्य का हिस्सा माना गया है. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आईटी मैनेजर आनंद शंकर को लगातार फीडबैक देने और प्रतिवेदन सौंपने को भी कहा गया है.

यह विशेष व्यवस्था समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में 22 जनवरी को सिवान, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर तथा 24 जनवरी 2026 को वैशाली जिले में लागू होगी. दूसरे चरण के लिए अलग से कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा.
प्रतिनियुक्त सभी 15 अधिकारियों के अंचलवार आवंटन का आदेश भी शीघ्र निर्गत किया जाएगा. विभाग का यह सघन एक्शन प्लान प्रशासनिक स्तर पर भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

क्या बोले उपमुख्यमंत्री

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प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को लोगों से मिलेंगे अधिकारी

पटना।। बिहार के तमाम ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग आज अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में मिलेंगे.

इसे प्रमुखता से लागू करने के लिए पटना जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को दिनांक 19.01.2026 से लागू होने वाले लोगों से मिलने के कार्यक्रम के लिए प्रदत्त दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए सजग एवं तत्पर रहें. यह निदेश जिला-स्तरीय, अनुमंडल-स्तरीय एवं प्रखंड-स्तरीय सभी पदाधिकारयों सहित सभी नगर निकायों, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के अभियंताओं तथा पदाधिकारियों को भी दिया गया है. उप विकास आयुक्त; सिविल सर्जन; अपर समाहर्ता; सभी अपर जिला दंडाधिकारियों; जिला परिवहन पदाधिकारी; जिला शिक्षा पदाधिकारी; जिला कृषि पदाधिकारी; जिला सहकारिता पदाधिकारी; जिला योजना पदाधिकारी; जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस); सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग; जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जीविका) सहित जिला-स्तरीय सभी कार्यालयों एवं शाखाओं के नियंत्री/प्रभारी पदाधिकारियों; सभी अनुमंडल पदाधिकारियों; सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं; सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों; सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों; सभी अंचल अधिकारियों; सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सहित सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने निम्नलिखित दिशा-निदेशों का अनुपालन करने को कहा हैः-

(i) निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे.

(ii) यदि सम्बधित पदाधिकारी सोमवार एवं शुक्रवार को किसी अपरिहार्य कारणवश कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पर उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी लोगों से मिलने के कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे.

(iii) वैसे पदाधिकारी जो एक से अधिक विभाग/कार्यालय के प्रभार में है, वे सोमवार/ शुक्रवार को सुविधानुसार समय निर्धारित कर सभी कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों से मिलेंगे.

(iv) सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निदेश दिया है कि सभी नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ पदाधिकारीगण उपर्युक्त निदेशों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं. साथ ही, सभी नियन्त्री पदाधिकारी अधीनस्थ पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त शिकायतों के निष्पादन के अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

जिलाधिकारी ने अनुमंडलों एवं प्रखंडों/अंचलों के वरीय नोडल एवं नोडल पदाधिकारियों को उपर्युक्त बिंदुओं के अक्षरशः अनुपालन का अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है. पटना जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निदेशित करते हुए कहा कि लोगों से मिलने का कार्यक्रम दिनांक 19.01.2026 से लागू करते हुए दिए गए दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें.

दरअसल बिहार सरकार के सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाना है. इसको ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त महत्वपूर्ण आदेश निर्गत किया गया है. पटना डीएम ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ, संवेदनशील एवं उत्तरदायित्व बनाने के लिए सम्पूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन, पटना द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है.

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(Pics courtesy Social Media)