16 मार्च को चुनाव के साथ उसी दिन आएंगे नतीजे

पटना।। राज्यसभा चुनाव के लिए आज आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नामांकन कर दिया है.

एनडीए प्रत्याशी के रूप में जदयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केन्द्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर तथा भाजपा की ओर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश कुमार एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने नामांकन किया.

नामांकन के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केन्द्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, लोजपा (रामविलास) के सांसद अरूण भारती सहित बिहार सरकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, विधान पार्षदगण एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे.

नीतीश कुमार के बाद अब कौन संभालेगा बिहार की बागडोर!

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आज दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे नितिन नवीन

पटना।। निनित नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार सरकार में पथ निर्माण एवं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा से इस बार पांचवीं बार विधायक चुने गए हैं. नितिन नवीन आज दिल्ली जाएंगे जहां पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे. दिल्ली रवाना होने से पहले नितिन नवीन ने आज अपने पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा को श्रद्धांजलि दी. इसके बाद वे पटना स्टेशन स्थित महावीर मंदिर गए और भगवान का आशीर्वाद लिया.

इससे पहले राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय में नितिन नवीन का जोरदार स्वागत किया गया. पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी और पार्टी के फैसले का स्वागत किया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, वर्तमान BJP राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

भविष्य में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं. भाजपा की परंपरा के मुताबिक कार्यकारी अध्यक्ष ही अध्यक्ष बनता है.

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‘डबल इंजन सरकार ने दस वर्ष में बिहार को क्या दिया ?’ अमित शाह की रैली पर राजद ने पलटवार कया है. राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि वे अपने लम्बे चौड़े भाषण में 2014 और 2019 में उनके द्वारा बिहार के बारे में किए गए वादों पर एक शब्द भी नहीं बोले. कुछ कालखंड को छोड़कर बिहार में पिछले दस वर्षों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है. इन दस वर्षों में बिहार को क्या दिया गया इस पर चुप्पी साधे रहे गए. 2014 के लोकसभा चुनाव के समय बेरोजगारी और महंगाई पर किए गए वादों की कोई चर्चा नहीं की.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं में झूठ बोलने की प्रतिस्पर्धा है. आज अपने को पिछड़ों और अतिपिछड़ों का हितैषी बताने वाले अमित शाह का याददाश्त भले हीं कमजोर होगा, आमलोगों की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है उन्हें अच्छी तरह से याद है कि किस प्रकार मंडल कमीशन की अनुशंसा लागू किए जाने पर भाजपा ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और कमंडल यात्रा निकाला गया था. इसी प्रकार जब जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में आरक्षण लागू किया था तो उनकी सरकार को इन्हीं लोगों ने अपदस्थ कर दिया था और कर्पूरी जी को भद्दी गालियां दी गई थी.
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देश के सभी राज्यों से दस हजार विद्यार्थी अभाविप के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए पहुंचेंगे दिल्ली

 7-10 दिसंबर आयोजित होने जा रहा विद्यार्थी परिषद 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75वें वर्ष का यह ‘अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन

अभाविप की 75 वर्षों की ध्येय यात्रा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण

 पुखराज

नई दिल्ली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन 8 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा दिल्ली के ‘बुराड़ी’ स्थित ‘डीडीए ग्राउंड’ में किया जाएगा. विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में 7 से 10 दिसंबर के बीच आयोजित हो रहा है, जिसमें देशभर के सभी राज्यों से दस हज़ार से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं. राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चार दिनों तक छात्र ‘डीडीए ग्राउंड, बुराड़ी’ में बसाई गई अस्थाई टेंट सिटी में रूकेंगे. इस टेंट सिटी का नाम दिल्ली के महाभारतकालीन नाम पर ‘इंद्रप्रस्थ नगर’ रखा गया है.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75वें वर्ष का यह ‘अमृत महोत्सव राष्ट्रीय अधिवेशन’ देशभर के युवाओं की उपस्थिति, संवाद के विषयों की विविधता सहित विभिन्न पक्षों में विशिष्ट है. अभाविप के दिल्ली राष्ट्रीय अधिवेशन में शिक्षा, पर्यावरण, खेल, कला, समसामयिक विषयों पर अधिवेशन में भाग ले रहे प्रतिनिधियों द्वारा व्यापक चर्चा के उपरांत व्यवहारिक धरातल पर परिवर्तन निमित्त दिशा तय होगी. इस अधिवेशन में शिक्षा, राजनीति , व्यापार आदि विविध क्षेत्रों से प्रमुख लोग भी शामिल होंगे.

7-10 दिसंबर आयोजित होने जा रहा विद्यार्थी परिषद 69वां राष्ट्रीय अधिवेशन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इस अधिवेशन में 10 हज़ार से अधिक प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे तथा विभिन्न प्रदर्शनियों के माध्यम से भारत का लघु दर्शन करने का अवसर मिलेगा. अधिवेशन को लेकर दिल्ली में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अधिवेशन में जीरो फ़ूड वेस्ट, ज़ीरो प्लास्टिक जैसे कई प्रयोग किए जा रहे हैं. अधिवेशन को भव्यता प्रदान करने हेतु दिल्ली के  शैक्षणिक संस्थानों के छात्र दिन-रात लगे हुए हैं व सम्पूर्ण भारत से आ रहे प्रतिनिधियों का स्वागत करने को तैयार हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि अभाविप का राष्ट्रीय अधिवेशन ऐतिहासिक अनुभवों का गवाह बनने जा रहा है. अभाविप की 75 वर्षों की ध्येय यात्रा अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है और आज इसी का परिणाम है कि आज अभाविप विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के रूप में उभरा है. इस अमृत महोत्सव वर्ष के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन भारतीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा, जो काफी हर्ष का विषय है, इससे विद्यार्थियों को काफी प्रोत्साहन मिलेगा. इस अधिवेशन को विशिष्ट बनाने हेतु हम निरंतर प्रयासरत हैं और विभिन्न पक्षों की विशिष्टता आगामी अधिवेशन में देखने को मिलेगी.

454 वोट पक्ष में पड़े, सिर्फ 2 विरोध में

शाह बोले- चुनाव के बाद परिसीमन-जनगणना होगी

ओवैशी की पार्टी ने किया बिल के विरोध में वोट

बिल पर पर्चियों के माध्यम से हुआ वोटिंग

महिलाओं के अधिकार की लंबी लड़ाई का अंत हुआ : अमित शाह

पीएम मोदी ने 50 % महिला शक्ति को उनका अधिकार दिलाया

संसद के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा  युग बदलने वाला विधेयक

भाजपा के पास 85 सांसद ओबीसी

शाह बोले- चुनाव के बाद परिसीमन-जनगणना होगी

राजनीतिक फायदा नहीं महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल

नई दिल्ली: संसद के विशेष सत्र का बुधवार 20 सितंबर को तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन विधेयक) पास हो गया. पर्ची से हुई वोटिंग में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट डले. अब आज गुरुवार को यह बिल राज्यसभा में पेश होगा. वहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाएगा. राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. बिल पर चर्चा में 60 सांसदों ने अपने विचार रखे. राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बिना यह बिल अधूरा है, जबकि अमित शाह ने कहा कि यह आरक्षण सामान्य,एससी और एसटी में समान रूप से लागू होगा. चुनाव के बाद तुरंत ही जनगणना और डिलिटिटेशन होगा और महिलाएं की भागीदारी जल्द ही सदन में बढ़ेगी. विरोध करने से रिजर्वेशन जल्दी नहीं आएगा.

अमित शाह ने कहा कि  संविधान के संशोधित करने वाले 128 वें संशोधन पर बात करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं. ये कहते ही विपक्ष का हंगामा शुरू कर दिया. इस पर शाह मुस्कुराते हुए राहुल गांधी की तरह बोले- डरो मत. शाह ने कहा- महिला आरक्षण बिल युग बदलने वाला विधेयक है. कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा. कल नए सदन का पहली बार श्री गणेश हुआ, कल गणेश चतुर्थी थी और पहली बार कई सालों से लंबित पड़े बिल को पास किया गया. देश में एससी-एसटी के लिए जितनी सीटें आरक्षित हैं, उनमें से भी 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी.

अमित शाह ने कहा कि  कुछ लोगों के लिए महिला सशक्तिकरण चुनाव जीतने का मुद्दा हो सकता है, लेकिन मेरी पार्टी और मेरे नेता मोदी के लिए यह मुद्दा राजनीति नहीं, बल्कि मान्यता का मुद्दा है. मोदी ने ही भाजपा में महिलाओं को पार्टी पदों पर 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाया. पीएम मोदी को देश की जनता ने सीएम  के बाद प्रधानमंत्री बनाया . 30 साल बाद उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाई. उस समय फिर जाहिर सी बात है कि पीएम  मोदी ने पीएम  के पद से इस्तीफा दिया. उस समय मोदी के एकाउंट में जितना भी पैसा था, उन्होंने वर्ग 3 के कर्मचारियों और बेटियों के खाते में अपना पैसा भेज दिया था. आज दुनियाभर में विमान उड़ाने वाली महिलाओं की संख्या 5% है. भारत की इन महिलाओं की संख्या 15% है. यही महिला सशक्तीकरण है.

शाह बोले- पहली बार ये संविधान संशोधन नहीं आया. देवेगौड़ा जी से लेकर मनमोहन जी तक चार बार प्रयास हुए. क्या मंशा अधूरी थी? सबसे पहले इस पर प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के समय 12 सितंबर 1996 में संविधान संशोधन आया. कांग्रेस इस समय विपक्ष में थी. विधेयक को सदन में रखने के बाद गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में समिति को दे दिया गया, लेकिन विधेयक सदन तक पहुंच ही नहीं पाया.जब 11वी लोकसभा आई तो विधेयक लैप्स हो गया. इसके बाद 12वीं लोकसभा अटल बिहारी वाजपेयी के समय बिल आया, लेकिन ये विलोपित हो गया. 13वीं लोकसभा में अटल जी के समय फिर बिल आया, लेकिन अनुच्छेद 107 के तहत बिल विलोपित हो गया. इसके बाद मनमोहन सिंह बिल लेकर आए, लेकिन बिल विलोपित हो गया. शाह ने कहा कि कोई पुराना बिल जीवित नहीं है. लोकसभा जब विघटित हो जाती है तो लंबित विधेयक विलोपित हो जाते हैं. शाह ने राहुल के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि देश को सेक्रेटरी नहीं सरकार चलाती है. कैबिनेट चलाती है. हमारी पार्टी के 85 सांसद ओबीसी  समुदाय से आते हैं. 29 मंत्री भी इसी समुदाय के हैं. सस्ते वादे करना तो कांग्रेस पार्टी का काम है. भाजपा तो काम करके देखती है. भाजपा के विधायक में भी ओबीसी की भागीदारी ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस इस बात का जिक्र नहीं करेगी.

दरभंगा दंगों की साझा की जानकारी

कहा -श्रृंखलाबद्ध दंगों में है एक पैटर्न

आंतरिक सुरक्षा को खतरा की आशंका

वोट बैंक खातिर समुदाय विशेष को संरक्षण

संजय मिश्र,दरभंगा

दरभंगा सांसद गोपालजी ठाकुर ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय जाकर मुलाकात की. सांसद ने हाल ही दरभंगा में हुए विभिन्न साम्प्रदायिक घटनाओं की तफ्सील से जानकारी दी. जगह जगह हुई पत्थरबाजी, महादलित व्यक्ति के शव के साथ किए गए अमानवीय कृत्य, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रति अपनी चिंता से उन्हें अवगत कराया.

इस मुलाकात के सिलसिले में पटना नाउ के दरभंगा संवाददाता को भेजे प्रेस बयान में सांसद ने आरोप लगाया है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्य में तुष्टिकरण की राजनीति को ध्यान में रख समुदाय विशेष को संरक्षण दे रहे हैं. जो कि इंडिया के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा है कि हाल में एक ही पैटर्न पर दरभंगा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक घटना होती रही लेकिन जिला प्रशासन राज्य सरकार के दवाब में मामले में कठोर कारवाई करने के बदले निर्दोष लोगों को जेल में डालने और मामले का लीपापोती का कार्य कर रहा है.

सांसद ने गृह मंत्री को बताया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने पूरे दरभंगा जिले में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक इंटरनेट सेवा को बैन करते हुए अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दिया. इस तुगलकी फरमान से दरभंगा के लाखों जनता का चार दिन डर के साए में बीता. उन्होंने कहा है कि अगर राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन के पास कोई इंटेलिजेंस इनपुट था तो उसे वह गृह मंत्रालय के साथ साझा कर उचित कारवाई कर सकता था. परंतु जिला प्रशासन और राज्य सरकार दोनो अपनी नाकामी छिपाने और वोट बैंक की राजनीति के कारण देश की आंतरिक सुरक्षा को दांव पर लगा दिया.

सांसद ने चिंता जताते हुए कहा है कि दरभंगा की सीमा नेपाल के बेहद नजदीक है और पूर्व में इंडियन मुजाहिद्दीन, आईएस आईएस एवं पीएफआई सहित कई देश विरोधी संगठन के स्लीपर सेल की मौजूदगी दरभंगा में पाई जा चुकी है. सांसद ने महादलित परिवार के व्यक्ति के शव के साथ समुदाय विशेष द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य के बारे में खास तौर पर गृह मंत्री को बताया. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से जिले की तमाम तनावपूर्ण घटनाओं सहित आंतरिक सुरक्षा से किसी साजिश की आशंका को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच करवाने का आग्रह किया.

अमित शाह गृह मंत्री के साथ सहकारिता मंत्री भी हैं. इसे देखते हुए दरभंगा सांसद ने दशकों से बंद पड़े दरभंगा सेंट्रल को – आपरेटिव बैंक को पुनः चालू करवाने का अनुरोध अमित शाह से किया. सांसद ने प्रसन्नता जाहिर की है कि इंडिया के सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की कार्यविधि में सुधार लाने एवं व्यवसाय में विविधता लाने के उद्देश्य से सभी पैक्स कार्यालय में कंप्यूटर लगाने एवं पैक्स से सीएससी सेवा प्रारंभ करने का निर्णय केंद्र ने लिया है. इसके लिए 2516 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. सांसद ने अपने बयान में कहा है कि इससे देशभर के लगभग 13 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे जिसमे अधिकतर छोटे और सीमांत किसान हैं.

सहारा-सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपये जमा

लोगों को मिलेंगे सहारा में जमा पैसे
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन
सहकारिता मंत्रालय ने लगाई थी अर्जी
उत्तर भारत के लोगों का फंसा है अधिक पैसा
साल 2009 में शुरू हुआ था विवाद

सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को आज बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है. केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाहने 18 जुलाई यानी मंगलवार को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्चकिया हैं. इस पोर्टल के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के पैसे वापस मिलेंगे. इस रिफंड पोर्टल के जरिए उन निवेशकों के रकम वापस मिलेगी, जिनके निवेश की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है. रिफंड पोर्टल पर निवेश के पैसे की वापसी से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं .

अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च के कार्यक्रम में कहा कि लगभग चार करोड़ लोगों को शुरुआती तौर पर फायदा होगा. सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से 5000 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस मिलेंगे. उन्होंने सहारा को लेकर कहा कि कई साल कोर्ट में केस चला, मल्टी एजेंसी सीजर हुआ, नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसे हालात में निवेशकों के हितों को लेकर पहल रिफंड पोर्टल के जरिए की है.

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जब निवेशकों की परेशानी समझ कर काम करें, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है. जिन्होंने निवेश किया है, उनके पैसों को वापस करने से कोई नहीं रोक सकता. ये बहुत बड़ी शुरुआत है, पारदर्शिता के साथ करोड़ों लोगों को उनकी गाढ़ी कमाई वापस मिलने की शुरुआत हो गई है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है. देशभर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपये सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं. लोग अपने निवेश की रकम की वापसी का इंतजार कर रहे हैं. सहारा इंडिया में निवेश की मैच्योरिटी पूरा होने के बावजूद भी अभी तक लोगों के पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं.

सहारा ग्रुप की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के पास पैसे जमा करने वाले इंवेस्टर्स को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ रुपये सीआरसीएस को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था.

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जिन निवेशकों ने सहारा में पैसा निवेश किया है, उन्हें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनका पैसा किस को-ऑपरेटिव में लगा है. फिर उससे जुड़े अपने सारे दस्तावेज जुटाने होंगे. इस प्रोसेस में सहारा के एजेंट की क्या भूमिका होगी. इस बारे में पोर्टल पर जानकारी उपलब्ध होगी. सरकार के इस कदम से निवेशकों में पैसे वापसी को लेकर एक उम्मीद जागेगी. सहारा-सेबी फंड में 24,000 करोड़ रुपये जमा हैं. साल 2012 में ये फंड बना था. सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं. कुछ लोगों ने अपनी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी. अब वो दर-दर भटक रहे हैं. निवेश की अवधि पूरी जाने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है.

सहारा का ये विवाद साल 2009 का है. जब सहारा की दो कंपनियां सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपीओ लाने लाने की पेशकश की. आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल खुलने की शुरुआत हो गई. सेबी के सामने ये बात आ गई कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी. इसके बाद जब जांच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई गई थी.

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हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद घोषणा कर दी है कि वह अब एनडीए का हिस्सा हैं .

मांझी के पुत्र डॉ संतोष सुमन ने भी इस बात की पुष्टि की है. संतोष सुमन ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की उपस्थिति में सकारात्मक बात हुई है और इस बात पर औपचारिक सहमति बन गई है कि ‘हम’ अब एनडीए का हिस्सा है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ रहकर लड़ेंगे. एनडीए में शामिल होने की औपचारिक घोषणा के बाद मांझी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.

अब सबकी नजर इस बात पर है कि वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी किस ओर जाएंगे. इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी एनडीए का हिस्सा हो सकती है.

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15 मिनट तक काली मंदिर में की पूजा

 इंडो-नेपाल बॉर्डर पर अफसरों के साथ करेंगे बैठक

दोपहर में जवानों के साथ खाना भी खाएंगे

अपने बिहार दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह किशनगंज के दौरे पर हैं. भाजपा कोर कमिटी की बैठक के बाद वो सीधे बूढ़ी काली मंदिर पहुंचे. अमित शाह मंदिर ने मंदिर में करीब 15 मिनट तक पूजा-अर्चना की. आरती में भी शामिल हुए. पंडितों का आशीर्वाद लेने के और दर्शन करने के बाद बाद वो मंदिर से निकल गए. इस मंदिर में आने वाले अमित शाह देश के पहले गृहमंत्री हैं. इस मंदिर के लिए मुस्लिम नवाब ने जमीन दी थी. मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह इंडो-नेपाल बॉर्डर के लिए निकल गए हैं. यहां वो बीएसएफ  अफसरों के साथ सीमा सुरक्षा पर बैठक करेंगे. गृहमंत्री जवानों से बातचीत भी करेंगे और दोपहर में उन्हीं के साथ खाना भी खाएंगे.

शाह एस एस बी  कैपों में बीओपी फतेहपुर का दौरा और फतेहपुर, पेकटोला, बेरिया, आमगाछी और रानीगंज बीओपी भवनों का उद्घाटन करेंगे. साढ़े 3 बजे से शाम 5 बजे तक वो आजादी के अमृत महोत्सव में शामिल होंगे. इसके बाद 5.50 पर विशेष विमान से चूनापूर हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए निकलेंगे. और शाम में दिल्ली पहुँच जायेंगे .

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ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का होगा इस्तेमाल

देश के विकास की बेहतर योजना के लिए उचित गणना का महत्व बड़ा

गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगली जनगणना ई-जनगणना होगी, जिसके तहत पूर्ण जनगणना की जा सकेगी. जोकि शत प्रतिशत सही होगी. गुवाहाटी के अमीगांव पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना संचालन निदेशालय (असम) के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए, देश के विकास की बेहतर योजना के लिए उचित गणना के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि अगली जनगणना ई-मोड में होने के साथ, यह 100 प्रतिशत पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर, अगले 5 वर्षों के लिए देश की विकास योजना बनाई जाएगी.

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