जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में हुयी बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी तीन राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है. अगले वर्ष हम राष्ट्रीय पार्टी बन जायेंगे.

पार्टी के प्रदेश महासचिव मृत्युंजय कुमार सिंह ने विगत वर्ष के पार्टी द्वारा किये गए कार्यों का प्रतिवेदन कार्यकारिणी के समक्ष रखा. प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मंजीत सिंह ने राजनैतिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, पूर्व मंत्री रंजू गीता, मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री संजय झा, विधायक अजय चौधरी, पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल, गुलाम रसूल बलियावी, सिया शरण ठाकुर सहित कार्यसमिति के अन्य सदस्यों के संबोधन के बाद सर्वसम्मति से पारित किया गया. बैठक को संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष विधान पार्षद उपेन्द्र कुशवाहा एवं मंत्री विजय कुमार चौधरी ने संबोधित किया.

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इन दोनों को राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई इस दौरान महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे. 22 साल में नीतीश कुमार ने यह आठवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. इस मंत्रिमंडल में बहुत जल्द अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण भी होने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति बन चुकी है. हालांकि शिक्षा, कार्मिक और जल संसाधन समेत तमाम महत्वपूर्ण विभाग जदयू के पास ही रहेंगे. बता दें कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में फिलहाल अनंत सिंह के हटने के बाद कुल 242 विधायक हैं. इनमें से 164 विधायकों के समर्थन का पत्र नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा है. भाजपा के पास फिलहाल 74 विधायक हैं जबकि एक एआईएमआईएम के विधायक भी विपक्ष में हैं.

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राष्ट्रपति चुनाव के लिए नीतीश कुमार होंगे विपक्ष के उम्मीदवार
केसीआर और प्रशांत किशोर लगें है नीतीश को राष्ट्रपति बनाने में
चुनाव के लिए नीतीश कुमार होंगे विपक्ष के उम्मीदवार
जुलाई-अगस्त में राष्ट्रपति पद का होना है चुनाव

राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बीजेपी को झटका देने का एजेंडा

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे इस बात को लेकर सियासी हलके में कुछ नया चल रहा है.प्रशांत किशोर से नीतीश की मुलाक़ात के पीछे असली वजह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी को लेकर बताया जा रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के बाद इस तरह के सवाल सियासी गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं.तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने इसकी कवायद शुरू की है और प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार को तैयार करने से लेकर दूसरे दलों से संपर्क साधने की शुरुआत हो गई है.

इस वर्ष जुलाई-अगस्त में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है. इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ बेहद मुखर तेलंगाना के सीएम केसीआर ने शतरंज कि बाजी सेट करनी शुरू कर दी है. उन्होंने गैर भाजपा और गैर-कांग्रेसी दलों को एकजुट करने की पहल की है.
इसी महीने प्रशांत किशोर और केसीआर के बीच मुलाकात हुई थी. इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की. पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने भी केसीआर के अलावा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि इन सभी मुलाकातों का एजेंडा राष्ट्रपति चुनाव के जरिए बीजेपी को झटका देने की प्लानिंग है. केसीआर की कोशिश की है कि कांग्रेस को छोड़कर अन्य सभी जैसे टीएमसी, सपा, आप, आरजेडी, जेडीयू जैसे दलों को साथ लाया जाए. केसीआर को उम्मीद है कि नीतीश कुमार बेहद मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं और कांग्रेस भी उनको समर्थन देने को मजबूर हो सकती है.

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नीतीश जी शराबबंदी के नशे में मदहोश हैं. विधानसभा परिसर में शराब की ख़ाली मिली बोतलों पर उनकी असमान्य प्रतिक्रिया बता रही है कि उनको तत्काल मनोरोग विशेषज्ञ की सहायता की ज़रूरत है. ये कहना है राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का. उन्होंने कहा कि ख़ाली बोतल कैसे परिसर में पहुँची यह पता लगाने के लिए सरकार की पूरी ताक़त झोंक दी गई है. मुख्य सचिव और डीजीपी ख़ाली बोतलों का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं !
अपने लंबे शासन काल में नीतीश कुमार ने बड़े बड़े काम ठाने. भूमि सुधार, सबको एक समान शिक्षा आदि. यहाँ तक कि जिन नरेंद्र मोदी से इन्हें इतना परहेज़ था. जिनसे अलग होने के बाद इन्होंने संकल्प लिया था कि मिट्टी में मिल जाऊँगा लेकिन इनके साथ अब नहीं जाऊँगा.

पर अपने किसी भी संकल्प पर क़ायम नहीं रह पानेवाले नीतीश जी ने, सनक की सीमा लांघ कर शराबबंदी पर सारी ताकत लगा दी है. इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं.
शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस संदर्भ में उनकी संपूर्ण गतिविधि में मज़बूत आदमी का संकल्प नहीं बल्कि एक कमजोर आदमी की ज़िद्द दिखाई दे रही है. यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नीतीश जी अपनी ज़िद्द में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को पुलिसिया व्यवस्था में तब्दील करते नज़र आ रहे हैं.

दरअसल दरअसल बिहार परिसर में मंगलवार को शराब की कई खाली बोतलें बरामद हुई है यह सब कुछ हुआ है बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान जब विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी पूरी कैबिनेट और तमाम विधायक और विधान पार्षद भी मौजूद थे ऐसे में हंगामा उठना लाजमी है शराब की बोतलें मिलने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेट्री और डीजीपी को बुलाया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

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सीएम ने कहा कि शराब कितनी खतरनाक चीज है, ये किसी से छिपी नहीं है

16 नवंबर को बुलाई गई है सभी अधिकारियों की बैठक

बिहार में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौतों पर सीएम नीतीश कुमार बेहद सख्त नजर आये. जनता दरबार के बाद पत्रकारों से बात करते एक बार फिर सख्त लहजे में साफ-साफ बोला . नीतीश कुमार ने कहा कि किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे वह अवैध शराब कारोबारी हो या शराबबंदी का ठीक तरीके से पालन नहीं करवाने वाले अधिकारी से लेकर कर्मचारी किसी को नहीं छोड़ेंगे. सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हम एक-एक चीज की समीक्षा कर रहे हैं. अपने गुस्से का का इजहार करते हुये अधिकारियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है कि लापरवाही बरतने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा. सीएम ने कहा कि शराब कितनी खतरनाक चीज है, ये किसी से छिपी नहीं है. बावजूद इसके कुछ लोग इस धंधे में लगे हुए हैं और जहरीली शराब बेच रहे हैं. लोग भी इसे खरीद कर पी रहे हैं, जिससे उनकी जान चली जा रही है. हम बार-बार कहते हैं कि यह सब कीजिएगा  तो नुकसान होगा, जो दो नंबर का धंधा करता है उस के माध्यम से लोग लेकर शराब का सेवन करते हैं, जिसका नतीजा यही होता है.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा 16 नवंबर को हमने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें हर जिले से हर चीज की जानकारी लेंगे और समीक्षा करेंगे. साथ ही हमने अधिकारियों से यह भी पूछा है कि जहां से अवैध शराब बिहार में प्रवेश कर रहा रहा वहीं पर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है. आखिर किसकी लापरवाही से बिहार के अंदर शराब पहुंच रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा- बिहार में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा.

वहीं नीतीश कुमार ने इशारों-इशारों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव  पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि हमने शराबबंदी कानून लागू किया. कुछ लोग हैं जो सिर्फ बयान देते हैं कुछ करते नहीं. अगर आपके पास जानकारी है तो क्यों नहीं पुलिस को जानकारी देते हैं, ताकि लोग पकड़ा जाते. लेकिन, कुछ लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं. सीएम ने कहा कि विधानसभा में सर्वसम्मति से तमाम पार्टियों ने शराबबंदी कानून लागू करने का फ़ैसला किया था, लेकिन आज वही लोग सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं. अगर आपके पास कोई सूचना है तो दीजिए, लेकिन सूचना देने के बजाय सिर्फ पत्र लिख दीजिएगा, मीडिया में बयान दे दीजिएगा, इससे क्या फायदा है? मुख्यमंत्री ने आपको क्या बनाया था आपको नहीं पता? लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ज्ञान नहीं है तो उसका क्या फायदा? आपको तो सहयोग करना चाहिए. सीएम ने कहा कि सभी ने विधानसभा में खड़े होकर शराबबंदी के लिए शपथ लिया था, आज वही लोग शराबबंदी का विरोध कर रहे हैं.

PNC DESK #SHRABBANDI #biharkikhabar

रालोसपा का जदयू मेंं औपचारिक तौर पर रविवार को विलय हो गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीरचंद पटेल स्थित जदयू कार्यालय के कर्पूरी सभागार में रालोसपा के जदयू में विलय को लेकर आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुये.

सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि तत्काल प्रभाव से उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यू के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे. इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के द्वारा जारी पत्र का जिक्र किया जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को यह प्रमुख जिम्मेदारी दी गई है. हालांकि आरसीपी सिंह खुद इस अहम मौके पर मौजूद नहीं थे. नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को मिली जिम्मेदारी पर कहा कि इनका पार्टी में सम्मान तो होगा ही , साथ ही इन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जा रही है वे पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर काम करेंगे. पार्टी के लोगों के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे. समाज के हर तबके की मजबूती होगी.

राजेश तिवारी

वक़्त की दरकार, जनहित में हमारी पुकार:-

• अधिक से अधिक जाँच केंद्र स्थापित करे बिहार सरकार. पहले कम से कम हर प्रमंडल और फिर ज़िला में जाँच केंद्र हो.
• हॉट स्पॉट्स पर अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट किया जाए. रैंडम टेस्ट किए जाए.
• स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त जाँच व सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए सरकार
• जांच केंद्रों में तत्काल सारी सुविधा पहुँचे.
• पर्याप्त वेंटीलेटर की व्यवस्था हो.
• किसानों को क्षतिग्रस्त फ़सल का मुआवज़ा यथाशीघ्र मिले
• तीन माह के बिजली बिल माफ़ हो
• छात्रों की तीन माह की फ़ीस माफ़ हो
• ग़ैर-राशन कार्डधारियों को भी आर्थिक सहायता मिले
• प्रवासी कामगारों तक राशन-भोजन की व्यवस्था हो
• बेरोज़गारों को विशेष आर्थिक सहायता भत्ता मिले
• जनप्रतिनिधियों के अलावा उच्च अधिकारियों के वेतन में भी कटौती हो
• ग़रीबों और प्रवासी मज़दूरों के राशन एवं राशि भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो
• प्राथमिकता पर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | सोमवार 24 जून को 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग द्वारा आयोजित राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक की. मुख्य रुप से वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिवों/सचिवों ने विस्तार से अपने-अपने विभागों के बारे में जानकारी दी. वाणिज्य कर विभाग की सचिव श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा ने अपने विभाग में टैक्स पेयर, एस0जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0 तथा करों के पिछले छह वर्षों के तुलनात्मक कर संग्रह के संबंध में विस्तार से बताया. साथ ही विभाग द्वारा आगामी वर्ष के लिए कर संग्रह के लक्ष्य की जानकारी दी. परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने विभाग के रिवन्यू सोर्सेज, टैक्स कलेक्शन, वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि के संबंध में जानकारी दी. निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी अपने विभाग की राजस्व प्राप्ति की स्थिति, विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों, निबंधित दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एवं ई-चालान की जानकारी दी. खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर ने राजस्व वृद्धि हेतु कार्य योजना एवं आने वाली नई बालू नीति-2019 एवं नई खनिज नियमावली लाने के संबध में भी जानकारी दी. अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाईयों के बारे में भी जानकारी दी गयी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी दी.

बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है. पहले से कर संग्रह भी बढ़ा है. नई दुकानें एवं मॉल खुल रहे हैं जो एक अच्छी बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे के आधार पर होने वाले निबंधन को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. बिहार में वाहनों की संख्या बढ़ी है, इसका निबंधन और तीव्र गति से करने की जरुरत है. ई-रिक्षा को प्रमोट करने की जरुरत है. पर्यावरण की सुरक्षा और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिये काम करना होगा. खनन एवं भूतत्व विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण के महत्व वाले पहाड़ों की पहचान कर लेनी होगी क्योंकि उन्हें संरक्षित रखना हमलोगों का दायित्व है. हमें अपने धरोहरों को बचाना है.

इस समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उर्जा, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस0 सिद्धार्थ, खनन एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर, वित्त (व्यय) विभाग के सचिव राहुल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, वाणिज्य कर विभाग की सचिव श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, परिवहन विभाग की राज्य परिवहन आयुकत श्रीमती सीमा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की गयी. नेक संवाद में आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ की गयी कार्रवाई, गिरफ्तारी, जिलावार शराब की जब्ती, विभागीय उपलब्धियां, प्रोहिबिशन कॉल सेंटर की कार्यशैली, चेकपोस्ट पर सक्रियता, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोहिबिशन इन बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों से बिहार में होने वाली शराब की आवक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीरतापूर्वक चर्चा की गयी.
इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों काे कई कड़े निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वे कौन लोग हैं, उनका विश्लेषण कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें. शराब के अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों एवं सप्लायरों को चिन्हित करें तथा उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए आईजी प्रोहिबिशन तंत्र विकसित किया गया है. उसे और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, तभी हम कामयाब होंगे और लक्ष्य के अनुरूप त्वरित परिणाम सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों का लेबल लगाकर कहीं हमारे अगल-बगल के राज्यों से ही बिहार में शराब की आपूर्ति तो नहीं हो रही है, इस दिशा में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी शराबबंदी अभियान पूरी तरह सफल हाेगा.

अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में जो लोग अवैध शराब के कारोबार में पकड़े जा रहे हैं, वे पहले किस धंधे में लगे थे या शराबबंदी से पहले जो शराब के कारोबार में लगे थे, वे अब शराबबंदी के बाद कौन-सा व्यवसाय कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टीगेशन कर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि माफिया गिरोह और धंधेबाज पकड़े जाएंगे, तभी शराब के अवैध काराेबार पर पूरी तरह पाबंदी लगेगी. आईजी प्रोहिबिशन को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कार्रवाई में कमी हो रही है ताे आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर अग्रेत्तर कार्रवाई करें.
उन्होंने कहा कि शराबबंदी को स्थायी रूप से कारगर बनाने के लिए निरंतर अभियान चलाने की आवश्यकता है. शराबबंदी के कारण बिहार में सामाजिक परिवर्तन आया है और महिलाओं एवं बच्चों को काफी राहत मिली है. उन्होंने कहा कि सिर्फ रूटीन काम से कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि इसके लिए गहराई में जाकर धंधेबाजों पर कार्रवाई करनी होगी. इस काम में आईजी प्रोहिबिशन के साथ-साथ इंटेलिजेंस, एक्साइज, स्पेशल ब्रांच और पुलिस सभी को लगाइए ताकि जल्द से जल्द धंधेबाजों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके. शराबबंदी के प्रति हमलोगों का कमिटमेंट है.
समीक्षा बैठक में शामिल अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी एक्शन और डेडिकेशन के साथ इस काम में लगिएगा तभी कामयाबी मिलेगी. उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों एवं कर्मियों तथा लोगों से फिर से संकल्प कराइए और शपथ पत्र लीजिये. पुलिस विभाग को निर्देश देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी थानों से लिखित में लीजिये कि उनके इलाके में शराब का अवैध कारोबार नहीं हो रहा है. इसके बाद जिनके इलाके में शराब पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें 10 वर्षों तक थाने में पोस्टिंग नहीं दी जायेगी.
बैठक में ऊर्जा, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पुलिस महानिदेशक सीआईडी विनय कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह सहित उत्पाद एवं पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | शनिवार 01 जून को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने विभाग की प्रस्तुति दी. प्रस्तुति के क्रम में अपर मुख्य सचिव आर0के0 महाजन ने शिक्षकों के विवरण, शैक्षणिक आंकड़े, विद्यालय से बाहर के बच्चों के आच्छादन के संबंध में जानकारी दी. इसके साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यांकन की व्यवस्था, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में बिहार के कक्षा 3, 5, 8 एवं 10 के बच्चों की उपलब्धि, विद्यालय के प्रभावी संचालन हेतु प्रयास, विद्यालयों के औचक निरीक्षण संबंधी जानकारी, अवैध नियुक्त नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई, शिक्षक पात्रता संबंधी तथ्य, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण, गांधी जी के जीवन पर आधारित कथावाचन, उच्च शिक्षा में 30 प्रतिशत जी0ई0आर0 प्राप्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों के संबंध में भी प्रस्तुति दी गई. वहीं नियोजित शिक्षकों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में भी जानकारी दी गई. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बेहतर ढंग से परीक्षा संपन्न कराने एवं मात्र 28 दिन में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2019 का परीक्षाफल प्रकाशन करने, मात्र 29 दिन में वार्षिक माध्यमिक परीक्षाफल के प्रकाशन के संबंध में जानकारी दी गयी. वहीं पूरा एनुअल एक्जाम सर्किल मई माह में ही पूर्ण होने की जानकारी दी गयी. अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि समय पर परीक्षा परिणाम के आने से राज्य के बच्चे अब देश के किसी भी संस्थान में नामांकन करा सकते हैं. प्रश्न पत्रों एवं मूल्यांकन पद्धति में भी किए गए बदलाव एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम-2019 के संबंध में भी जानकारी दी गई. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि गांधी जी के कथावाचन के दौरान बच्चों को उसका अर्थ समझाने की जरुरत है, जिससे वे अपने जीवन में उसे आत्मसात कर सकें. गांधी जी की बातों को अगर 10 प्रतिशत बच्चे भी समझ लेंगे तो समाज बदल जाएगा. स्कूलों में बच्चों के पठन-पाठन के साथ-साथ खेलकूद की भी व्यवस्था होनी चाहिए. खेलकूद से बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होगा. अगर स्कूल प्रांगण में जगह की कमी है तो जगहों के अनुसार बच्चों के लिए खेलों का चयन होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नयन बांका को पूरे राज्य के स्कूलों में लागू करने के लिये डी0एम0, डी0डी0सी0 एवं संबद्ध पदाधिकारी को ट्रेनिंग करवाने की व्यवस्था की जाय ताकि पूरे राज्य में सफलतापूर्वक इसे लागू किया जा सके. उन्नयन बांका की सफलता को देखते हुये माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में जुलाई-अगस्त 2019 तक इसे पूरे राज्य में विस्तार करने की जरूरत है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि शिक्षक उपस्थिति एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु विद्यालयों का सतत् अनुश्रवण विभिन्न स्तरों से कराते हुये सुधारात्मक कार्रवाई की जाय. उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऐसे भवन जो ए0सी0/डी0सी0 विपत्र के समायोजन के कारण अर्द्धनिर्मित रह गये, उन्हें इस वितीय वर्ष में पूरा किया जाय. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का छात्र के अनुपात में अगस्त 2019 तक रेषनलाइजेषन किया जाय. मुख्यमंत्री ने सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के निर्माण में तेजी लाने के भी निदेर्श दिये, साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए उनकी बहाली जल्द हो ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा सके. सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना से लड़कियां भी शिक्षित होंगी और राज्य के फटिर्लिटी रेट में भी सुधार हो सकेगा.

बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर0के0 महाजन एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए बैठक के संबंध में जानकारी दी.

बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा, मुख्यमंत्री के परामर्शी अंजनी कुमार सिंह, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर0के0 महाजन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव चंद्रशेखर सिंह सहित शिक्षा विभाग के अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित थे.