नल जल योजना में अग्निशमन प्वाइंट बनाने के निर्देश

प्रभारी मंत्री  जितेन्द्र कुमार राय ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की

समाहरणालय स्थित अम्बेडकर सभागार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री सह दरभंगा जिले के प्रभारी मंत्री  जितेन्द्र कुमार राय ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कई विभागों के अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं हैं. उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद हो एवं समय से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.  अनुपालन प्रतिवेदन पूरी निष्ठा से की जाए और इसे गंभीरता से लिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएँ जब समय पर क्रियान्वित होती हैं, तो जनता में सरकार की छवि बेहतर बनती है.

साल 2022 के 19 मई को दरभंगा के तत्कालीन प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में आयोजित बैठक का अनुपालन प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी. बैठक में इस पिछली बैठक में लिए गए कई निर्णयों के अनुपालन पर विभिन्न सदस्यों ने असंतुष्टि जाहिर की. बताया गया कि अनुपालन विलम्ब से किया गया है.लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की समीक्षा के दौरान मंत्री, समाज कल्याण मदन सहनी ने कहा कि हाट-बाजार के समीप शौचालय की व्यवस्था की जरूरत है. बैठक में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बहादुरपुर के अंचल कार्यालय के क्रियाकलापों की जाँच कराने की माँग की. उन्होंने अपर समाहर्त्ता (राजस्व) को कमिटी बनाकर जाँच करवाने का निर्देश दिया. मंत्री मदन सहनी ने कहा कि सुपौल बाजार की सड़क पर नाला निर्माण कराया जाना आवश्यक है.

इससे पहले बैठक की शुरुआत में जिला पदाधिकारी राजीव रौशन ने संभावित सुखाड़ के लिए जिला स्तर पर की गई तैयारी से प्रभारी मंत्री को अवगत कराया. उन्होंने कहा कि इसके लिए चौक-चौराहों पर प्याऊ, चापाकल की व्यवस्था की गई है. अभी तक पी.एच.ई.डी. द्वारा 943 चापाकलों की मरम्मति करायी गयी. जिले में 30 हजार से अधिक सरकारी चापाकल कार्यरत हैं. चापाकल मरम्मति दल क्षेत्र में भ्रमणशील है. जिले में 19 अग्निशमन वाहन कार्यरत है.

उन्होंने कहा कि दरभंगा जिला में कुल – 180 आगजनी की घटना हुई है, जिसमें 12 कच्चा पूर्ण, 11 कच्चा आंशिक, 615 झोपड़ी कुल – 638 गृह क्षतिग्रस्त हुए हैं. अग्नि कांड की घटना में 01 मनुष्य एवं 13 पशु की जान गई है. नगद एवं खाद्यान्न राशि के रूप में 37.32 लाख रूपये वस्त्र, बर्तन क्रय हेतु, 27.93 लाख रूपये एवं गृह क्षति के लिए 2 लाख 47 हजार 700 रूपये वितरित किये गये हैं. इसके साथ ही 814 पॉलिथिन शीट्स उपलब्ध कराए गए हैं.

प्रभारी मंत्री ने नल-जल योजना में अग्निशमन वाहन के लिए पानी प्राप्त करने हेतु प्वाइंट बनाने का निर्देश दिया. जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अग्निशमन पदाधिकारी से समन्वय कर शीघ्र जलापूर्ति प्वाइंट बनवाने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया.  बताया गया कि जिले में 29 जलापूर्ति प्वाइंट कार्यरत हैं.

 बाढ़ पूर्व तैयारी से अवगत कराते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 14 प्रखण्डों में वर्षा मापक यंत्र कार्यरत हैं, 13 बाढ़ आश्रय स्थल का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें में से 04 का कार्य पूर्ण किया जा चुका है. 397 बाढ़ ऊँचा शरण स्थल (रेज्ड प्लेटफार्म) चिन्ह्ति किया गया है. सम्पूर्ति पोर्टल को अद्यतन किया जा चुका है. बाढ़ आने की स्थिति में संबंधित स्थल के लाभार्थियों को तुरंत मुआवजा राशि उपलब्ध करा दिया जाएगा. जिले में 172 सरकारी नाव हैं, 593 निजी नाव के मालिकों से एकरार किया जा चुका है. जिला गोदाम में 90 लाईफ जैकेट उपलब्ध है, जिनकी जाँच एन.डी.आर.एफ. द्वारा की जा चुकी है. निजी नाव का फ्रेश निबंधन जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है. पशु चारा एवं पशु दवा के साथ-साथ सभी पी.एच.सी. में आवश्यक दवाओं की व्यवस्था की गई है.

बैठक में बताया गया कि बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा द्वारा 17 स्थलों पर, ड्रनेज द्वारा 11 स्थलों पर, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, झंझारपुर-02 द्वारा 02 स्थलों पर एवं बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, निर्मली द्वारा 02 स्थलों पर कुल – 32 स्थलों पर कटाव निरोधक/तटबंध सुरक्षा का कार्य कराये जा रहे हैं. ग्रामीण कार्य विभाग के चारों डिविजन द्वारा यातायात सुविधा बहाल रखने हेतु 33 क्षतिग्रस्त सड़कों में मरम्मति का कार्य कराया गया है.

जिलाधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जिले में 01 लाख 95 हजार 15 आवास का निर्माण करवाया गया है, जो लक्ष्य का 97.94 प्रतिशत है. इसी प्रकार आवास प्लस योजना के अन्तर्गत 15 हजार 43 आवास को पूर्ण करवाया गया है, जो लक्ष्य का 94.06 प्रतिशत है. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 157 लाभुकों को स्वीकृति प्रदान की गई है जबकि 67 आवास पूर्ण कराए गए हैं.

  जिलाधिकारी ने बताया कि आंतरिक संसाधन के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में राजस्व वसूली के तहत वाणिज्य कर विभाग द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध 72.76 प्रतिशत, निबंधन विभाग द्वारा 109.13 प्रतिशत, परिवहन विभाग द्वारा 90.52 प्रतिशत, खनन विभाग द्वारा 84.23 प्रतिशत, सहकारिता विभाग द्वारा 75.48 प्रतिशत्, नगर निगम द्वारा 115.40 प्रतिशत, नगर परिषद्, बेनीपुर द्वारा 68.41 प्रतिशत, राजस्व विभाग द्वारा 63.23 प्रतिशत, बिजली विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र में 91.66 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 81.30 प्रतिशत, जिला परिषद् द्वारा 106.95 प्रतिशत, वन विभाग द्वारा 48.46 प्रतिशत की राजस्व वसूली की गयी है.

प्रभारी मंत्री के सामने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित कुमार यादव, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, हायाघाट के विधायक रामचन्द्र साह, कुशेश्वरस्थान के विधायक अमन भूषण हजारी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी,  केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, जिला परिषद् अध्यक्ष रेणु देवी ने विभिन्न समस्याओं को रखा.

संजय मिश्र,दरभंगा