सरकार के इस फैसले के बाद लोगों की कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कोई इसे सही फैसला करार दे रहा है तो कई सरकार के इस फैसले को गलत बता यह बता रहे हैं कि राजस्थान में 60 प्रतिशत छेड़खानी के मामले झूठे प्रकाश में आये हैं. ऐसे में अगर सरकार मनचलों के खिलाफ यह आदेश जारी करती है तो झूठे केस में फंस जाने वाला कोई भी सरकारी नौकरियों से वंचित रह जायेगा.

राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म के प्रयास एवं दुष्कर्म के आरोपियों एवं मनचलों को सरकारी नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके लिए मनचलों का भी पुलिस थानों में हिस्ट्रीशीटरों की तरह रिकॉर्ड रखा जाएगा एवं राज्य सरकार/ पुलिस द्वारा जारी किए जाने वाले इनके चरित्र प्रमाण पत्र पर यह अंकित किया जाएगा। ऐसे असमाजिक तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना आवश्यक है।

देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या सरकार द्वारा तय यह योजना धरातल पर कब तक उतर पाती है? लोगों का समर्थन इसे लागू करवाता है नही.

PNCB