भोजपुर जिले के कई प्रखंडो के सीएससी सेंटरों को ऑनलाइन जोड़ा गया

PACS के जरिए CSC सेवाओं की डिलिवरी इन्हें मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम

प्रखंडों और गांव गांव के सीएससी सेंटर अब पैक्सों के साथ भी खोले जायेंगे. पैक्सों के साथ सीएससी सेंटरों को जोड़ने की यह पहल केंद्रीय सहकारिता विभाग और इलेक्ट्रॉनिक सह सूचना मंत्रालय की ओर से संयुक्त रुप से किया जा रहा है.
आज इस योजना का लोकार्पण समारोह नईदिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ एक महासंगोष्ठी के आयोजन और उससे गांव गांव में ऑनलाइन अटेचमेंट के साथ हुई. भोजपुर जिले के कई प्रखंडो के सीएससी सेंटरों को आज इस समारोह से ऑनलाइन जोड़ा गया और आनेवाले दिनों में पैक्स के साथ ग्रामीण और सहकारी विकास में भागीदारी करने के लिए तैयार रहने का निर्देश हासिल किया.

इस योजना के तहत पैक्सों में अब सीएससी सेंटर होंगे और उनसे जुड़कर अन्य ग्रमीण विकास के काम भी किये जायेंगे।
पैक्स के साथ सीएससी के जुड़ाव के मामले के महत्वपूर्ण तथ्य….
देशभर में अब तक कुल 17000 PACS, CSC पोर्टल पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 6,000 से अधिक PACS, CSC के रूप में सेवाएं देना शुरू कर रहे हैं. आज के हुए लोकार्पण समारोह में बताया गया कि,PACS देश में सहकारिता की रीढ़ हैं, इनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में CSC सेवाओं की डिलिवरी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
PACS देश के सहकारिता आंदोलन की मूल इकाई हैं, इसीलिए केंद्र सरकार इनकी व्यवहार्यता में सुधार के निर्तर प्रयास कर रही है.
सहकारिता मंत्रालय द्वारा सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ विचार-विमर्श के बाद तैयार किए गए मॉडल बायलॉज़, PACS को 25 से अधिक आर्थिक गतिविधियों को शुरू करके अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सक्षम बनाएंगे.

PACS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में कार्य करने, FPO बनाने, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने, खुदरा पेट्रोल/डीजल पंप आउटलेट, जन औषधि केंद्र खोलने, उर्वरक वितरण केंद्रों के रूप में काम करने के लिए भी सक्षम बनाया गया है!
PACS के जरिए CSC सेवाओं की डिलिवरी इन्हें मज़बूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे PACS देश में कॉमन सर्विस सेंटर की तरह सुविधाएं दे सकेंगे और इसका लाभ देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों को मिलेगा.
PACS को मजबूत करने के लिए मोदी सरकार, राष्ट्रीय सहकारिता विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी नीति और सहकारी डेटाबेस बना रही है, PACS को बहुद्देशीय बनाकर मोदी जी ने किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.