हड़ताल से नहीं लौटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को मिलेगा सदर अनुमंडलों का प्रभार

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच भी राज्य में राजस्व कार्यों की गति थमी नहीं है. उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने गुरुवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि सरकार जनहित के कार्यों को बाधित नहीं होने देगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब तक दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के वापस लौटने की सूचना है. उन्होंने कहा कि सभी अंचलों का प्रभार अधिकारियों को दे दिया गया है. अभी 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं। सभी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य की व्यवस्था बनाई जा रही है. समयसीमा के भीतर लौटे सभी अधिकारियों को सदर अंचलों का प्रभार सौंपा जा रहा है, जबकि अन्य लौटे अधिकारियों को भी जल्द विभिन्न अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त 46 लाख आवेदनों के निष्पादन में इनकी सेवाएं ली जाएंगी और उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो अंचलाधिकारी अब तक कार्य पर नहीं लौटे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि 9 मार्च से जारी सामूहिक अवकाश के बावजूद कार्यों का निष्पादन तेज गति से जारी है। अब तक 12,163 दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस के तहत 38,672 जमाबंदियों में सुधार तथा 16,777 छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा ई-मापी के 4,431 मामलों का भी निष्पादन किया गया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी सरकार और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा सम्मान देगी और राज्य में पारदर्शी एवं जवाबदेह राजस्व प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा.

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धाकड़ केंद्रीय मंत्रियों के आग्रह पर तोड़ा भूख हड़ताल

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा पीएम मोदी पर रखें भरोसा

बिहार के जिद्दी सीएम के चलते प्राण त्यागने की जरूरत नहीं

वाटर स्पोर्ट्स के ही लायक है शोभन का ये स्थल

गढ्ढे वाली जमीन का चयन घोटाले की पूर्वीपीठिका – नित्यानंद

सांसद ने कहा अनशन समाप्त हुआ है.. आंदोलन जारी रहेगा

बुधवार 4 अक्टूबर 2023 को दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. शोभन के बेहद लो लैंड में स्थित एम्स निर्माण स्थल पर चल रहे बीजेपी के अनशनकारी नेताओं से मिलने कई केंद्रीय मंत्री पहुंचे. केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री एस पी सिंह बघेल, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय उपभोक्ता राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने सांसद को जूस पिला कर अनशन तुड़वाया. गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हुए अनिश्चितकालीन अनशन को समाप्त करवाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि सभी अनशनकारी पीएम नरेन्द्र मोदी पर विश्वास रखें और जिद्दी मुख्यमंत्री के सामने जान ना देकर अपना अनशन समाप्त करें.

केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एम्स के मानक अनुरूप 200 एकड़ उपयुक्त समतल भूमि उपलब्ध कराते ही एम्स निर्माण प्रारंभ हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एम्स एक बड़ी परियोजना है जो बार-बार नहीं बनती, यूजी और पीजी सीट सहित विभाग बढ़ाने पर व्यवस्था भी बढ़ानी पड़ती है, इसी कारण कई दूरदर्शी सोच वाले राज्यों ने 200 एकड़ से काफी अधिक भूमि एम्स निर्माण के लिए दी हैं.

उन्होंने कहा कि 15 सितंबर 2020 को 1264 करोड़ की लागत से बनने वाले दरभंगा एम्स को केंद्रीय कैबिनेट से स्वीकृति दी गई और एमबीबीएस की पढ़ाई भी शुरू होने वाली थी लेकिन राज्य सरकार के नकारात्मक रवैये के कारण ना निर्माण शुरू हुआ और ना ही पढ़ाई. उन्होंने कहा कि एक वर्ष से अधिक समय से दरभंगा एम्स के कार्यकारी निदेशक के रूप में माधवानंद कर कार्यरत हैं, जो कि एक बड़े कैंसर विशेषज्ञ भी हैं.

बघेल ने कहा कि बीते दिनों हुए जी 20 सम्मेलन के दौरान आयोजित रात्रि भोज में बिहार के सीएम नीतीश कुमार से दरभंगा एम्स को लेकर चर्चा की और जमीन देने का अनुरोध भी किया. उन्होंने बिहार सरकार का पर्दाफाश करते हुए कहा की जिस गड्ढे वाली भूमि को सूबे की सरकार उपयुक्त बता रही है, मुख्यमंत्री जिस टेक्निकल टीम को चाहेंगे, केन्द्र उसी को जांच के लिए भेजेगी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में गड्ढे वाली भूमि सिर्फ वाटर स्पोर्ट के लिए उपयुक्त है.

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि राज्य का पहला एम्स पटना में तत्कालीन पीएम अटल ने दिया और दूसरा एम्स पीएम मोदी ने मिथिला के केंद्र दरभंगा में देने का ऐतिहासिक कार्य किया. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री अपने जिद के कारण दरभंगा एम्स को अटकाने, लटकाने और भटकाने का कार्य कर रहे है. पहले डीएमसीएच को अपग्रेड करने की बात कहते थे और आज गड्ढे में निर्माण की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि मिथिला के लोगों के संघर्ष के आगे राज्य सरकार को झुकना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संकल्प से सिद्धि के साथ दरभंगा एम्स का निर्माण होगा. उन्होंने कहा कि 200 एकड़ भूमि की स्वीकृति के बाद ही भारत सरकार ने एम्स निर्माण को मंजूरी दी थी, जिसके 75 एकड़ में लगभग 13 करोड़ की लागत से मिट्टीकरण किया गया, जिसमें डेढ़ साल से अधिक समय लगा. उन्होंने कहा कि इस गड्ढे वाली भूमि में टेंडर और अन्य प्रक्रिया के नाम पर राज्य सरकार मिथिलवासियों को ठगने का कार्य कर रही है.

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा की नीतीश तेजस्वी की सरकार कितनी भी साजिश करे, दरभंगा एम्स बनकर रहेगा. उन्होंने कहा मुख्यमंत्री की नीति और नीयत में खोट है, पहले दरभंगा के डीएमसीएच परिसर में 200 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी, जिस पर एम्स निर्माण के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दी और कैबिनेट करने के साथ, डायरेक्टर की भी नियुक्ति की. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एम्स बनाने के लिए तैयार है, राज्य सरकार अपना नीयत स्पष्ट करे. उन्होंने कहा कि बिहार की महागठबंधन सरकार ने बिना कारण बताए दरभंगा एम्स का स्थल परिवर्तित करते हुए गड्ढे वाली भूमि का चयन किया और इस पर मिट्टीकरण व अन्य बुनियादी सुविधा के नाम पर एक बड़े घोटाले की तैयारी की गई है. उन्होंने राज्य सरकार के एम्स विरोधी मानसिकता को उजागर करने के लिए दरभंगा सांसद सहित सभी अनशनकारी का आभार व्यक्त किया.

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन सरकार पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दरभंगा एम्स के लिए जो भी कीमत देनी होगी, देंगे लेकिन मिथिला के भावना व मिथिलावासियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे. उन्होंने कहा पीएम मोदी मिथिला के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं. केंद्र की सभी परियोजना को धरातल पर लाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई चलेगी. उन्होंने कहा कि दरभंगा एम्स के लिए नए भूमि के चयन में मुख्यमंत्री ने हड़बड़ी में गड़बड़ी की है.बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने कहा दरभंगा एम्स का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, यही बात बिहार के मुख्यमंत्री को नहीं भाता है.

सांसद गोपालजी ठाकुर ने कहा कि बिहार सरकार व उनके नुमाइंदों (मंत्री, विधायक, प्रवक्ता व अन्य नेता) का पर्दाफाश हो गया है. उन्होंने कहा कि आज राज्य सरकार के दरभंगा एम्स विरोधी मानसिकता और एम्स निर्माण में किए गए वादाखिलाफी को मिथिलावासी समझ गए हैं. उन्होंने कहा कि कागजी घोषणा कर मिथिला की आठ करोड़ जनता को गुमराह किया जा रहा है और मोदी सरकार द्वारा दिए गए एम्स रूपी वरदान से वंचित रखा गया है. उन्होंने कहा कि मिथिला विरोधी राज्य सरकार आठ वर्षों से उपयुक्त भूमि ना देकर एम्स निर्माण में बाधक बनी हुई है, लगातार षड्यंत्र रच रही है. उन्होंने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अनशन समाप्त किया है आंदोलन जारी रहेगा और अधिक व्यापक होगा.

सांसद के अलावा बीजेपी के अश्विनी यादव, राधेश्याम झा, मणिकांत झा, विकाश विवेक चौधरी, माधव चौधरी, मणिकांत मिश्र, रजनीश झा, विनय पासवान, बालेंदु झा, माधव आजाद, मुनींद्र यादव, रामाज्ञा चौधरी, मुकेश महासेठ, रमाकांत झा मुन्ना, गिरीश चौधरी, रंजीत झा, मणिकांत राय, पिंटू झा, हेमचंद्र सिंह, अनीता कुमारी, सपना भारती अनशनकारी के रूप में शामिल हुए.

मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, जाले विधायक जीवेश मिश्रा, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा, हायाघाट विधायक रामचंद्र प्रसाद, पूर्व विधान पार्षद अर्जुन सहनी, दरभंगा बीजेपी जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी, मधुबनी जिलाध्यक्ष शंकर झा, झंझारपुर जिलाध्यक्ष(सांगठनिक) ऋषिकेश राघव, जिला प्रभारी अरुण कुशवाहा, लोकसभा प्रभारी राम कुमार झा, अभयानंद झा, संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, सुजीत मल्लिक, ज्योतिकृष्ण लवली, प्रेम कुमार मिश्रा रिंकू, कृष्ण भगवान झा, मिथिला विकास परिषद, कोलकाता के अध्यक्ष अशोक झा, मिथिला राज्य निर्माण संघर्ष समिति के अध्यक्ष राम मोहन झा, पूर्व सैनिक परिषद, दरभंगा के अध्यक्ष प्रेम झा सहित कई कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे.

संजय मिश्र,दरभंगा

ये लोग राज्य में दहशत पैदा करना चाहते है

घटना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए

दरभंगा में हुए कई तनावपूर्ण घटनाओं पर जमकर बरसे नेता प्रतिपक्ष

4 सदस्यीय टीम के साथ दरभंगा जिला के कमतौल व मब्बी का किया दौरा

30 जुलाई तक सभी सोशल साईट और इन्टरनेट बंद करने का फैसला सही नहीं

दरभंगा , बिहार के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ दरभंगा जिला के कमतौल व मब्बी थाना क्षेत्र में गत दिनों दो समुदाय के बीच हुए तनाव इलाके का दौरा किया. वही प्रभावित इलाकों के दौरे के बाद परिसदन में प्रेसवार्ता कर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा.वहीं उन्होंने इस घटना की घोर निंदा करते हुए, राज्य सरकार से मांग किया कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए. ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

वहीं विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए दरभंगा में तीन दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को बाधित कर रही है.यह कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह की सेवा को बिहार में बाधित की गई हो. वही उन्होंने कहा कि बिहार शरीफ के अंदर किस तरह लूटा गया. राम नवमी के अवसर पर हिंदुओं के साथ अत्याचार किया गया.सासाराम में हमारे पूर्व विधायक जवाहर कुशवाहा को जेल के अंदर बंद कर दिया गया. यह अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति है। इस तरह की स्थिति पैदा कर ये लोग राज्य में दहशत पैदा करना चाहती है.

वहीं उन्होंने कहा कि मणिपुर में एक घटना घटित हुआ है. बिहार में तो ऐसे कई घटनाएं ऐसीं घटी है. जिसमे दलित बेटियों के साथ बलात्कारका हुआ. ताजा मामला बेगूसराय का है. जहां का एक वीडियो सभी ने देखा है. किस तरह से दलित बच्ची के वस्त्र को फारकर चीर हरण किया जा रहा है. वही उन्होंने कहा कि धिक्कार है कुर्सी के लिए समझौता करने वाले मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का. इस तरह के कांड में उनकी जवान से आवाज तक नहीं निकल रहा है.

वही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष हर घटना में जाकर के पीड़ित परिवार से मिल रहा है. तो सत्ता में बैठे हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र की भूमिका निभाने वाले क्यों नहीं अपने प्रतिनिधि को भेज रहे हैं. क्यों नहीं सच को जानने का प्रयास कर रहे हैं. क्यों नहीं इसका उच्च स्तरीय जांच कराने की हिम्मत कर रहे हैं. अगर उनके अंदर है हिम्मत तो इसकी उच्च स्तरीय जांच करावे. तब जाकर सबके सामने आएगा.ऐसी सत्ता को धिक्कार है जो लोगों की अस्मिता को नहीं बचा सके। महिलाओं की सम्मान को नहीं बचा सके.

संजय मिश्र ,दरभंगा

पटना, 11 जुलाई. देश में मॉनसून की बयार से कहीं मौसम का मिजाज ठंडा है तो कहीं आसमानी आफतों के सितम ने शहर से लेकर जिलों तक को पानी-पानी कर रखा है. लेकिन इन सबके बीच मॉनसून के इस मौसम में भी बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है. आलम यह है कि मानसून सत्र के दूसरे दिन ही सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विरोधी दलों का जोरदार हंगामा शुरू हो गया. हंगामा इतना जोरदार रहा कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष को 2 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा.

दरअसल आज की कार्यवाही शुरू होते हीं नेता प्रतिपक्ष व पूर्व विस अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा. उन्होंने उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं और सदन में 2018 में भी नीतीश कुमार ने कहा था कि हम ‘3C’ के फॉर्मूले पर चलते हैं. क्राइम, करप्शन और कास्ट कन्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करते हैं लेकिन आज ये तीनों ‘C’ कहां चले गये?

उन्होंने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा कि आप ही वो मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने जीतन राम मांझी, आरएन सिंह, मंत्री मंजू वर्मा, कार्तिकेय सिंह और मंत्री मेवालाल चौधरी से इस्तीफा लिया था लेकिन अब क्या हो गया है जो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बचा रहे हैं. उनका इस्तीफा क्यों नही ले रहे हैं? उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव तो चार्जशीटेड हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात को याद दिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार चार्जशीटेड व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करना चाहिए. जबकि तेजस्वी यादव के सम्बंध में फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के पीठ का है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आज कुर्सी के लिए समझौता कर रहे हैं. सत्ता बचाने के लिए एक भ्रष्ट डिप्टी सीएम को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है. बिहार की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बचा रहे हैं. उन्होंने तेजस्वी के इस्तीफे तक सदन का बहिष्कार करने का एलान किया.

विपक्ष अपनी मांग को अड़ा हुआ है. वही इस दौरान बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जबतक तेजस्वी यादव से इस्तीफा नहीं लेते हैं, तबतक सदन में बीजेपी सदन का बहिष्कार करती रहेगी.

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वो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई,कैसी हो रही है जांच

कुछ खास कम्पनी को ही हर जगह काम देते हैंनीतीश कुमार

व्याप्त प्राक्कलन घोटाला, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच हों

नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पुल नहीं बिहार की जनता का विश्वास गिर गया है। दो-दो बार निर्माणाधीन पुल का भर-भराकर गिर जाना प्रमाणित करता है कि भ्रष्टाचार हुआ है. आंधी से गिरने पर इसी पुल को लेकर पूरे देश में बिहार की बदनामी भी हुई थी और आपने जांच का भरोसा भी दिया था लेकिन वो जांच रिपोर्ट अब तक नहीं आई. निर्माण में गुणवत्ता से खिलवाड़ हुआ है और इसके पीछे कमीशनखोरी है. कुछ खास कम्पनी को ही हर जगह नीतीश कुमार काम क्यों देते हैं ? इसमें व्याप्त प्राक्कलन घोटाला, कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच हों.

लोकसभा अध्यक्ष ने बिहार की प्रतिभा का माना लोहा
लोकतंत्र की मंदिरों को संवाद आधारित बनायें
विधानमंडलों की ‘गरिमा’ गिर रही, बैठकों की संख्या कम हो रही

बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में आज विधायकों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया. इस मौके पर राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार,दोनों डिप्टी सीएम और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बिहार विधानसभा के डिजिटल टीवी, स्मारिका का भी विमोचन किया. लोस अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बिहार के नौजवानों की प्रतिभा का मैं लोहा मानता हूं.

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र कोटा में बिहार के बच्चों के टैंलेंट को नजदीक से जानता हूं. बिहार के नौजवान देश ही नहीं दुनिया में नाम कमा रहे. बिहार का जनकल्याण हो इसके लिए सबकी जिम्मेदारी है. बिहार लोकतंत्र की जननी है और जीवंत लोकतंत्र है. गांव का हर व्यक्ति भी लोकतांत्रित व्यवस्था को लेकर जागरूक है. बिहार को विकसित बिहार बनाने में आपलोग योगदान दें. सामूहिकता के संकल्प के साथ आप काम करेंगे तो बिहार समृद्ध होगा और देश में नंबर वन होगा.

लोकतांत्रिक संस्थानों को और कैस मजबूत करें इस पर सोचने की जरूरत है. जनता की अपेक्षा पूरी कैसे हो इस पर काम करने की जरूरत है. सदन की गरिमा बनाने की जिम्मेदारी हम सबों की है. जनप्रतिनिधियों की विशेष जिम्मेदारी होती है कि सदन की मर्याद रखें, सदन संवाद के केंद्र बने और संवाद से जो विचार निकले जिससे अपेक्षित परिणाम मिले.
लोकतंत्र की मंदिरों को संवाद आधारित बनायें. लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष कार्य संस्कृति के अंदर है. हम राज्य के विकास की योजना कैसे बनाएं इस पर काम होना चाहिए. जनता का कल्याण कैसे करें यह जिम्मेदारी हम सबों की है. सदन में बैठकों की संख्या घटती जा रही है जो चिंता का विषय है. लोस अध्यक्ष ने कहा कि शिमला सम्मेलन में हमने तय किया है कि सारे विधानमंडलों को एक डिजिटल मंच पर लाई जाए. विधानमंडलों की लाईब्रेरी को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे. इससे सभी प्रतिनिधियों को ज्ञान का लाभ होगा.विधानमंडल की अच्छी बातों-परंपरा को सारे लोग जानें और उसे अपनायें.

सीएम नीतीश बोले- नए विधायकों को सबकुछ जानने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता प्रतिनिधि चुनकर भेजती है इसलिए जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना होता है. निर्वाचन के बाद शपथ के समय विधायकों को विधायी कार्यों की जानकारी से संबंधित कागजात दिया जाता है ताकि उन्हें आगे काम करने में सहूलियत हो. उन्होंने कहा कि विधायकों को अपने क्षेत्र के दायित्व के साथ-साथ राज्य का भी दायित्व संभालना होता है. सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ देश का भी दायित्व संभालना होता है. विधानमंडल सत्रों के दौरान सभी विधायक, विधान पार्षद अपने-अपने क्षेत्रों की बातों एवं समस्याओं को निर्भीक होकर ठीक ढंग से रखें. पूरी बुलंदी के साथ अपनी बात को सदन में रखना उनका दायित्व है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1989 में हम लोकसभा पहुंचे और केंद्र सरकार में मंत्री बने. लोकसभा के सदस्य के रूप में कई चीजों को मुझे सीखने और समझने का मौका मिला. उस समय पक्ष-विपक्ष में कितना भी वाद विवाद सदन के अंदर होता था लेकिन संसद के बाहर सेंट्रल हॉल में आपस में हमलोग स्नेहपूर्वक मिलकर बातचीत करते थे. संसद के कई सदस्यों से बातचीत के दौरान मुझे ऐसा महसूस होता था कि उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों की गहन जानकारी है. उन्होंने कहा कि आपस में बातचीत करने से ज्ञान बढ़ता है. हम सभी को मिलकर राज्य एवं देश की सेवा करनी है एवं जनता की समस्याओं का समाधान करना है. आपस में प्रेम भाईचारे का भाव रखते हुए हम सबको अपनी-अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करनी चाहिए.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रबोधन कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद शामिल हुए थे. उन्होंने उस समय बिहार विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास किया था और बोधगया से लाये गये पवित्र बोधिवृक्ष के शिशु पौधे का रोपण किया था. 22 मार्च 2011 को शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल शामिल हुई थी, उस समय विधान परिषद् के सभापति ताराकांत झा थे, जिन्होंने इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 3 मई 2011 को पूर्व राष्ट्रपति डॉ० एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने व्याख्यान दिया था. 20 जनवरी 1913 को विधानमंडल की पहली बैठक पटना कॉलेज के सेमिनार हॉल में आयोजित की गई थी. 20 जनवरी 2012 को उसी स्थल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. स्व० ताराकांत झा जी ने विशेष प्रयास कर यहां के पुराने ऐतिहासिक साक्ष्यों का मंगाया था जिसे कई चीजों की जानकारी मिली.

संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा-विधायिका को बचाने के लिए आगे आयें
कार्यक्रम में बोलते हुए संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि आज हर कोई हमलोग पर अंगुली उठाने के लिए तैयार बैठा रहता है. मौका मिला नहीं कि हमलोगों पर अंगुली उठा दी जाती है. आज शऱाबबंदी पर एक संस्था की तरफ से अंगुली उठाई जा रही है. बिना नाम लिये न्यायपालिका पर सवाल करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पूरे देश के विधायिका के कस्टोडियन हैं. आज बिहार की शऱाबबंदी कानून पर सवाल खड़े किये गये और कहा गया कि बिना समझ के कानून बना दिया गया. ऐसे में आप विधायिका को बचाने के लिए आगे आयें. हम प्रतिकार नहीं करेंगे लेकिन जो सवाल खड़े किये जा रहे उस पर अपनी पीड़ा तो जरूर व्यक्त कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि गाहे-बगाहे शराबबंदी कानून को उदाहरण के तौर पर बताया गया और कहा गया कि विधायिका ने बिना सोचे-समझे कानून बना दिया. विजय चौधरी ने इस पर गहरी आपत्ति जताई और लोकसभा अध्यक्ष को आगे आने को कहा.
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अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा- हमें बिहार के गौरव को फिर से हासिल करना है  
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हमें बिहार के गौरव को फिर से हासिल करना है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं. हम सबों का दायित्व है कि बिहार का गौरव बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी को निभायें.वहीं विस के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान कैसे बढ़े इसके बारे में बताने की जरूरत है. बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रबोधन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विधायक भी मौजूद हैं.

संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाने का संकल्प लें – तेजस्वी
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राजनीतिक संस्थानों को कमजोर की जा रही है. मर्यादा को तार-तार किया जा रहा है. यह जनतंत्र के लिए खतरनाक है. राज्यों की अपनी पहचान रही है,अपनी प्राथमिकता रही है. केंद्र व राज्य के बीच रिश्तों के बदलते स्वरूप के बारे में भी सोचने की जरूरत है. हम एक साथ मिलकर इस संस्था को कैसे मजबूत बनाएं इस पर काम करने की जरूरत है. संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाने का संकल्प लें.

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