पटना, 15 फरवरी. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है. अभी तक इस हेतु तीन ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान है. शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन (लिखित) परीक्षा हो, अन्यथा पुराने शिक्षकों को कठिनाई होगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनकी परेशानी को देखते हुए दो बार ऑफलाइन (लिखित) सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय लिया है.

चौधरी ने शिक्षकों से अपील किया है कि वे धैर्य रखें और किसी बहकावे में नहीं आएँ. कुछ लोग अपना हित साधने के लिए उन्हें उकसा सकते हैं. सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी. हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा सुदूर इलाके के विद्यालय भी पूरे समय तक चलते हैं. इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बिहारवासियों का भरोसा बढ़ा है. इसे बरकरार रखने की जरूरत है.

pncb

बिहार के बजट में 10 लाख नौकरियों की बात
पिछले बजट से 24 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश हुआ
बीपीएससी में 49 हजार, बीटीएससी  में 12 हजार और बीएसएससी  में 29 सौ भर्तियां
पुलिस-शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति

सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ का प्रावधान
पशुधन मछली पालन के लिए 525.38 करोड़ का प्रावधान
लीची, मिथिला मखाना, मगही पान, जर्दालू आम को मिला जीआई टैग
मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले ही पूरी हो जाएगी बहाली प्रक्रिया
प्रथम श्रेणी से मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 94 करोड़
पिछड़ा अति पिछड़ा छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना
बजट में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता
खेल विश्वविद्यालय की होगी स्थापना
बजट में युवाओं और रोजगार पर फोकस
बिहार बजट में युवाओं पर अधिक फोकस
बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना
अलग-अलग विभागों में वैकेंसी निकाली जाएगी
जल जीवन योजना और अमृत सरोवर योजना लागू किया
विजय चौधरी ने उठाई विशेष राज्य के दर्जे की मांग

बिहार बजट 2023: कुल बजट की राशि 2 लाख 61 हजार 885.40 करोड़
वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट
कुल बजट की राशि दो लाख 61 हजार 885.40 करोड़
स्कीम व्यय एक लाख 29.73 करोड़
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एक लाख 61 हजार 855.67 करोड़
बिहार का बजट आकार 261885 करोड़

बिहार सरकार ने बजट में 10 लाख नौकरियों देने की बात दोहराई. वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बीपीएससी से लेकर पुलिस में बंपर भर्तियों का ऐलान किया. वित्त मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से 49 हजार, बीटीएससी में 12 हजार और बीएसएससी में 29 सौ भर्तियां होंगी. पुलिस में विभिन्न पदों पर 75 हजार नियुक्ति की जाएगी. शिक्षा विभाग में नई भर्तियों की भी बात कही.बजट में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं पर फोकस रहा. वित्त मंत्री इस बार लाल रंग की जगह मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे. उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की.पिछले साल से 24 हजार करोड़ ज्यादा का बजट पेश किया गया है. वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2 लाख 61 हजार 885 करोड़ का बजट पेश किया. साल 2022-23 में बजट 2,37,691 करोड़ का था.
10 साल में 3 गुना बजट बढ़ा
वित्त मंत्री ने कहा कि 10 सालों में बजट का आकार 3 गुना बढ़ा है. बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 फीसदी रही. जब कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 6 फीसदी रही. देश दुनिया में बिहार की स्थिति बहुत अच्छी है. बहुत जल्द हम 1 नंबर पर होंगे. हम सीमित संसाधनों में भी बाकी राज्यों से बेहतर काम कर रहे हैं. हमारी विकास दर हमेशा 10 से ऊपर ही रहने वाली. ये राज्य की योजनाओं की वजह से है. सरकार की नीतियों की वजह से ये संभव हो पाया है. 10 सालों में बिहार की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं. भाजपा  की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये नहीं है कि ये साथ थे तो बढ़ रहा था. अब ये नहीं है तो नहीं बढ़ रहा है.विजय चौधरी ने कहा कि युवा और रोजगार को बजट में प्रमुखता दी गई है.

युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा रोजगार सृजन करने के लिए सरकार प्रयासरत है. पुलिस के अलग-अलग 75,343 पदों के लिए स्वीकृति दी गई है. एक साल में 522 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है. सरकार ने स्टार्टअप नीति लागू की है.बिहार की योजनाएं देश के बाकी राज्यों में चल रही हैं. हमने 2016 में नल-जल योजना लागू की. केंद्र ने इसे 2019 में लागू किया. इसी तरह आजीविका योजना, हर घर बिजली योजना, जल-जीवन हरियाली योजना भी नाम बदल-बदलकर लागू की गई. हमें देखकर वो काम करते हैं.वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हम लोगों पर कर का बोझ बिना बढ़ाए काम कर रहे हैं, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद हमें नुकसान हो रहा है. पहले राज्य सरकार को उसका मुआवजा भी मिलता था. लेकिन, अब हमारे कर संसाधन को सीमित कर दिया है. राजस्व घाटा 11 हजार 325 से कम होकर 4 हजार 422 हो गया है.वित्त मंत्री ने कहा कि आर्थिक वृद्धि दर में बिहार जल्द 1 नंबर पर होगा.वित्त मंत्री मैरून कलर का सूटकेस लेकर विधानसभा पहुंचे थे.
बजट की बड़ी बातें
10 लाख युवाओं को रोजगार देने की योजना है
शिक्षकों की भर्तियां चल रही हैं मई तक पूरी हो जाएगी जातीय गणना – ई-रिक्शा और एंबुलेंस के लिए सरकार अनुदान देगी -नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़ -बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ -बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ -मैट्रिक में फर्स्ट आने वालों के लिए 94 करोड़ -मदरसे के पुर्ननिर्माण के लिए 40 करोड़ –पीएमसीएच  के विस्तार के लिए 5540 करोड़ -गांव में टेली मेडिसिन की सुविधा दी जा रही है -21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल बनाया जाएगा -पशु पालकों के लिए 525 करोड़ -सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ -6 जगहों पर रोप-वे बनाया जाएगा -संस्कृत शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा -मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा.

बिहार बजट 2023: इन मदों में खर्च की जाएगी इतनी राशि
वित्तीय वर्ष 2023-23 का बजट में स्कीम व्यय के लिए एक लाख 29.73 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एक लाख 61 हजार 855.67 करोड़, वेतन मद में कुल राशि 59 हजार 647.53 करोड़, स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद में कुल राशि 31 हजार 118.70 करोड़, स्कीम मद में एक हजार 834.16 करोड़, सहायक अनुदान वेतन 22 हजार 156.03 करोड़, संविदा अन्तर्गत वेतन चार हजार 538.64 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

PNCDESK

बिहार के शिक्षा विभाग ने लाखों शिक्षकों को इस बार दशहरे में बड़ा तोहफा दिया. सोशल मीडिया पर शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने धमाका किया. उन्होंने लिखा कि शिक्षा विभाग ने त्योहार से पहले बिहार के शिक्षकों के लिए वेतन जारी करने जैसा ऐतिहासिक काम कर दिया. पहले आप देखिए कि आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री ने किस तारीख को यह धमाल अपने ट्विटर एकाउंट से किया.

शिक्षा मंत्री के ट्विटर अकाउंट से यह ट्वीट 6 अक्टूबर को किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को भी टैग किया गया है. शिक्षा मंत्री के इस ट्वीट पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर अमित कुमार अमन ने पूछा है कि मेहनताना दे रहे हैं या खैरात दे रहे हैं!

लेकिन इससे बड़ी बात यह कि सरकार ने खूब ढोल पीटा कि उन्होंने सैलरी जारी कर दी लेकिन दशहरे में इस बार लाखों शिक्षकों को सैलरी नहीं मिली. वो भी तब, जब सरकार यह दावा करती है कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सिर्फ सितंबर नहीं बल्कि हजारों शिक्षकों को अगस्त महीने का भी वेतन अब तक नहीं मिला है. ऐसे में यह बड़ा सवाल शिक्षा विभाग पर खड़ा हुआ है कि क्या शिक्षकों को सैलरी देकर सरकार ढिंढोरा पीट सकती है लेकिन असलियत में उन्हें त्यौहार पर भी 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है. इसके पहले पंचायत चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के दौरान छठे चरण के शिक्षक नियोजन पर ट्वीट करके शिक्षा मंत्री बुरी तरह ट्रोल हुए जिसके बाद उन्हें अपने ट्वीट हटाना पड़ा था.

pncb