पटना।। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान शिक्षकों से जुड़ी कई मांगे खूब चर्चा में रही हैं. शुक्रवार को डॉ संजीव कुमार सिंह और डॉ नवल किशोर यादव, संजय कुमार सिंह और नीरज कुमार समेत कई सदस्यों ने सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे करने की मांग जोर-शोर से की है.

डॉ नवल किशोर यादव ने कहा कि हमारा बचपन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके बीता है और तब शनिवार को हाफ डे स्कूल चलते थे. यह बहुत पुरानी परंपरा है और इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए.

वहीं डॉ संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी शिक्षक 35 घंटे से ज्यादा काम हफ्ते में कर रहे हैं. अगर शनिवार को हाफ डे कर दिया जाएगा फिर भी शिक्षक से कम 30 घंटे काम करेंगे. ऐसे में शनिवार को हाफ डे करने में देर नहीं करनी चाहिए. वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने भी कहा कि जब सरकार ने शिक्षकों को इतनी सुविधाएं दी हैं तो इस मामले में भी देर नहीं करनी चाहिए.

इसके बाद सदन में मौजूद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सदन खत्म होने के बाद वे इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे. माना जा रहा है कि अप्रैल में नये शैक्षणिक सत्र से शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था लागू हो सकती है.

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पटना : बिहार विधानपरिषद में वर्ष 2026-27 के बजट की मांग संख्या-40 पर चर्चा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वक्तव्य देते हुए उपमुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग अब पारंपरिक ‘लंबित’ कार्यप्रणाली से निकलकर ‘लक्षित, समयबद्ध और जवाबदेह’ कार्यसंस्कृति की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर है. इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी अधिकारी लगे हुए हैं. हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करना और मुख्यमंत्री के सबका सम्मान, जीवन आसान की उपलब्धि हासिल करना है.

जन-केन्द्रित प्रशासन की नई परिकल्पना

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग की नीति का केंद्र आम नागरिक है. सरल, सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें बिचौलियों और भूमाफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा.

‘भूमिसुधार जनकल्याण संवाद’ बना परिवर्तन का माध्यम

12 दिसंबर से शुरू हुआ ‘भूमिसुधार जनकल्याण संवाद’ आठ प्रमंडलों तक पहुंच चुका है. दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रमंडलवार काउंटर, लाइव प्रसारण और वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की व्यवस्था की गई.

इस पहल से ऑनलाइन दाखिल-खारिज निष्पादन 75% से बढ़कर 84% हुआ, जबकि लंबित मामले 25% से घटकर 16% रह गए.

परिमार्जन-प्लस और ई-मापी से समयबद्ध सेवा

परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सामान्य त्रुटि के लिए 15 दिन और जटिल मामलों के लिए अधिकतम 75 दिन की समयसीमा तय की गई. परिणामस्वरूप निष्पादन दर 10% से बढ़कर 75% हो गई.

ई-मापी व्यवस्था के तहत निर्विवाद मामलों में 7 दिन, विवादित मामलों में 11 दिन तथा रिपोर्ट अपलोड के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है.

एग्रीस्टैक महाभियान को मिली रफ्तार

विभागीय सुधारों का सीधा लाभ Agristack को मिला। मात्र 35 दिनों में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हुई.
दिसंबर से जनवरी के अंत तक 40 लाख लंबित आवेदनों में से 11.50 लाख मामलों का निष्पादन किया गया.

जाली दस्तावेजों पर सख्ती, कानून का कड़ा अनुपालन

भूमि विवाद के प्रमुख कारण फर्जी कागजात पर अब अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है. संबंधित मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं के तहत 7 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

राजस्व न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटल पहल

आवेदन से आदेश तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है. अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. DCLR/ADM स्तर पर निष्पादन दर 51.7% से बढ़कर 55.9% हो गई है.

राजस्व महाभियान : लंबित 46 लाख मामलों पर फोकस

राज्य में अधिकांश भूमि अभिलेख पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे काल के हैं. इसी पृष्ठभूमि में राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है. 46 लाख लंबित आवेदनों की पहचान कर 31 मार्च 2026 तक निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है।

सामाजिक न्याय के अभियान को गति

अभियान बसेरा-2 के तहत 70,279 सुयोग्य परिवारों को भूमि आवंटन किया गया है. शहीद सैनिकों के परिवारों को गृह जिला में कृषि हेतु एक एकड़ या आवास हेतु 5 डिसमिल भूमि देने की व्यवस्था की गई है.

उद्योग प्रोत्साहन के लिए लैंड बैंक

राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में सरकारी भूमि की पहचान कर लैंड बैंक निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है.

मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम

22,342 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 16,584 रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है. राजस्व कर्मचारी और अमीन संवर्ग को राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग का दर्जा देते हुए नई नियमावलियां लागू की गई हैं. 3,303 नए राजस्व कर्मचारी पद सृजित किए गए हैं तथा अमीन संवर्ग में त्रिस्तरीय पद संरचना लागू की गई है.

“स्पष्ट भू-संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा”

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अब पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सशक्त राजस्व प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ चुका है. अब स्पष्ट भू-संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा”के भाव को अपनाकर कारवां आगे बढ़ रहा है.
अंत में उन्होंने सदन से कटौती प्रस्ताव वापस लेकर विभाग की अनुदान मांग को स्वीकृति देने का आग्रह किया.

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बिहार विधान परिषद के सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अनुरोध पर कार्यकारी सभापति ने विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या के आधार पर राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता 11 अप्रैल 2022 के प्रभाव से दे दी है.

आपको बता दें कि विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के लिए विपक्ष के सदस्यों की संख्या कम से कम 8 होनी चाहिए . हाल में संपन्न विधान परिषद चुनाव से पहले विधान परिषद में राजद के सदस्यों की कुल संख्या 5 थी. अप्रैल महीने में 24 सीटों के लिए हुए चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के छह सदस्यों ने जीत दर्ज की है जिसके बाद विधान परिषद में राजद के सदस्यों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है. सदस्यों की संख्या बढ़ने के साथ ही विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राबड़ी देवी को भी मान्यता मिल गई है. इस तरह अब बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में राष्ट्रीय जनता दल को विपक्ष का नेता का दर्जा मिल गया है. बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष है.

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बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से शुरू हो रहा है. बजट सत्र से पहले बिहार विधान परिषद के 197वें सत्र के सफल संचालन को लेकर कार्यकारी सभापति ने बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई.

इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडेय, भाााजपा सदस्य नवल किशोर यादव, केदार नाथ पांडेय, नीरज कुमार, प्रो गुलाम गौस, रामचन्द्र पूर्वे, आदित्य नारायण पांडेय, प्रेमचंद मिश्र और मो. गुलाम रसूल ने भाग लिया.
बैठक में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष के कोरोना आपदा के बाद यह मेेरा पहला सत्र होगा इस कारण मेरा सुझाव होगा कि प्रश्न काल एवं जनता से जुड़े विषयों पर सदन मेंं शान्ति पूर्वक विचार विमर्श में भाग लें. साथ ही सरकार को जनसरोकार के विषयों पर सहमति से किसी निष्कर्ष तक पहुँचेंं. लोकतंत्र में जनता अपनी समस्या और उसके समाधान हेतु सदन में होने वाले विमर्श पर भी नज़र रखती हैं तो उन्हे इस लोकतंत्रिक संस्थान में भरोसा रखने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा. सभापति के सुझाव को स्वीकार करते हुए सभी दलों के नेताओं ने आगामी सत्र के कुशल, सफल एवं सौहार्दपूर्ण संचालन हेतु सार्थक सहयोग एवं समर्थन देने की बात कही.

इस बैठक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय के कार्यकारी सचिव बिनोद कुमार, उप सचिव शम्भु शरण तिवारी एवं अवर सचिव विश्वजीत कुमार सिन्हा ने भी भाग लिया.

राजेश तिवारी