पटना (ब्युरो रिपोर्ट) | यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा वेब पोर्टलों के लिए मासिक हिट्स की पहले से निर्धारित संख्या ढाई लाख से घटाकर पचास हज़ार कर दी गई है. मासिक हिट्स को कम कर दिए जाने का वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने स्वागत किया है. WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया है.
बता दें कि उत्तर प्रदेश में वेब पोर्टलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर वेब पोर्टलों के लिए मासिक हिट्स की पहले से निर्धारित संख्या ढाई लाख से घटाकर पचास हज़ार कर दी गई है. इसके लिए यूपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक बेवसाइट को मिलने वाले मासिक हिट्स की गणना अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत एवं विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनॉलिटिक्स, कॉमस्कोर) के जरिए की जाएगी. इस गणना का आधार यूनिक यूजर आईडी होगा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले से वेब मीडिया को सरकारी विज्ञापन देने के लिए वर्ष 2016 में नीति लागू की थी जिसमें पहले उन्हीं पोर्टलों को विज्ञापन देने की बात कही गयी थी जिनके मासिक हिट्स ढाई लाख या उससे अधिक थे.
गौरतलब है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी वेब पत्रकारों के अधिमान्यता एवं वेब पोर्टलों को सामान्य पत्रकारों की तरह विज्ञापन एवं सुविधा देने के बावत नियमन को मंजूरी दी थी.
वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए उनकी इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जतायी कि दूसरे राज्य भी वेब पोर्टलों के अधिमान्यता एवं उन्हें सरकारी विज्ञापन देने की दिशा में जल्द निर्णय लेंगे. आनंद कौशल ने बताया कि संगठन का विस्तार आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी किया जा रहा है. साथ ही विदेशों में श्रीलंका और मॉरीशस के भी वेब पत्रकारों को संगठन जोड़ा जा रहा है ताकि डब्ल्यूजेएआई का विस्तार भारत से बाहर भी हो. संगठन के उत्तर प्रदेश प्रभारी एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष शर्मा ऋषि ने भी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए वेब पत्रकारों से संगठन में जुड़ने की अपील की. WJAI के राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने बताया कि वेब पत्रकारों के लिए संगठन देश के अन्य राज्यों में भी संघर्ष तेज़ करेगा ताकि वेब पोर्टलों एवं पत्रकारों को उनका अधिकार दिलाया जा सके. वहीं WJAI संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा ने बताया कि वेब पत्रकारों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार एवं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के हम आभारी हैं और आने वाले समय में बिहार और बांकि राज्यों में भी सरकार उनकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी ऐसी उम्मीद है.