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भोजपुर में एक दिन में बढ़े आंकड़े से दहशत

dnv md — Mon, 27 Apr 2020 19:01:12 +0000

भोजपुर में एक दिन में कुल सात नये मामले सामने आए. यहां कोरोना मरीजों की संख्या 9 हो गई है. इनमें से एक मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुका है.

भोोजपुर मेें कोविड-19 के संक्रमण से संदिग्ध 45 लोगों के भेजे गए सैम्पल में से 7 पॉजिटिव मामले पाए गए हैं. इनमें से 4 ऐसे हैैं, जो बड़हरा प्रखंड के संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं. जबकि 1 व्यक्ति भलहीपुर के संक्रमित के सम्पर्क में आया है.

इनमेें से 2 लोगों का मामला नया है. इनमे से एक व्यक्ति राजा बाज़ार बिहिया और एक व्यक्ति नवादा थाना.के मौलाबाग़ का है. इस संक्रमण के बारे में छानबीन की जा रही है.
आशुतोष

नियोजित शिक्षकों के लिए आने वाला है बड़ा फैसला

dnv md — Sat, 22 Sep 2018 16:24:16 +0000

करीब एक साल से सरकार और कोर्ट के चक्कर में पड़े बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर है. सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई में इस महीने ही बड़ा फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है. नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले की सुप्रीम कोर्ट में 25, 26 और 27 सितम्बर को सुनवाई होगी. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने अगले सप्ताह का केस लिस्ट जारी कर दिया है. जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और जस्टिस यू यू ललित की अदालत में 25 सितम्बर के यह केस पहले नम्बर पर सूचीबद्ध है. अब ये उम्मीद की जा रहा है कि अगले सप्ताह तक इस केस पर फैसला आ सकता है.

तीनों दिन सुनवाई करेगी दो सदस्यीय खंडपीठ

25, 26 और 27 सितम्बर को न्यायमूर्ति अभय़ मनोहर सप्रे और न्यामूर्ति यूयू ललित की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. 25 और 26 सितम्बर को फुल डे कोर्ट है जबकि 27 सितम्बर को हाफ डे कोर्ट है. लगातार तीन दिनों तक सुनवाई होने से अब ये उम्मीद की जा रही है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में अब फैसला आ सकता है.

नियोजित शिक्षकों को है फैसले का इंतजार

सुप्रीम कोर्ट में 19 सितम्बर को इस मामले की सुनवाई हुई थी लेकिन अटर्नी जनरल की बात पूरी ना होने के कारण कोर्ट ने अगला डेट दे दिया था. अब 25 सितम्बर से फिर इस मामले की सुनवाई होनी है. 3 लाख 70 हजार नियोजित शिक्षकों को कोर्ट के फैसले का इंतजार है. पिछली सुनावाई में टीइटी शिक्षकों की वकील विभा दत्त मखीजा ने उनका पक्ष रखा था. उन्होंने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन तभी संभव है जब हमारे पास क्वालिटी टीचर हों. शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता के साथ टीइटी पास होना अनिवार्य है.

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दूसरी ओर बिहार सरकार और केन्द्र सरकार की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि नियोजित शिक्षकों के समान काम के बदले समान वेतन देने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है. बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों के वेतन में 20 फीसदी बढ़ोतरी के लिए तैयार है. इस मामले में कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या नियोजित शिक्षकों को समान वेतन नहीं देने से क्वालिटी एजुकेशन मुमकिन है ? कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एक शिक्षक को 70 हजार वेतन और एक शिक्षक को 26 हजार क्यों दिया जा रहा है ? फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस जारी है.

राजेश तिवारी

नियोजित शिक्षकों को झटका!

dnv md — Sun, 09 Sep 2018 04:02:29 +0000

नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले की बहुचर्चित सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी साप्ताहिक केस लिस्ट में कोर्ट नंबर 11 में बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर चल रही सुनवाई 11 सितंबर (मंगलवार) को सूचीबद्ध नहीं की गई है जबकि इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति द्वय अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ ने पिछली सुनवाई छह सितंबर को मौखिक व लिखित आदेश में सुनवाई की अगली तारीख 11 सितंबर को निर्धारित करते हुए निदेश दिया था कि अटॉर्नी जनरल अपनी बात पूरी करेंगे और शिक्षक संगठनों के शेष वकीलों को भी समय दिया जायेगा जिसके बाद ये सुनवाई समाप्त की जायेगी.

लेकिन अगले सप्ताह (11, 12 व 13 सितंबर) में नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले की सुनवाई कोर्ट नंबर-11 में लिस्टेड नहीं है तथा सुनवाई कर रहे दोनों न्यायमूर्ति को अलग-अलग बेंचों में दूसरे न्यायधीशों के साथ बिठा दिया गया है. इसके बाद नियोजित शिक्षकों में आशंका गहरा गई है कि कहीं उनकी सुनवाई ठंडे बस्ते में ना चली जाए.

सुनवाई जारी रखने की अपील

बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्य न्यायधीश से पूर्ववत सुनवाई जारी रखने की अपील की है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने कहा कि राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक और उनपर आश्रित 20 लाख लोग आस और टकटकी लगाए हुए थे कि अब सुनवाई का पटाक्षेप होगा और उनको न्याय मिलेगा. उन्होंने कहा कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रार्थना व अपील करता है कि सुनवाई को पूर्ववत रखा जाए और उनसे उम्मीद करता है कि जारी होने वाले पूरक (सप्लीमेंटरी) लिस्ट में इस केस को शामिल कर लिया जायेगा. उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक संगठनों के वकील सोमवार को कोर्ट नंबर-11 सामूहिक रूप से सुनवाई हेतु मेंशन करेंगे.

च्युइंग गम, चॉकलेट के साथ मेकअप किट भी हुआ सस्ता

Amit Verma — Fri, 10 Nov 2017 18:55:30 +0000

आपने सही पढ़ा. GST दरों में आम लोगों को बड़ी राहत मिली है. गुवाहाटी में जीएसटी काउंसिल की 23वीं बैठक में 178 वस्तुओं को 28 फीसदी जीएसटी की श्रेणी से हटाकर 18 फीसदी की श्रेणी में लाने का फैसला हुआ. यानि अब केवल 50 वस्तुएं ही 28 % GST की कैटेगरी में बच गई हैं. इतना ही नहीं, कारोबारियों को भी कई तरह के तोहफे गुवाहाटी में हुई इस बैठक में मिल गए. जिनकी कोई कर देनदारी नहीं बनती थी, उन्हें देर से रिटर्न दाखिल करने पर अभी तक 200 रुपये जुर्माना देना पड़ता था. लेकिन सरकार ने अब उसे घटाकर केवल 20 रुपये प्रतिदिन कर दिया है.

परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रोजमर्रा की करीब 178 वस्तुओं पर कर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. साथ ही AC और Non AC दोनों रेस्तरां के लिए जीएसटी बराबर कर दिया गया है. दोनों को ही केवल 5 फीसदी जीएसटी देना होगा. इस समय गैर-वातानुकलित रेस्तरांओं में बिल पर 12 फीसदी और वातानुकूलित रेस्तरां में 18 फीसदी जीएसटी लगता है. सितारा होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा और इन्हें इनपुट क्रेडिट टैक्स का भी लाभ मिलेगा. GST परिषद ने वेट ग्राइंडर और बख्तरबंद गाडिय़ों पर भी कर 28 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया है. जेटली ने कहा कि छह वस्तुओं पर GST 18 से घटाकर 5 फीसदी किया गया है जबकि 8 वस्तुओं पर इसे 12 से कम कर 5 फीसदी किया गया है. छह वस्तुओं पर इसे 5 फीसदी से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने काउंसिल की बैठक के बाद कहा कि विभिन्न वस्तुओं पर GST दरों में बदलाव से सरकार को राजस्व में सालाना 20,000 करोड़ रुपये नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि टैक्स रेट्स में कमी लाना ही एकमात्र उद्देश्य नहीं है. बल्कि व्यापारियों के लिए इस टैक्स सिस्टम को आसान बनाना सबसे अहम मुद्दा है.