राष्ट्रीय महिला आयोग ने तीन तलाक को खत्म करने की सिफारिश की है. इसके साथ ही केन्द्र सरकार ने भी तीन तलाक के सिस्टम को गलत और अन्यायपूर्ण मानते हुए इसे महिलाओं के लिए अपमानजनक माना है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे मजहबी मामला मानते हुए इसमें कोर्ट और सरकार के हस्तक्षेप का विरोध किया है. दरअसल सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद नोटिस लेते हुए केन्द्र सरकार, महिला आयोग और मुस्लिम संगठनों समेत सभी पक्षकारों को अपना पक्ष रखने को कहा था और मई महीने में इसपर लगातार 6 दिन सुनवाई की थी.