डोमिसाइल नीति के लागू होने से बिहार के युवाओं को मिलेगा लाभ

पटना, 4 अगस्त।। पिछले दिनों शिक्षक अभ्यर्थियों के लगातार प्रदर्शन और मांग के बाद आखिरकार सरकार ने बिहार की सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा कर दी है.

विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षकों के लिए मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा की है. इसके लागू होने के बाद बिहार में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर पोस्‍ट के जरिए इसका ऐलान किया है. बिहार में काफी समय से सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग हो रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने आज पूरा कर दिया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पोस्‍ट में लिखा है कि नवम्बर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हमलोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (डोमिसाइल) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है.”

टीआरई-4 और टीआरई-5 का शेड्यूल तय, एसटीईटी पहले होगा
इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपनी पोस्‍ट में कहा कि यह TRE-4 से ही लागू किया जाएगा. वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा. TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निदेश दिया गया है.

डोमिसाइल लागू करने के लिए अभ्यर्थियों के साथ राज्य भर में आन्दोलन करने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार ने इसे छात्रों की जीत बताया है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है.

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हालांकि उन्होंने एक अन्य जगह पर शिक्षकों के साथ संवाद के दौरान यह स्पष्ट कर दिया कि उन्हें गांव में रहकर ही पढ़ना होगा क्योंकि गांव में ही उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है. सहरसा में उन्होंने कहा कि गांव के लोग बेसब्री से उनके इंतजार कर रहे हैं. उन्होंने दो टूक कहा कि अगर आप गांव में रहकर नहीं पढ़ा सकते तो अभी ही यह नौकरी छोड़ दीजिए.

बता दें कि 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के मौके पर विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग की शुरुआत होगी और छठ पर्व तक सभी नव नियुक्त विद्यालय अध्यापकों को स्कूल में योगदान कर लिया जाएगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों के हेड मास्टर को छुट्टी के दौरान स्कूल में शिक्षकों को योगदान हेतु उपलब्ध रहने का आदेश जारी किया है. बीपीएससी से चयनित इन नव नियुक्त शिक्षकों को योगदान की तिथि से वेतन अगले महीने ही मिलना प्रारंभ हो जाएगा.

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बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कक्षा 6 से 12 तक के शिक्षकों की बहाली दूसरे चरण के तहत होगी. दूसरा चरण 3 नवंबर से 14 नवंबर के बीच आवेदन की प्रक्रिया के साथ शुरू होगा. 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच बहाली परीक्षा संभावित है. हालांकि इन तिथियां में परिवर्तन की भी संभावना है.

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बात करें अगले चरण के शिक्षक बहाली की तो इस मामले में बड़ी अपडेट आज की कैबिनेट की बैठक से निकलकर सामने आई है. बिहार कैबिनेट ने 31982 मध्य विद्यालय के शिक्षकों के , 18880 माध्यमिक और 18530 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद सृजन को मंजूरी दी है. यानी अगले चरण को लेकर बिहार सरकार तैयार है और इस सातवें चरण के पूरा होते ही अगले महीने बिहार लोक सेवा आयोग वैकेंसी जारी कर सकता है. सूत्रों के मुताबिक इसमें 69693 पदों के अलावा प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 40000 पद और शामिल हो सकते हैं. यानी कुल 1 लाख से ज्यादा पदों पर आठवें चरण में बहाली होने की संभावना है.

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मंगलवार को शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर एक साथ फैसला लिया गया. सबसे बड़ा मुद्दा b.ed अभ्यर्थियों का था जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिहार लोक सेवा आयोग और शिक्षा विभाग के निर्णय का इंतजार कर रहे थे. उन्हें निराशा हाथ लगी है क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग ने संयुक्त रूप से फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर कक्षा 1 से 5 के लिए करीब 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं होगा. सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा. इसके अलावा b.ed और stet अपीयरिंग कैंडीडेट्स के लिए राहत की बात यह है कि इसी महीने यह दोनों रिजल्ट जारी होंगे और जो लोग बिहार लोक सेवा आयोग अध्यापक भर्ती परीक्षा शामिल हुए हैं उन्हें इसका फायदा मिल सकता है. डीएलएड और Stet परीक्षा का रिजल्ट इसी महीने जल्द से जल्द जारी करने का आश्वासन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दिया है. ऐसे में अपीयरिंग कैंडिडेट के रूप में अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स को बड़ा फायदा मिलेगा.

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वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है. इस प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आपत्ति जताते हुए बिहार लोकसभा आयोग को पत्र लिखकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों और शिक्षकों की प्रतियोगिता खत्म करने को कहा था. इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग में इसे गंभीर मामला मानते हुए शिक्षा विभाग को पत्र जारी किया है.

बिहार लोकसभा आयोग के सचिव रवि भूषण ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिख कर हिदायत दी है कि दोबारा इस तरह का पत्र जारी करने की दृष्टि न करें जो भी कहना है वह सरकार को कहें.

क्या लिखा है पत्र में

बीपीएससी सचिव ने लिखा है कि प्रमाणपत्रों का सत्यापन पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुरूप दो स्तरों पर किया जाता रहा है पहले आयोग के स्तर से जो परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन के पूर्व किया जाता है और दूसरा अधियाची विभाग के स्तर से जो सफल अभ्यर्थियों के नियोजन के समय किया जाता रहा है. दोनों का अपना-अपना औचित्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं. बिना अपने स्तर से सत्यापन कार्य के आयोग के द्वारा न ही कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और न ही कोई डोसियर. आयोग के इस सत्यापन कार्य में राज्य सरकार हमेशा सहयोग करती रही है और इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी / कर्मों को प्रतिनियुक्त किया जाए यह राज्य सरकार का विषय है. इस सम्बन्ध में कोई आपति / अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए .

यह स्पष्ट रहे कि सत्यापन का यह कार्य आयोग की आतंरिक प्रक्रिया का मामला है और यह आयोग शिक्षा विभाग या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं है. यह स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग के आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है. आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग से अनुशंसा की अपेक्षा कर रही है. उपरोक्त के आलोक में निदेशानुसार कहना है कि भविष्य में इस तरह के पत्राचार की धृष्टता नहीं की जाय.

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लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अभ्यर्थियों के मन में आशंका हो गई है कि शायद विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 स्थगित हो सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 के लिए डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया है. इस आदेश के बाद सीबीएसई ने बीएड अभ्यर्थियों का कक्षा 1 से 5 तक का सीटीईटी का रिजल्ट रद्द कर दिया है जिसके बाद यह तय हो गया था कि ये अभ्यर्थी अब प्रारंभिक कक्षा के लिए अयोग्य हो चुके हैं. हालांकि इस बीच बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि परीक्षा को स्थगित करने का कोई विचार आयोग के पास नहीं है और आज अतुल प्रसाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी है कि बीपीएससी हर हाल में इस परीक्षा का आयोजन करेगा.

उनके ट्वीट से ये स्पष्ट है कि जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोग्य हो चुके हैं वे इस परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन बाकी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा का आयोजन तय शेड्यूल के हिसाब से ही होगा. यानी बीपीएससी ने अब यह मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो अभ्यर्थी प्रारंभिक कक्षा में पढ़ाने के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं और जिनका सर्टिफिकेट तक सीबीएसई ने रद्द कर दिया है वह इस भर्ती परीक्षा के लिए भी अयोग्य हो गए हैं. हालांकि इसके बाद जिन बीएड अभ्यर्थियों ने टी आर ई परीक्षा (1-5) के लिए आवेदन किया है और आवेदन शुल्क जमा किया है इस बारे में बीपीएससी की ओर से स्पष्टीकरण आना अभी बाकी है.

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शेड्यूल के मुताबिक, 24 अगस्त को पाली पाली में 10 से 12 तक कक्षा 1 से 5 तक के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अध्ययन की परीक्षा होगी जबकि दूसरी पाली में 3:30 से 5:30 तक कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य अध्ययन की परीक्षा महिला अभ्यर्थियों के लिए होगी.

25 अगस्त को पहली पाली में सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए भाषा की परीक्षा होगी वही दूसरी पाली में सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए भाषा की परीक्षा का आयोजन होगा. इस तरह हर अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर 2 दिनों तक रुकने की व्यवस्था करनी होगी जिसे लेकर अभ्यर्थी परेशानी महसूस कर रहे हैं. 26 अगस्त को हाई स्कूल के सामान्य अध्ययन और विषय की परीक्षा का आयोजन पहली पारी में होगा जबकि दूसरी पाली में हायर सेकेंडरी स्कूल के सामान्य अध्ययन और विषय की परीक्षा का आयोजन होगा.

बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 10 अगस्त से 20 अगस्त के बीच अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे. परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के एक घंटा पहले तक ही प्रवेश मिल पाएगा.

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शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना सरकार के तानाशाही रवैया का द्योतक- ब्रजनंदन शर्मा

पटना।। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अपने 3 सूत्री मांगों पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों को नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 से आच्छादित करते हुए बिना शर्त सभी को राज्य कर्मी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विद्यालयों का निरीक्षण सक्षम पदाधिकारियों से करवाने की मांग को लेकर
अपने घोषित कार्यक्रम घेरा डालो डेरा डालो के तहत पूरे बिहार के पटना, सारण, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल से आए 50,000 से अधिक शिक्षकों ने अपने -अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के यहां उनका घेराव कर अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और यथाशीघ्र सरकार पर दबाव बनाकर मांगों की पूर्ति कराने हेतु अपने स्तर से प्रयास तेज करने का आग्रह किया.

उपरोक्त कार्यक्रम में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े सभी संघों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया जिसमें प्रमोद कुमार यादव अध्यक्ष बिहार राज्य नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल, नवीन कुमार महासचिव, कमर मिस्बाही अध्यक्ष उर्दू शिक्षक संघ बिहार, शशि रंजन सुमन अध्यक्ष शिक्षक कल्याण संघ बिहार, अमित कुमार अध्यक्ष अनुसूचित जाति- जनजाति शिक्षक संघ ने भी अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई.

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष नूनूमणि सिंह महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, अंकेक्षक राम भूषण उपाध्याय एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र ने आज के कार्यक्रम की सफलता पर सभी प्रमंडलों से आए शिक्षकों को साधुवाद देते हुए कहा है शिक्षक जाग गए हैं. हमारा कार्यक्रम 11 और 12 जुलाई 2023 को दोनों दिन है उन्होंने कहा कि भागलपुर, कोशी, मुंगेर, पूर्णिया एवं दरभंगा प्रमंडल के शिक्षक 12 जुलाई 2023 को अपने -अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के पटना स्थित आवास पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम जारी रखेंगे.

इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संघों ने भी गर्दनीबाग में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शिक्षक नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करें और पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दें.
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