प्रथम फेज में 23 जिलों के 129 लोकेशन पर स्थापित होंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन

पटना, 17 अगस्त।। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और हरित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में मजबूत एवं सुलभ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है. पीएम ई – ड्राइव योजना के तहत प्रथम चरण में राज्य के 23 जिलों में 129 लोकेशन पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे. इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए चिन्हित स्थलों का साइट सर्वे का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है.

BHEL टीम के साथ परिवहन सचिव की हुई बैठक

इस योजना को लेकर विश्वेशरैया भवन स्थित परिवहन सचिव कार्यालय कक्ष में सोमवार एक बैठक हुई. इस बैठक में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह, BHEL के महाप्रबंधक जे.के. पटनायक एवं उनकी टीम थी.

17 से 20 अगस्त तक टीम करेगी साइट सर्वे

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की टीम बिहार दौरे पर है. भारत सरकार के Ministry of Heavy Industries (MHI) के समन्वय से भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) की टीम द्वारा 17 अगस्त से 20 अगस्त 2026 तक राज्य के विभिन्न जिलों में प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थलों का साइट सर्वे किया जा रहा है. प्रथम चरण में पटना, गया, वैशाली, पूर्णिया, नालंदा, एवं छपरा में चिन्हित 72 विभिन्न लोकेशन का साइट सर्वे किया जाएगा.

तकनीकी सुविधाओं एवं विद्युत कनेक्टिविटी का होगा आकलन

साइट सर्वे के दौरान प्रस्तावित स्थलों की उपयुक्तता, विद्युत कनेक्टिविटी, स्थल की उपलब्धता, पहुंच की सुविधा तथा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक अन्य तकनीकी पहलुओं का जायजा लिया जाएगा. सर्वे के आधार पर उपयुक्त स्थलों पर चार्जिंग स्टेशन की स्थापना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा.

सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान

बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की योजना है. यह पहल प्रधानमंत्री के 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरुप है. यह परियोजना पीएम ई ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट योजना के अंतर्गत लाई है, जिसे सितंबर 2024 में 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ आधिसूचित किया गया है. इसके लिये सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

चरणवार स्थल चिन्हित एवं सर्वे कर स्थापित किये जायेंगे चार्जिंग स्टेशन

इसके लिए चरणबद्ध तरीके से उपयुक्त स्थलों की पहचान एवं साइट सर्वे का कार्य किया जायेगा. इन चार्जिंग स्टेशनों को विशेष रूप से प्रमुख राजमार्गों एवं शहरी क्षेत्रों में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान तथा शहरी क्षेत्रों में आसानी से चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके.

साइट सर्वे चार्जिंग स्टेशन स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि बिहार में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है. पीएम ई- ड्राइव योजना के तहत प्रमुख राजमार्गों और शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों का भरोसा बढ़ेगा और राज्य में ईवी अपनाने की गति तेज होगी. साइट सर्वे चार्जिंग स्टेशन स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है.

हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा: निदेशक

भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक अमरेंद्र किशोर सिंह ने बताया कि यह पहल न केवल बिहार में हरित परिवहन को बढावा देगी, बल्कि देशभर में ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने में सहायक होगी. उन्होंने बताया कि राज्य में 23 शहरों के 129 स्थानों पर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्ताव प्राप्त हुआ है. इन सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) नियुक्त किया गया है.

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पटना, 23 मार्च।। बिहार दिवस पर गांधी मैदान में परिवहन विभाग के पवेलियन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा रही है. इस उद्देश्य के तहत यहां 10 वर्ष तक के बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें पहले दिन(22 मार्च) 250 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया. विजयी प्रतिभागियों के बीच विभाग के अपर सचिव कृत्यानंद रंजन द्वारा हेलमेट का वितरण किया गया.

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हेलमेट वितरण के साथ-साथ बच्चों द्वारा बनाई गई प्रेरणादायक पेंटिंग्स रहीं, जिन्होंने सड़क सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. बच्चों ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से हेलमेट के उपयोग, सीट बेल्ट पहनने, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करने, ओवरस्पीडिंग से बचने और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देने जैसे विषयों को रचनात्मक रूप में दर्शाया. कई चित्रों में हेलमेट है जरूरी, धीमी गति, सुरक्षित जीवन और नियमों का पालन, जीवन का संरक्षण जैसे संदेश प्रमुखता से उभरे.

हेलमेट वितरण के दौरान अपर सचिव कृत्यानंद रंजन ने कहा कि बच्चों की ये पेंटिंग्स केवल कला नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का सशक्त माध्यम हैं. उन्होंने कहा कि हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है, और इसे हर दोपहिया चालक को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए.
उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को हेलमेट प्रदान करते हुए उन्हें सड़क सुरक्षा का दूत बनने के लिए प्रेरित किया. इस पहल के माध्यम से बच्चों को न केवल सम्मानित किया गया, बल्कि उन्हें स्वयं व अपने परिवार को सुरक्षित रखने का संदेश भी दिया गया.
कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों एवं अभिभावकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं बच्चों में जागरूकता के साथ-साथ जिम्मेदारी की भावना भी विकसित करती हैं.परिवहन विभाग की ओर से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने का अभियान आगे भी जारी रखा जाएगा.

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परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीटीओ व एमवीआई को दिए सख्त निर्देश

पटना ।। बिहार विधानमंडल में डीजे को लेकर परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने राज्य को अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों से मुक्त करने का बड़ा फैसला लिया है. विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा. अब इस दिशा में तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है. इसके लिए सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) एवं मोटर वाहन निरीक्षकों (एमवीआई) को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं.

15 दिन में पूर्ण प्रतिबंध
इस अभियान के तहत मोडिफाइड और बिना अनुमति वाले डीजे वाहनों की जांच, चालान काटने और जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. आदेश के अनुसार, बिना पंजीकरण या अनुमति के डीजे सिस्टम लगाने, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव करने या अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्त जुर्माना लगाया जा रहा है.

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है. इसके अलावा धारा 55 (5) एवं 182 (ए) के अंतर्गत ऐसे वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दंड भी लगाया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है. गाड़ी में किसी भी तरफ मोडिफाइड डीजे लगाने पर आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. साथ ही, ऐसे वाहनों के माध्यम से निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि या अन्य प्रकार का प्रदूषण फैलाए जाने पर प्रदूषण संबंधी प्रावधानों के तहत 2 हजार रुपये का चालान किया जाता है.

पंजीकरण रद्द तक की चेतावनी
सचिव ने चेतावनी दी है कि यह कदम मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और शादी-बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है. पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे संशोधित वाहन पकड़े जा चुके हैं. जो लोग अपने वाहनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए पंजीकृत कराते हैं और बाद में उसे मॉडिफाइड डीजे सिस्टम लगवा देते हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी.

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पटना।। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अब राज्य के कुल 41 टोल प्लाजों पर अत्याधुनिक ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन ई-चालान की कार्रवाई की जाएगी. इन टोल प्लाजों से गुजरने वाले ऐसे वाहन जिनके पास वैध इंश्योरेंस, फिटनेस प्रमाण-पत्र अथवा प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं होगा, उनका चालान स्वतः ऑनलाइन कट जाएगा.

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि पूर्व में राज्य के विभिन्न टोल प्लाजों पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से ई-चालान की व्यवस्था लागू की गई थी. उक्त व्यवस्था के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अब इसका विस्तार करते हुए अतिरिक्त टोल प्लाजों को इस प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे पूरे राज्य में प्रवर्तन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.

उन्होंने बताया कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से प्रवर्तन तंत्र को सशक्त किया जा रहा है, ताकि नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके. उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों के सभी आवश्यक दस्तावेज इंश्योरेंस, फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण-पत्र समय पर नवीनीकृत कराएं और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें.

ई-डिटेक्शन सिस्टम से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी. बिना फिटनेस और प्रदूषण जांच के वाहन सड़क पर गंभीर खतरा उत्पन्न करते हैं. इस प्रणाली के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
यह प्रणाली राष्ट्रीय स्तर पर संचालित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तकनीकी सहयोग से वाहन पंजीकरण एवं संबंधित दस्तावेजों के केंद्रीय डाटाबेस से एकीकृत है. जैसे ही कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है, कैमरों द्वारा उसका नंबर प्लेट/फास्टैग स्कैन किया जाता है और संबंधित डाटाबेस से मिलान कर यह सत्यापित किया जाता है कि वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज वैध हैं या नहीं. यदि दस्तावेज अद्यतन नहीं पाया जाता है, तो संबंधित प्रावधानों के तहत स्वचालित रूप से ई-चालान निर्गत कर दिया जाता है.

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निर्धारित समय में करें लंबित मामलों का निष्पादन

पटना।। राज्य परिवहन आयुक्त ने कहा कि परिवहन विभाग की सेवाएं सीधे आम नागरिकों से जुड़ी हैं, इसलिए इन सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, बल्कि दायित्व भी है. उन्होंने सभी जिलों को लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि 31 जनवरी 2026 तक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़े सभी लंबित मामलों को शून्य किया जाए. विशेष रूप से 6 माह और 1 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाने को कहा गया.

वाहन डीलर का लॉगिन आईडी करें रद्द

बैठक में जिलों द्वारा बताया गया कि कई वाहन पंजीकरण से संबंधित मामले डीलर या एजेंसी स्तर पर लंबित हैं. इस पर उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक कर लंबित मामलों का तुरंत समाधान कराया जाए. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कंप्लायंस नहीं किया जाता है तो संबंधित डीलर/शोरूम के लॉगिन आईडी रद्द करने की कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले वाहन सड़क पर नहीं चलने चाहिए.

जिलों में प्रतिदिन चलाएं हेलमेट-सीटबेल्ट जांच

हेलमेट-सीटबेल्ट जागरूकता अभियान के साथ-साथ प्रवर्तन तंत्र द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट तथा सीटबेल्ट नहीं लगाने के मामले में राज्य सरकार की ज़ीरो टॉलरेंस नीति है. इसलिए सघन रूप से अभियान चलाकर नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए. उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीटबेल्ट जीवन रक्षक है, सड़क दुर्घटना की स्थिति में गंभीर चोटों को कम करते हैं और लोगों का जीवन बचाते हैं.

सड़क सुरक्षा के लिहाज से कर्व वाले स्थानों पर लगवाएं मिरर

राज्य परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा के लिहाज तीखा मोड, ब्लाइंड स्पॉट, कर्व इत्यादि जगहों पर मिरर और साइनेजेज लगवाने की दिशा में कार्रवाई करें. सड़क दुर्घटना दुर्घटना संभावित स्थानों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण हाईवे पर टी-प्वाइंट और कर्व वाले स्थानों पर दुर्घटना की संभावना अधिक रहती है. ऐसे स्थानों पर मिरर लगाने, साइनेज लगाने तथा चौराहों और डिवाइडर पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाने की कार्रवाई शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया. साथ ही ब्लाइंड स्पॉट की पहचान कर उन्हें सुधारने पर जोर दिया गया.

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पटना।। परिवहन विभाग ने आम नागरिकों को ट्रैफिक चालान के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी लिंक और संदेशों से सतर्क रहने की अपील की है. परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ साइबर अपराधी मोबाइल संदेश (sms/whatsapp) के माध्यम से ट्रैफिक नियम उल्लंघन के नाम पर चालान भुगतान हेतु फर्जी वेबसाइट लिंक भेज रहे हैं, जिससे लोगों की गाढ़ी कमाई और व्यक्तिगत जानकारी खतरे में पड़ सकती है.

परिवहन विभाग ने कहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसे संदिग्ध या अनजान लिंक पर क्लिक न करें. ऐसे लिंक के माध्यम से किया गया भुगतान किसी भी वास्तविक ट्रैफिक चालान को समाप्त नहीं करता, बल्कि इससे बैंक विवरण, ओटीपी और व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने की आशंका रहती है.

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा है कि ट्रैफिक चालान की स्थिति जांचने और भुगतान करने के लिए केवल भारत सरकार के अधिकृत पोर्टल echallan.parivahan.gov.in का ही उपयोग करें. नागरिक स्वयं ब्राउज़र में आधिकारिक वेबसाइट टाइप कर चालान की जानकारी देखें और उसी पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें.

परिवहन विभाग की अपील

ट्रैफिक चालान से संबंधित किसी भी प्रकार का संदिग्ध संदेश, लिंक या कॉल मिलने पर उसे नजरअंदाज करें. किसी भी परिस्थिति में ऐसे लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें. विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं सतर्क रहें और अपने परिवारजनों एवं परिचितों को भी इस प्रकार के साइबर फ्रॉड से बचाव के प्रति जागरूक करें, ताकि किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति से बचा जा सके.

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पटना।। अब अगर आपकी गाड़ी का गलत चालान कट गया है तो आपको कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है. गलत चालान रद्द करने या संशोधन से संबंधित आवेदनों की स्थिति अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं. किसी वाहन चालक का गलत चालान कट गया है तो उसे निरस्तीकरण या संशोधन के लिए किसी भी दफ्तर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी. ऑनलाइन माध्यम से भी त्रुटिपूर्ण ई-चालान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदन दे सकते हैं. इसके लिए परिवहन विभाग ने त्रुटिपूर्ण ई-चलान के निरस्तीकरण/संशोधन के लिए आवेदकों हेतु ऑनलाइन सेवा उपलब्ध कराने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है.

echallan.parivahan.gov.in पर शुरू की गई ऑनलाइन Grievance सेवा.

परिवहन सचिव राज कुमार ने बताया कि त्रुटिपूर्ण ई चालान के निरस्तीकरण/ संशोधन के लिए आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से भी शुरु की गई है. फिलहाल आवेदकों द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों मोड में आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. ऑनलाइन सेवा शुरु होने से आम लोगों को परेशानी, समय की बर्बादी और कार्यालयों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलेगी.

नई व्यवस्था के तहत आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से गलत ई-चालान से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकेंगे. सभी आवश्यक दस्तावेज़ जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का फोटो और चालान की कॉपी सीधे पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकेगी. चाहे तो आवेदक उक्त दस्तावेजों के साथ आवेदन दे सकते हैं या ऑनलाइन वेबसाइट पर टेक्स्ट में मैसेज लिख सकते हैं.

परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस और प्रवर्तन इकाइयों को निर्देश दिया है कि ऑनलाइन प्राप्त शिकायतों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जाए और त्रुटिपूर्ण चालानों को निर्धारित समयसीमा के अंदर निरस्त या संशोधन के लिए परिवहन विभाग के एसओपी के अनुसार निरस्तिकरण हेतु अनुुशंसा राज्य परिवहन आयुक्त के पास भेजेंगे एवं संशोधन के लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी को भेजेंगे.

परिवहन सचिव ने बताया कि अब गलत चालान का सामना करने वाले वाहन चालकों को जटिल प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा और उन्हें समाधान भी निश्चित समय के भीतर प्राप्त होगा. परिवहन विभाग ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे गलत चालान से संबंधित किसी भी समस्या के लिए कार्यालय जाने के बजाय ऑनलाइन शिकायत सुविधा का उपयोग करें और सड़क सुरक्षा तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाएं.

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सही कागजात के साथ संबंधित जिले के यातायात थाना में करें आवेदन

पटना, 29 सितंबर।। राज्य में ट्रैफिक कैमरों के जरिए कटे चालानों में सुधार के लिए परिवहन विभाग सुविधा दे रहा है. वाहन स्वामी चालान माफी के लिए संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं. विभाग के अनुसार, ट्रैफिक कैमरा वाले जिलों से रोजाना 50 से अधिक आवेदन मुख्यालय को प्राप्त होते हैं. इनमें से 10% से ज्यादा आवेदन दस्तावेजों में कमी या गलतियों के कारण खारिज हो जाते हैं. सबसे अधिक आवेदन हेलमेट न पहनने से संबंधित चालानों के लिए आते हैं.

यातायात थाने में आवेदन की सुविधा

गलत चालान निरस्त कराने के लिए संबंधित जिले के यातायात थाने में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है. इसमें वाहन मालिक को चालान निरस्तीकरण का वैध कारण बताते हुए आवेदन देना होता है.साथ ही वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), चालान की साफ फोटोकॉपी, चालान में दर्ज वाहन का फोटो और निजी वाहन का रंगीन फोटो (आगे और पीछे) जमा करना अनिवार्य है. इसके बाद यातायात थाना अधिकारी फॉर्म-बी भरकर चालान निरस्तीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं.

आवेदन के लिए 90 दिनों की समय सीमा

परिवहन विभाग का कहना है कि नियमों के तहत, गलत चालान कटने के 90 दिनों के भीतर और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) से संबंधित चालान के लिए 15 दिनों के भीतर डीएल की फोटोकॉपी के साथ आवेदन करना होता है.

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ट्रैफिक पुलिस को हेलमेट, सीटबेल्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, गलत लेन में ड्राइविंग, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बीमा की अवधि समाप्त होने जैसे उल्लंघनों पर चालान काटने का अधिकार है.

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ट्रैफिक जाम की समस्या और दुर्घटना की आशंका को लेकर सख्ती का आदेश

ट्रैफिक की समस्या एवं दुर्घटना की बनी रहती है संभावना

पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि लावारिस वाहनों के सड़क किनारे पड़े रहने से वाहन संचालन में रुकावट आ रही है, जिससे यातायात की गति प्रभावित हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. विशेष रूप से कुहासे के मौसम में, इन लावारिस वाहनों के कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यह वाहन रात के समय दृश्यता में रुकावट डालते हैं.

लावारिस वाहनों की पहचान कर तैयार होगी सूची

सभी जिला परिवहन अधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, और ईएसआई को निदेशित किया गया है कि वे विभिन्न उच्च मार्गों पर लावारिस वाहनों की पहचान करें. उन्हें एक विस्तृत सूची तैयार करनी होगी, जिसमें इन वाहनों की स्थिति, स्थान और फोटो रहेगा.

वाहनों की स्थिति का करें मूल्यांकन

परिवहन सचिव ने कहा है कि इन वाहनों के खड़े रहने का क्या कारण है? क्या ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हैं, क्या इनका मालिक कोई कानूनी कार्यवाही करने में असमर्थ है, या इनकी स्थिति अन्य कोई है. इन वाहनों के मालिकों से संपर्क स्थापित कर उन्हें सूचित किया जाए कि वे अपनी वाहनों को हटाएं. यदि यह प्रक्रिया विफल रहती है, तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत उन वाहनों को जब्त करने या अन्य कानूनी कार्रवाई की जाए.

स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित कर करें कार्रवाई

परिवहन सचिव ने कहा है कि स्थानीय थाने से संपर्क स्थापित किया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इन वाहनों को किसी पुलिस केस के तहत जप्त किया गया है. यदि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो, तो उसकी जानकारी प्राप्त करें और आगे की कार्रवाई के लिए आवश्यक कदम उठाएं.

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पटना।। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शनिवार को सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ योजनाओं की समीक्षा की. आरटीए सेक्रेट्ररी, एडीटीओ, एमवीआई और ईएसआई के साथ विभाग की योजनाओं एवं कार्यों यथा बस स्टॉप का निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, सड़क दुर्घटना मुआवजा, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मोबाइल नंबर अपडेट आदि की समीक्षा की गई. इस मौके पर राज्य परिवहन आयुक्त नवीन कुमार, संयुक्त सचिव कृत्यानंद रंजन आदि उपस्थित थे.

बीएच नंबर ले चुके वाहन मालिकों को भी देना होगा 14 साल का टैक्स

राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद अब बीएच नंबर लेने वाले वाहन मालिकों को वाहन निबंधन के समय ही 14 वर्षों का टैक्स देना अनिवार्य हो गया है. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने पूर्व में बीएच नंबर लिया है और दो वर्षों का टैक्स भरा है, उनका निर्धारित समय सीमा में शेष 12 वर्षों का टैक्स भरवाएं. बीएच नंबर प्राप्त कर चुके वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा में टैक्स नहीं दिया जाता है तो जुर्माना लगाएं.

कार्याें में समुचित प्रगति नहीं होने पर तय की जायेगी जिम्मेदारी

परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि परिवहन विभाग की विभिन्न योजनाओं को लक्ष्य के अनुरुप ससमय कराना सुनिश्चित करें. योजनाओं एवं कायों में समुचित प्रगति नहीं होने पर संबंधित पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उन पर कार्रवाई की जायेगी.

वाहन मालिकों से नंबर अपडेट कराने के लिए माइकिंग के माध्यम से कराएं प्रचार प्रसार

निदेश दिया कि जिन वाहन मालिकों वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उनका मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए जिलों में माइकिंग के माध्यम से प्रचार-प्रसार करायें. इसके साथ ही नंबर अपडेट कराने की सुविधा जिला परिवहन कार्यालय में भी उपलब्ध कराएं.

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन की बढ़ेगी अवधि

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में आवेदन करने की अवधि एक सप्ताह के लिए और बढ़ाई जायेगी.आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2024 तक निर्धारित की गई थी, जिसे एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्देश दिया गया. परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि इस योजना का लाभ योग्य लाभुकों को मिले इसके लिए लक्ष्य के अनुरुप आवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय.

बिना परिमट चल रही गाड़ियों पर करें कार्रवाई

परिवहन सचिव ने निर्देश दिया कि बिना परमिट की चल रही गाड़ियों पर कार्रवाई करें. जिला परिवहन पदाधिकारी एवं आरटीए सेक्रेट्ररी सुनिश्चित करें कि बिना परमिट वाहनों का परिचालन न हो. बिना परमिट की गाड़ी से दुर्घटना होती है तो आरटीए सेक्रेट्ररी की जवाबदेही तय की जायेगी.

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