पटना।। बिहार में शिक्षकों के तबादले की खबर चारों ओर है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तबादले से पहले शिक्षकों का समायोजन होगा और समायोजन का आधार होगा ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध बच्चों के एडमिशन का आंकड़ा. सरकार ने छात्र- शिक्षक अनुपात तय किया है और उस हिसाब से शिक्षकों का समायोजन होगा और उसके बाद जिन शिक्षकों को तबादले की जरूरत है उनसे आवेदन लेकर उनका तबादला किया जाएगा.

इस बारे में चाहे सोशल मीडिया हो, शिक्षक संघ हो या अन्य लोग, सभी तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. दरअसल बिहार के लगभग 11 लाख सरकारी कर्मियों में बड़ा तबका बिहार के शिक्षकों का है और यही वजह है कि लगभग 5.50 लाख शिक्षकों से जुड़ी हर बात बड़ी खबर बन जाती है. इसकी एक वजह यह भी है कि शिक्षा विभाग शुरू से ही विवादित और अपने ही पुराने आदेश को भूलकर नए आदेश जारी करने के लिए चर्चित रहा है. बिहार के शिक्षा विभाग की यह परंपरा सालों से चली आ रही है और अब तो हर साल न जाने कितने पत्र निकलते हैं, कितने आदेश निकलते हैं. आदेश इतने होते हैं कि खुद शिक्षा विभाग को पता नहीं होता कि उसने कितने आदेश जारी किए हैं और क्या आदेश जारी किए.

शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक कहते हैं कि हर ओर कन्फ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को दूर करने में शिक्षा विभाग की कोई रुचि नहीं है. बस कन्फ्यूजन बना रहे, शिक्षक परेशान रहें, सरकार का काम निकलता रहे. यही होता रहा है.
अब छात्र-शिक्षक अनुपात और ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं. वर्ष 2024 में सक्षमता परीक्षा वन के आयोजन के बाद जब तबादले की बात शुरू हुई तो कई बार ट्रांसफर का आधार ही बदल दिया गया. ट्रांसफर का आवेदन लेने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2024 में यह घोषणा कर दी कि जो शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं कि वहां बने रह सकते हैं. यहीं से शुरू हुई तमाम परेशानियां.

तबादले के इंतजार में बरसों से इंतजार कर रहे शिक्षक कहते हैं कि पटना और अन्य शहरों में जो शिक्षक वर्षों से जमे हुए हैं जब तक उनका तबादला नहीं होता, तब तक दूर-दराज के स्कूलों में पोस्टेड शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर नहीं आ सकते‌. लेकिन सरकार ने आनन-फानन में न जाने क्यों पुराने शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की इजाजत दे दी. ऐसे में दूर दराज वाले शिक्षकों के लिए, जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मनपसंद प्रखंड या मनपसंद शहर में ट्रांसफर पाना एक सपना बनकर रह गया और जिन शिक्षकों का तबादला हुआ भी वह ऐसी जगह पर पहुंच गए, जहां पहले से या तो पर्याप्त शिक्षक थे या जहां बच्चे कम थे. क्योंकि सरकार ने तबादले के दौरान यह तो देखा ही नहीं की कहां कितनी जरूरत है और किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादला हो रहा है.

अब जब तबादला हो चुका है और कुछ हजार शिक्षक बाकी रह गए हैं तो यह कवायद सरकार ने शुरू की है कि पहले समायोजन करेंगे और अब ई शिक्षाकोष के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात तय करने की बात कही जा रही है तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है ई-शिक्षाकोष का.
अब यह समझना जरूरी है कि इस ई-शिक्षाकोष पर आंकड़ों का आधार क्या है. ई शिक्षाकोष पर उन्हीं बच्चों का आंकड़ा प्रदर्शित होता है जिनके आधार और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होता है= यानी अगर स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनमें से 50 बच्चों का आधार या बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे बच्चों का नामांकन ई शिक्षाकोष पर प्रदर्शित नहीं होता है. हालांकि विभाग ने सभी स्कूलों से अपडेट डाटा भी तलब किया है जिससे वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे.

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस हिसाब से तबादले की बात कही जा रही है अगर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादले हुए तो स्कूल में छुट्टी पर रहने वाले दिन शिक्षकों की संख्या कम रहेगी. यानी अगर दो शिक्षक आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश या किसी अन्य अवकाश पर हैं तो उन कक्षाओं की पढ़ाई बाधित होगी. जाहिर तौर पर अवकाश के लिए किसी शिक्षक को रोक नहीं जा सकता तो इस तथ्य को भी समझना जरूरी है कि अगर कुछ ज्यादा शिक्षक भी स्कूल में हों तो बेहतर तरीके से पठन-पाठन की व्यवस्था हो सकेगी.

इस बारे में कई शिक्षक संघ और शिक्षक नेता भी मानते हैं कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए. जिन शिक्षकों को तबादला चाहिए सिर्फ उनका ही तबादले का आवेदन लेकर यथासंभव नजदीकी स्कूल में तबादला करना चाहिए और छात्र शिक्षक अनुपात तय करने के लिए सभी विद्यालयों के वास्तविक आंकड़े जुटाए जाने चाहिए.

इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा शिक्षा विभाग

पहला यह कि क्लास 1-5 में शिक्षक लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं. लेकिन उन्हें आज तक स्नातक ग्रेड में प्रमोट नहीं किया गया जबकि बहाली 1-5 में सबसे ज्यादा होती रही है. हाल ही में विधानपार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसपर एतराज जताया है. जाहिर तौर पर प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास वन से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सरकार ने प्रमोशन ही नहीं दिया.

दूसरा पहलू यह है कि अगर किसी विद्यालय में क्लास एक से पांच तक की कक्षा में हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं और सरकार नंबर के हिसाब से सिर्फ दो शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में रखती है तो यह सोचना पड़ेगा कि 5 कक्षाओं वाले विद्यालय में क्या सिर्फ दो शिक्षक पांच कक्षाओं का एक साथ संचालन कर पाएंगे और अगर नहीं तो फिर बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा. और अगर इनमें से कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो फिर पढ़ाई कैसे पूरी होगी.
तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या भी 70000 के करीब है और वह लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं. उन्हें अपनी पंचायत या प्रखंड के बीच ही तबादला किया जा सकता है. सरकार ने अब तक उनके नियोजन की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया है तो फिर ऐसे शिक्षकों का समायोजन नहीं होने पर क्या समायोजन सही तरीके से हो पाएगा.
चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन शिक्षकों का तबादला पिछले 1 साल या डेढ़ साल के दौरान हुआ है क्या उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाएगा. क्या यह उचित रहेगा कि आपने जिन शिक्षकों का अपने ही मानक यानी पति-पत्नी या गंभीर बीमारी या अन्य किसी वजह से तबादला किया है, उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाए.

ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक साथ समायोजन और ट्रांसफर का ये टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. बिना किसी विवाद या कोर्ट केस के अगर सरकार शिक्षकों को इधर से उधर कर सकी तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

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जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के तबादले पर रोक

पटना।। लंबे समय से ट्रांसफर की इस लगाए शिक्षकों और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अब लगभग एक साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जनगणना 2027 हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों का स्थानांतरण जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं हो पाएगा.

आपको बता दें कि जनगणना 2027 को लेकर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. अप्रैल महीने में 17 अप्रैल से 1 में तक स्व गणना होगी. इसके बाद 2 में से 31 मई तक मकान की गणना होगी. इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मियों को प्रेगणक और अन्य कार्यों में लगाया जाएगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा कर्मी जनगणना के कार्य में लगाए जाएंगे और इसे लेकर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है कि जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारी का ट्रांसफर सिर्फ विशेष परिस्थिति में जिला जनगणना पदाधिकारी के सहमति पर ही हो पाएगा.

क्या लिखा है इस आदेश में…

भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित है.

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों / अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/ प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.

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चकिया अनुमंडल पदाधिकारी शंभू शरण पांडे को अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी सारण बनाया गया है. उपेंद्र प्रसाद सिंह की अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी सिवान में पोस्टिंग की गई है. आरती की अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी खगड़िया में पोस्टिंग की गई है. मनोज कुमार को अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन मुजफ्फरपुर बनाया गया है. कुमार रविंद्र की अपर समाहर्ता विभागीय जांच पश्चिम चंपारण बेतिया में पोस्टिंग की गई है. राजेश्वरी पांडे को कैमूर जबकि अमित कुमार को कटिहार का डीडीसी बनाया गया है.

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जून के आखिरी दिन शिक्षा विभाग ने बड़ी संख्या में शिक्षा सेवा के अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किया. लगभग एक दर्जन जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इधर से उधर किया गया है. इनमें प्रमुख रूप से वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर समेत कई प्रमुख जिले हैं जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी. माध्यमिक शिक्षा के दो उपनिदेशकों को क्षेत्रिय शिक्षा उप निदेशक (आरडीडीई) बनाया गया है. दिनेश कुमार चौधरी को मधुबनी, कौशल किशोर को सारण, जयशंकर प्रसाद ठाकुर को मधेपुरा, मो. नजीबुल्लाह को सहरसा, अनिल कुमार द्विवेदी को बक्सर, ओम प्रकाश सिंह को शेखपुरा, अश्वनी कुमार को मुंगेर, समर बहादुर सिंह को दरभंगा, अजय कुमार सिंह को मुजफ्फरपुर, वीरेंद्र नारायण को वैशाली और पवन कुमार को बांका का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है. कई जिलों के डीईओ को दूसरे काम में लगाया गया है. मधुबनी के डीईओ नसीम अहमद को माध्यमिक शिक्षा में संयुक्त निदेशक के साथ ही बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभारी पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी गया है.

विजय कुमार झा को एससीईआरटी में संयुक्त निदेशक प्रशासन, सचिन्द्र कुमार को विशेष निदेशक माध्यमिक शिक्षा, दरभंगा की डीईओ विभा कुमारी को उप निदेशक उच्च शिक्षा, माध्यमिक के उप निदेशक विजय कुमार सिंह को मुख्यालय में अवकाश रक्षित पदाधिकारी, बक्सर के डीईओ दिलीप कुमार सिंह को डीपीओ सारण, नवादा के डीईओ संजय कुमार चौधरी को उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक के उपनिदेशक शैलेन्द्र कुमार को बीबोस, अमर भूषण को उप निदेशक माध्यमिक, मुजफ्फरपुर के डीईओ अब्दुल सलाम अंसारी को उप निदेशक माध्यमिक, शेखपुरा के डीईओ रंजीत पासवान को बीबोस, अरवल के डीईओ यदुवंश राम को विवि सेवा आयोग, बेगूसराय के डीपीओ नीरज कुमार को उप निदेशक प्राथमिक बनाया.

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