शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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शिक्षा विभाग के अधिकारी ट्रांसफर पॉलिसी में देर होने की वजह लगातार यह बताते रहे कि ऐसी पॉलिसी बनाई जा रही है जिससे ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों को फायदा हो और उनकी परेशानी कम हो सके. लेकिन जब पॉलिसी सामने आई तो हुआ इसका उल्टा. विशेष रूप से सरकार के कहने पर सक्षमता परीक्षा में शामिल होकर उसमें अच्छे नंबर लाने वाले नियोजित शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

अपनी बातों से मुकर गई सरकार, कोर्ट में दिया शपथपत्र भी भूल गया शिक्षा विभाग

सरकार ने परीक्षा लेते समय जो बातें कही थी उनसे शिक्षा विभाग पूरी तरह मुकर चुका है. परीक्षा पास करने वाले नियोजित शिक्षकों को उनके फर्स्ट चॉइस वाले जिले में ट्रांसफर और अच्छा नंबर लाने वाले शिक्षकों की पोस्टिंग शहरी इलाकों में करने की बात कही गई थी.
यही नहीं, सरकार पटना हाई कोर्ट में दिए गए अपने हलफनामे से भी मुकर रही है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है. इसी वर्ष की शुरुआत में जब सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट का रुख किया तो कोर्ट में सरकार ने हलफनामा देकर कहा था कि किसी भी नियोजित शिक्षक को सक्षमता परीक्षा देने के लिए या परीक्षा पास करने के बाद अपनी नियोजन इकाई छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा. वह चाहे तो अपने पुराने नियोजन इकाई में बने रह सकते हैं. लेकिन जो नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है इसमें उन्हें जबरन ट्रांसफर देने की बात कही जा रही है. दूसरी ओर, चॉइस वाला जिला मिलने के बावजूद सरकार पुरुष शिक्षकों से 10 अनुमंडल का विकल्प मांग रही है जो उनके लिए किसी काला पानी वाली सजा से काम नहीं होगा. इसके अलावा लगभग 15 साल से ज्यादा वक्त से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद सबसे पहले ट्रांसफर करने की बात कही गई थी लेकिन जब ट्रांसफर की बारी आई तो इसमें पुराने नियमित शिक्षकों और नए ज्वाइन करने वाले बीपीएससी शिक्षकों को भी मौका दे दिया गया.

यही नहीं, शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए आयोजित की थी लेकिन पोस्टिंग सिर्फ शिक्षकों का कर रही है जिससे पुस्तकालयाध्यक्षों में रोष है.
कई शिक्षक संघों ने सरकार की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. वहीं बिहार विधान परिषद के सदस्य जीवन कुमार ने भी शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर ट्रांसफर पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं.

उन्होंने कहा कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी पुरूष शिक्षकों को “गृह अनुमंडल छोड़कर” ही पदस्थापन करने हेतु विभागीय आदेश जारी किया गया है एवं अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये टेलीविजन साक्षात्कार में बताया गया कि इन्हें पदस्थापन हेतु 10 अनुमंडल का विकल्प देने का अवसर प्रदान किया जाएगा. ऐसी स्थिति में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को विभाग द्वारा मेरिट के आधार पर तीन जिलों में से जो जिला आवंटित किया गया है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है. विभाग का यह निर्णय न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं विभाग के ऐसे निर्णय से शिक्षक असंतोषजनक स्थिति में हैं. साथ ही सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पुस्तकालयाध्यक्षों के पदस्थापन के संबंध में अभी कोई स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं है जिससे उनके समक्ष भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जबकि पुस्तकालयाध्यक्षों की भी सक्षमता परीक्षा शिक्षकों के साथ ही आयोजित हुई है.

उन्होंने सुझाव दिया है कि यदि विभाग सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी पुरूष शिक्षकों/ पुस्तकालयाध्यक्षों के पदस्थापन हेतु “गृह अनुमंडल छोड़कर” के शर्त की जगह “गृह प्रखंड छोड़कर” एवं 10 अनुमंडल के बदले 10 प्रखंडों का विकल्प देने हेतु प्रावधानित करेगी तो सरकार के द्वारा पूर्व में निर्गत पत्र और नियमावली भी लागू हो सकेगी. साथ ही पुस्तकालयाध्यक्षों का पदस्थापन भी सभी शिक्षकों के साथ करने का आग्रह किया है.

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इन सबके बीच बिहार में हाल में नियुक्त किए गए हजारों शिक्षकों ने सरकार से अपील की है कि उन्हें भी तबादला नीति में शामिल किया जाए क्योंकि सरकार ने नए शिक्षकों के लिए ऐसी कोई घोषणा अब तक नहीं की है. एनआईओएस डीएलएड संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार ने पटना नाउ को बताया कि फरवरी में जॉइनिंग के बाद अब तक 1 दर्जन से ज्यादा शिक्षक अपनी जान गवा चुके हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अधिकतर शिक्षकों की पोस्टिंग उनके गृह जिले से दूर हुई है. हर सुबह स्कूल जाने के लिए वे सार्वजनिक या निजी वाहन से निकलते हैं और स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में दुर्घटना में अपनी जान गवां रहे हैं.

मार्च -अप्रैल माह में निम्न शिक्षक/शिक्षिका का सड़क दुर्घटना में आकस्मिक निधन हुआ है.

1. जयशंकर प्रसाद मधेपुरा
2. आभा कुमारी छपरा
3. तबरेज आलम आरा
4. सरिता कुमारी नालंदा
5. गोपाल झा सहरसा
6. सुशील कुमार केसरिया
7. मौलाना गुलाम ख्वाजा साहब मुजफ्फरपुर
8. बीरबल सिंह खगड़िया
9. आलोक रंजन मुजफ्फरपुर
10. साजिद इमाम जहानाबाद
11. रघुनाथ सिंह भभुआ
12. रेणु कुमारी नवीनगर

पप्पू कुमार ने पटना नाउ को शिक्षकों की मौत पर शोक जताते हुए बताया कि इन शिक्षकों के पूरे परिवार ने क्या-क्या सपना संजोए होंगे जो शिक्षक का निधन हुआ वो अपने जीवन में क्या-क्या करने के लिए सोचे होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार ने हम लोगों की नौकरी दी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद. पूरे बिहार में एक बार और 1 दिन ही काउंसलिंग कराने का प्रावधान शिक्षा विभाग ने किया था. लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार कई नियोजन इकाइयों ने काउंसलिंग नहीं की. नियोजन इकाई की मनमानी के वजह से अपने शहर के नियोजन इकाई को छोड़कर दूसरे नियोजन इकाई में शिक्षक विद्यार्थियों को काउंसलिंग कराना पड़ा. इसकी वजह से अधिकांश अभ्यर्थी अपने घर से काफी दूर चले गए. एनआइओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष ने कहा कि लगभग 42 हजार नये शिक्षक रोज सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं जिसमें से अधिकांश शिक्षक का स्कूल 150 किलोमीटर, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर से कम नहीं है. पैसे के अभाव में शिक्षक जहां पर पदस्थापित है वहां पर कमरा लेकर नहीं रह सकते. इस परिस्थिति में नवनियुक्त शिक्षक बाइक से ही ट्रैवल करते हैं स्कूल समय पर पहुंचे उसके लिए हड़बड़ी होती है और दुर्घटना हो जाती है.

उन्होंने कहा कि नियोजन इकाईयों की मनमानी का खामियाजा शिक्षक और उनका परिवार भुगत रहे हैं. ट्रांसफर की नई नियमवाली बनने वाली है. ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से निवेदन है कि हमें भी उस ट्रांसफर पॉलिसी में जोड़ा जाए हमारी जान सुरक्षित रहे.

ओपी पांडे