जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के तबादले पर रोक

पटना।। लंबे समय से ट्रांसफर की इस लगाए शिक्षकों और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को अब लगभग एक साल से ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि जनगणना 2027 हेतु पर्यवेक्षकों/प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों का स्थानांतरण जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं हो पाएगा.

आपको बता दें कि जनगणना 2027 को लेकर मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण शुरू हो चुका है. अप्रैल महीने में 17 अप्रैल से 1 में तक स्व गणना होगी. इसके बाद 2 में से 31 मई तक मकान की गणना होगी. इस दौरान बड़ी संख्या में राज्य सरकार के कर्मियों को प्रेगणक और अन्य कार्यों में लगाया जाएगा. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा कर्मी जनगणना के कार्य में लगाए जाएंगे और इसे लेकर ही राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आदेश जारी किया है कि जनगणना के कार्य में लगे कर्मचारी का ट्रांसफर सिर्फ विशेष परिस्थिति में जिला जनगणना पदाधिकारी के सहमति पर ही हो पाएगा.

क्या लिखा है इस आदेश में…

भारत की जनगणना-2027 के सफल, समयबद्ध एवं निर्बाध संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएँ किया जाना अपेक्षित है.

सभी संबंधित विभागाध्यक्षों / अधिकारियों पर प्रतिबंध अधिरोपित किया जाता है कि भारत की जनगणना, 2027 के कार्य हेतु पर्यवेक्षकों/ प्रगणकों के रूप में नियुक्त पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण प्रधान/जिला जनगणना पदाधिकारी की समुचित सहमति के बिना नहीं किया जा सकेगा. यह प्रतिबंध जनगणना कार्य हेतु नियुक्ति की तिथि से जनगणना कार्य की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा.

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