प्रवेश नहीं मिलने का आरोप लगाकर छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रशासनिक भवन में तोड़फोड़

आरा, 18 जुलाई (ओ पी पाण्डेय). वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (वीकेएसयू, VKSU), आरा में शुक्रवार को आयोजित राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन के “शिक्षकों एवं छात्रों के साथ संवाद” कार्यक्रम का समापन विश्वविद्यालय परिसर में अभूतपूर्व विरोध, हंगामे और तोड़फोड़ के बीच हुआ. एक ओर राज्यपाल ने छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर उच्च शिक्षा में सुधार का भरोसा दिया, वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम से बाहर रखे जाने का आरोप लगाते हुए विभिन्न छात्र संगठनों ने पहले काला झंडा दिखाया और बाद में प्रशासनिक भवन में घुसकर प्रदर्शन किया.

यह वीकेएसयू में राज्यपाल के साथ आयोजित इस प्रकार का पहला संवाद कार्यक्रम था, लेकिन कार्यक्रम के समापन के साथ ही विश्वविद्यालय परिसर तनाव का केंद्र बन गय.

राज्यपाल बोले- छात्रों और शिक्षकों के सुझावों से ही होगा वास्तविक सुधार

राज्यपाल ने संवाद के दौरान कहा कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री देने वाले संस्थान नहीं, बल्कि ज्ञान, शोध, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन के केंद्र हैं. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में स्थायी सुधार तभी संभव है, जब नीति निर्माण में छात्रों और शिक्षकों के अनुभवों और सुझावों को महत्व दिया जाए.

उन्होंने छात्रों से पुस्तकालय, परीक्षा प्रणाली, डिजिटल संसाधन, शोध और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े सुझाव लिए। शिक्षकों के साथ नई शिक्षा नीति, शोध संस्कृति और शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी चर्चा की. राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि आने वाले चार से छह महीनों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे.

कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, परिसर में पौधरोपण किया और छात्रों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का अवलोकन कर उनकी सराहना भी की.

शोधार्थियों ने सीधे राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन
संवाद कार्यक्रम के दौरान ऑल बिहार पीएच.डी. डिग्री होल्डर्स एंड रिसर्च स्कॉलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कुमुद पटेल ने किया. उनके साथ अभिषेक मेहता, सुशील टाइगर, पियूष कुमार, ज्योति कुमार और रत्नेश कुमार मौजूद रहे. प्रतिनिधिमंडल ने शोधार्थियों, पीएचडी उपाधिधारकों, नेट और जेआरएफ अभ्यर्थियों से जुड़ी समस्याओं, शोध के लिए बेहतर सुविधाएं, लंबित मामलों के समाधान तथा उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग रखी.

राज्यपाल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

छात्र संगठनों का आरोप- संवाद में हमें ही नहीं बुलाया गया
इसी बीच विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि वे कई दिनों से कुलपति और कुलसचिव से मिलकर संवाद कार्यक्रम में शामिल होने तथा राज्यपाल को ज्ञापन देने की अनुमति मांग रहे थे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया.

छात्रों का कहना था कि कार्यक्रम में आम छात्रों की आवाज़ शामिल नहीं की गई, जबकि संवाद का उद्देश्य ही छात्रों की समस्याएं सुनना था.
उनकी प्रमुख मांगों में शामिल थीं :
• 7.5 सीजीपीए की अनिवार्यता समाप्त करना.
• विश्वविद्यालय में आधुनिक पुस्तकालय की व्यवस्था.
• छात्रावास का निर्माण.
• सहायक प्राध्यापक बहाली में यूजीसी के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष करना.
• पीएचडी और अन्य पाठ्यक्रमों में बढ़ाई गई फीस वापस लेना.

राज्यपाल के काफिले को दिखाए काले झंडे
कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब राज्यपाल पटना के लिए रवाना हो रहे थे, उसी दौरान विश्वविद्यालय के बाहर मौजूद छात्र संगठनों ने उन्हें काले झंडे दिखाए.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कुछ देर के लिए सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी. हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच राज्यपाल का काफिला वहां से निकल गया.

राज्यपाल के जाने के बाद भड़का आक्रोश
राज्यपाल के प्रस्थान के कुछ देर बाद प्रदर्शन और उग्र हो गया. आक्रोशित छात्र प्रशासनिक भवन पहुंचे, मुख्य गेट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान परिसर में तोड़फोड़ भी हुई. प्रदर्शनकारी कुलपति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए और काफी देर तक नारे लगाते रहे. छात्र संगठनों का आरोप था कि यदि “शिक्षा संवाद” में ही छात्रों को अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलेगा, तो ऐसे कार्यक्रम का कोई औचित्य नहीं रह जाता.

उग्रता देखकर अधिकारी चले गए
प्रदर्शनकारी छात्रों का दावा है कि हंगामा बढ़ता देख कुलपति सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी मौके से चले गए. हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

हालांकि विश्वविद्यालय परिसर में काफी संख्या मे सुरक्षा बल पहले से ही तैनात दिखे जिससे यह प्रतीत हुआ कि विवि प्रशासन से हँगामें की उन्हे पहले से ही आशंका थी.


एक ही दिन की दो तस्वीरें
शुक्रवार का घटनाक्रम VKSU में उच्च शिक्षा व्यवस्था की दो अलग-अलग तस्वीरें सामने लेकर आया. एक ओर राज्यपाल छात्रों, शिक्षकों और शोधार्थियों से संवाद कर शिक्षा व्यवस्था में सुधार का भरोसा दे रहे थे। शोधार्थियों का प्रतिनिधिमंडल अपनी बात सीधे राज्यपाल तक पहुंचाने में सफल रहा. दूसरी ओर कई छात्र संगठन स्वयं को संवाद प्रक्रिया से बाहर रखा गया महसूस कर रहे थे और इसी असंतोष ने विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया. हालांकि तोड़फोड़ के बाद AISA के प्रदेश प्रतिनिधि रोशन कुशवाहा ने पटना नाऊ से बातचीत में बताया कि VC के चैम्बर में छात्र – छात्राओं के कब्जे के बाद VC ने छात्रों से बात की और उनकी मांगो को लेकर राज्यपाल से मिलाने का आश्वासन अगले पांच दिन के भीतर दिया.

संवाद और विरोध, दोनों एक ही परिसर में, एक ही दिन दिखाई दिए. अब नजर इस बात पर रहेगी कि छात्र संगठनों की मांगों और शोधार्थियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा राजभवन स्तर पर आगे क्या कार्रवाई होती है.

भोजपुर की राजनीति में आमतौर पर बड़े और अनुभवी नेताओं का दबदबा माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में आलोक रंजन ने जिस परिपक्वता और संयम के साथ अपनी भूमिका निभाई, उसने उन्हें युवाओं के बीच ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं के बीच भी खास पहचान दिलाई. शांत स्वभाव, तथ्यों के साथ बात रखने की कला और संगठनात्मक पकड़ के कारण वे लगातार चर्चा में बने हुए हैं.

पूर्व में राजद छात्र प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके आलोक रंजन लंबे समय से संगठनात्मक राजनीति में सक्रिय हैं। यही वजह रही कि विधान परिषद चुनाव में बूथ मैनेजमेंट से लेकर जनसंपर्क अभियान, सोशल मीडिया कैंपेन, कंटेंट निर्माण और नेताओं के बीच समन्वय तक, लगभग हर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में उनकी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।

चुनाव के दौरान राजद के कई दिग्गज नेताओं- पूर्व विधान पार्षद लालदास राय, पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव, रामविशुन सिंह उर्फ लोहिया, अरुण यादव, हाकिम प्रसाद, वीरबल यादव, मुकेश यादव, अदीब रिजवी, लालबिहारी सिंह सहित अन्य कई अनुभवी नेताओं के बीच आलोक रंजन की मौजूदगी लगातार महसूस की गई।

राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि नव निर्वाचित MLC सोनू कुमार राय ने भी चुनाव के दौरान आलोक रंजन पर खास भरोसा जताया। सभाओं, बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में वे अक्सर सोनू राय के साथ साये की तरह नजर आए। खास बात यह रही कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल कंटेंट की जिम्मेदारी भी मुख्य रूप से उन्हीं के कंधों पर थी.
सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी आलोक रंजन अपनी अलग पहचान रखते हैं. आलोक वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हैं और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। यही अकादमिक दृष्टिकोण उनकी राजनीतिक सोच और कार्यशैली में भी साफ झलकता है।

वहीं युवा MLC की लोकप्रियता का बड़ा आधार युवाओं की मजबूत टीम को भी माना जा रहा है। उनके साथ रंजय यादव ‘लालू’, धनजीत यादव, पीयूष यादव, सुशील राव, अर्पित, पंकज, विनीत सहित कई युवा लगातार सक्रिय भूमिका में दिखे।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह चुनाव सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भोजपुर की राजनीति में उभरती नई युवा टीम और उसके मैनेजमेंट मॉडल की भी बड़ी झलक है। लेकिन राजनीति के बड़े चकाचौंध में जीत के बाद अक्सर ऐसे चेहरे जीत के चेहरों के पीछे दफन हो जाते हैं। प्रतिभा का भरपूर उपयोग ही नहीं दोहन भी हो जाता है इसलिए ऐसे मेहनती और क्रिएटिव युवाओं को जन तक पहुंचाना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए ताकि कोई प्रतिभा राजनीति की भेंट न चढ़ जाए।

सरकारी नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का डेप्युटेशन सामान्यतः तीन वर्ष के लिए होता है और विशेष परिस्थितियों में इसे अधिकतम सात वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। इसके बावजूद रवि कुमार इन सभी नियमों और सीमाओं को धता बताते हुए लगभग 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही कुर्सी पर काबिज रहे। हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक न तो उनकी तैनाती पर कोई ठोस सवाल उठा और न ही किसी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हुई।

कल्याण विभाग ने झाड़ा पल्ला
मामले में स्थिति स्पष्ट करने पर जिला कल्याण पदाधिकारी नवीन कुमार ने साफ तौर पर कहा कि कल्याण विभाग की ओर से रवि कुमार का SDO कार्यालय में कोई डेप्युटेशन आदेश जारी ही नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि रवि कुमार के खिलाफ पहले भी विभागीय स्तर से शिकायत भेजी गई थी, लेकिन उस पर आज तक कोई जवाब नहीं मिला। ऐसे में बड़ा और सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि
जब विभाग ने भेजा ही नहीं, तो रवि कुमार किस हैसियत से SDO कार्यालय में वर्षों तक काम करता रहा?

अफसरों की चुप्पी… जांच सिर्फ आश्वासन तक
मामले को लेकर जब जिलाधिकारी और सदर SDO से सवाल किए गए, तो दोनों ही अधिकारी खुलकर कुछ भी कहने से बचते नजर आए। हर बार सिर्फ यही कहा गया कि “मामले की जांच कराई जाएगी”। हालांकि इसके बाद भी न तो जांच की कोई समय-सीमा तय की गई, और न ही यह स्पष्ट किया गया कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी किस अधिकारी की बनती है।

पूर्व SDO पर ‘फिक्स पोस्टिंग’ का आरोप
सूत्रों की मानें तो रवि कुमार की SDO कार्यालय में तैनाती पूर्व के एक SDO द्वारा ‘फिक्स’ कर दी गई थी। हालांकि इस बेहद संवेदनशील दावे पर कल्याण विभाग के अधिकारी भी खुलकर कुछ कहने से बचते रहे और बार-बार यही दोहराते रहे कि “हमारे विभाग से कोई डेप्युटेशन नहीं भेजा गया है”।

दबाव, धौंस और खामोशी का माहौल
सूत्र बताते हैं कि कार्यालय के भीतर जो भी कर्मचारी रवि कुमार की भूमिका या तैनाती पर सवाल उठाने की कोशिश करता, उस पर इतना दबाव बनाया जाता कि मामला वहीं ठंडे बस्ते में चला जाता। सूत्र यह भी बताते हैं कि जब दबाव से काम नहीं बनता, तो रवि कुमार अपना आखिरी हथियार ST/SC का केस करने का दबाव देकर सामने वाले को चुप करा देते। यही वजह रही कि वर्षों तक कोई भी कर्मचारी खुलकर शिकायत दर्ज कराने का साहस नहीं जुटा सका।

मीडिया पर भी आरोप, लोक शिकायत में शिकायत
इतना ही नहीं, जब यह मामला मीडिया में सामने आया तो रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। इस आरोप की सच्चाई उजागर करने के लिए पत्रकार मनोज कुमार सिंह ने 29 दिसंबर 2025 को लोक शिकायत पदाधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया में मामला आया, तो बदली तस्वीर
मामला मीडिया और लोक शिकायत पदाधिकारी तक पहुंचने के बाद प्रशासन हरकत में आया। 15 जनवरी 2026 को SDO की ओर से लोक शिकायत पदाधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि विकास मित्र रवि कुमार को विभाग द्वारा आशुलिपिक उपलब्ध नहीं होने के कारण गोपनीय शाखा में विधि-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग के लिए रखा गया था अर्थात, साधारण शब्दों में कहें तो गोपनीय शाखा के मैनेजमेंट में सहयोग की जिम्मेदारी रवि कुमार के पास थी। हालांकि अगर इस तर्क को मान भी लिया जाए, तो सवाल उठता है कि रवि कुमार रोज़ाना SDO कार्यालय में आखिर किस भूमिका में काम कर रहे थे?

14 दिन बाद विमुक्ति, नए सवाल
लेकिन ठीक 14 दिन बाद, यानी 29 जनवरी 2026 को ज्ञापांक 392 के जरिए सदर SDO द्वारा रवि कुमार सहित सभी कार्यालयों में विकास मित्रों की प्रतिनियुक्ति SDO ने रद्द करते हुए उन्हें अपने वार्ड और पंचायतों में ही कार्य करने का आदेश जारी किया है। रवि की जगह तत्काल लिपिक अविनाश कुमार और कंप्यूटर डेटा एंट्री ऑपरेटर हरिनारायण पंडित को प्रतिनियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है।
इस अचानक हुई कार्रवाई ने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि अगर रवि कुमार नियमों के तहत सही था, तो उसे आनन-फानन में हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? आरोपों की जांच करने के बजाय उसे “मैनेजर” के रूप में पेश क्यों किया गया?

सिस्टम पर बड़ा सवाल
सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिना डेप्युटेशन, बिना रिकॉर्ड और बिना जवाबदेही के एक व्यक्ति 15 वर्षों तक एक ही कार्यालय और एक ही भूमिका में कैसे जमा रहा?
और अगर यह तैनाती नियम विरुद्ध थी, तो अब तक जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

यह मामला सिर्फ एक विकास मित्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे प्रशासनिक तंत्र की पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।

अब देखना यह है कि यह प्रकरण भी “जांच जारी है” की फाइलों में दबा दिया जाएगा या वाकई किसी जिम्मेदार पर कार्रवाई होगी।

आरा से ओ पी पाण्डेय की रिपोर्ट

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