सीबीआई लालू के 17 ठिकानों पर कर रही है छापेमारी

लालू एंड फैमिली पर चार्जशीट दाखिल होगी और सजा भी मिलेगी: सुशील मोदी

रेलवे टेंडर स्कैम में कार्रवाई पर जदयू ने उठाये सवाल, सुशील मोदी बोले थे – सीबीआई को देना है जवाब

रेलवे भर्ती में जमीन लेने के लगे हैं आरोप

सुशील मोदी ने कहा था कि  सच्चाई यह है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो रेलवे के दो होटलों के एवज में कोचर बंधुओं से वह जमीन प्रेम चन्द्र गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग के नाम पर लिखवाई गई .उसके बाद मात्र चार लाख रुपये की पूंजी लगाकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम से उक्त जमीन और पूरी कंपनी को हासिल कर लिया गया. बेनामी संपत्ति अर्जित करने के मामले और रेलवे टेंडर घोटाले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना में स्थित 45 करोड़ के 3 एकड़ जमीन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किए जाने की कार्यवाही के बाद पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू पर तंज कसा था.

सुशील मोदी ने कहा था कि जब उन्होंने लालू की इस बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था तो लालू ने सवाल उठाया था कि आखिर कहां इस केस के सिलसिले में उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है. ईडी द्वारा लारा प्रोजेक्ट की 3 एकड़ जमीन जब्त करने के बाद लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि चार्जशीट क्यों नहीं दायर की गई है? मोदी ने कहा कि लालू परिवार के खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई के पास इतने पुख्ता सबूत हैं कि केवल चार्जशीट ही दाखिल नहीं होगी बल्कि सभी को जेल भी जाना होगा और सजा भी होगी.

तब मोदी ने कहा था कि चार्जशीट दाखिल होने का इंतजार करने की जगह तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि बिना किसी वाजिब कमाई के आखिर 28 साल की उम्र में जिस 3 एकड़ जमीन पर 750 करोड़ का बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा था वह उसके मालिक कैसे बन गए? सुशील मोदी ने कहा, सच्चाई यह है कि जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे तो दो होटलों के एवज में कोचर बंधुओं से वह जमीन प्रेम चन्द्र गुप्ता की कंपनी डिलाइट मार्केटिंग के नाम पर लिखवाई गई और उसके बाद मात्र चार लाख रुपये की पूंजी लगाकर राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम से उक्त जमीन और पूरी कंपनी को हासिल कर लिया गया.

रेलवे टेंडर स्कैम में कोताही बरतने का आरोप लगाकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सवाल उठाए थे . जदयू के इस सवाल के जवाब में सुशील मोदी ने कहा था कि इस संबंध में सीबीआई को जवाब देना है. जदयू ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले में रेल मंत्रालय द्वारा एक अधिकारी पर मुकदमा चलाने की इजाजत देने में देरी करने पर सवाल उठाए थे. तब जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने पूछा था कि सीबीआई और रेलवे की तरफ से इस मामले में कोताही क्यों बरती जा रही है? इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनके बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जाहिर करने का संदेश दिया था.

रेलवे टेंडर स्कैम मामला एक बार फिर जदयू और बीजेपी में मतभेद के रुप देखा जा रहा है. ये तब है जब मोदी सरकार संसद में अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही है. इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच पटना में मुलाकात के दौरान ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि दोनों पार्टियों के बीच कोई मतभेद नहीं है और सबकुछ ठीक है.

तब जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा था कि हमारी पार्टी ने इसे काफी गंभीरता से लिया है. चार्जशीट फाइल होने के 90 दिन बाद भी रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे टेंडर स्कैम में आरोपी एक अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने में देरी की जा रही है और इस पर सवाल उठना लाजिमी है.

जदयू के सवाल पर बिहार के वरिष्ठ नेता और डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कमेंट करने से मना कर दिया. हालांकि उन्होंने कहा कि सीबीआई स्वायत संस्था है और केंद्रीय एजेंसी के कामकाज से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. उन्होंने कहा, ” इस पूरे मामले पर सीबीआई को जवाब देना है. बीजेपी इसपर क्या प्रतिक्रिया दे सकती है?”

रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य बी के अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजातज नहीं देने पर जदयू सवाल उठा रहा था . बी के अग्रवाल 12 आरोपियों में से एक हैं जिनके खिलाफ 15 अप्रैल को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई थी. जदयू के एक महासचिव ने कहा था कि नीतीश कुमार की साम्प्रदायिक और भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करने की नीति को बीजेपी नजरअंदाज कर रही है. उन्होंने कहा, “आईआरसीटी घोटाले में तेजस्वी यादव के नाम आने के बाद नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होने का बड़ा फैसला लिया था और हमलोग इसे कैसे भूल सकते हैं?”

रेलवे टेंडर स्कैम की शुरूआत 2005 में हुई थी जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे, झारखंड के रांची और उड़िसा के पुरी में रेलवे के दो होटलों को मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लि. को लीज पर दिया गया. आरोप है कि होटल को लीज पर देने के लिए टेंडर के नियमों में ढील दी गयी और जब होटल लीज पर मिल गया तो इसके बदले डिलाइट मार्केटिंग कंपनी को पटना में 3 एकड़ जमीन मिली. ये जमीन चाणक्य होटल के डायरेक्टर विनय कोचर ने 1 करोड़ 47 लाख में बेची जबकि बाजार में उस वक्त इस जमीन की कीमत ज्यादा थी.

डिलाइट मार्केटिंग कंपनी आरजेडी सांसद प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता के नाम पर थी. 2014 में डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के शेयर लारा प्रोजेक्ट के नाम ट्रांसफर कर दिए गए, लारा प्रोजेक्ट कंपनी में लालू की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी डायरेक्टर थे, जब सारे शेयर डिलाइट मार्केटिंग कंपनी से लारा प्रोजेक्ट में ट्रांसफर हो गए तब इस जमीन की कीमत करीब 32 करोड़ रुपए हो गयी. 32 करोड़ की इस जमीन को लालू के परिवार की कंपनी लारा प्रोजेक्ट को सिर्फ 65 लाख रुपए लेकर ट्रांसफर कर दिया गया.

पिछले साल 6 जुलाई को रेलवे टेंडर स्कैम मामले में प्राथमिकी दर्ज  होने के बाद लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के आवास पर रेड हुआ था, जिसके बाद जदयू और राजद के बीच तनातनी बढ़ गई थी. तब सीएम नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करप्शन के मामले में सफाई देने की बात कही थी और फिर मामला ज्यादा बढ़ने पर 26 जुलाई को बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई थी.महागठबंधन की सरकार गिरने के कुछ ही घंटे बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी का समर्थन लेने का फैसला किया और 27 जुलाई को बीजेपी के सहयोग से नयी सरकार बनाई.

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राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव से नाराज चल रहे उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव ने अब अपनी पार्टी, जगदानंद सिंह और तेजस्वी पर भी चौतरफा हमला बोल दिया है. पार्टी से अलग-अलग पड़े तेज प्रताप यादव ने पहले तो छात्र राजद से नाता तोड़ लिया और छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया. जब उन्हें छात्र जनशक्ति परिषद के लिए राजद का सिंबल लालटेन का उपयोग नहीं करने दिया गया तो उन्होंने लालू यादव की सलाह पर बांसुरी का प्रयोग शुरु कर दिया.

ताजा घटनाक्रम में जब राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर किया तो स्टार प्रचारक लिस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए इस प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है लालू के बड़े बेटे ने लिखा है कि नवरात्र में हम दुर्गा मां की आराधना करते हैं और मां की पूजा की बजाए मां और बहन को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया. मां के इस अपमान को महिलाएं कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी. तेज प्रताप ने यह भी लिखा है कि मुझे तो बाहर कर दिया लेकिन दीदी मीसा भारती और मां राबड़ी देवी को इस लिस्ट से क्यों बाहर किया गया.

इन सबके बीच बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में तेज प्रताप अपनी पार्टी के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं. एक तरफ उनके कुशेश्वरस्थान में कांग्रेस के लिए प्रचार करने की चर्चा है दूसरी तरफ यह भी चर्चा है कि तारापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद के प्रत्याशी को निर्दलीय के रूप में समर्थन किया है .

राजेश तिवारी

विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा मिला है गोपालगंज गोलीकांड के रूप में. एक तो अपराध का मामला दूसरा गोपालगंज में एक खास जाति से जुड़ा. पूरी तैयारी कर रखी थी तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के साथ गोपालगंज कूच करने की. पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव सरकार से जदयू विधायक पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने सरकार को गुरुवार शाम तक का अल्टीमेटम दिया था.

जब अल्टीमेटम पूरा हुआ और आरोपी जदयू विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तेजस्वी ने अपने सभी विधायकों को पटना बुला लिया और यहां से उनके साथ गोपालगंज जाने की तैयारी में थे. लेकिन प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. लॉक डाउन के नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए जिला प्रशासन ने नेता प्रतिपक्ष के अनुरोध को ठुकरा दिया. राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर सुबह से ही विधायकों का जमावड़ा लगा था और उसके बाद तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ कर घर से बाहर निकल गए. लेकिन पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया गया.

स्पीकर से मिलकर की विशेष सत्र बुलाने की मांग

दिनभर हाई वोल्टेज ड्रामा चला. मीडिया के सामने राजद के नेता,विधायक, तेजस्वी, तेजप्रताप सभी चीखते चिल्लाते रहे. लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ. आखिरकार तेजस्वी ने स्पीकर से मिलने की डिमांड कर दी. स्पीकर से मिलने के लिए सिर्फ 3 लोगों को इजाजत मिली जिसके बाद तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी से मिले हालांकि वहां भी उन्हें गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली. विधानसभा अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष ने 1 जून के बाद जल्द से जल्द 3 दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, जिसमें बिहार में बढ़ते अपराध और कोरोना संक्रमण के दौरान प्रवासी बिहारियों के साथ हुए व्यवहार पर चर्चा की मांग की गई है.