पटना, 15 फरवरी. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है. अभी तक इस हेतु तीन ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान है. शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन (लिखित) परीक्षा हो, अन्यथा पुराने शिक्षकों को कठिनाई होगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनकी परेशानी को देखते हुए दो बार ऑफलाइन (लिखित) सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय लिया है.

चौधरी ने शिक्षकों से अपील किया है कि वे धैर्य रखें और किसी बहकावे में नहीं आएँ. कुछ लोग अपना हित साधने के लिए उन्हें उकसा सकते हैं. सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी. हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा सुदूर इलाके के विद्यालय भी पूरे समय तक चलते हैं. इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बिहारवासियों का भरोसा बढ़ा है. इसे बरकरार रखने की जरूरत है.

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बिहार में प्रारंभिक विद्यालयों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि पूर्वाहन 9:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक निर्धारित है उसके पश्चात शिक्षकों का पाठ टीका का संधारण करना है परंतु शिक्षा विभाग द्वारा 4:00 बजे के बाद प्रधानाध्यापकों को भी सी में शामिल होने के लिए आदेश दिया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है.

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रजनंदन शर्मा ने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से निवेदन किया कि यथाशीघ्र पंचायती राज व्यवस्था के तहत नियुक्त शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देते हुए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 से अच्छादित करने में अपनी भूमिका अपने अस्तर से अदा की जाए. इस पर लालू यादव ने यथाशीघ्र शिक्षकों के हित में यथोचित निर्णय लेने का वचन दिया एवं मुख्यमंत्री से बात कर शिक्षकों के मूलभूत समस्याओं का समाधान यथाशीघ्र करवाने का आश्वासन दिया है.
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पुलिस लाठीचार्ज में कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल भी हो गए. शिक्षक अभ्यर्थी हाल में सरकार के द्वारा डोमिसाइल नीति वापस लिए जाने का विरोध कर रहे थे.

शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो ताकि बिहार के अभ्यर्थियों को ज्यादा संख्या में नौकरी मिल सके. बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत सरकार ने पहले डोमिसाइल लागू करते हुए सिर्फ बिहार के अभ्यर्थियों को शिक्षक बहाली में मौका देने का ऐलान किया था. लेकिन बाद में यू टर्न लेते हुए सरकार ने अचानक डोमिसाइल नीति वापस ले ली और बीपीएससी स्कूल टीचर बहाली में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने का मौका दे दिया. सरकार के इस फैसले का शिक्षक अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं.

पहले अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से अपना यह फैसला वापस लेने की मांग की थी जब सरकार ने उनकी मांग अनसुनी कर दी तो वे सड़क पर उतरे और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें सड़क से हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए. इस दौरान पुलिस ने कई शिक्षक अभ्यर्थियों को हिरासत में भी ले लिया.

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शनिवार को शिक्षा विभाग की ओर से पहले शिक्षा मंत्री और उसके बाद अपर मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सफाई दी.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को कोई टास्क या टारगेट नहीं दिया गया है. यह सामान्य बात है और बिहार सरकार के हर कर्मचारी और नागरिक को पहले ही इस बारे में बताया जा चुका है.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि यह सिर्फ एक अपील है ना कि उन पर बाध्यकारी है. इसलिए इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता. इधर शिक्षक संघों ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी है. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने पटना नाउ को बताया कि यह सरकार का तुगलकी फरमान है और अगर सरकार इसे वापस नहीं लेती है तो हम आंदोलन करने को बाध्य होंगे.

राजेश तिवारी

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | ट्रेजरी लॉक के कारण राज्य के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन का मामला लटका हुआ था. अब जब ट्रेजरी लॉक खुला तो वेतन आवंटन की समस्या आ ख ड़ी हुए है. वेतन के अटक जाने का यही हाल राज्य के नियमित एवं व्यावसायिक शिक्षकों का भी है.
नियोजित शिक्षक संघ के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नवंबर माह से ही वेतन की आस के लिए टकटकी लगाये बैठे राज्य के जिला परिषद एवं नगर परिषद के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अब आस लगाये बैठे थे कि उन्हें तीन महीने से वकाये वेतन उनके खाते में आ जायेगा मगर अधिकांश जिलों में एक माह की वेतन की राशि जिलों को उपलब्ध है जबकि अभी इस वित्तीय वर्ष में फरवरी माह तक का वेतन इन्हें मिलना है.
नियमित शिक्षकों के लिए जिलों से जो राशि विभाग से मांगी गई थी उससे आधी या उससे कम राशि इन शिक्षकों के वेतन के मद में उपलब्ध कराई गई. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विभाग द्वारा गणित व जीवविज्ञान शिक्षकों को विद्यालयों में पदस्थापित किया गया. साथ ही साथ शिक्षकों को प्रवर वेतनमान का लाभ तथा तृतीय व चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को भी एसीपी का लाभ विभाग द्वारा दिया गया. इन सबों को विभाग द्वारा आवंटित वेतन मद की राशि से ही इन सब लाभों की राशि दी गई. अब इनके लिए भी वेतन की समस्या आन पड़ी है.
उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक सबसे मुश्किल में हैं जिन्हें छह से आठ माह तक वेतन नहीं मिला है. केंद्र से इनके वेतन की राशि प्राप्त नहीं हुई. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के कड़े विरोध के बाद राज्य सरकार ने अपनी रक्षित राशि से इन्हें सितंबर माह में मई,जून के वेतन की राशि जारी होने के बावजूद इन्हें अबतक इन्हें वेतन नहीं मिला है. अतिथि शिक्षकों ने छह से आठ माह पहले ही योगदान दे दिया, मगर उन्हें अभी तक मानदेय नहीं मिला है.