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शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन शुरू, ई-शिक्षाकोष से ऑनलाइन आवेदन

Pnc Desk — Tue, 28 Jul 2026 18:55:02 +0000

29 जुलाई से खुल गया ट्रांसफर पोर्टल

सभी कोटि के शिक्षकों को तबादले का मौका

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर शिक्षकों के नाम अपने वीडियो संदेश के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है. बिहार के सरकारी स्कूलों के तमाम शिक्षक इस ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 5 अगस्त तक चलेगा.

बता दें कि शिक्षक संगठनों ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता साफ किया है. इस फैसले का लाभ टीआरई-3 से नियुक्त 51,389 शिक्षकों, 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,971 हाईस्कूल के हेडमास्टर को भी मिलेगा.

हालांकि 21 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण नियमावली में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा. जिनका पहले समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण हो चुका है, उन्हें भी सामान्य ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन जब इसका चौतरफा विरोध हुआ तो विभाग ने सभी को मौका दे दिया.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन सिर्फ ई शिक्षाकोष के जरिए सिर्फ ऑनलाइन होंगे और इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी कोटि के शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लाइब्रेरियन के ट्रांसफर के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

प्रिय शिक्षक वृंद…..
आप सभी को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कल दिनांक 29 जुलाई से 5 अगस्त 2026 तक शिक्षा विभाग के ई – शिक्षा पोर्टल पर शिक्षक स्थानांतरण (Transfer) हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। pic.twitter.com/LobKTVYj4T
— Mithilesh Tiwari (@mkrtiwari_bjp) July 28, 2026

इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया में पूरे राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी. सबसे पहले समायोजन और तब पारस्परिक ट्रांसफर होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. जहां-छात्रों की संख्या अधिक होगी और शिक्षक कम होंगे, वहां पहले पोस्टिंग होगी. जहां शिक्षक जरूरत से ज्यादा होंगे, वहां से बाकी बचे शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा. जरूरत से अधिक शिक्षक तय करने के मानक तय है. मानक से अधिक शिक्षक वाले स्कूल में 5 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत शिक्षक पहले सरप्लस माने जाएंगे. अगर सभी शिक्षक 5 साल से कम समय से पोस्टेड हैं तो सबसे कम सेवा अवधि वाले (नये) शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा.

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जानिए और समझिए वो सब, जो है समायोजन और ट्रांसफर की SOP में शामिल

Pnc Desk — Fri, 24 Jul 2026 14:33:55 +0000

शिक्षकों से जुड़ी वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण खबर का विश्लेषण

पटना।। बिहार के शिक्षा विभाग ने (संचिकापत्र संख्या- 33/2026-797 दिनांक 21-07-2026) बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है.

1. प्रक्रिया का आधार

यह पत्र 25.06.2026 की अधिसूचना संख्या-656 के तहत बनी बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए है।
सभी कार्य ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

2. पात्रता एवं शर्तें

न्यूनतम सेवा: पहले चरण में नियमावली की कंडिका 3(ix) वाली 5 वर्ष की सेवा शर्त शिथिल रहेगी, सिर्फ आवेदन देने के लिए।
अपात्र: जो शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक परिवीक्षा अवधि में हैं, वे स्थानान्तरण के पात्र नहीं।
सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2026 होगी।
पिछले स्थानांतरित: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।
आयु सीमा: जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर वे चाहें तो समायोजन में शामिल हो सकते हैं.

3. शिक्षक आवश्यकता का आंकलन

आंकलन सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार पर होगा।
RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा 1 शिक्षक का मानक रखा जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रहेगा।
कक्षा 6 से 8 के लिए अधिकतम 12 शिक्षक तक का प्रावधान हो सकता है।

4. स्थानान्तरण की प्रक्रिया

क्रम: पहले समायोजन/समानुपातीकरण → फिर पारस्परिक स्थानान्तरण → अंत में सामान्य स्थानान्तरण।
अधिशेष शिक्षक:
- 5 वर्ष या अधिक से एक ही विद्यालय में हैं तो अधिशेष माने जाएंगे।
- पोर्टल पर 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकते हैं।
- अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल के लिए 5-5 जिला/प्रमंडल का विकल्प।
सामान्य स्थानान्तरण: जिला/प्रमंडल के अंदर और अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल दोनों के लिए अधिकतम 30 विकल्प।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें

सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल इस प्रक्रिया से अलग रहेंगे।
आवेदन सिर्फ ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही मान्य होंगे।
गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के दावे केवल सक्षम चिकित्सा प्राधिकार के प्रमाण-पत्र पर मान्य।
समान अंक की स्थिति में गृह प्रखंड/गृह जिला वाले को प्राथमिकता।
विभाग को कभी भी प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार सुरक्षित है।

शिक्षा विभाग की इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि पहले समायोजन और उसके बाद पारस्परिक ट्रांसफर होगा. इसके बाद बची हुई सीटों का आंकलन करते हुए अन्य श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा. अब समायोजन को विस्तार से समझते हैं ..

समायोजन की मुख्य शर्तें

A. कौन अधिशेष माने जाएंगे?

ऐसे शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक जो 31.03.2026 तक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं.
ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31.03.2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा.

B. प्रक्रिया की शर्तें

पहला चरण: स्थानान्तरण प्रक्रिया में सबसे पहले समायोजन/समानुपातीकरण किया जाएगा। इसके बाद ही पारस्परिक और सामान्य स्थानान्तरण होंगे।
ऑनलाइन विकल्प: अधिशेष शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने जिला/प्रमंडल के अंदर अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प देना होगा।
अंतर-जिला/प्रमंडल: यदि जिला/प्रमंडल के अंदर पद खाली नहीं है तो अंतर-जिला के लिए 5 जिला और अंतर-प्रमंडल के लिए 5 प्रमंडल तक का विकल्प दे सकते हैं।
पद रिक्ति: जिस विद्यालय में पद रिक्त होगा या शिक्षक की आवश्यकता होगी, वहीं अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा।

C. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

परीक्षाधीन अपात्र: जो शिक्षक परीक्षा अवधि में हैं उनका समायोजन नहीं होगा।
सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 है।
पिछला स्थानान्तरण: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस चरण में आवेदन/समायोजन के पात्र हैं।

समायोजन का मकसद “जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक भेजना” है. इसके लिए पहले 5+ साल से एक जगह पर रुके और अधिशेष शिक्षकों की पहचान होगी, फिर उन्हें पोर्टल के जरिए विकल्प लेकर आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा.

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शिक्षक समायोजन और ट्रांसफर: इन चुनौतियों से निपटना आसान नहीं

Pnc Desk — Wed, 15 Jul 2026 17:52:08 +0000

समायोजन और तबादला सरकार के लिए बना चुनौती

पटना।। बिहार में शिक्षकों के तबादले की खबर चारों ओर है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तबादले से पहले शिक्षकों का समायोजन होगा और समायोजन का आधार होगा ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध बच्चों के एडमिशन का आंकड़ा. सरकार ने छात्र- शिक्षक अनुपात तय किया है और उस हिसाब से शिक्षकों का समायोजन होगा और उसके बाद जिन शिक्षकों को तबादले की जरूरत है उनसे आवेदन लेकर उनका तबादला किया जाएगा.

इस बारे में चाहे सोशल मीडिया हो, शिक्षक संघ हो या अन्य लोग, सभी तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. दरअसल बिहार के लगभग 11 लाख सरकारी कर्मियों में बड़ा तबका बिहार के शिक्षकों का है और यही वजह है कि लगभग 5.50 लाख शिक्षकों से जुड़ी हर बात बड़ी खबर बन जाती है. इसकी एक वजह यह भी है कि शिक्षा विभाग शुरू से ही विवादित और अपने ही पुराने आदेश को भूलकर नए आदेश जारी करने के लिए चर्चित रहा है. बिहार के शिक्षा विभाग की यह परंपरा सालों से चली आ रही है और अब तो हर साल न जाने कितने पत्र निकलते हैं, कितने आदेश निकलते हैं. आदेश इतने होते हैं कि खुद शिक्षा विभाग को पता नहीं होता कि उसने कितने आदेश जारी किए हैं और क्या आदेश जारी किए.

शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक कहते हैं कि हर ओर कन्फ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को दूर करने में शिक्षा विभाग की कोई रुचि नहीं है. बस कन्फ्यूजन बना रहे, शिक्षक परेशान रहें, सरकार का काम निकलता रहे. यही होता रहा है.
अब छात्र-शिक्षक अनुपात और ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं. वर्ष 2024 में सक्षमता परीक्षा वन के आयोजन के बाद जब तबादले की बात शुरू हुई तो कई बार ट्रांसफर का आधार ही बदल दिया गया. ट्रांसफर का आवेदन लेने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2024 में यह घोषणा कर दी कि जो शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं कि वहां बने रह सकते हैं. यहीं से शुरू हुई तमाम परेशानियां.

तबादले के इंतजार में बरसों से इंतजार कर रहे शिक्षक कहते हैं कि पटना और अन्य शहरों में जो शिक्षक वर्षों से जमे हुए हैं जब तक उनका तबादला नहीं होता, तब तक दूर-दराज के स्कूलों में पोस्टेड शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर नहीं आ सकते‌. लेकिन सरकार ने आनन-फानन में न जाने क्यों पुराने शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की इजाजत दे दी. ऐसे में दूर दराज वाले शिक्षकों के लिए, जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मनपसंद प्रखंड या मनपसंद शहर में ट्रांसफर पाना एक सपना बनकर रह गया और जिन शिक्षकों का तबादला हुआ भी वह ऐसी जगह पर पहुंच गए, जहां पहले से या तो पर्याप्त शिक्षक थे या जहां बच्चे कम थे. क्योंकि सरकार ने तबादले के दौरान यह तो देखा ही नहीं की कहां कितनी जरूरत है और किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादला हो रहा है.

अब जब तबादला हो चुका है और कुछ हजार शिक्षक बाकी रह गए हैं तो यह कवायद सरकार ने शुरू की है कि पहले समायोजन करेंगे और अब ई शिक्षाकोष के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात तय करने की बात कही जा रही है तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है ई-शिक्षाकोष का.
अब यह समझना जरूरी है कि इस ई-शिक्षाकोष पर आंकड़ों का आधार क्या है. ई शिक्षाकोष पर उन्हीं बच्चों का आंकड़ा प्रदर्शित होता है जिनके आधार और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होता है= यानी अगर स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनमें से 50 बच्चों का आधार या बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे बच्चों का नामांकन ई शिक्षाकोष पर प्रदर्शित नहीं होता है. हालांकि विभाग ने सभी स्कूलों से अपडेट डाटा भी तलब किया है जिससे वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे.

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस हिसाब से तबादले की बात कही जा रही है अगर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादले हुए तो स्कूल में छुट्टी पर रहने वाले दिन शिक्षकों की संख्या कम रहेगी. यानी अगर दो शिक्षक आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश या किसी अन्य अवकाश पर हैं तो उन कक्षाओं की पढ़ाई बाधित होगी. जाहिर तौर पर अवकाश के लिए किसी शिक्षक को रोक नहीं जा सकता तो इस तथ्य को भी समझना जरूरी है कि अगर कुछ ज्यादा शिक्षक भी स्कूल में हों तो बेहतर तरीके से पठन-पाठन की व्यवस्था हो सकेगी.

इस बारे में कई शिक्षक संघ और शिक्षक नेता भी मानते हैं कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए. जिन शिक्षकों को तबादला चाहिए सिर्फ उनका ही तबादले का आवेदन लेकर यथासंभव नजदीकी स्कूल में तबादला करना चाहिए और छात्र शिक्षक अनुपात तय करने के लिए सभी विद्यालयों के वास्तविक आंकड़े जुटाए जाने चाहिए.

इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा शिक्षा विभाग

पहला यह कि क्लास 1-5 में शिक्षक लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं. लेकिन उन्हें आज तक स्नातक ग्रेड में प्रमोट नहीं किया गया जबकि बहाली 1-5 में सबसे ज्यादा होती रही है. हाल ही में विधानपार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसपर एतराज जताया है. जाहिर तौर पर प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास वन से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सरकार ने प्रमोशन ही नहीं दिया.

दूसरा पहलू यह है कि अगर किसी विद्यालय में क्लास एक से पांच तक की कक्षा में हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं और सरकार नंबर के हिसाब से सिर्फ दो शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में रखती है तो यह सोचना पड़ेगा कि 5 कक्षाओं वाले विद्यालय में क्या सिर्फ दो शिक्षक पांच कक्षाओं का एक साथ संचालन कर पाएंगे और अगर नहीं तो फिर बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा. और अगर इनमें से कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो फिर पढ़ाई कैसे पूरी होगी.
तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या भी 70000 के करीब है और वह लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं. उन्हें अपनी पंचायत या प्रखंड के बीच ही तबादला किया जा सकता है. सरकार ने अब तक उनके नियोजन की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया है तो फिर ऐसे शिक्षकों का समायोजन नहीं होने पर क्या समायोजन सही तरीके से हो पाएगा.
चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन शिक्षकों का तबादला पिछले 1 साल या डेढ़ साल के दौरान हुआ है क्या उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाएगा. क्या यह उचित रहेगा कि आपने जिन शिक्षकों का अपने ही मानक यानी पति-पत्नी या गंभीर बीमारी या अन्य किसी वजह से तबादला किया है, उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाए.

ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक साथ समायोजन और ट्रांसफर का ये टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. बिना किसी विवाद या कोर्ट केस के अगर सरकार शिक्षकों को इधर से उधर कर सकी तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

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ट्रांसफर में मनमानी नहीं चलेगी, लोकभवन का निर्देश, तय समय पर ही होंगे तबादले

Pnc Desk — Fri, 19 Jun 2026 00:32:20 +0000

शिक्षकों के तबादले पर गाइडलाइंस जारी

सिर्फ जून /ग्रीष्मावकाश के दौरान ही होगा तबादला

पटना।। बिहार के विश्वविद्यालयों में सालभर या कभी भी तबादला करने पर लोक भवन ने सख्त रुख अपनाया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने तबादला से संबंधित गाइडलाइंस जारी किया है.

क्या लिखा है गाइडलाइंस में

यह देखा गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान अलग-अलग समय पर शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं, जिसके कारण अक्सर शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में व्यवधान, प्रशासनिक असुविधा और टाले जा सकने वाले मुकदमे होते हैं. पारदर्शिता, एकरूपता और शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, सभी विश्वविद्यालयों द्वारा कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं:

शिक्षण कर्मियों का स्थानांतरण सामान्यतः वर्ष में केवल एक बार किया जाएगा और इसे पूरे शैक्षणिक सत्र में एक नियमित या निरंतर प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाएगा.
शिक्षण कर्मियों के सभी स्थानांतरण सामान्यतः केवल जून माह में, ग्रीष्मावकाश की अवधि के साथ संपन्न किए जाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण, परीक्षाएं और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां अप्रभावित रहें. शैक्षणिक सत्र की किसी अन्य अवधि में शिक्षण कर्मियों का कोई स्थानांतरण सामान्यतः नहीं किया जाएगा, सिवाय असाधारण परिस्थितियों में और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, जैसा कि इसमें प्रावधानित है.
सभी स्थानांतरण आदेश बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976, संबंधित परिनियमों और सक्षम प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से जारी किए जाएंगे.
स्थानांतरण वस्तुनिष्ठ मानदंडों द्वारा निर्देशित होंगे, जिनमें संस्थागत आवश्यकताएं, स्वीकृत संख्या की उपलब्धता, विषय-वार संकाय वितरण, आरक्षण और रोस्टर आवश्यकताएं, छात्र संख्या और शैक्षणिक आवश्यकता शामिल हैं. विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थानांतरण मनमाने ढंग से या बाहरी विचारों के लिए न किए जाएं और यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यक्तिगत पक्षपात या प्रतिशोध की किसी भी धारणा से मुक्त रहे.
वार्षिक स्थानांतरण चक्र और जून माह के बाहर, असाधारण, अपरिहार्य, आपातकालीन, या अनुकंपा परिस्थितियों के कारण प्रस्तावित कोई भी स्थानांतरण, माननीय कुलाधिपति सचिवालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जाएगा, साथ ही ऐसे स्थानांतरण की आवश्यकता के लिए विस्तृत औचित्य और अनुशंसा संलग्न होगी. सामान्यतः अनुमेय मानदंडों या सीमाओं से बाहर स्थानांतरण वाले मामलों पर केवल अत्यंत अनुकंपा के आधार पर विचार किया जाएगा और इसके लिए माननीय कुलाधिपति का अनुमोदन आवश्यक होगा. विश्वविद्यालयों या कुलाधिपति सचिवालय के समक्ष विचाराधीन लंबित कोई भी अनुकंपा स्थानांतरण मामले, तथापि, लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार निपटाए जाते रहेंगे.
विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षण कर्मियों के किसी भी स्थानांतरण से शिक्षण व्यवस्था, छात्र-शिक्षक अनुपात, प्रत्यायन आवश्यकताओं, या कार्यमुक्त करने वाली या प्राप्त करने वाली संस्था के शैक्षणिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े.

अपर मुख्य सचिव ने तबादला से संबंधित गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि सभी कुलपति अपने संबंधित विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षण कर्मचारियों के स्थानांतरण से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें.

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’24 हजार से ज्यादा शिक्षकों का हुआ तबादला, बाकी को फिर से करना होगा आवेदन’

Pnc Desk — Mon, 22 Sep 2025 08:17:06 +0000

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस

लगभग 24600 शिक्षकों का इस बार हुआ ट्रांसफर

बाकी 17000 को फिर से मिलेगा आवेदन का मौका

पटना।। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अंतर जिला तबादला के लिए 5 से 13 सितम्बर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर कुल 41,689 शिक्षकों (महिला 17,960 और पुरुष-23,729) ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था. शिक्षकों को तीन जिला चुनने का विकल्प दिया गया था.

उन्होंने बताया कि शिक्षकों द्वारा चुने गए तीन जिले और वहां उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर सॉफ्टवेयर के जरिए जिला आवंटन किया गया है. इस प्रक्रिया में लगभग 24,600 शिक्षकों का ट्रांसफर उनके पसंद के जिलों में से किसी एक जिले में हो गया है. इनमें करीब 9,900 महिला और 14,700 पुरुष शिक्षक शामिल हैं.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दिव्यांग शिक्षकों को भी प्राथमिकता दी गई है. कुल 61 दिव्यांग महिला शिक्षिकाओं में से 92 प्रतिशत और पुरुष दिव्यांग शिक्षकों में 83 प्रतिशत को पसंद का जिला मिला है.

उन्होंने कहा कि लगभग 17,000 शिक्षकों को अभी जिला आवंटित नहीं किया जा सका है. अब इनसे 23 से 28 सितम्बर तक फिर से तीन नए जिलों का विकल्प मांगा जाएगा. इसके बाद जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात और खाली पदों को देखते हुए अंतिम विद्यालय आवंटन करेगी.

TRE4 और STET पर क्या बोले शिक्षा मंत्री

एक तरफ वैकेंसी बढ़ाने को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी पटना में आए दिन आंदोलन कर रहे हैं. दूसरी तरफ आज शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ कर दिया है कि TRE4 के तहत 26000 से ज्यादा वैकेंसी आएगी. वहीं STET के लिए आवेदन 27 सितंबर तक लिए जाएंगे जबकि परीक्षा 12 से 31 अक्टूबर के बीच होगी. उन्होंने कहा कि STET का रिजल्ट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा.

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नोट कर लीजिए: STET से लेकर TRE4 तक, सबकी आ गई डेट

Pnc Desk — Tue, 02 Sep 2025 14:26:16 +0000

पटना।। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने नौकरी का एक और पिटारा खोल दिया है. शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को देखते हुए शिक्षा विभाग ने टीआरई फोर की टाइमलाइन की घोषणा कर दी है. यही नहीं, बहाली परीक्षा से पहले एसटीइटी परीक्षा भी होगी. इसके अलावा कार्यरत शिक्षकों के लिए ट्रांसफर का एक और अवसर देने की घोषणा आज शिक्षा मंत्री ने की है.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीपीएससी के द्वारा TRE4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा. 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी. जबकि 20 से 26 जनवरी 2026 तक TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आएगा.

दरअसल, 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी.

शिक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया कि TRE4 से पहले अक्टूबर में ही STET का आयोजन होगा. 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा. एक नवंबर को रिजल्ट आएगा. STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस 9 सितम्बर से शुरू होगा.

ट्रांसफर का मौका भी मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी. इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि शिक्षकों से तीन जिलों का च्वाइस लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से नहीं मिली है, इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.

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डॉ एस सिद्धार्थ का तबादला, बी राजेन्दर को शिक्षा का प्रभार

Pnc Desk — Sat, 30 Aug 2025 17:59:32 +0000

पटना।। ट्रांसफर और वेतन पुनरीक्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षकों को आज सरकार ने जोर का झटका दिया है. नीतीश सरकार ने शनिवार को बड़ा प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए शिक्षा और वन पर्यावरण समेत कुछ अहम विभागों के एसीएस का तबादला कर दिया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है. वहीं डॉ बी राजेन्दर को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उनके पास पहले से सामान्य प्रशासन विभाग और खेल के अलावा बिपार्ड के महानिदेशक का प्रभार है.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा को राजस्व पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी प्रभार दिया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. ये आदेश एक सितंबर से प्रभावी होगा.

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शिक्षकों के लिए म्यूचुअल ट्रांसफर बाध्य नहीं

Pnc Desk — Tue, 01 Jul 2025 10:26:29 +0000

पटना।। बिहार में सरकारी शिक्षकों के म्युचुअल ट्रांसफर के आदेश को लेकर मचे हंगामे के बीच शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर सिर्फ वैकल्पिक है. इसके लिए कोई भी शिक्षक बाध्य नहीं है. यह शिक्षा विभाग की ओर से सिर्फ एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया गया है. इस बीच पूर्व घोषित आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण जारी है. सोमवार को 10322 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. हालांकि मंगलवार शाम तक ऐसे तमाम शिक्षक ई शिक्षाकोष पर ट्रांसफर डिटेल्स देखने के लिए परेशान रहे, लेकिन उन्हें शाम तक ट्रांसफर की सूचना ई शिक्षाकोष के जरिए नहीं मिल पाई है.

इधर शिक्षा विभाग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमसे TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 216732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गयी है और इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से Randomisation के आधार पर माह नवम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है. इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला/विद्यालय में योगदान दिया गया. ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके च्वॉइस के अनुरूप जिला/विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है.

इसके बाद विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 07 श्रेणियों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गए :-

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर)

2. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों की गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)

3. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों कीदिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका

4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता(स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों)

5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए

6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए

शिक्षा विभाग ने आगे कहा कि उपरोक्त 07 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए. प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है. अन्तर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अन्दर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है. विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिये गये 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है. इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45/गो०, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है. यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा.

सातवीं श्रेणी (दूरी के आधार पर स्थानान्तरण) के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है. वर्तमान में पुरूष शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण लम्बित है, जो विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरान्त किया जाएगा.

इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46/गो०, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा-निदेश निर्गत किया गया है. यह एक विकल्प मात्र है, जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है. यदि अभी भी स्थानान्तरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक-एक कर विचार किया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानान्तरण की कार्रवाई की गयी है, ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकूल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

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राहत: 10,322 महिला शिक्षकों की हुई पोस्टिंग

Pnc Desk — Mon, 30 Jun 2025 15:11:22 +0000

• महिला शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई
• हजारों शिक्षिकाओं को मिली बड़ी राहत

पटना, 30 जून।। लंबे वक्त से ट्रांसफर के इंतजार में बैठी शिक्षिकाओं को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है. सोमवार को विभाग की तरफ से 10 हजार 322 महिला शिक्षकों की पोस्टिंग का विवरण जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हजारों शिक्षिकाओं को लंबे वक्त से चली आ रही असमंजस की स्थिति से राहत मिल गई है.

महिला शिक्षकों की पोस्टिंग का विवरण जारी

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये विवरण के मुताबिक 881 महिला शिक्षिकाएं, जिन्हें जिले तो आवंटित किए गये थे लेकिन स्कूल नहीं मिला था, उन्हें भी विद्यालय आवंटित कर दिए गये हैं. इसके साथ ही 1063 शिक्षिकाएं, जिन्हें वर्तमान स्कूल में शिक्षक संख्या कम होने के कारण न तो जिला और न ही स्कूल आवंटित हो सका था, उन्हें भी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई.

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वहीं, कक्षा 6 से 12 तक की 8378 महिला शिक्षिकाओं का भी ट्रांसफर कर दिया गया है. इनमें से 2043 शिक्षिकाओं को जिला और स्कूल दोनों का आवंटन कर दिया गया है. शेष 6335 शिक्षिकाओं को जिला आवंटित किया गया. इन शिक्षिकाओं को जिला आवंटन के बाद जिला स्थापना समिति स्कूल आवंटित करेगी.
फिलहाल शिक्षा विभाग के इस कदम को शिक्षकों की बेहतर ढंग से पोस्टिंग और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.

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ट्रांसफर वाले शिक्षकों के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

Pnc Desk — Sat, 21 Jun 2025 13:41:40 +0000

पटना।। बिहार में आजकल शिक्षकों के ट्रांसफर की बड़ी चर्चा है. करीब 20 साल से एक ही जगह पदस्थापित शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हो रही है. ट्रांसफर का मौका उन शिक्षकों को भी मिला जिनका प्रोबेशन पीरियड भी पूरा नहीं हुआ था.

शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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