यह बात दीगर है कि बिहार सरकार ने 25 सितंबर से ही बिहार के कर्मचारियों को वेतन देने का आदेश जारी किया था लेकिन बड़ी संख्या में विशेष रूप से शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिला. इनमें से हजारों शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें करीब 3 महीने से वेतन नहीं मिला है. उसके लिए कई बार निर्देश जारी होने के बावजूद इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ये हाल तब है जबकि शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को समय पर वेतन और बकाया भुगतान का आदेश जारी किया है. कई शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि वह लगातार जिला शिक्षा कार्यालय के चक्कर काटते रहे लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला. खासकर उन शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों को ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है जिनका तबादला जून या जुलाई महीने में हुआ.
दुर्गा पूजा जैसे बड़े पर्व पर भी शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है. सिर्फ यही नहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए सरकार ने अब तक वेतन संरक्षण या सेवा निरंतरता की घोषणा नहीं की है जिससे लाखों शिक्षक बेहद निराश और हताश हैं. उन्हें अब भी पुराने वेतन और भत्ते से गुजारा करना पड़ रहा है.
बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ समेत कई संगठनों ने 5 अक्टूबर को इन सब के विरोध में पटना में धरना और प्रदर्शन करने की घोषणा की है.
बता दें कि बिहार में इस वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा अब किसी भी दिन हो सकती है. चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने पर कर्मचारियों को अगले कई महीने तक इंतजार करना पड़ेगा.

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वेतन पर रोक का आदेश

ACS के के पाठक के निर्देश पर विभाग के निदेशक (प्रशासन) सुबोध कुमार चौधरी ने सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को मंगलवार को इस संबंध में पत्र भेजा है. विभाग ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों (डीईओ) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (डीपीओ स्थापना) के अप्रैल के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है. बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों और पूर्व से नियोजित शिक्षकों के समय पर वेतन भुगतान नहीं होने के कारण यह कार्रवाई विभाग ने की है.

बता दें कि बिहार के तीन लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है. वहीं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पौने दौ लाख शिक्षक नियुक्त हैं. इनके वेतन भुगतान में भी जिलों की उदासीनता सामने आयी है. विभाग ने साफ किया है कि इन शिक्षकों का वेतन भुगतान जिलों के स्तर पर हुई लापरवाही के कारण लंबित है. जिलों को यह भी निर्देश है लंबित वेतन का भुगतान शीघ्र कराएं.

24 घंटे में देना होगा स्पष्टीकरण

डीईओ-डीपीओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उक्त आरोप के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित करें. स्पष्टीकरण में इन्हें कहा गया है कि बतायें कि क्यों नहीं आप सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाये? निदेशक प्रशासन ने पत्र में कहा है कि आपके स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद विभाग उस पर आगे का निर्णय लेगा. तब तक आप सभी का अप्रैल का वेतन स्थगित रहेगा.

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पटना हाईकोर्ट के आदेश को लेकर इस मामले में पूरी सतर्कता बरतते हुए शिक्षकों के तमाम लंबित वेतन के मामले को 15 दिन के भीतर निपटाने का आदेश दिया है और साथ ही उनसे इस बात का प्रमाण पत्र भी मांगा है कि वे 26 जुलाई तक प्रमाण पत्र दें कि उनके जिले में किसी भी शिक्षक का कोई बकाया वेतन नहीं है. दरअसल वेतन भुगतान को लेकर आज पटना हाई कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी पेश हुए. हाईकोर्ट ने तमाम शिक्षकों के लंबित बकाए वेतन का भुगतान अतिशीघ्र करने का आदेश दिया है. इस बारे में शिक्षा विभाग के हलफनामा दाखिल करने के साथ ही कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव और अन्य जिला शिक्षा अधिकारियों के वेतन पर लगी रोक हटा लिया है.

क्या है शिक्षा के अपर मुख्य सचिव का आदेश

उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित CWJC No 7648/2020 में दिनांक 22.06.2022 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में शिक्षकों के कार्यरत अवधि का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाय. विदित हो कि किसी भी कर्मी से कार्य लेने पर उसका वेतन भुगतान आवंटन के अभाव के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में नहीं रोका जा सकता है। इस क्रम में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है.

1. जिलान्तर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान अथवा सेवा संबंधी मामले के निष्पादन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) नोडल पदाधिकारी होंगे। नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि जिला में कैम्प के लिए निर्धारित तिथि (प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार) के अतिरिक्त भी किसी शिक्षक के वेतन भुगतान से संबंधित मामला प्रकाश में आता है तो त्वरित संज्ञान लेते हुए निष्पादित किया जाएगा.
2. कतिपय ऐसे मामले संज्ञान में आ रहे हैं कि शिक्षकों को प्राधिकार / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बावजूद विद्यालय में प्रवेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने पर रोक लगायी जा रही है। इस संबंध में यह आवश्यक होगा कि जब तक प्राधिकार / माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सक्षम स्तर से Stay / modification प्राप्त नहीं हो तब तक किसी भी स्थिति में शिक्षकों को उपस्थिति बनाने अथवा कार्य करने से नहीं रोका जाय.
3. इसके अलावा भी बिना कोई नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई / निलम्बन / अन्य विधि सम्मत लिखित आदेश के किसी भी शिक्षक को मौखिक आदेश के आधार पर विद्यालय में प्रवेश अथवा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता है। यह अवैधानिक होगा.
4. नोडल पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिलान्तर्गत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लम्बित मामले का निष्पादन विभागीय पत्रांक 734 दिनांक 08.07.2022 के आलोक में 15 दिनों के अन्दर किया जाय एवं उनके जिले में शिक्षकों के कार्यरत अवधि के वेतन भुगतान का कोई मामला लंबित नहीं है, इस आशय का प्रमाणपत्र विभाग को दिनांक 26.07.2022 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। इसी आधार पर उपरोक्त रिट याचिका में अगली तिथि से पूर्व प्रमाण पत्र दाखिल किया जाना है.

अपर मुख्य सचिव के इस आदेश शेर ना सिर्फ पुराने शिक्षकों की उम्मीद जगी है जिनका वर्षों से वेतन भुगतान लंबित है बल्कि नवनियुक्त शिक्षकों के लिए भी उम्मीद बढ़ गई है कि जल्द से जल्द उनका भी वेतन का भुगतान हो जाएगा. ने 1 दिन पहले ही इस मामले में खबर प्रकाशित की थी कि नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन कई जिलों में भुगतान नहीं हुआ है जबकि उन्हें काम करते हुए 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है.

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हालांकि बिहार के कई प्रखंड में ऐसे शिक्षा पदाधिकारी भी हैं जिन्होंने अपने स्तर से तेजी दिखाते हुए शिक्षा विभाग के पत्र के मुताबिक नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन का भुगतान कर दिया है. इनमें रोहतास, कटिहार, नालंदा और नवादा शामिल हैं. लेकिन कई जिले ऐसे हैं जहां नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षा विभाग के दफ्तर से रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि जब तक बीआरसी से मास्टर डाटा फॉर्म और यूएएन आदि नहीं मिलेगा तब तक वेतन जारी नहीं हो सकता.

शिक्षा विभाग ने अप्रैल में ही जारी किया था पत्र

यहां ये जिक्र करना जरूरी है कि 23 अप्रैल 2022 को ही प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिया था कि ‘ बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजना एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 और बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012 में निहित प्रावधानों के आलोक में शिक्षक नियोजन वर्ष 2019-20 के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद वेतनादि के भुगतान का निदेश संसूचित है. इस संबंध में निदेश है कि वैसे नवनियुक्त शिक्षकों के जिनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें वेतन भुगतान की कार्रवाई की जाए. लेकिन शिक्षा विभाग के इस आदेश को भी 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं. ऐसे में सवाल वाजिब है कि आखिर शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी क्यों अपने विभाग के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं.

प्रखंड स्तर से पेंडिंग है वेतन भुगतान का काम

हमने इस बारे में कई जिलों में शिक्षकों से बात की उनका साफ कहना है कि वह जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिल चुके हैं. भोजपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा और कई अन्य जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक प्रखंड से डाटा नहीं मिलेगा तब तक वेतन नहीं दे पाएंगे. ऐसे में प्रखंड नियोजन इकाई को जब तक सख्ती से आदेश जारी नहीं होगा तब तक शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएगा. टीईटी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रही देरी की वजह से शिक्षकों में बहुत आक्रोश है. अमित विक्रम ने कहा कि पैसे के अभाव में उन्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द सभी नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करे.

इस बारे में एनआईओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने कहा कि गंभीर आर्थिक परेशानी झेल कर भी नवनियुक्त शिक्षक लगातार अपनी ड्यूटी मुस्तैदी से कर रहे हैं लेकिन उन्हें बदले में शिक्षा विभाग तनाव और परेशानी के सिवा कुछ और नहीं दे रहा. पप्पू कुमार ने कहा कि हर दिन शिक्षक लंबी यात्रा करके स्कूल पहुंचते हैं उन्हें आने जाने में काफी खर्च होता है. इसके अलावा जिन शिक्षकों को 4 महीने से वेतन नहीं मिला हो उनके बारे में आसानी से समझा जा सकता है कि वह कैसे अपनी आजीविका चला रहे होंगे.

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शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और रवि प्रकाश, निदेशक , प्राथमिक शिक्षा तथा अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद छठे चरण में नियुक्त 42000 नियोजित शिक्षकों को सशर्त वेतन भुगतान करने का निदेश दिया है.

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि नव नियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया है. तत्काल मार्च 2023 तक के लिए आदेश है. सभी से अनुरोध है कि अपना सहयोग प्रदान कर प्रमाणपत्रों का सत्यापन शीघ्र से शीघ्र करा लें ताकि आगे भी वेतन भुगतान की कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो उन्होंने स्पष्ट किया है कि नव नियुक्त शिक्षकों को उनके योगदान से लेकर माहवार वेतन मार्च 2023 तक के लिए , सत्यापन की प्रतीक्षा किए बगैर, करते रहने का आदेश जारी कर दिया गया है. सत्यापन की स्थिति की समीक्षा के अनुसार इसके बाद के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा. इस बीच तीस सितंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा.

नवनियुक्त शिक्षकों ने शिक्षा विभाग को कहा शुक्रिया

एनआइओएस डीएलएड संघ के अध्यक्ष पप्पू कुमार ने शिक्षा विभाग को धन्यवाद देते हुए कहा कि सरकार ने हमारी परेशानी समझी उसके लिए हम शिक्षा मंत्री और अधिकारियों को दिल से धन्यवाद देते हैं. उन्होंने कहा कि हम लोग अपेक्षा करते हैं विभाग के आदेश पर सभी जिला तुरंत काम करेंगे और बहुत जल्द हम नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन मिलेगा. पप्पू कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग के इस निर्णय से नवनियुक्त शिक्षकों का हौसला और मजबूत होगा और स्कूल में पठन-पाठन का कार्य लगन और बेहतर तरीके से करेंगे.

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बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने पटना नाउ को बताया कि सरकार ने देर से ही सही, शिक्षकों के वेतन के लिए राशि जारी की है, यह खुशी की बात है. उन्होंने आगे कहा कि अब सरकार को जल्द से जल्द बाकी 256896 शिक्षकों के लिए भी बकाया राशि जारी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें भी पिछले 2 महीने से वेतन नहीं मिला है.

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प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को निर्देश दिया है कि जिन नवनियुक्त शिक्षकों के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें वेतन भुगतान किया जाए. बिहार में छठे चरण के तहत 90762 उपलब्ध पदों में से करीब 42000 शिक्षकों का चयन हुआ और उन्हें नियुक्ति पत्र देकर उनकी जॉइनिंग कराई जा चुकी है. पहली बार नियुक्ति पत्र 23 फरवरी को दिया गया और विशेष काउंसलिंग में चयनित करीब 900 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 18 अप्रैल को दिया गया है.

जानकारी के मुताबिक जो शिक्षक ज्वाइन कर चुके हैं उन्हें स्टेट बैंक में अपने अकाउंट की और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी अपने स्कूल के जरिए नियोजन इकाई (मांगे जाने पर) को उपलब्ध करानी है ताकि वेतन भुगतान आसानी से हो सके.

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